ट्रम्प यांच्या पुन्हा सत्तेवर येण्याने अमेरिकेच्या ऊर्जा धोरणाला आकार मिळाला आहे, ज्यामुळे भारताला व्यावहारिकता, लवचिकता आणि संधी यांचा समतोल साधण्यास भाग पाडले आहे.
 (2).jpg)
Image Source: Getty
ट्रम्प यांच्या सत्तेवरील पुनरागमनामुळे अमेरिकेच्या ऊर्जा धोरणात मोठे बदल झाले आहेत. ज्यामुळे भारताला वास्तववादी भूमिका, स्थैर्य आणि संधी यांच्यात समतोल साधावा लागत आहे. जो बायडेन यांच्या अध्यक्षपदातून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात जाण्याच्या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आणि हवामानाशी संबंधित उद्दिष्टांवर परिणाम होणार हे अपेक्षित होते. बायडेन प्रशासनाने अमेरिकेचे ऊर्जा नियोजन हे हरित व हवामानविषयक बांधिलकीशी जोडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यासाठी महत्त्वाची पायाभूत सुविधा, सरकारी खरेदी आणि कर्मचारी धोरणे हरित संक्रमणाशी संलग्न केली गेली. उदा. बायडेन प्रशासनाने 2021 मध्ये Keystone XL प्रकल्प रद्द केला, जो पर्यावरण कार्यकर्त्यांसाठी मोठा विजय ठरला. त्यांनी हवामान बदलाशी संबंधित धोरणांना प्राधान्य देणारे आदेश देखील दिले, जसे की जमिनीवर ड्रिलिंगसाठी निर्बंध. दुसऱ्या बाजूला, ट्रम्प प्रशासनाने सत्तेत आल्यावर पहिल्याच दिवशी बायडेन युगातील हवामान धोरणे मागे घेण्यास सुरुवात केली. त्यांनी पॅरिस करारातून अमेरिकेला बाहेर काढले आणि ऊर्जा परवानग्यांच्या प्रक्रियेला गती देणारी धोरणे स्वीकारली.
ट्रम्प यांच्या पुनरागमनामुळे जगाला पुन्हा एकदा गोंधळाचा सामना करावा लागतो आहे. जो विशेषतः अमेरिका-भारत ऊर्जा संबंधांच्या बदलत्या रूपात दिसून येतो. ट्रम्प यांच्या धोरणांचा पारंपरिक भागीदार देशांशी फारसा सुसंगत नसलेला स्वभाव बायडेन युगातील धोरणांना नव्याने पुनर्विचार करण्यास भाग पाडत आहे. भारतही याला अपवाद नाही.
भारतासाठी, अमेरिका-भारत ऊर्जा भागीदारीत काही महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत. अमेरिका हा भारताचा दीर्घकालीन ऊर्जा भागीदार असून, आता भारत एका अस्थिर नव्या समीकरणाचा सामना करत आहे. ट्रम्प यांच्या सुरुवातीच्या 100 दिवसांत, हवामान धोरण मागे घेणे, टॅरिफ वाढवणे आणि अमेरिकेच्या ऊर्जा वर्चस्वासाठी केलेल्या नव्या प्रयत्नांमुळे सहकार्याच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण झाले आहेत. बायडेन प्रशासनाच्या काळात स्थापन झालेल्या यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप (SCEP) अंतर्गत भारत आणि अमेरिकेमध्ये ऊर्जा टास्क फोर्स, हायड्रोजन धोरणे, जैव इंधन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि नवीन तंत्रज्ञानांबाबत प्रगत सहकार्य सुरू होते. पण ट्रम्प यांच्या जीवाश्म इंधन केंद्रित धोरणामुळे हे जुने सहकार्य धोरण आता नव्याने बदलले जाऊ शकते.
ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील धोरणे पुन्हा एकदा त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील राष्ट्रवादी ऊर्जा व व्यापार दृष्टिकोनाकडे परत जात आहेत. भारतासाठी, याचा अर्थ असा की त्याला ऊर्जा सुरक्षा (विशेषतः द्रवित नैसर्गिक वायू अर्थात LNG), तंत्रज्ञान सहकार्य यावर लक्ष केंद्रित करताना, नव्याने निर्माण होणाऱ्या व्यापार तणावांशी आणि हवामान धोरणातील मतभेदांशीही सामना करावा लागणार आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या 100 दिवसांतून असे स्पष्ट होते की भारत आता केवळ प्रतीकात्मक सहमतीपेक्षा अधिक व्यवहार्य, सक्षम आणि वास्तववादी दृष्टिकोन अंगीकारत आहे.
ट्रम्प यांच्या पुनरागमनामुळे जगभरात पुन्हा एकदा अस्थिरतेची भीती निर्माण झाली. जी अमेरिका-भारत ऊर्जा संबंधांच्या बदलत्या स्वरूपातून स्पष्ट होते. ट्रम्प यांचे धोरण पारंपरिक भागीदार देशांशी फारसं जुळणारे नसल्याने, संपूर्णपणे बायडेन काळातील धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन सुरू झाले आहे. भारतही यापासून अलिप्त नाही.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची 2025 मधील ऊर्जा नीती पहिल्या कार्यकाळासारखीच आहे, पण यावेळी जागतिक पातळीवर त्याचे परिणाम अधिक गंभीर आहेत. त्यांनी जीवाश्म इंधन उत्पादनावर भर दिला आहे, केंद्रशासित जमिनी पुन्हा ड्रिलिंगसाठी खुल्या केल्या आहेत, तसेच सौर उपकरणे आणि ॲल्युमिनियमवर नवीन आयात शुल्क लावले आहे. याअंतर्गत मागील सरकारांनी साधलेली हवामान प्रगती मागे खेचली जात आहे. ‘ऊर्जा वर्चस्वा’वर आधारित या धोरणात आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाचा अभाव आहे, आणि ट्रम्प यांच्या अलिप्ततावादी भूमिकेमुळे जागतिक ऊर्जा व्यापारात अस्थिरता वाढू शकते.
भारत अमेरिकेकडून एलएनजी (LNG) आयात करतो आणि किंमत व करारांबाबत सतत अनिश्चितता जाणवत आहे. त्यामुळे सरकार अमेरिकन एलएनजीवर आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून ते अधिक परवडणारे ठरेल व व्यापार समतोल राखता येईल. उदाहरणार्थ, इंडियन ऑइलने ट्राफिगुराशी युएस हेन्री हब किंमत संदर्भ असलेल्या ५ वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. दुसरीकडे, गेल इंडिया 5.8 दशलक्ष टन एलएनजीचे दीर्घकालीन करार टिकवून आहे.
फेब्रुवारी 2025 मध्ये, अमेरिकेकडून भारतात कच्च्या तेलाची निर्यात 3.57 लाख बॅरल प्रति दिवस या दोन वर्षांतील उच्चांकावर पोहोचली. ही वाढ रशियन उत्पादकांवरील कठोर अमेरिकन निर्बंधांमुळे झाली. मात्र, अमेरिकेत तेलाचे दर घसरल्याने शेल तेल उत्पादनात घट झाली असून, भविष्यात पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. 2 मे 2025 रोजी, वेस्ट टेक्सास इंटरमिजिएट (WTI) दर 58.31 डॉलर प्रति बॅरल होता. त्यामुळे भारताने इतर स्रोतांवर विचार करणे गरजेचे आहे. या स्थितीचा प्रभाव संपूर्ण आशिया खंडावर जाणवत आहे. जपान व दक्षिण कोरियासारख्या देशांनीही नवीन खरेदी रणनीती स्वीकारल्या आहेत. यामुळे भारताला प्रादेशिक ऊर्जा सहकार्य वाढवण्याची संधी मिळू शकते. विशेषतः संयुक्त साठवणूक व वाहतूक पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या दृष्टीने.
