भारताची व्यापक आर्थिक विश्वासार्हता ही वित्तीय एकत्रीकरण, भांडवली खर्चाची प्राधान्ये आणि तुटीच्या वित्तपुरवठ्याची(Deficit Financing) आर्थिक वाढ आणि कर्ज टिकावूपणाशी कितपत जुळते यावर अवलंबून राहणार आहे.
मॅक्रो-क्रेडीबिलीटी म्हणजे असे संकेत, जे कुटुंबे, उद्योग आणि गुंतवणूकदारांना सरकारी आर्थिक आकडे किती विश्वासार्ह आहेत हे सांगतात. यामुळे आजचा खर्च उद्याच्या विकासक्षमतेत किती भर घालतो हेही स्पष्ट होते. भारतासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प हा एकीकडे आर्थिक विश्वासाचा आधारस्तंभ आहे, तर दुसरीकडे विकासाचे साधनही आहे. त्यामुळे बजेटचे विश्लेषण करताना योग्य प्रश्न फक्त “किती खर्च झाला?” हा नसून, “कशावर खर्च झाला, तो वित्तपुरवठा कसा केला गेला आणि आर्थिक वाढ किंवा महसूल अपेक्षेपेक्षा कमी ठरल्यास हे आकडे किती टिकाऊ राहतील?” हा असतो.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025–26 मध्ये महामारीनंतर सुरू झालेली वित्तीय सामान्यीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली आहे. 2025–26 साठी वित्तीय तूट GDP च्या 4.4 टक्के इतकी ठेवण्यात आली आहे, जी 2023–24 मध्ये 5.6 टक्के (Actuals) आणि 2024–25 मध्ये 4.8 टक्के (Revised Estimates) होती. महसूल तूट GDP च्या 1.5 टक्के, प्राथमिक तूट 0.8 टक्के, तर प्रभावी महसूल तूट म्हणजे भांडवली मालमत्ता निर्मितीसाठी दिलेल्या अनुदानानंतरची तूट GDP च्या 0.3 टक्के इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
विश्वासार्हतेसाठी दोन फरक महत्त्वाचे ठरतात. पहिले, निव्वळ कर महसूल मागील वर्षाच्या गतीपेक्षा मागे आहे (Budget Estimates च्या 49.1 टक्के इतका, तर गेल्या वर्षी याच काळात 55.9 टक्के). दुसरे, भांडवली खर्चाची अंमलबजावणी मागील वर्षाच्या तुलनेत वेगवान आहे (58.7 टक्के विरुद्ध 46.2 टक्के).
हे प्रमाण उत्साहवर्धक असले तरी प्रत्यक्ष विश्वासार्हता मूळ गणितावर अवलंबून असते. बजेटमधील नोंदीनुसार 2025–26 साठी नाममात्र GDP 356.98 लाख कोटी इतका गृहीत धरण्यात आला आहे, जो 2024–25 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा सुमारे 10.1 टक्के अधिक आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की नाममात्र आर्थिक वाढ मजबूत असली की वित्तीय गुणोत्तर चांगले दिसतात, आणि वाढ कमी झाली की ते बिघडतात. त्यामुळे वित्तीय एकत्रीकरणाचा अर्थ फक्त खर्च किंवा महसूल नव्हे, तर त्यातील Numerator (महसूल व खर्चाची गुणवत्ता) आणि Denominator (नाममात्र GDP) या दोन्हींचा एकत्रित परिणाम म्हणून पाहावा लागतो.
