Image Source: Getty
डोनाल्ड ट्रम्प पुहा एकदा सत्तेवर आल्याने विकासकामांसाठी सहाय्य, बहुराष्ट्रीयता आणि परराष्ट्र धोरण या गोष्टींमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेश जारी केल्यानंतर नवनियुक्त परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगतता तपासण्यासाठी ‘यूएसएआयडी’संबंधात परदेशी मदतीच्या उपक्रमांचे फेरमूल्यांकन करण्यास सुरुवात केली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीतील अन्नधान्याची मदत वगळता सर्व परदेशी विकासकामांच्या मदतीसाठी ‘काम थांबवा’ असे आदेश देण्यात आले आहेत. या घोषणेबद्दल आश्चर्य वाटत नसले, तरी याचा वेग, व्याप्ती आणि प्रमाण अनपेक्षित होते. या आदेशानुसार जगभरातील यूएसएआयडी प्रकल्पांचे कामही स्थगीत झाले आहे.
नव्या सरकारचा दृष्टिकोन हितसंबंधांवर आधारलेला आणि वास्तववादी आहे. या दृष्टिकोनामुळे सरकारच्या नैतिक व कायदेशीर उत्तरदायित्वावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मानवतावादी दृष्टिकोनातून करण्यात येत असलेल्या मदतीचा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा व परराष्ट्र धोरण यांच्याशी जोडला गेला असला, तरी हा काही नवा प्रकार नव्हे. बायडेन प्रशासनाच्या काळात विशेषतः इस्रायलला राजनैतिक व लष्करी मदत करण्याच्या प्रक्रियेत हे घडले होते. अमेरिकेने मदत देऊ करताना बहुराष्ट्रीय सहकार्य व मानवी अधिकारांचे संरक्षण या मुद्द्यांवर भर दिला होता. आता नव्या राजवटीत आंतरराष्ट्रीय मदतीसंबंधाने निःपक्षपातीपणा, तटस्थता आणि मानवता यांसंबंधीच्या मानक आराखड्यास प्राधान्य देण्यात येणार नाही. नव्या सरकारचा दृष्टिकोन हितसंबंधांवर आधारलेला आणि वास्तववादी आहे. या दृष्टिकोनामुळे सरकारच्या नैतिक व कायदेशीर उत्तरदायित्वावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेची कित्येक दशकांपासून जोपासलेली मानवतावादी मदतीचा प्रवर्तक व निधी पुरवठादार ही प्रतिमाही झाकोळली जाण्याची शक्यता आहे. जागतिक मानवतावादी कृतीमध्ये अमेरिकेच्या राजकीय व आर्थिक प्रभावाचा मोठा परिणाम झाला आहे. मानवतावादाच्या क्षेत्रात अमेरिका हा ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रमुख देणगीदार असला, तरी अमेरिकेच्या संपूर्ण फेडरल बजेटच्या एक टक्क्यांपेक्षाही कमी भाग परदेशी मदतीमध्ये जातो.
हितसंबंधांवर आधारित दृष्टिकोन
ट्रम्प युगात राजकारण व मानवतावादी मदत यांच्यातील संबंधांवर परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांचे वर्चस्व वाढेल का? वैश्विकता, तटस्थता आणि निःपक्षपातीपणा या मूलभूत मूल्यांचे वाढते राजकीयीकरण व मदतीचे संरक्षण कसे करता येईल?
आमसभेच्या ठराव (जनरल असेम्ब्ली रिझोल्युशन) ४६/१८२ मध्ये नमूद केल्यानुसार मानवतावाद्यांनी मदत करण्यासाठी एक मानक दृष्टिकोन ठेवण्याची बांधीलकी दाखवली असली, तरी लाभार्थ्यांना देण्यात येणारी मदत आणि रक्कम हितसंबंधांनुसार भिन्न असते. मानवतावादी दृष्टिकोनातून केलेली मदत क्वचितच तटस्थ, परोपकारी आणि बिगर राजकीय असते. कारण ती देणगीदार देशांच्या राष्ट्रीय राजकारणाशी अधिकाधिक जोडलेली असते. शिवाय संबंधित देशावर देणगीदार देशाच्या असलेल्या प्रभावाशीही ती जोडलेली असते. त्याचप्रमाणे संबंधित देशाच्या आंतरराष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक सीमेवरील स्थानाचा मुद्दाही परिणामकारक ठरतो.
