ग्रेट निकोबार प्रकल्पाभोवती सुरू असलेला राजकीय वाद समजून घेण्यासाठी भारताच्या “नैसर्गिक विमानवाहू जहाज” (natural aircraft carrier) किंवा “कधीही न बुडणाऱ्या कॅरियर” (“unsinkable carrier) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या बेटाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. लक्ष केवळ जमिनीवरून समुद्राकडे आणि केवळ विकासावरून सुरक्षेकडे वळवण्याची आवश्यकता आहे. ग्रेट निकोबार हे फक्त 1,045 चौ. किमी. क्षेत्रफळाचं बेट नाही. ते भारताच्या दक्षिणेकडील अखेरच्या टोकावर असलेल्या बेटसमूहाचा भाग आहे, जो विशेष आर्थिक क्षेत्रामुळे (EEZ) भारताच्या आर्थिक भूगोलात तब्बल 0.6 दशलक्ष चौ. किमी.ची भर घालतो. याचा संदर्भ समजून घ्यायचा झाल्यास, अंदमान-निकोबार बेटसमूहाचं EEZ हे राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या एकत्रित क्षेत्रफळाच्या जवळपास आहे. तसेच ते युक्रेन, फ्रान्स किंवा स्पेनच्या भूभागापेक्षाही मोठं आहे.
मलक्का सामुद्रधुनीपासून अवघ्या 40 नॉटिकल मैलांवर, म्हणजेच सुमारे 74 किमी अंतरावर - जे कोहिमा-दीमापूर किंवा ॲमस्टरडॅम-रॉटरडॅममधील अंतराइतके आहे. ग्रेट निकोबार बेट आतापर्यंत केवळ एक मूक साक्षीदार राहिले आहे. जगातील जवळपास 30 टक्के व्यापार ज्या जलमार्गातून होतो आणि जो फक्त 2.5 किमी रुंद आहे, त्या मार्गाकडे हे बेट शांतपणे पाहत राहिले आहे. जागतिक समुद्री तेलवाहतुकीपैकी सुमारे 29 टक्के वाहतूक या मार्गातून होते. त्यापैकी 70 टक्के हिस्सा कच्च्या तेलाचा असून उर्वरित हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादनांचा आहे. पश्चिम आशियातील तेल आणि वायू उत्पादक देशांना पूर्व आणि आग्नेय आशियातील वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहक बाजारांशी जोडणारा हा सर्वात लहान समुद्री मार्ग मानला जातो. या मार्गातून होणाऱ्या आयातीत चीनचा हिस्सा सुमारे 48 टक्के आहे.
मलक्का सामुद्रधुनीचं महत्त्व भारतासाठीही वाढत चाललं आहे. ज्या काळात ऊर्जा मार्गांचा वापर भू-राजकीय दबावासाठी केला जात आहे. जसं अमेरिका आणि इराणदरम्यान होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या संदर्भात दिसून आलं, त्या पार्श्वभूमीवर मलक्का सामुद्रधुनी भारतासाठीही महत्त्वाची ठरते. पूर्व आणि आग्नेय आशियाकडे होणाऱ्या भारताच्या निर्यातीसाठी आणि रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीसाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. ही सामुद्रधुनी भारताविरोधात कोणत्याही परिस्थितीत वापरली जाऊ नये. भारताच्या ऊर्जा पुरवठा आणि निर्यात साखळीचं संरक्षण करण्यासाठी सामरिक प्रतिबंधात्मक क्षमता उभारणं आवश्यक आहे. या बेटसमूहाच्या उत्तरेकडील टोकावर अंदमान आणि निकोबार कमांड (ANC) आहे. त्याचा विस्तार ग्रेट निकोबारपर्यंत केल्यास संपूर्ण 780 किमी लांबीच्या बेटसमूहावर सामरिक नियंत्रण प्रस्थापित करता येऊ शकतं. हे अंतर साधारण नवी दिल्ली आणि वाराणसीदरम्यानच्या अंतराइतकं आहे.