आकृती 1: केंद्रीय सरकारच्या तुटीचा ट्रेंड (GDP च्या टक्केवारीत)
विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने दोन फरक विशेष महत्त्वाचे आहेत. पहिले, निव्वळ कर प्राप्ती मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी वेगाने होत आहे (Budget Estimates च्या 49.1 टक्के विरुद्ध मागील वर्षी 55.9 टक्के). दुसरे म्हणजे भांडवली खर्चाची अंमलबजावणी वेगाने होत आहे (58.7 टक्के विरुद्ध 46.2 टक्के). हे मिश्रण आपोआप चुकीचे ठरत नाही - कारण कधी कधी गुंतवणूक आधीच केली जाते. मात्र यामुळे तुटीचा मार्ग कर महसुलातील कमतरता ही तात्पुरती आहे की संरचनात्मक आहे, यावर अधिक अवलंबून राहतो. नियंत्रक महालेखापाल कार्यालयानेही स्पष्ट केले आहे की, वर्षातील महसूल व खर्चाच्या वेळेतील तफावतीमुळे मधल्या काळातील तुटीचे प्रमाण बदलू शकते आणि वर्षाअखेरीस ते समायोजित होऊ शकते. तरीसुद्धा मधल्या कालावधीतील आकडे हे बजेटमधील गणित वास्तवाशी कितपत जुळते याची महत्त्वाची चाचणी ठरतात.
तक्ता 1: मध्यावधी विश्वासार्हता तपासणी (April–November 2025–26)
|
घटक |
अंदाजपत्रकीय तरतूद 2025-2026(₹ कोटी) |
नोव्हेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष (₹ कोटी) |
BE टक्केवारी |
BE टक्केवारी (मागील वर्ष) |
|
महसुली प्राप्ती |
34,20,409 |
19,10,312 |
55.9% |
59.8% |
|
निव्वळ कर महसूल(Net tax Revenue) |
28,37,409 |
13,93,946 |
49.1% |
55.9% |
|
अकर महसूल(Non-Tax Revenue) |
5,83,000 |
5,16,366 |
88.6% |
78.3% |
|
भांडवली खर्च |
11,21,090 |
6,58,210 |
58.7% |
46.2% |
|
व्याज देयके |
12,76,338 |
7,45,765 |
58.4% |
56.6% |
|
राजकोषीय तूट |
15,68,936 |
9,76,671 |
62.3% |
52.5% |
|
महसुली तूट |
5,23,846 |
3,57,388 |
68.2% |
61.5% |
|
प्राथमिक तूट |
2,92,598 |
2,30,906 |
78.9% |
41.8% |
स्रोत: CGA मासिक लेखे
म्हणूनच तक्ता 1 दर्शवतो की सध्या वित्तीय एकत्रीकरणाची दिशा अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. भांडवली खर्च आधीच मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला आहे, तर निव्वळ कर महसूल मागील वर्षाच्या तुलनात्मक कालावधीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे खरा विश्लेषणात्मक प्रश्न “capex विरुद्ध एकत्रीकरण (Consolidation)” हा नसून, आर्थिक मार्ग हा कर्जाच्या गणिताशी कितपत सुसंगत राहतो हा आहे. हे गणित आर्थिक वाढ, कर्जावरील व्याजदर आणि प्राथमिक तूट यांना जोडते. प्रत्येक वित्तीय योजनेमागे एक साधे समीकरण असते. विद्यमान कर्जाच्या पातळीच्या तुलनेत प्रभावी व्याजदर आणि नाममात्र GDP वाढ यातील अंतराशी प्राथमिक तूट जुळली, तर कर्ज-ते-GDP प्रमाण स्थिर राहते. प्राथमिक तूट म्हणजे व्याज देयक वगळून उरलेली वित्तीय तूट होय.
खर्चाच्या गुणवत्तेला दोन आकडे आधार देतात. पहिला म्हणजे व्याजाचा खर्च, जो आधीच निश्चित असतो, आणि दुसरा म्हणजे प्रभावी भांडवली खर्च, जो थेट आर्थिक वाढीसाठी उपयुक्त ठरतो. खर्चाची गुणवत्ता समजून घेताना 2025–26 मध्ये व्याज देयके 12.76 लाख कोटी इतकी ठेवण्यात आली आहेत हे लक्षात घ्यावे लागते. महसूलाच्या तुलनेत हा मोठा आणि कठोर बंधनकारक खर्च आहे. बजेटमधील एकूण आकडे पाहता 2025–26 मध्ये महसूल प्राप्तीपैकी सुमारे 37 टक्के हिस्सा केवळ व्याज देयकांवर खर्च होतो. जेव्हा इतका मोठा महसूल व्याजात जातो, तेव्हा कोणताही आर्थिक धक्का बसल्यास सरकारसमोर अचानक खर्च कपात किंवा अधिक कर्ज घेण्याचा पर्याय उरतो, आणि हे दोन्ही घटक विश्वासार्हतेला धक्का देऊ शकतात.
