Author : Vivek Mishra

Expert Speak Raisina Debates
Published on Jun 25, 2025 Updated 0 Hours ago

ट्रम्प आणि इराणदरम्यान तणाव जसजसा वाढत आहे, तशी देशांतर्गत व परदेशातून त्यावरील टीकेतही वाढ होत आहे. ट्रम्प यांचे सर्वांत धाडसी पाऊल हे त्यांचे सर्वांत चुकीचे पाऊल ठरू शकते का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

ट्रम्प यांची इराणखेळी : धाडसी पाऊल की धोरणात्मक जोखीम?

Image Source: Getty

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात आपली कठोरातील कठोर प्रतिमा घट्ट करण्याचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. धाडसी विधाने करून, देशात नव्या पद्धतीने कायदे व व्यवस्था लागू करून आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हस्तक्षेप करणारी महाशक्ती, असे आपले स्थान पुन्हा एकदा निर्माण करून ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA)चा आधार बळकट करण्याचा प्रयत्न ट्रम्प यांनी केला आहे. नताझ, एस्फाहन आणि फोर्डो या इराणमधील तीन महत्त्वाच्या आण्विक केंद्रांवर 22 जून 2025 रोजी बॉम्बहल्ला करण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय अमेरिकी लष्करी आक्रमकतेच्या एका नव्या युगाची सुरुवात आहे. ओबामा सरकारच्या काळात 2009 च्या सप्टेंबर महिन्यात इराणच्या आण्विक क्षमतेची गुप्त माहिती उघड झाल्यापासून इराणला अण्वस्त्रे मिळू नयेत, यासाठी एकापाठोपाठ आलेल्या अमेरिकी सरकारांकडून करण्यात आलेल्या सातत्यपूर्ण कृतींचे हे दर्शक आहे.

ट्रम्प यांनी इराणला दिलेल्या धमक्यांचे पोकळ ते दूरदूरची शक्यता असे मूल्यांकन जागतिक स्तरावर करण्यात आले. इराणवरील हा हल्ला ट्रम्प यांचे रिपब्लिकन व अमेरिकी काँग्रेससह अमेरिकी सरकारी यंत्रणेतील एक प्रमुख वादाचा मुद्दा बनला आहे. खुद्द सरकारमध्येही डिरेक्टर ऑफ नॅशनल इंटेलिजन्स (DNI) तुलसी गॅबार्ड आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील मतभेद समोर आले. गॅबार्ड यांच्या वक्तव्यावर ‘त्या चूक करत आहेत,’ अशी प्रतिक्रिया ट्रम्प यांनी दिली होती. इराणवर हल्ला केला जावा, या मुद्द्यावर जे. डी. व्हान्स यांचीही सहमती नव्हती, असे सांगितले जात आहे. मात्र अशा अंदाजांना उत्तर देण्यासाठी व्हान्स यांनी त्वरित ट्रम्प यांची बाजू उचलून धरणारे वक्तव्य केले; परंतु इराणशी युद्ध करण्याच्या प्रतिकूलतेला योग्य ठरवणाऱ्या काही अव्यक्त उपसंदर्भांचीही त्यास जोड दिली.

नताझ, एस्फाहन आणि फोर्डो या इराणमधील तीन महत्त्वाच्या आण्विक तळांवर 22 जून 2025 रोजी बॉम्बहल्ला करण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय अमेरिकी लष्करी आक्रमकतेच्या एका नव्या युगाची सुरुवात आहे.

जॉर्जियातील लोकप्रतिनिधी टकर कार्लसन आणि मार्जोरी टेलर ग्रीन यांच्यासारख्या कट्टर ट्रम्प समर्थकांनी इराणवरील हल्ल्याचे उघडपणे समर्थन केले. नवपुराणमतवादी (निओकॉन्स) आणि MAGA गटातील वाढत्या वैचारिक मतभेदांमुळे ट्रम्प यांचा रिपब्लिकन आधारस्तंभ एका गंभीर टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. पारंपरिकरीत्या निओकॉन्सनी अमेरिकी लष्कराचा सशक्त वावर आणि आवश्यकतेनुसार हस्तक्षेप करण्यास अनुमती देणारे मजबूत परराष्ट्र धोरण यांस पाठिंबा दिला आहे. ट्रम्प यांच्या सध्याच्या निकटतम वर्तुळातील टेड क्रूझ आणि लिंडसे ग्रॅहम हे कदाचित या गटाचे सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करत आहेत. दुसरीकडे, रिपब्लिकन पक्षाचा MAGA आधार पक्षाच्या विशिष्ट गटाचे प्रतिनिधित्व करतो. ते परदेशातील युद्ध आणि लष्करी हस्तक्षेपांबाबत सावध दृष्टिकोन बाळगून असतात. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत मुद्द्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करून राष्ट्रवादी आणि लोकप्रिय धोरणांचे समर्थन करतात. ग्रीन, गॅबार्ड आणि कार्लसन या गटाचे सर्वांत स्पष्ट उदाहरण आहेत.

