प्रदूषणाची लढाई: स्टार्टअप्सने बदलणार भारताचं भविष्य?

हिवाळा सुरू होताच उत्तर भारत पुन्हा एकदा वायू प्रदूषणाच्या गंभीर टप्प्याजवळ येऊन पोहोचला आहे. ही स्थिती आता नवी राहिलेली नसून दरवर्षी ठरावीक पद्धतीने पुन्हा उद्भवताना दिसते. पूर्वी केवळ हंगामी धूर म्हणून दुर्लक्षित केली जाणारी ही समस्या आता विशेषतः दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रासाठी एक मोठे सार्वजनिक आरोग्य संकट बनली आहे. आयक्यूएअरच्या (IQAir)2024 च्या जागतिक हवेच्या गुणवत्ता अहवालानुसार, भारतातील वार्षिक सरासरी PM2.5 पातळी 50.6 मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर इतकी होती, जी जागतिक आरोग्य संघटनेने सुचवलेल्या मर्यादेपेक्षा सुमारे दहा पट जास्त आहे. दिल्लीतील परिस्थिती याहूनही अधिक गंभीर असून दिवाळीनंतर हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकाची पातळी 999 पर्यंत गेली होती आणि ऑक्टोबर व नोव्हेंबर 2025 या काळात ती सतत तीव्र श्रेणीत राहिली.

2024 मध्ये भारत हा जगातील पाचवा सर्वाधिक प्रदूषित देश ठरला असून, जगातील सर्वाधिक प्रदूषित वीस शहरांपैकी तेरा शहरे भारतात आहेत. याचे परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावरही गंभीर स्वरूपाचे आहेत. एका अलीकडील अभ्यासानुसार 2023 मध्ये भारतातील एकूण मृत्यूंपैकी सुमारे पंधरा टक्के मृत्यू वायू प्रदूषणाच्या संपर्काशी संबंधित होते.

तांत्रिक कौशल्ये आणि किफायतशीर तसेच प्रगत उपाययोजना विकसित करून अंमलात आणण्याची क्षमता असलेले भारतातील युवक वायू प्रदूषणाच्या व्यवस्थापनातील दोन कायमच्या अडचणी दूर करण्यास मदत करू शकतात. यामध्ये प्रदूषणाच्या स्रोतावरच उत्सर्जन कमी करण्यासाठी परवडणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणावर वापरता येणाऱ्या तंत्रज्ञानांचा अभाव तसेच व्यापक, विश्वासार्ह आणि दाट हवेच्या गुणवत्ता निरीक्षण यंत्रणांचा अभाव यांचा समावेश होतो.

हे आकडे स्पष्टपणे दाखवतात की सरकारने तातडीच्या आणि तुटक आपत्कालीन उपायांपुरते न थांबता शेती, उद्योग, औष्णिक वीज प्रकल्प, बांधकाम आणि वाहतूक यांसारख्या प्रमुख प्रदूषण करणाऱ्या क्षेत्रांमधील उत्सर्जन कमी करणारी तसेच जीवाश्म इंधनांवरील देशाचे अवलंबित्व हळूहळू कमी करणारी मजबूत आणि बहुपातळी रणनीती स्वीकारण्याची गरज आहे. अशी रणनीती भारतातील सर्व महत्त्वाच्या घटकांना सक्रियपणे सहभागी करून घेणारी असली पाहिजे.

तांत्रिक कौशल्ये आणि आधुनिक तसेच परवडणाऱ्या उपाययोजना तयार करून त्या राबवण्याची क्षमता असलेले भारतातील तरुण वायू प्रदूषणाच्या प्रशासनातील दोन कायम जाणवणाऱ्या कमतरता दूर करू शकतात. पहिली म्हणजे प्रदूषणाच्या मूळ ठिकाणीच उत्सर्जन कमी करणाऱ्या विस्तारक्षम आणि स्वस्त तंत्रज्ञानांचा अभाव आणि दुसरी म्हणजे विश्वासार्ह, दाट आणि मोठ्या प्रमाणावर हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करणाऱ्या यंत्रणांचा अभाव.