मानवतावादी दृष्टिकोनातून केलेली मदत क्वचितच तटस्थ, परोपकारी आणि बिगर राजकीय असते. कारण ती देणगीदार देशांच्या राष्ट्रीय राजकारणाशी अधिकाधिक जोडलेली असते. शिवाय संबंधित देशावर देणगीदार देशाच्या असलेल्या प्रभावाशीही ती जोडलेली असते.
शीतयुद्धाच्या काळात देशादेशांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्यासाठी मानवतावादी मदतीसह देशांच्या अंतर्गत मुद्द्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप मर्यादित असे. निर्वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेपासून ते स्वायत्ततेचा अधिकार कायम राखणे, परकीय प्रभावापासून मुक्त आणि देशादेशांमधील संघर्षाची प्रवृत्ती कमी करणे या घटकांशीही ते जोडलेले आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा मार्गदर्शक असलेला आराखडा शीतयुद्धानंतरच्या काळात बदलला आणि हस्तक्षेपांचे प्रमाण वाढले. त्याचा मदतीवर परिणाम झाला आणि तो मूलभूत नियमांपासून बाजूला गेला. त्यातून एक नवे मानवतावादी प्रारूप निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परदेशी मदत ही राजकारणापासून वेगळी करणे इष्ट नाही की व्यवहार्यही नाही, या दाव्याभोवतीने हे प्रारूप उभे राहिले. अमेरिकेवरील ९/११ च्या हल्ल्यानंतर हा दृष्टिकोन अधिक दृढ झाला. तेव्हा मानवतावादी कृती राष्ट्रीय सुरक्षा मॉडेलमध्ये स्पष्टपणे मिसळल्या गेल्या. विशेषतः अमेरिका स्थानिक घटकांकडून पाठिंबा मिळवण्यासाठी, लष्करी बळावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि मृदू सत्ता (सॉफ्ट पावर) कायम राखण्यासाठी अन्य देशांना आजवर भरघोस मदत करत आला आहे.
परदेशी मदत ही सामान्यतः लाभार्थी देशांच्या विदेशी, देशांतर्गत आणि भू-राजकीय प्रभाव टाकण्यासाठी एक राजकीय साधन म्हणून सातत्यपूर्ण वापरले जाते. काही देणगीदार देशांनी विकासासाठी मदत करण्याच्या बहाण्याने लाभार्थी देशाच्या सार्वभौमत्वावरही आक्रमण केले आहे. हे देणगीदार देशांना आपले उच्च स्थान ठसवण्यासाठी आणि जागतिक क्रमवारीत आपला आराखडा कायम राखण्यासाठी साह्यभूत ठरले आहे; तसेच देणगीदार देशांनी लाभार्थी देशांचे समर्थन मिळवून मदत केल्याचे प्रदर्शनही केले आहे. याचा परिणाम म्हणजे, लाभार्थी देशांना आपल्या राजकीय यंत्रणेवर नियंत्रण व स्वायत्तता मिळवता येणे अशक्य झाले.
मदत रोखल्याचा परदेशी मदत कार्यक्रमांवर परिणाम
ट्रम्प प्रशासनाने मदत कार्यक्रम स्थगित केल्यामुळे दीर्घ काळ मानवतावादी संकटांशी सामना करीत असलेल्या अथवा देशांतर्गत स्थिती नाजूक असलेल्या देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय व विकासात्मक मदतीच्या भविष्याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आर्थिक अवलंबित्वासह राजकीय, राजनैतिक आणि सामाजिक मदतीसाठी अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या मानवतावादी संस्थांसमोर नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. यूएसएआयडीकडून नियुक्त झालेले भागीदार व कंत्राटदारांचे करार तरी संपुष्टात आले आहेत किंवा त्यांना रजेवर जाण्यास सांगण्यात आले आहे.
म्यानमारमध्ये सत्तापालटानंतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये अडथळे आले. त्यामुळे आशियाई देशांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या म्यानमारच्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी ‘द डायव्हर्सिटी इन्क्लुजन स्कॉलर्शिप प्रोग्राम’ (डीआयएसपी) आखण्यात आले.
म्यानमारमधील सुमारे एक लाख दीर्घकालीन निर्वासितांचे आश्रयस्थान असलेल्या थायलंड-म्यानमार सीमेवर कार्यरत असलेल्या काही आरोग्यसेवा केंद्रांनी अन्न व वैद्यकीय मदतीच्या पुरवठ्यामध्ये कमतरता आल्याचे सांगून चिंता व्यक्त केली आहे, तर काही केंद्रे बंद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. ‘काम थांबवा’ आदेश येण्यापूर्वीच आर्थिक विकासाचा अभाव, सध्या सुरू असलेला संघर्ष आणि अपुरी आंतरराष्ट्रीय मदत या गोष्टींमुळे आधीच परिस्थिती गंभीर झाली असताना मानवतावादी कार्यकर्त्यांनी मूलभूत सेवा देण्यासाठीच्या सुविधा काही प्रमाणात कार्यान्वित केल्या आहेत. सीमेपलीकडे म्यानमारमधील अनेक भागांमधील स्वयंसेवी संघटनांनी विशेषतः नव्याने मुक्त झालेल्या प्रदेशांमधील संघटनांनी जीवनावश्यक असलेले अन्न, आरोग्यसेवा आणि आश्रय देण्यासाठी मदत करून महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे. त्यांच्या कामांतही अडथळे येण्याची आणि लाभार्थी समुदायांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने मदतकार्यास स्थगिती दिल्याने निर्वासितांचे पुनर्वसन कार्यक्रम आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती या कामांमध्येही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. म्यानमारमध्ये सत्तापालटानंतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये अडथळे आले. त्यामुळे आशियाई देशांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या म्यानमारच्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी ‘द डायव्हर्सिटी इन्क्लुजन स्कॉलर्शिप प्रोग्राम’ (डीआयएसपी) आखण्यात आले.
निर्वासितांच्या शिबिरांमध्ये आणि वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या रोहिग्यांच्या मदतकार्यासाठी सवलत देण्यात आली असली, तरी यजमान समूहाला सुरक्षा देणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अन्य संबंधित गटांपर्यंत सवलतीची व्याप्ती कशी वाढणार नाही, याकडे अनेक माध्यमांनी दुर्लक्ष केले आहे. या संवेदनशील परिस्थितीचा बांगलादेशाच्या राजकीय स्थित्यंतरावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये विद्यार्थी प्रणित बंडाच्या पार्श्वभूमीवर शेख हसीना यांची हकालपट्टी करण्यात आली आणि हंगामी सरकारची स्थापना करण्यात आली. काळजीवाहू सरकारचे काम सामान्यतः निवडणुकांची तयारी करण्यापुरतेच मर्यादित असले, तरी सध्याच्या राजवटीने दीर्घकालीन लोकशाही व राजकीय बदलावर लक्ष केंद्रित करून एक आगळी भूमिका बजावली आहे. ‘काम थांबवा’ आदेशामुळे आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मदत करण्याचे कामही अमेरिकेकडून थांबवले जाऊ शकते. सातत्याने घेण्यात येत असलेल्या निवडणुका मतांमध्ये फेरफार, राजकीय हिंसाचार आणि निवडणुकांदरम्यान फेरफार या गोष्टींमुळे डागाळलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेसंबंधात बांगलादेशातील जनतेला पुन्हा विश्वास वाटावा यासाठी; तसेच कायद्यावर व लोकशाहीवरही विश्वास बसावा, यासाठी शक्तिशाली व विश्वासार्ह निवडणुका घेणे गरजेचे बनले आहे.
उच्च जोखीम गटातील व वंचित समुदायातील लोकांच्या मदतीसाठी आखलेले अनेक कार्यक्रम थांबवण्यात आल्याचे चित्र पाहता नव्या सरकारला ‘जीवन सुरक्षा मानवतावादी सहाय्य’ या विषयाची सखोल जाण नाही, हे लक्षात येते.