याच कारणामुळे कोणताही “capex वाढीचा प्रयत्न” व्याज खर्चासोबत पाहणे आवश्यक ठरते. जर जास्त खर्चामुळे सरकारी कर्जावरील जोखीम वाढली, तर व्याजदर महसूलापेक्षा वेगाने वाढू शकतात. परिणामी, ज्या विकास खर्चाचे संरक्षण करण्यासाठी बजेट आखले जाते, तोच खर्च बाजूला पडण्याचा धोका निर्माण होतो. खर्चाची गुणवत्ता आणि वित्तपुरवठ्याची गुणवत्ता वेगळी पाहता येत नाही. 2025–26 च्या बजेटमध्ये भांडवली खर्चावर भर कायम ठेवण्यात आला आहे. एकूण भांडवली खर्च 11.21 लाख कोटी इतका निश्चित करण्यात आला आहे. यासोबतच प्रभावी भांडवली खर्च म्हणजे भांडवली खर्च आणि भांडवली मालमत्ता निर्मितीसाठी दिली जाणारी अनुदाने - 15.48 लाख कोटी इतका ठेवण्यात आला आहे. हा व्यापक निकष महत्त्वाचा आहे, कारण आर्थिक वाढीसाठीचा खर्च फक्त केंद्राच्या थेट गुंतवणुकीपुरता मर्यादित नसतो.
बजेटच्या एकत्रित आकड्यानुसार 2025–26 मध्ये महसूल प्राप्तीपैकी सुमारे 37 टक्के हिस्सा व्याज देयकांमध्ये जातो. जेव्हा व्याज इतका मोठा वाटा घेतो, तेव्हा धक्क्यांच्या परिस्थितीत अचानक खर्च कपात किंवा अधिक कर्ज उचलावे लागते, आणि यामुळे आर्थिक विश्वासार्हतेवर परिणाम होतो.
भांडवली खर्च तेव्हाच आर्थिक वाढीस हातभार लावतो, जेव्हा प्रकल्पांची निवड काटेकोर असते, अंमलबजावणी वेळेत होते आणि तयार झालेल्या मालमत्तेची योग्य देखभाल केली जाते. सार्वजनिक गुंतवणुकीचा विकासावर मोठा परिणाम तेव्हाच दिसतो, जेव्हा प्रकल्प योग्य असतात आणि अंमलबजावणीची क्षमता मजबूत असते. कार्यक्षमतेत कमतरता असल्यास गुंतवणुकीचा लाभ कमी होतो. मध्यावधी आकडे दर्शवतात की यावर्षी भांडवली खर्च मागील वर्षाच्या तुलनेत वेगाने होत आहे. त्यामुळे पुढील विश्वासार्हतेचा प्रश्न तरतुदीचा नसून अंमलबजावणीची गुणवत्ता आणि प्रकल्प पूर्णत्वाचा आहे.
खर्चाच्या रचनेवरील आकृती 2 अल्पकालीन लवचिकतेच्या मर्यादा स्पष्ट करते. 2025–26 मध्ये एकूण खर्चापैकी 22 टक्के हिस्सा राज्यांच्या कर व शुल्क वाटपासाठी जातो, 20 टक्के व्याज देयकांसाठी आणि 8 टक्के संरक्षण खर्चासाठी आहे. प्रमुख अनुदाने 6 टक्के आहेत, तर “वित्त आयोग व इतर हस्तांतरे” 8 टक्के आहेत. हे सर्व घटक अल्पकालात सहज बदलता येत नाहीत. त्यामुळे सरकारकडे स्वायत्ततेची जागा मुख्यतः योजना, भांडवली खर्च आणि हस्तांतरण रचनेतच उरते. म्हणूनच “खर्चाची गुणवत्ता” म्हणजे एकदाच कपात करणे नव्हे, तर योजनांची उत्पादकता आणि अंमलबजावणीची कार्यक्षमता होय.