आज भारताकडे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टार्ट अप परिसंस्था आहे. ही जगातील सर्वात तरुण परिसंस्थांपैकी एक असून सुमारे 72 टक्के संस्थापकांचे वय पंचेचाळीस वर्षांखालील आहे. तरुण सामाजिक उद्योजकांवरील सर्वेक्षणांनुसार त्यापैकी दोन तृतीयांशांपेक्षा अधिक जण हवामान बदल आणि पर्यावरणाशी संबंधित समस्यांवर काम करणाऱ्या उपक्रमांमध्ये सक्रिय आहेत. विद्यापीठे, इनक्युबेटर्स आणि नव्या उद्योगांभोवती उभे राहिलेले हे संपूर्ण वातावरण वायू प्रदूषणाविरुद्ध भारताच्या लढ्यात एक महत्त्वाची पण अजून पूर्णपणे न वापरलेली ताकद ठरते.

या प्रशासनातील तुटवड्याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण म्हणजे उत्तर भारतातील पेंढा जाळणे (पिकांचे अवशेष जाळणे). केवळ पंजाबमध्येच 2024 मध्ये भाताच्या काडीकचऱ्याचे उत्पादन जवळपास एक कोटी पंच्याण्णव लाख टनांपर्यंत गेले, त्यापैकी सुमारे एक कोटी छत्तीस लाख टन कचरा शेतातच व्यवस्थापित करण्यासाठी निश्चित करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार 2024 मध्ये दिल्लीतील PM 2.5 प्रदूषणात पिकांचे अवशेष जाळण्याचा सरासरी वाटा दहा पूर्णांक सहा टक्के होता, तर काही दिवसांत तो पस्तीस टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. पंजाब आणि हरियाणा सरकारांनी 2021 पासून अशा घटनांमध्ये नव्वद टक्क्यांहून अधिक घट झाल्याचा दावा केला असला तरी iForest च्या अलीकडील अभ्यासानुसार हे आकडे प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा खूपच कमी दाखवलेले असू शकतात. या संशोधनात असे दिसून आले की उपग्रह आधारित प्रणाली अनेकदा चोवीस तासांच्या कालावधीत होणाऱ्या सर्व आगी टिपू शकत नाहीत. यामुळे निरीक्षणात मोठी पोकळी राहते आणि उत्सर्जनाचे कमी मूल्यांकन, कणांच्या प्रमाणाचे अचूक नसलेले अंदाज आणि चुकीची हवेच्या गुणवत्ता मॉडेल्स तयार होतात.

हा सगळा विसंवाद एक मोठी समस्या अधोरेखित करतो. विश्वासार्ह आणि प्रत्यक्ष वेळेतील माहिती तसेच शेतकऱ्यांसाठी व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध नसतील तर अंमलबजावणी आणि प्रतिबंधाचे प्रयत्न यशस्वी ठरणार नाहीत. पेंढा जाळणे हे अज्ञानामुळे सुरू नाही, तर स्वस्त आणि सोपे व्यवस्थापन पर्याय कमी उपलब्ध असल्यामुळे ते आजही चालू आहे.

निश्चित खरेदी व्यवस्था, बाय बॅकची हमी आणि नवकल्पनांशी जोडलेली अनुदाने अशा उद्दिष्टपूर्ण सरकारी मदतीच्या माध्यमातून या उपाययोजना वेगाने मुख्य प्रतिबंधक धोरणांचा भाग बनवता येऊ शकतात. तसेच त्यांचा विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करणेही शक्य आहे.

भारताची स्टार्ट अप परिसंस्था हळूहळू ही उणीव भरून काढू लागली आहे. दिल्ली विद्यापीठातील पदवीधरांनी स्थापन केलेली आरवाय एनर्जीज ही कंपनी भाताच्या काडीकचऱ्याचे उच्च दर्जाच्या बायोमास इंधनात रूपांतर करते आणि ते वर्षभर औद्योगिक ग्राहकांना पुरवते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काडीकचरा जाळण्याऐवजी एक टिकाऊ पर्याय मिळतो. निश्चित खरेदी, बाय बॅक हमी आणि नवकल्पनांशी जोडलेल्या अनुदानांसारख्या लक्ष केंद्रीत सरकारी सहाय्यामुळे अशा उपाययोजना वेगाने मुख्य प्रवाहातील प्रतिबंधक रणनीतींमध्ये समाविष्ट करता येतात आणि विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राबवता येतात.