या सामरिक प्रतिबंधात्मक व्यवस्थेचा दक्षिणेकडील महत्त्वाचा बिंदू म्हणजे ग्रेट निकोबार प्रकल्प. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे केवळ भारताच्या राजकीय अर्थकारणाच्या चौकटीतून पाहणं चुकीचं ठरू शकतं. नर्मदा, नियमगिरी आणि नंदीग्रामपासून विविध विकास प्रकल्पांविरोधातील आंदोलनांनी भारताच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. काही ठिकाणी आंदोलकांना यश मिळालं, जेव्हा पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम आणि ओडिशातील नियमगिरी तर काही ठिकाणी आंदोलनांना पराभव स्वीकारावा लागला, जसं गुजरातमधील नर्मदा किंवा तामिळनाडूमधील कुडनकुलम प्रकल्पांच्या बाबतीत घडलं. या संघर्षांच्या केंद्रस्थानी विस्थापन, पुनर्वसन, भरपाई, दरनिर्धारण आणि स्वयंसेवी संस्था तसेच विरोधी पक्षांची भूमिका हे मुद्दे राहिले आहेत.
गेल्या शतकातील आंदोलनांचं राजकारण आजच्या अस्थिर 21व्या शतकात किंवा बंगालच्या उपसागराच्या बदलत्या सामरिक वास्तवात तितकंसं प्रभावी राहिलेलं नाही. आता आंदोलनांची पद्धत जवळपास ठरलेली दिसते : एखाद्या प्रकल्पाची घोषणा होते, नकाशे तयार होतात, मंत्र्यांकडून भूमिपूजन किंवा उद्घाटन केलं जातं, निधीची तरतूद होते, काम सुरू होतं आणि त्यानंतर आंदोलनं उभी राहतात. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी धरणांना “आधुनिक भारताची मंदिरं” म्हटल्यानंतर सुरू झालेला विकास विरुद्ध विस्थापनाचा वाद पुन्हा पुढे येतो.
भूतकाळातील आंदोलनांच्या राजकारणाने विकास आणि विस्थापनासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे आणि वैध प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, आज या चर्चांना अधिक व्यापक जागतिक संदर्भात पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारतासह जगभरातील सरकारं वाढत्या भू-राजकीय अस्थिरतेच्या काळातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत सुरक्षा हा झपाट्याने बदलणारा आणि सर्वात महत्त्वाचा घटक बनला आहे.
1970 च्या दशकाच्या मध्यातील चिपको आंदोलनापासून 1980 च्या दशकातील नर्मदा बचाव आंदोलन आणि 2010 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी आंदोलनांपर्यंत, भारतामध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या गरजा आणि स्पर्धात्मक राजकारण तसेच विविध वैचारिक आणि आर्थिक हितसंबंधांवर चालणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांमध्ये सातत्याने संघर्ष दिसून आला आहे. संसाधन सुरक्षित करण्यासाठी किंवा जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उद्योग उभारण्यासाठी पुढे आलेल्या खासगी कंपन्यांनाही अनेकदा माघार घ्यावी लागली, जसं नियमगिरी आंदोलन किंवा जगतसिंगपूरच्या प्रकरणांमध्ये घडलं.