ट्रम्प यांची आयात शुल्क धोरणे आणि अनिश्चित व्यापार भूमिका ऊर्जा बाजारात अस्थिरता वाढवत आहेत. नवीन सौर उत्पादनांवरील करामुळे भारताच्या हरित ऊर्जा योजनांना अडथळा निर्माण झाला आहे, कारण भारत बहुतेक सौर उपकरणांची आयात करतो. जरी भारताचे सौर निर्यातीत वाढ झाली असली, तरी त्यावर आता 36 टक्के शुल्क लावले गेले असून यामुळे देशांतर्गत प्रकल्पांची किंमत वाढली आहे. शिवाय, अमेरिकेच्या जागतिक हवामान करारांतील माघारीमुळे हरित ऊर्जेतील भागीदारीवर विश्वास ढासळला आहे. अमेरिका-भारत स्ट्रॅटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप (SCEP) सारख्या योजना संशयाच्या भोवऱ्यात आल्या आहेत, कारण बहुपक्षीय सहकार्याची जागा आता एकपक्षीय निर्णयांनी घेतली आहे. अमेरिका बहुपक्षीय ऊर्जा मंचांतून बाहेर पडल्यामुळे, व्हिएतनाम व इंडोनेशियासारख्या भागीदार देशांना धोरणात्मक निश्चिततेचा अभाव जाणवतो. त्यामुळे भारताला इंडो-पॅसिफिक भागात हवामान कूटनीतीमध्ये नेतृत्वाची भूमिका घेण्याची संधी आहे.
या सगळ्या अडचणींमध्येही नागरी अणुऊर्जा सहकार्य आशेचा किरण ठरतो आहे. यूएस-इंडिया एनर्जी सेक्युरिटी पार्टनरशिपच्या अंतर्गत, दोन्ही देश 123 करार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. भारत अणु ऊर्जा कायदा व नागरी नुकसान भरपाई कायद्यात सुधारणा करत आहे, जेणेकरून अमेरिकन अणुभट्टी व प्रगत स्मॉल मॉड्यूलर रिऍक्टर्ससाठी दरवाजे उघडतील. हे सहकार्य स्थानिकीकरण, तंत्रज्ञान हस्तांतरण व उद्योग सहभागीकरणावर लक्ष केंद्रित करते. हे शुद्ध ऊर्जेच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल ठरू शकते. मात्र कायदेशीर व तांत्रिक अडचणी अजूनही आ वासून उभ्या आहेत, ज्यामुळे याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
जर हे सहकार्य यशस्वी झाले, तर भारत-संयुक्त नागरी अणुऊर्जा सहकार्य दक्षिण-पूर्व आशियातील नवोदित अणु योजना करणाऱ्या देशांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकते. सिंगापूर जरी अणुऊर्जेचा वापर करत नसला, तरी 123 कराराचा उपयोग अणुऊर्जेची माहिती व क्षमता वाढवण्यासाठी करत आहे. हे दाखवते की ऊर्जा सुरक्षेसाठी केलेले सहकार्य संरक्षणासोबतच इंडो-पॅसिफिक स्थिरतेसाठीही महत्वाचे ठरते.
भारतासाठीही अमेरिका-भारत ऊर्जा भागीदारीत बदल अपेक्षित आहेत. वॉशिंग्टनचा दीर्घकालीन ऊर्जा भागीदार असलेला भारत आता या नव्या वादळाचा सामना करत आहे. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात पहिल्या 100 दिवसांत हवामान धोरणात घसरण, आयात शुल्कात वाढ, व ‘ऊर्जा वर्चस्व’ धोरणाने भारत-अमेरिका सहकार्याचा पूर्वनिश्चित मार्ग विस्कळीत झाला आहे.
ट्रम्प यांच्या ऊर्जा धोरणातील अनिश्चिततेला भारताने शांतपणे पण ठामपणे उत्तर दिलं आहे. वॉशिंग्टनला थेट विरोध न करता, नवी दिल्लीने आपली ऊर्जा कूटनीती अधिक सक्रिय केली आहे. भारताने LNG पुरवठ्याचे स्रोत अधिक व्यापक केले आहेत—उदाहरणार्थ, कतारएनर्जी आणि पेट्रोनेट LNG यांच्यात 2028 पासून सुरू होणाऱ्या 20 वर्षांच्या कराराद्वारे दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित केली आहे. यासोबतच, भारताने युरोपियन युनियन (EU) आणि युनायटेड अरब एमिरेट्स (UAE) सोबत हरित ऊर्जा भागीदारी वेगाने पुढे नेली आहे. भारताच्या या प्रतिक्रिया संघर्षापेक्षा धोरणात्मक स्वायत्ततेला प्राधान्य देतात हे दिसून येते.