त्याचप्रमाणे, इराणवर हल्ला करण्याआधी ट्रम्प यांनी त्या संदर्भात कोणतीही सूचना दिली नव्हती किंवा मंजुरीही घेतली नव्हती, या बद्दल डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या काँग्रेसमधील सदस्यांनी ट्रम्प यांना विरोध दर्शवला होता. आता ते अमेरिकेच्या युद्धासंबंधातील अधिकारांसंबंधातील सुधारणांना पाठिंबा देत आहेत. व्हिएतनाम युद्धानंतर 1973 मध्ये लागू झालेल्या वॉर पावर ॲक्ट अनुसार, सैन्य तैनात केल्यानंतरच्या 48 तासांच्या आत अमेरिकी काँग्रेसला तशी सूचना देणे बंधनकारक आहे. काँग्रेसकडून सैन्य तैनातीला मान्यता देण्यात आली नाही, तर 60 दिवसांच्या आत सैन्य मागे घेणे अमेरिका सरकारला बंधनकारक आहे आणि सुरुवातीच्या 60 दिवसांची अंतिम मुदत पूर्ण केली नाही, तर सैन्य मागे घेण्यासाठी 30 दिवसांचा वाढीव कालावधी दिला जातो.

अमेरिकी काँग्रेसमधील डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांनी ट्रम्पवर टीका केली आहे आणि अध्यक्षांच्या अधिकारांना लगाम घालण्यासाठी वॉर पावर ॲक्टमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करत आहेत. कारण इराणवर बॉम्बहल्ला करून संघर्षात औपचारिक प्रवेश केल्यानंतर अमेरिकेला लवकरच आखातातील लष्करी कर्तव्य वाढवावे लागू शकते. इराणवरील हल्ला प्रतिबंधित करण्यासाठी रो खन्ना आणि थॉमस मॅसी या दोन लोकप्रतिनिधींनी द्विपक्षीय ‘बायपार्टिशन वॉर पावर’ ठराव मांडला आहे. अमेरिकी काँग्रेसमधील या हालचालींमुळे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर दबाव येण्याची शक्यता आहे. मात्र, या प्रदेशात अमेरिकी सैन्य तैनात करण्यात आले नाही, तर ट्रम्प या परिस्थितीवर मात करतील, असाही अंदाज आहे. या प्रदेशात तैनात असलेले 40,000 अमेरिकी सैनिकांचा अमेरिकी नागरिकांना या पूर्वीपासूनच धोरणात्मक लाभ मिळवून देत आहेत. त्यामुळे लवकरच सैन्य तैनात करण्याची गरजच उरणार नाही. इराणला या क्षेत्रातून आणि बाहेरून पाठिंबा देण्याच्या बाबतीत प्रादेशिक समीकरणे कशी केली जातील, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. इराणच्या प्रॉक्सींची स्थिती सध्या अत्यंत कमकुवत झाली असून ते अधिक कठीण परिस्थितीत अडकू शकतात. कारण इस्रायली हल्ल्यांमुळे त्यांची ताकद मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे; परंतु त्यांच्या आश्रयदात्या इराणने कठीण काळात त्यांना मदत केली असल्याने, ते इराणशी असलेली आपली वचनबद्धता कायम राखतील. इस्रायल व अमेरिकेविरुद्धच्या युद्धात ते सहभागी होतील, असे येमेनने जाहीर केले आहे. रशिया आणि चीन यांना युद्धात भाग घेण्याची फारशी इच्छा नसली, तरी युद्धाबाहेर असलेले ते संभाव्य निर्णायक घटक आहेत. “इराणमधील नागरिकांना मदत करण्यासाठी आम्ही आमच्या बाजूने प्रयत्न करत आहोत,” असे आश्वासन पुतिन यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांना 22 जून 2025 रोजी मॉस्को भेटीवर आले असताना दिले होते.

अमेरिकेने हल्ले केल्यानंतर इराणने प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलवर हल्ले केले आणि ‘कायमस्वरूपी परिणाम’ भोगावे लागतील, असा इशारा दिला. यावरून अमेरिका विशेषतः इस्रायलला पाठिंबा दिल्याने आखातातील दीर्घकालीन संघर्षात अडकू शकते, असे दिसून येते.