गुजरातमधील नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर धरणातून आज 9,000 हून अधिक गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आजही पूर्णपणे संपलेला नाही. ओडिशातील नियमगिरी पर्वतरांगांमध्ये 2013 मध्ये 1,453 डोंगरिया कोंध आदिवासींनी वेदांत कंपनीच्या बॉक्साइट खाण प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर हे प्रकरण विकास विरुद्ध स्थिती कायम ठेवण्याच्या वादातील एक महत्त्वाचं उदाहरण बनलं. पश्चिम बंगालमधील सिंगूर आणि नंदीग्राम आंदोलनांनीही राज्याच्या राजकारणाला मोठं वळण दिलं. सिंगूरमध्ये टाटा नॅनो प्रकल्पाविरोधात आणि नंदीग्राममध्ये सलीम समूहाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्रकल्पाविरोधात झालेल्या आंदोलनांनी 2011 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये डाव्या आघाडीच्या पराभवाला हातभार लावला. परिणामी, राज्यातील 34 वर्षांची कम्युनिस्ट सत्ता संपुष्टात आली. दक्षिण कोरियाच्या POSCO कंपनीचा ओडिशातील जगतसिंगपूर येथे प्रस्तावित पोलाद प्रकल्पही अखेर 2017 मध्ये कोसळला. जवळपास दशकभर स्थानिक समुदायांनी विरोध केला होता, कारण त्यांच्या पानवेलीच्या शेतीवर या प्रकल्पाचा परिणाम होणार होता. मात्र, हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली आता दिसू लागल्या आहेत.
प्रत्येक वेळी भारताच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षा आणि त्याचं राजकारण यांच्यात संघर्ष झाला आणि त्यातून एकच प्रकारची अनिश्चितता निर्माण झाली. विकासाच्या लोकाभिमुख अपेक्षा आणि सत्ताधाऱ्यांची त्यासाठी आवश्यक जागा निर्माण करण्याची अनिच्छा यांच्यातील संघर्ष. “विकास” या संकल्पनेचाही अर्थ काळानुसार वेगवेगळ्या पद्धतीने बदलत गेला आहे. निवडून आलेल्या सरकारांसाठी त्याचा एक अर्थ, स्वयंसेवी संस्था आणि विरोधकांसाठी दुसरा, तर न्यायव्यवस्थेसाठी तिसरा अर्थ दिसून आला. याच चर्चांवर सांस्कृतिक कथनांचाही प्रभाव राहिला आहे. नियमगिरी आंदोलनादरम्यान समोर आलेली ‘अवतार’ चित्रपटाशी केलेली तुलना हे त्याचं एक उदाहरण मानलं जातं.
ग्रेट निकोबार प्रकल्प या संपूर्ण चर्चेची भाषा बदलतो. या प्रकल्पामध्ये ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारी समुद्री मार्ग, सामरिक प्रतिबंधात्मक क्षमता आणि प्रादेशिक स्तरावर भारताची व्यापक भूमिका यांसारखे मुद्दे केंद्रस्थानी आहेत. इथे भारताची लवचिक राजकीय अर्थव्यवस्था आणि तडजोड न करता येणारी सामरिक गरज एकमेकांसमोर उभी राहते. भूतकाळातील आंदोलनांच्या राजकारणाने विकास आणि विस्थापनासंदर्भात अनेक वैध प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, आज त्या चर्चांना अधिक व्यापक जागतिक संदर्भात पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे, जिथे भारतासह अनेक देश अस्थिर भू-राजकीय परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सुरक्षा हा सर्वांत व्यापक आणि झपाट्याने बदलणारा घटक बनत असल्याने या चर्चांनाही बदलणाऱ्या वास्तवाशी जुळवून घ्यावं लागणार आहे.
बंदरं, विमानतळ आणि इतर पायाभूत सुविधांद्वारे होणारा विकास केवळ व्यापार सुलभ करण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. सिंगापूरसारखं मोठं पर्यटन आणि निवासी केंद्र म्हणून विकसित होण्याची शक्यता ही त्याची दुय्यम बाजू मानली जाते. या प्रकल्पामागील मुख्य प्रेरक शक्ती संरक्षण व्यवस्था असेल, जी लष्करी पायाभूत सुविधा उभारून या भागात भारताची सामरिक उपस्थिती मजबूत करेल. होनोलुलू येथे मुख्यालय असलेल्या अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक कमांडने आपल्या कार्यक्षेत्रात पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि सामरिक गरजा यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा अनुभव ग्रेट निकोबारसाठी एक उपयुक्त नमुना ठरू शकतो. ग्रेट निकोबार बेटाचं प्राथमिक स्वरूप हे समुद्री आणि सामरिक केंद्र म्हणून विकसित होण्याचं असेल. त्याभोवती व्यापार, पर्यटन आणि शिक्षण क्षेत्रांचा विस्तार होऊ शकतो.