भारत अमेरिकन संस्थांशी आणि कंपन्यांशी उंच पातळीवर संवाद सुरू ठेवतो आहे, जेणेकरून विद्यमान प्रकल्पांवर परिणाम होणार नाही. मात्र, ट्रम्प 2.0 दरम्यान भारताचे ऊर्जा धोरण आता ‘विविधीकरण’ व ‘पर्यायांची निर्मिती’ यावर भर देताना दिसते. अमेरिका जर स्वतःला असममित ऊर्जा निर्यातदार म्हणून मांडू पाहत असेल (जसे की अलीकडील यूएस-इंडिया संयुक्त निवेदनात नमूद केले आहे), तर भारताने अधिक लवचिक LNG करार, हरित तंत्रज्ञानातील पर्यायी भागीदारी, व स्थिर पुरवठा साखळी उभारण्यावर भर दिला पाहिजे. वॉशिंग्टनसोबत धोरणात्मक संबंध अधिक घट्ट होत असतानाही, भारताने अशा बहु-धुरी ऊर्जा भविष्यासाठी तयारी ठेवली पाहिजे, जिथे अमेरिका हे एकमेव केंद्र नसेल. द्विपक्षीय सहकार्याच्या संधी अजूनही मोठ्या प्रमाणात आहेत. तंत्रज्ञान हस्तांतरणापासून ते हरित हायड्रोजन, कार्बन कॅप्चर आणि बॅटरी संचयात सह-गुंतवणूकपर्यंत. मात्र हे सर्व सहकार्य द्विपक्षीय हमीवर आधारित असले पाहिजे, विशेषतः अमेरिकेतील बदलत्या राजकीय परिस्थितीत सातत्य टिकवण्याच्या दृष्टीने. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ब्लूम एनर्जीचे भारतात सॉलिड ऑक्साईड इलेक्ट्रोलायझर्स आणण्याचे प्रयत्न, जे उच्च कार्यक्षमतेच्या हायड्रोजन उत्पादनास चालना देतील. भारताच्या पहिल्या मोठ्या प्रकल्पाची वाट पाहतानाही, तंत्रज्ञानाधारित ही लवकरची भागीदारी, भूराजकीय अस्थिरतेपासून सुरक्षित व नवोन्मेषावर आधारित हायड्रोजन पर्यावरण तयार करू शकते.
ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणामुळे आणि अस्थिर व्यापार नीतीमुळे ऊर्जा बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. नवीन सौर करांनी भारताच्या हरित ऊर्जा संक्रमणात अडथळा आणला आहे, विशेषतः कारण भारत मोठ्या प्रमाणावर सौर उपकरणांची आयात करतो.
ट्रम्प 2.0 च्या पहिल्या 100 दिवसांनी भारतीय धोरणकर्त्यांसमोर एक कठोर वास्तव उभं केलं आहे. भारत-अमेरिका ऊर्जा भागीदारी महत्त्वाची असली तरी ती आता बदलायला हवी. अमेरिकेला इंडो-पॅसिफिकमध्ये भारत हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार वाटत असताना, ऊर्जा सहकार्य हा नवीन महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका भारताला ऊर्जा निर्यातीसाठी मोठा बाजार म्हणून पाहते, ही नव्या ऊर्जा पुनरुत्थान युगाची सुरूवात आहे. भारतासाठी, जरी विविधीकरण आवश्यक असले, तरी अमेरिके सोबतचे ऊर्जा संबंध इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर आलेल्या करप्रभावांना काही प्रमाणात कमी करू शकतात.
विवेक मिश्रा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमचे डेप्युटी डिरेक्टर आहेत.
मनीष वैद हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vivek Mishra is Deputy Director – Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation. His work focuses on US foreign policy, domestic politics in the US, ...
Read More +
Manish Vaid is a Junior Fellow at ORF. His research focuses on energy issues, geopolitics, crossborder energy and regional trade (including FTAs), climate change, migration, ...
Read More +
PREV