इराणवरील दबाव वाढवण्यासाठी इराणच्या तीन महत्त्वाच्या आण्विक केंद्रांवर रात्रीच्या वेळी केवळ एकदाच हल्ले करण्याचा ट्रम्प यांचा हेतू होता. मात्र, अमेरिकेने हल्ले केल्यानंतर इराणने प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलवर हल्ले केले आणि ‘कायमस्वरूपी परिणाम’ भोगावे लागतील, असा इशारा दिला. यावरून अमेरिका विशेषतः इस्रायलला पाठिंबा दिल्याने आखातातील दीर्घकालीन संघर्षात अडकू शकते, असे दिसून येते. ही कृती ट्रम्प यांनी प्रारंभी केलेल्या प्रचारात दिलेल्या आश्वासनाशी विसंगत आहे आणि अमेरिका आखातात एका नव्या युद्धात उतरली आहे, असे संकेत यावरून मिळतात. या प्रदेशातील अमेरिकेची कृती किमान दोन घटकांवर अवलंबून असेल : इराणी प्रतिसादाचे स्वरूप, तीव्रता व कालावधी; तसेच इराण दबावाखाली शांततेसाठीच्या चर्चेत सहभागी होतो किंवा नाही आणि अमेरिकेच्या मागण्या मान्य करील किंवा नाही. या सर्व आघाड्यांवरील सुरुवातीचे संकेत निराशाजनक वाटतात. शिवाय इराणने अमेरिकी तळ, सैनिक किंवा मालमत्तांना लक्ष्य केले, तर या प्रदेशातील तणावाचे स्वरूप लवकरच बिकट होऊ शकते. इराणी संसदेने यापूर्वी मतदान करून या प्रदेशातून जाणारे तेल पुरवठा मार्ग रोखण्यासाठी होर्मुझच्या महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीला वेढा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शांतता व तणाव दोन्ही वाढण्याच्या दुधारी आव्हानाचा सामना करणारा इराण दुसरा पर्याय निवडण्याची अधिक शक्यता आहे. याला टप्प्याटप्प्याने प्रतिसाद दिला जाईल आणि या प्रदेशातील अमेरिकी मालमत्तेवर थेट हल्ला हा प्रतीकात्मक असू शकतो. इराण कदाचित अशा टप्प्यावर पोहोचला असेल, जिथे अण्वस्त्रे ही बाह्य धोक्यांपासून शांततेची अंतिम हमी आहेत, ही त्याची धारणा आणखी भक्कम झाली असेल. इराणने कदाचित आपले युरेनियमचे साठे अन्य ठिकाणी स्थानांतरित केले आहेत, ही शक्यता सत्य असू शकते. कारण अमेरिकेकडून हल्ले करण्यात येतील, अशी माहिती त्यांना मिळाली होती आणि फोर्डो येथील भूमिगत सुविधा पूर्णपणे नष्ट करण्यात अमेरिकेला अपयश आल्याची कबुली अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी स्वतः दिल्याने भविष्यात युरेनियमकडे परत येण्याचे संकेत मिळतात. दीर्घकालीन स्थितीत रशिया व चीनला सहभागी करून इराण आश्वासनाच्या अक्षावर अवलंबून राहण्याचा पर्याय निवडू शकतो.

इराणने काही काळासाठी विशेषतः इस्रायलविरुद्ध बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ले करून लष्करी प्रत्युत्तर देण्यात यश मिळवले. आता ट्रम्प यांच्या भूमिकेची चाचणी होईल.

ट्रम्प यांच्यासाठी इराणवर थेट हल्ले करणे हा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाची सर्वांत मोठी धोकादायक कृती आहे. इराणवरील हल्ला हा 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या हिंसाचाराचा कळसाध्याय असून या प्रदेशातील इराणचे प्रॉक्सी पूर्वीपेक्षा दुर्बल झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्युत्तरासाठी प्रादेशिक समन्वय साधणे कठीण होऊन बसले आहे, कदाचित या वस्तुस्थितीमुळे अमेरिकेला मदत झाली असावी. इराणने काही काळासाठी विशेषतः इस्रायलविरुद्ध बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ले करून लष्करी प्रत्युत्तर देण्यात यश मिळवले. आता ट्रम्प यांच्या भूमिकेची चाचणी होईल. अमेरिकी आणि कतारवासीयांना हल्ल्याची पूर्वसूचना दिल्यानंतर कतार आणि इराकमधील अमेरिकी लष्करी तळांवर इराणी क्षेपणास्त्र हल्ला केल्याने लवकरच एक मोठा हल्ला होण्याची शक्यता आहे, असे दिसते. ट्रम्प यांच्या स्वयंघोषित युद्धविरोधी भूमिकेला स्थानिक पातळीवर डेमॉक्रॅट्सकडून आव्हान दिले जाईल. ट्रम्प यांच्या आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हतेला धक्का बसला असला, तरी विशेषतः किमान दोन वेळा त्यांनी जाणूनबुजून इराणला ध्येय आणि मुदत चुकीच्या पद्धतीने सादर केले होते. इराण व इस्रायलमधील युद्धबंदी कराराबद्दल ट्रम्प यांनी केलेल्या ताज्या दाव्यांनंतर इराणच्या हल्ल्यांमध्ये इस्रायलमधील तीन नागरिक ठार झाले. यास इस्रायलकडून प्रत्युत्तर देण्याची शक्यता आहे आणि आक्रमण रोखण्यासाठी कोणतीही आशा दिसत नाही. या घटकांचे मिश्रण ट्रम्प यांच्या नव्या डॉक्ट्रिनचे इराणवर हल्ला हे सर्वांत कठोर कलम सर्वांत कमकुवत करू शकते.


विवेक मिश्रा हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे उपसंचालक आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.