भारतामधील जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित कायदेशीर यंत्रणा अनेक आणि गुंतागुंतीच्या स्वरूपाच्या आहेत. जम्मू आणि काश्मीर रिक्विझिशनिंग अँड ॲक्विझिशन ऑफ इमूव्हेबल प्रॉपर्टी ॲक्ट, 1968 सह एकूण सोळा जमीन अधिग्रहण कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी तीन कायदे हे भारताच्या वसाहतवादी काळातील वारशाचा भाग आहेत. याशिवाय संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित तीन स्वतंत्र कायदे आहेत. वर्क्स ऑफ डिफेन्स ॲक्ट, 1903; डिफेन्स ऑफ इंडिया ॲक्ट, 1971; आणि कॅन्टोनमेंट्स ॲक्ट, 2006. राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड ॲक्विझिशन, रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट ॲक्ट, 2013 हा कायदा संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित कायद्यांव्यतिरिक्त इतर सर्व अधिग्रहण प्रक्रियांना लागू होतो. जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणं आणि आर्थिक संरक्षण सुनिश्चित करणं, ही या कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टं आहेत.
या बेटावर राहणाऱ्या आदिवासी समुदायांचे हितसंबंध हा प्रकल्पाच्या रचनेतील महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे. बेटावर राहणारे 237 शोम्पेन समुदायातील शिकारी-संकलक आणि मासेमारीवर अवलंबून असलेले 1,094 निकोबारी लोक यांच्यावर या प्रकल्पाचा परिणाम होणार असल्याने त्यांच्या संरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. सरकारने कोणत्याही समुदायावर प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचं आणि आदिवासींचं विस्थापन होऊ दिलं जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. पुढे मांडलेली जमीन वापर रचना या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
ग्रेट निकोबार बेटाच्या एकूण भूभागापैकी 751.07 चौ. किमी. क्षेत्र अधिकृतपणे आदिवासी राखीव क्षेत्र म्हणून चिन्हांकित करण्यात आलं आहे. ग्रेट निकोबार प्रकल्पासाठी एकूण 166.10 चौ. किमी. जमीन वापरली जाणार आहे. त्यापैकी 84.10 चौ. किमी., म्हणजे जवळपास निम्मा भाग, आदिवासी राखीव क्षेत्राशी संबंधित आहे. या ओव्हरलॅप होणाऱ्या क्षेत्रापैकी 11.03 चौ. किमी., म्हणजेच सुमारे 13.1 टक्के भाग, 1972 पासून महसुली जमीन म्हणून वापरला जात आहे. उर्वरित 73.07 चौ. किमी. क्षेत्र प्रकल्पासाठी राखीव क्षेत्रातून वगळण्यात येत आहे. त्याबदल्यात 76.98 चौ. किमी. क्षेत्र पुन्हा आदिवासी राखीव क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात येत असून त्यामुळे निव्वळ 3.91 चौ. किमी.ची वाढ होत आहे.
आवश्यकता आहे ती अशा सर्जनशील विचारांची, ज्यामध्ये आधुनिक शहरी वसाहती विद्यमान हिरव्या परिसंस्थेमध्ये मिसळल्या जातील, पण त्यातून पर्यावरणीय समतोल बिघडणार नाही किंवा आदिवासी समुदायांचं विस्थापन होणार नाही. या समुदायांना विकास प्रक्रियेतील भागीदार बनवणं हे स्वतः विकासाइतकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ही जमीन वापर रचना विकास आणि आदिवासी संरक्षण यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत असली, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने प्रकल्पाच्या महत्त्वाकांक्षांसाठी उपलब्ध करून दिलेली जमीन पुरेशी ठरेल का, याबाबत प्रश्न कायम आहेत. लोकशाही व्यवस्थेमधील मर्यादा आणि तडजोडींमुळे अशा प्रकारचं संकुचित नियोजन अपरिहार्य असू शकतं. मात्र, त्यातून अल्पकालीन दृष्टिकोनाचं नियोजन तयार होण्याचा धोका निर्माण होतो. जर या बेटाची कल्पना मोठ्या लष्करी, सामरिक आणि व्यापारी केंद्र म्हणून केली जात असेल, तर त्याचं नियोजन काही दशकांसाठी नव्हे तर शतकांच्या दृष्टीने केलं जाणं आवश्यक आहे. प्रकल्पासाठी राखीव ठेवलेलं 166.10 चौ. किमी. क्षेत्रफळ हे फ्रँकफर्ट शहराच्या निम्म्या आकाराएवढं, चेन्नईच्या चौथ्या भागाएवढं आणि नवी दिल्लीच्या बाराव्या भागाएवढं असेल. ते नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशनच्या एकूण भूधारणेपेक्षाही कमी आहे. यासाठी सर्वात जवळचं उदाहरण म्हणजे होनोलुलू. होनोलुलूचं शहरी क्षेत्रफळ सुमारे 177.2 चौ. किमी. आहे. ते उत्तर-पश्चिम ते दक्षिण-पूर्व दिशेने पसरलेल्या 137 बेटं आणि ॲटॉल्सच्या साखळीचा भाग आहे. त्याचप्रमाणे अंदमान-निकोबार बेटसमूहामध्ये उत्तर ते दक्षिण दिशेने पसरलेली 836 बेटं आणि बेटकुळ्या आहेत.
ही आकडेवारी केवळ सांख्यिकीय तुलना नाही. ती अनेक व्यावहारिक आणि कार्यकारी प्रश्नही उपस्थित करते. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारणं हे प्रकल्पाच्या यशासाठी आवश्यक असलं, तरी केवळ त्यावरून जागतिक दर्जाचं मनुष्यबळ आकर्षित होईल, असं मानता येणार नाही. प्रतिभावान मनुष्यबळासोबत त्यांची कुटुंबंही येतात आणि त्या कुटुंबांना शाळा, बाजारपेठा, विद्यापीठं आणि रुग्णालयांची गरज असते. हार्बर मास्टर्स, टर्मिनल मॅनेजर्स किंवा पोर्ट डायरेक्टर्ससारख्या उच्चस्तरीय बंदर व्यवस्थापन तज्ज्ञांनी कुटुंबांशिवाय स्थलांतर करावं, अशी अपेक्षा ठेवणं मर्यादित दृष्टिकोन ठरू शकतो. अशा प्रकारची व्यवस्था नौदलातील अधिक शिस्तबद्ध अधिकारी आणि जवानांसाठी मिडशिपमनपासून ॲडमिरलपर्यंत काही प्रमाणात कार्य करू शकते, कारण त्यांना कठीण क्षेत्र भत्ते दिले जातात. मात्र, नागरी मनुष्यबळासाठी हे मॉडेल प्रभावी ठरणार नाही.
अंदमान-निकोबार बेटसमूह हा भारतातील सर्वाधिक भूकंपप्रवण मानल्या जाणाऱ्या सिस्मिक झोन-V मध्ये येतो. त्यामुळे हे क्षेत्र भूकंपांच्या दृष्टीने संवेदनशील मानलं जातं. मात्र, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरातमधील रण ऑफ कच्छ आणि उत्तर बिहारमधील काही भागही याच प्रकारच्या भूकंपीय जोखमीखाली येतात. तरीही, या प्रदेशांमध्ये केवळ भूकंपाच्या धोक्याच्या आधारावर विकास थांबवण्यात आलेला नाही. जगातील आणखी तेरा देशांमध्ये भारतापेक्षा अधिक प्रमाणात भूकंप होतात. इंडोनेशिया, मेक्सिको, जपान, चीन, अर्जेंटिना आणि ग्रीस यांसारखे देश या यादीत आहेत. तरीही, हे देश सातत्याने पायाभूत सुविधा उभारत आहेत, आर्थिक विस्तार करत आहेत आणि शेकडो दशलक्ष लोकसंख्येला आधार देत आहेत.