शेतीच्या पलीकडे पाहिले तर भारताचे वायू प्रदूषण संकट हे जीवाश्म इंधनांवर आधारित विकास पद्धतीशी खोलवर जोडलेले आहे. 2025 मध्ये वीज क्षेत्रात कोळशाचे प्राबल्य कायम असून एकूण वीज निर्मितीपैकी सुमारे सत्तर टक्के वीज कोळशातून तयार होते. प्रदूषणात ठोस घट घडवण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जेचा वेगाने विस्तार करणे आणि जास्त ऊर्जा वापरणाऱ्या उद्योगांमध्ये कार्यक्षमता वाढवणे या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत. येथेही स्टार्ट अप कंपन्या महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. आयआयटी मद्रासमध्ये विकसित झालेली वँकेल एनर्जी सिस्टिम्स ही कंपनी औद्योगिक प्रक्रियेतून निघणाऱ्या कमी आणि मध्यम दाबाच्या वाफेचे उपयोगी ऊर्जेत रूपांतर करणारी वेस्ट हीट रिकव्हरी उपकरणे विकसित करत आहे. भारतातील प्रक्रिया उद्योगांमध्ये दरवर्षी सुमारे 66 हजार कोटी रुपयांचे ऊर्जा नुकसान होते, हे लक्षात घेऊन ही तंत्रज्ञाने तयार करण्यात आली आहेत. अशा उपायांमुळे इंधनाचा वापर कमी होतो, प्रदूषण घटते आणि उद्योगांची स्पर्धात्मक क्षमता वाढते. पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक फायदा यांचा समतोल साधणारा हा दृष्टिकोन आहे.

भारताच्या वायू प्रदूषणावरील प्रतिसादातील दुसरी मोठी अडचण म्हणजे अपुरी निरीक्षण व्यवस्था. देशातील 4041 जनगणना शहरांपैकी फक्त सुमारे बारा टक्के शहरांमध्ये सतत हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करणारी केंद्रे आहेत. त्यामुळे जवळपास 47 टक्के लोकसंख्या विश्वासार्ह निरीक्षण व्यवस्थेच्या बाहेर राहते. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटनुसार, एक ते दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्येच कणीय पदार्थ, सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड, कार्बन मोनॉक्साइड आणि पृष्ठभागीय ओझोन यांसारख्या प्रदूषकांसाठी हजारो अतिरिक्त मॉनिटर्सची गरज आहे. या कमतरतेमुळे प्रदूषणाचे मुख्य स्रोत ओळखणे आणि स्थानिक पातळीवरील प्रदूषण प्रवाह समजून घेणे कठीण होते.

कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर निरीक्षण वाढवणाऱ्या डेटा आधारित नवकल्पनांसह स्टार्ट अप कंपन्या पुढे येत आहेत. अँबी ही हवामान तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनी सरकारी केंद्रे, आयओटी सेन्सर्स आणि उपग्रहांमधून मिळणारा डेटा एकत्र करून अतिशय स्थानिक, प्रत्यक्ष वेळेतील आणि अंदाज देणारी हवेच्या गुणवत्तेची माहिती पुरवते. या विश्लेषणामुळे धोरणकर्ते, शहरी नियोजक आणि प्रशासन प्रदूषणाचे केंद्र ओळखू शकतात आणि भविष्यातील वाढीचा अंदाज घेऊ शकतात, ज्यामुळे निर्णय अधिक परिणामकारक होतात.

त्याचप्रमाणे रेस्पायरर या स्टार्ट अपने अ‍ॅटमॉस या उत्पादनाद्वारे वायू गुणवत्ता निरीक्षणाची संकल्पना नव्याने मांडली आहे. स्मार्ट बसच्या आत सेन्सर्स बसवून PM2.5 आणि कार्बन मोनॉक्साइडसारख्या प्रदूषकांचे प्रत्यक्ष वेळेत मोजमाप केले जाते. या परिस्थितीनुसार केलेल्या मोजमापांमुळे डेटा उपलब्धता आणि पारदर्शकता वाढते, प्रवाशांना बसमधील हवेच्या गुणवत्तेबाबत माहिती मिळते आणि सार्वजनिक विश्वास निर्माण होण्यास मदत होते.