आकृती 2: प्रत्येक रुपया कुठे जातो (Budget 2025–26)
स्रोत: अर्थसंकल्प 2025-26
महसूल तूट ही सरकार चालू उपभोगासाठी कर्ज घेत आहे की नाही हे दर्शवते. प्रभावी महसूल तूट त्याहून अधिक स्पष्ट चित्र देते, कारण त्यात भांडवली मालमत्ता निर्माण करणारी अनुदाने वजा केली जातात. 2025–26 मध्ये प्रभावी महसूल तूट GDP च्या 0.3 टक्के इतकी ठेवण्यात आली आहे, जी एकूण महसूल तूट 1.5 टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे. याचा अर्थ सर्व महसूल खर्च चुकीचा आहे असा नसून, सरकारचा प्रयत्न असा आहे की कर्जाचा मोठा हिस्सा मालमत्ता निर्मितीसाठी वापरला जावा. येथे विश्वासार्हतेची खरी कसोटी वर्गीकरण आणि प्रत्यक्ष परिणामांवर आहे - म्हणजे मालमत्ता निर्माण म्हणून दाखवलेले खर्च खरेच उपयोगी मालमत्ता तयार करतात का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
विश्वासार्हता ही तूट कशा पद्धतीने वित्तपुरवठा केली जाते यावरही अवलंबून असते. बजेटमध्ये वित्तीय तूट मुख्यतः निव्वळ कर्ज प्राप्तींमधून भरून काढली जाणार असल्याचे दाखवले आहे, ज्यामध्ये G-sec बाजारातील कर्ज हा सर्वात मोठा घटक आहे. 2025–26 साठी T-bill द्वारे निव्वळ कर्ज शून्य दाखवण्यात आले आहे. अल्पकालीन कर्जावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहण्यापेक्षा बाजाराधारित कर्ज अधिक पारदर्शक आणि मोजता येण्यासारखे असते. मात्र यामुळे विश्वासार्हता बाँड बाजाराच्या परिस्थितीवर अधिक अवलंबून राहते. महागाई वाढली किंवा आर्थिक वाढ मंदावली, तर जोखीम प्रीमियम वाढू शकतो. यामुळे कर्जसेवा खर्च वाढतो आणि वित्तीय अवकाश कमी होतो. म्हणूनच वर्षभर प्राथमिक तूट आणि महसूल तूट या निर्देशांकांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक ठरते.
2026–27 मधील विश्वासार्हता ही केवळ मोठ्या उद्दिष्टांवर नव्हे, तर अंमलबजावणीची गुणवत्ता, महसूल अंदाजाची वास्तवता आणि वित्तपुरवठ्याच्या परिस्थितीवर ठरणार आहे.
मध्यावधी गतीदर पुढील बजेट चक्रासाठी तीन स्पष्ट विश्वासार्हता चाचण्या सूचित करतो. पहिली, नोव्हेंबरपर्यंत दिसलेली कर महसुलातील कमतरता ही केवळ वेळेची आहे की दीर्घकालीन समस्या आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. दुसरी, भांडवली खर्चाची सुरुवातीची गती प्रत्यक्षात पूर्ण झालेल्या मालमत्तांमध्ये आणि सेवा सुधारण्यात रूपांतरित होते का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. तिसरी, व्याज खर्च महसूलाच्या तुलनेत नियंत्रणात राहतो का, कारण यावरच विकास खर्चासाठी उपलब्ध वित्तीय अवकाश ठरतो. त्यामुळे 2026–27 मधील आर्थिक विश्वासार्हता ही मथळ्यातील आकड्यांपेक्षा अंमलबजावणी, महसूल वास्तवता आणि वित्तीय परिस्थितीवर अधिक अवलंबून असेल.
आर्य रॉय बर्धन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीमध्ये सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arya Roy Bardhan is a Junior Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. His research interests lie in the fields of ...
Read More +
PREV