ग्रेट निकोबार बेटावर प्रस्तावित बंदर, दुहेरी वापरासाठीचं विमानतळ, टाउनशिप आणि ऊर्जा प्रकल्प हे बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत भारताकडून दिल्या जाणाऱ्या अनेक धोरणात्मक उत्तरांपैकी एक ठरू शकतात. शीतयुद्ध संपल्यानंतरच्या काळापासून आजपर्यंतची जागतिक परिस्थिती ही सर्वाधिक अस्थिर मानली जात असताना, या प्रकल्पाकडे त्या व्यापक सामरिक संदर्भात पाहण्याची गरज आहे.
या भौगोलिक असुरक्षिततेचं उत्तर म्हणजे लवचिक आणि टिकाऊ शहरी नियोजन. जर बेटावरील भूभाग उंच इमारतींसाठी अनुकूल नसेल, तर प्रकल्पाला आडव्या दिशेने विस्तार करावा लागेल. अशा परिस्थितीत 166.10 चौ. किमी. क्षेत्रफळ पुरेसं ठरेल का, हा प्रश्न निर्माण होतो. बेटावरील दाट जंगलं, पाच बारमाही नद्या अलेक्झांड्रा, डॉगमार, अमृता कौर, ज्युबिली आणि गलाथिया तसेच पंचवीस गोड्या पाण्याचे प्रवाह नष्ट करणं म्हणजे अत्यंत विशाल, गुंतागुंतीची आणि नाजूक परिसंस्था उद्ध्वस्त करणं ठरेल. तो पर्याय मान्य होऊ शकत नाही. आवश्यकता आहे ती अशा सर्जनशील विचारांची, ज्यामध्ये आधुनिक शहरी वसाहती विद्यमान हिरव्या परिसंस्थेमध्ये मिसळल्या जातील, पण त्यातून पर्यावरणीय समतोल बिघडणार नाही किंवा आदिवासी समुदायांचं विस्थापन होणार नाही. या समुदायांना विकास प्रक्रियेतील भागीदार बनवणं हे स्वतः विकासाइतकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे.
पर्यायी दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ग्रेट निकोबार प्रकल्प हा उत्तर दिशेतील लँडफॉल बेटापासून सुरू होणाऱ्या व्यापक धोरणात्मक दृष्टीकोनाचा दक्षिणेकडील आधारबिंदू ठरू शकतो. या दरम्यानच्या अनेक बेटांना संरक्षण व्यवस्थेच्या छत्राखाली आर्थिक केंद्रं म्हणून विकसित करता येऊ शकतं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, या सर्व बेटांना परस्पर जोडणाऱ्या फेरी सेवा उभारण्याची गरज आहे. या सेवा बेटांमधील वाहतूक आणि पुरवठा साखळीच्या मुख्य धमन्यांप्रमाणे काम करू शकतात आणि त्याचवेळी जगभरातून येणाऱ्या पर्यटनालाही चालना देऊ शकतात. या प्रकल्पामध्ये विमानतळांच्या बाबतीतही मोठ्या प्रमाणावर विचार करण्याची गरज आहे. एक किंवा दोन नव्हे, तर पाच विमानतळांची. बेटसमूहाच्या दोन्ही टोकांना दोन मोठे विमानतळ आणि मध्यभागी तीन लहान विमानतळ उभारण्याची कल्पना मांडली जात आहे. अशा व्यवस्थेमुळे केवळ कनेक्टिव्हिटी सुधारणार नाही, तर स्थानिक समुदायांना आरोग्यसेवा, आवश्यक पुरवठा आणि बेटांमधील परस्पर संपर्क अधिक सुलभ होऊ शकतो.