अनेक चांगली आणि उपयुक्त तंत्रज्ञाने खरेदीसाठी स्पष्ट प्रक्रिया, संस्थात्मक आधार आणि सातत्यपूर्ण सार्वजनिक निधी नसल्यामुळे प्रत्यक्ष वापरात येऊ शकत नाहीत.

मात्र अनेक नवकल्पना अजूनही केवळ पायलट प्रकल्प किंवा प्रात्यक्षिकांच्या टप्प्यावरच अडकलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, 2019 मध्ये आयआयटी दिल्लीच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले सौरऊर्जेवर चालणारे आणि 5G तंत्रज्ञानावर आधारित वायू प्रदूषण निरीक्षण उपकरण प्रारंभिक सादरीकरणानंतर पुढे जाऊ शकले नाही. यामागे एक मूलभूत अडचण आहे. अनेक चांगली आणि उपयुक्त तंत्रज्ञाने खरेदीसाठी स्पष्ट प्रक्रिया, संस्थात्मक आधार आणि सातत्यपूर्ण सार्वजनिक निधी नसल्यामुळे प्रत्यक्ष वापरात येऊ शकत नाहीत.

स्टार्ट अप नवकल्पनांकडे वेगवेगळे आणि स्वतंत्र प्रयोग म्हणून पाहण्याऐवजी सरकारांनी त्यांचा राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम, स्मार्ट सिटीज मिशन आणि महानगरपालिका निरीक्षण व्यवस्थांसारख्या अधिकृत योजनांमध्ये सक्रिय समावेश करायला हवा. तळागाळातून आलेल्या उपाययोजना टिकाऊ प्रशासकीय साधने बनवायच्या असतील तर सरकारी संस्था, संशोधन संस्था आणि स्टार्ट अप्स यांच्यात ठोस आणि औपचारिक भागीदारी निर्माण होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

स्टार्ट अप नवकल्पनांकडे वेगवेगळे आणि स्वतंत्र प्रयोग म्हणून पाहण्याऐवजी सरकारांनी त्यांचा राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम, स्मार्ट सिटीज मिशन आणि महानगरपालिका निरीक्षण व्यवस्थांसारख्या अधिकृत योजनांमध्ये सक्रिय समावेश करायला हवा.

भारताच्या स्टार्ट अप परिसंस्थेचे योगदान केवळ तंत्रज्ञान वापरण्यापुरते मर्यादित नाही. हवेच्या गुणवत्तेची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना सहज आणि खुलेपणाने उपलब्ध करून देणे तसेच लोकांमध्ये जाणीव वाढवणे यामुळे या उपक्रमांद्वारे उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा सहभाग अधिक मजबूत होतो. आयआयटी मद्रासमध्ये विकसित झालेली सेन्सुरएअर प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी या दृष्टिकोनाचे चांगले उदाहरण आहे. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि डेटा विश्लेषणाचा वापर करून ही कंपनी परवडणारी निरीक्षण साधने आणि कणमापनासाठीची नवी उपकरणे तयार करते, ज्यामुळे व्यक्ती आणि संस्था अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात.

2070 पर्यंत नेट झिरोचे भारताचे उद्दिष्ट केवळ नियम बनवून साध्य होणार नाही. ते देशाच्या तांत्रिक क्षमता आणि निरीक्षण व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यावर अवलंबून असेल. स्वच्छ ऊर्जा, शाश्वत वाहतूक आणि हवेच्या गुणवत्तेच्या निरीक्षण क्षेत्रातील स्टार्ट अप परिसंस्थेला बळ देऊन भारत आपली हवामानविषयक उद्दिष्टे प्रत्यक्ष मोजता येईल अशा प्रगतीत रूपांतरित करू शकतो आणि तात्पुरत्या संकट व्यवस्थापनातून बाहेर पडून दीर्घकालीन हवेच्या गुणवत्ता प्रशासनाकडे पुढे घेऊन जाऊ शकतो.

अपर्णा रॉय ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीमध्ये फेलो आहेत.

साशा रंजन ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Climate Change
• India
• air pollution factors
• air pollution in india
• climate change
• climate startups
• climate tech startups
• India
• PM2.5 concentration in india
• pollution related deaths in india
• stubble burning in india
• world air quality index
• world air quality report 2024

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT