1 एप्रिल 2026 रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसच्या क्रॉस हॉलमधून अमेरिकन जनतेला संबोधित केले. हे भाषण धोरणात्मक आश्वासन देणे आणि राजकीय संदेश पोहोचवणे यासाठी केलेले होते. इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या अमेरिका इस्रायल लष्करी मोहिमेला ऑपरेशन एपिक फ्युरी असे नाव देण्यात आले असून जवळपास पाच आठवडे पूर्ण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी नियंत्रण, यश आणि परिस्थिती आपल्या बाजूने असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या ठाम भाषणामागे आधुनिक युद्धातील नेहमीचे ताण दिसत होते जसे की स्पष्ट नसलेले निष्कर्ष, आर्थिक चिंता आणि भू राजकीय अनिश्चितता.
आपल्या नियोजित भाषणात ट्रम्प यांनी सुरुवातीला देशांतर्गत यशाचा उल्लेख केला आणि आर्टेमिस II प्रक्षेपणाची थोडक्यात दखल घेतली. त्यानंतर त्यांनी लगेच युद्धावर लक्ष केंद्रित केले. या बदलातून अमेरिकेची तांत्रिक ताकद आणि लष्करी वर्चस्व दाखवण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. त्यांनी रणांगणावरील यशाबद्दल मोठे दावे केले. त्यांच्या मते काही आठवड्यांतच इराणला मोठे नुकसान झाले होते जसे नौदल नष्ट झाले, वायुसेना निष्प्रभ झाली, कमांड व्यवस्था ढासळली आणि शस्त्रास्त्रांची व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात नष्ट झाली.
अशा प्रकारचे दावे युद्धाच्या काळात सामान्य असतात, पण यात ट्रम्प यांच्या अतिशयोक्तीपूर्ण शैलीचे स्पष्ट दर्शन होते. त्यांनी हा संघर्ष जवळजवळ पूर्ण विजयाच्या दिशेने जात असल्यासारखा मांडला आणि शंका किंवा अनिश्चिततेला फारशी जागा दिली नाही, जरी स्वतंत्र माहिती अद्याप स्पष्ट नसते. यावरून त्यांच्या विचारांची दिशा दिसते की मोठ्या प्रमाणावर आणि निर्णायक लष्करी शक्ती वापरल्यास कमी वेळात प्रतिस्पर्ध्याचे वर्तन बदलता येते.
ट्रम्प यांनी दिलेली कारणेही परिचित होती. इराणच्या अणु योजना, अमेरिका आणि इस्रायलविरोधी त्याची भूमिका आणि दहशतवादी गटांना दिलेला पाठिंबा हे सर्व मुद्दे वेगळे न मांडता एकत्रितपणे मोठ्या आणि सतत चालणाऱ्या धोक्याचा भाग म्हणून सादर करण्यात आले. कासेम सोलैमानीच्या हत्येचा आणि 2015 च्या अणु करारातून बाहेर पडण्याचा उल्लेख करून त्यांनी सध्याचा संघर्ष हा त्यांच्या आधीच्या निर्णयांचा नैसर्गिक परिणाम असल्याचे दाखवले.
मात्र, लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्यांनी हे मुद्दे ज्या ठाम आणि स्पष्ट पद्धतीने मांडले ते इराणला पूर्णपणे आक्रमक आणि अस्थिरता निर्माण करणारा देश म्हणून दाखवले गेले, त्यामुळे इतर दृष्टिकोनांना फारशी जागा उरली नाही. चांगले विरुद्ध वाईट आणि व्यवस्था विरुद्ध अराजकता अशी सरळ मांडणी ही ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाची खास वैशिष्ट्ये राहिली आहेत, आणि ती येथेही स्पष्ट दिसून आली.
या सर्व आशावादाच्या पार्श्वभूमीवर कालमर्यादेबाबत ट्रम्प यांनी खूप सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यांनी मुख्य उद्दिष्टे जवळजवळ पूर्ण झाली आहेत असे सांगितले आणि लष्करी कारवायांचा सर्वात तीव्र टप्पा पुढील दोन ते तीन आठवड्यांत संपेल असे संकेत दिले. हे खूप धाडसी विधान आहे, विशेषतः अशा परिस्थितीत जिथे एक प्रादेशिक शक्ती असममित क्षमतांसह दीर्घकाळ लढू शकते आणि नुकसान सहन करू शकते. “आपल्याकडे सर्व नियंत्रण आहे” असा त्यांचा दावा राजकीयदृष्ट्या प्रभावी वाटतो, पण धोरणात्मकदृष्ट्या तो इराणच्या पुन्हा उभे राहण्याच्या आणि वेगळ्या प्रकारे प्रत्युत्तर देण्याच्या क्षमतेकडे कमी लक्ष देतो.
अमेरिकेच्या ऊर्जा स्वावलंबनावर त्यांनी दिलेला भर हा देशांतर्गत लोकांना दिलासा देण्यासाठी होता, पण त्यातून जागतिक ऊर्जा बाजार एकमेकांवर अवलंबून आहेत ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित झाली.
या संघर्षाच्या आर्थिक बाजूंबाबत तुलनेने सावध भूमिका घेण्यात आली. वाढलेल्या गॅस किमतींची दखल घेण्यात आली, पण त्या इराणकडून होर्मुझ सामुद्रधुनीत झालेल्या तात्पुरत्या अडथळ्यांमुळे असल्याचे सांगितले गेले. अमेरिकेच्या ऊर्जा स्वावलंबनावर ट्रम्प यांनी दिलेला भर हा देशांतर्गत लोकांना आश्वस्त करण्यासाठी होता, पण त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार एकमेकांशी जोडलेले आहेत हे दुर्लक्षित झाले. अमेरिकेसारखी तुलनेने स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थाही जगातील महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांमध्ये दीर्घकाळ अडथळे आले तर त्यापासून पूर्णपणे सुरक्षित राहू शकत नाही.
प्रत्यक्षात, आर्थिक परिणाम इतके तात्पुरते राहण्याची शक्यता कमी आहे. ऊर्जा किमती वाढणे, महागाई वाढणे आणि जागतिक आर्थिक वाढ मंदावणे हे अशा संघर्षांचे दीर्घकालीन परिणाम असतात. अमेरिकेच्या सहयोगी देशांवर, विशेषतः युरोप आणि आशियातील देशांवर, याचा अधिक परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे खर्च वाटप आणि धोरणात्मक भूमिका याबाबत प्रश्न निर्माण होतात.
भू राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, हा संघर्ष काही आघाड्या मजबूत करत असला तरी त्यातील कमकुवतपणाही दाखवतो. अमेरिका इस्रायल आणि आखाती देशांमधील सहकार्य वाढत आहे, पण काही देश पूर्णपणे सहभागी होण्यास तयार नाहीत, यावरून मतभेद दिसतात. इराणचे प्रादेशिक नेटवर्क काही प्रमाणात कमकुवत झाले असले तरी, गैर राज्य घटकांच्या माध्यमातून अस्थिरता निर्माण करण्याची त्याची क्षमता अजूनही कायम आहे. तसेच, चीन आणि रशियासारखे देश या संघर्षाकडे केवळ समस्या म्हणून नाही, तर संधी म्हणूनही पाहू शकतात.
इराणचे प्रादेशिक जाळे काही प्रमाणात कमकुवत झाले असले तरी, गैर राज्य घटकांच्या माध्यमातून अस्थिरता निर्माण करण्याची त्याची क्षमता अजूनही कायम आहे.
देशांतर्गत पातळीवर ट्रम्प यांचे भाषण हे केवळ धोरणात्मक माहिती देण्यासाठी नव्हते, तर राजकीय भूमिका मजबूत करण्यासाठीही होते. लोकांमध्ये, विशेषतः आर्थिक खर्चाबाबत, थकवा आणि चिंता वाढत असल्यामुळे त्यांनी लवकर विजय मिळणार असल्याचा संदेश दिला. यामागचा उद्देश टीका कमी करणे, समर्थन टिकवून ठेवणे आणि हा संघर्ष आवश्यक असून लवकर संपेल असे दाखवणे हा होता. मात्र हे कितपत खरे ठरेल हे भाषणावर नाही तर पुढील घडामोडींवर अवलंबून असेल.
एकंदरीत, हे भाषण वास्तव मांडण्याइतकेच हेतू स्पष्ट करणारे होते. यात आत्मविश्वास दाखवला गेला, वर्चस्वाचा दावा करण्यात आला आणि संघर्ष संपण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनेकदा असे होते की बोललेले आणि प्रत्यक्षात घडणारे यात फरक असतो. युद्धे भाषणांनुसार चालत नाहीत आणि प्रतिस्पर्धी नेहमी अपेक्षेप्रमाणे वागत नाहीत. पुढील काही आठवडे ठरवतील की हा शेवटाचा प्रारंभ आहे की अजून एका नव्या टप्प्याची सुरुवात आहे.
हा लेख मुळतः NDTV मध्ये प्रसिद्ध झाला होता.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