जगात नव्या प्रकारचं भू-राजकारण आकार घेत आहे. नव्या जागतिक व्यवस्थेची रचना तयार होत आहे, सामरिक दिशांचा पुनर्विचार सुरू आहे आणि या प्रदेशात संरक्षण व्यवस्थेची उपस्थिती अधिक मजबूत होत चालली आहे. तंत्रज्ञान, वित्तव्यवस्था, ऊर्जा मार्ग आणि सामरिक समुद्री अरुंद मार्गांपासून प्रत्येक गोष्ट सत्तेचं साधन म्हणून वापरली जात आहे. आणि जेव्हा प्रत्येक गोष्ट शस्त्र बनते, तेव्हा प्रत्येकजण संभाव्य बळी ठरतो. ग्रेट निकोबार बेटावर प्रस्तावित बंदर, दुहेरी वापरासाठीचं विमानतळ, टाउनशिप आणि ऊर्जा प्रकल्प हे बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत भारताकडून दिल्या जाणाऱ्या अनेक धोरणात्मक उत्तरांपैकी एक ठरू शकतात. शीतयुद्ध संपल्यानंतरच्या काळापासून आजपर्यंतची जागतिक परिस्थिती ही सर्वाधिक अस्थिर मानली जात असताना, या प्रकल्पाकडे त्या व्यापक सामरिक संदर्भात पाहण्याची गरज आहे. हा प्रकल्प अनियंत्रित शक्तीप्रदर्शनाविरोधात संरक्षणात्मक भिंत म्हणून काम करू शकतो. चुकीच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांमुळे जागतिक परिणाम घडवून आणणाऱ्या युद्धांना आणि लहान देशांना मोठ्या महासत्तांच्या संघर्षांमधील प्रतिनिधी बनवण्याच्या प्रवृत्तीला तो उत्तर ठरू शकतो.
प्रत्येक देशाप्रमाणेच, राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला की त्याला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जातं. भारतालाही आता आपला दृष्टिकोन जमिनीवरून समुद्राकडे आणि केवळ अधिकारांच्या चर्चेतून सुरक्षेच्या व्यापक प्रश्नांकडे वळवण्याची गरज आहे.
जंगलं आणि आदिवासी समुदायांबाबत व्यक्त केल्या जाणाऱ्या चिंता वैध आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतातील जवळपास प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पासोबत नर्मदा, नंदीग्राम आणि नियमगिरीपासून अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मात्र, निकोबारच्या बाबतीत या चिंतांचा विचार अधिक तातडीच्या सामरिक गरजांच्या पार्श्वभूमीवर करावा लागणार आहे. हेही तितकंच खरं आहे की भारताच्या विकासप्रक्रियेची दिशा आणि तिची कसोटी या दोन्ही गोष्टींवर लोकशाही व्यवस्थेचा मोठा प्रभाव राहिला आहे. मात्र, प्रत्येक देशाप्रमाणेच राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला की त्याला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जातं. भारतालाही आता आपला दृष्टिकोन जमिनीवरून समुद्राकडे आणि केवळ अधिकारांच्या चर्चेतून सुरक्षेच्या व्यापक प्रश्नांकडे वळवण्याची गरज आहे. भूतकाळातील वाद आणि आंदोलनं आजच्या चर्चांना संदर्भ देऊ शकतात, पण भविष्यातील गरजा ठरवणाऱ्या वर्तमानाच्या मागण्यांना ते आता पूर्णपणे दिशा देऊ शकत नाहीत.
ग्रेट निकोबार प्रकल्प अत्यंत वेगाने पुढे नेण्याची गरज आहे.
गौतम चिकरमाने हे 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'चे (ORF) उपाध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...
Read More +
PREV
.png)