दुसऱ्या देशांच्या मदतीवर अवलंबून असलेल्या अफगाणिस्तानमधील मानवतावादी परिस्थिती अनेक दशकांपासून अनिश्चित आहे; परंतु २०२१ च्या ऑगस्ट महिन्यात तालिबान पुन्हा सत्तेवर आल्यावर विकासकामांसाठी देण्यात येणारा निधी रोखण्यात आला आणि परिस्थिती आणखी चिघळली. तालिबानी राजवटीसमोर मदतीचा हात पुढे करायचा, की तालिबानला एकटे पाडायचे की विरोध करायचा या बाबत आंतरराष्ट्रीय समुदाय संभ्रमात पडला आहे. अनेक मानवतावादी संस्था आपल्या मदत कार्यक्रमांमध्ये आणखी कपात करण्याच्या तयारीत आहेत. आरोग्यसेवा आणि अन्य प्रकारची मदत देऊ करणाऱ्या ‘ना नफा’ तत्त्वावर आधारलेल्या गटांनी आपले कार्य आधीच थांबले आहे किंवा स्थगित केले आहे. अफगाणिस्तानच्या भागीदार देशांसाठी आखण्यात आलेला अफगाण स्पेशल इमिग्रंट व्हिसा (एसआयव्ही) कार्यक्रम स्थगीत झाल्याने, तिसऱ्याच देशात अडकलेल्या नागरिकांसह अन्य अमेरिकेत पुन्हा जाऊ शकतात की नाहीत, या बाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या स्थितीत किती निधी कायमस्वरूपी स्थगीत केला जाईल किंवा कोणते कार्यक्रम पुन्हा सुरू होतील, या बाबत अनिश्चितता आहे. मानवतावादी दृष्टिकोनातून केलेली मदत आपल्या देशासाठी कशी लाभदायक ठरू शकते, याचे विश्लेषण करण्यासाठी परदेशी मदतीचा मुद्दा हा नव्या सरकारच्या धोरणाचा प्रारंभ ठरला आहे. दुर्गम भागांत राहणाऱ्या निर्वासितांकडून फारसे काही मिळत नाही. त्यामुळे नवे सरकार या वंचित गटांसमोर मदतीचा हात पुढे करण्याची शक्यता नाही. उच्च जोखीम गटातील व वंचित समुदायातील लोकांच्या मदतीसाठी आखलेले अनेक कार्यक्रम थांबवण्यात आल्याचे चित्र पाहता नव्या सरकारला ‘जीवन सुरक्षा मानवतावादी सहाय्य’ या विषयाची सखोल जाण नाही, हे लक्षात येते. या मनमानी आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सवलत मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करावा, या बाबत अस्वस्थता व्यक्त केली असून काही स्पष्ट होत नसल्याचे नोंदवले आहे. त्यांच्या अर्जांची सद्यस्थिती काय आहे, या बाबत कोणतीही माहिती न देण्याच्या सूचना हा लेख लिहीपर्यंत सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या नव्हत्या.
निष्कर्ष
या संघर्षाचे आणि आपत्तींचे परिणाम अनेक गटांवर व व्यक्तींवर व मानवतावादी समूहांवर होत आहेत. नव्या संघर्षाच्या स्थितीसह मर्यादित आणि अनियमीत निधीमुळे मानवतावादी संघटनांवर आणखी भार आला आहे. ट्रम्प सरकारने जारी केलेल्या नव्या आदेशामुळे देणगीदार देशांच्या स्वयंस्फूर्त निधीवर अवलंबून असलेल्या संस्था आणि मंडळे यांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या मानवतावादी संघटना मदतीसाठी पर्यायी स्रोत कशा शोधून काढतील आणि अन्य देणगीदार देश मैदानात उतरून मदत गटांना पाठिंबा देऊन ही पोकळी भरून काढतील का, हेही पाहायचे आहे. मात्र, यामुळे केवळ आंतरराष्ट्रीय विकास आघाडीवरच नव्हे, तर बहुराष्ट्रीयत्वातही दीर्घकालीन बदल होणे अपेक्षित आहे.
ट्रम्प सरकारने जारी केलेल्या नव्या आदेशामुळे देणगीदार देशांच्या स्वयंस्फूर्त निधीवर अवलंबून असलेल्या संस्था आणि मंडळे यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, मानवतावादी संघटना मदतीचे वाटप करताना अधिक प्रमाणात चिकित्सकता दाखवतील. मात्र, चिकित्सकता दाखवणे केवळ व्यावहारिकदृष्ट्या गोंधळात टाकणारे नाही, तर विविध संघर्षांच्या स्थितीस देणगीदार कसा प्रतिसाद देतात, त्या बाबत वेगवेगळ्या सैद्धांतिक अपेक्षाही प्रकट करतात. अशी विवेकबुद्धी जागतिक व्यवस्थेला एक मानक बनण्यापासून रोखू शकते. राजकारण आणि मदत यांचे अभिसरण प्रतिकूल असून ते मानवतावादी मूल्यांचे उल्लंघन करते, असे या लेखातून दाखवून दिले आहे. परदेशी मदत ही तांत्रिकदृष्ट्या आर्थिक असली, तरी ती स्थानिक संस्था व समुदायांसह सहयोग, परस्पर जाण आणि संवेदनशीलता यांचा समावेश असलेल्या कार्यांमधून काढून घेतली जाऊ नये. लाभार्थी देशांचे हित, संस्थात्मक काम व म्हणणे ऐकून घेऊन त्याची पूर्तता केली जाईल, याची खात्री करण्यासाठी मदतीच्या या प्रारूपांमध्ये मानवी विकासाचा अधिक चांगल्या प्रकारे मिलाफ करणे गरजेचे आहे.
रोशनी कपूर या गेंट विद्यापीठात पीएचडीच्या विद्यार्थिनी आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
