-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
“शतकातील ऐतिहासिक प्रकल्प” म्हणून गौरवला जात असला तरी, यारलुंग झांगबो जलविद्युत प्रकल्प दाखवतो की मेगाडॅम्स कशा प्रकारे ऊर्जा क्षेत्राचे स्वरूप बदलू शकतात, समुदायांना विस्थापित करू शकतात आणि आंतरराष्ट्रीय जल प्रशासनाची कसोटी पाहू शकतात.
'चायना क्रॉनिकल्स' या मालिकेतील हा 181 वा लेख आहे.
जुलै 2025 मध्ये, चिनी पंतप्रधान ली कियांग यांनी यारलुंग झांगबो जलविद्युत प्रकल्पाची सुरुवात जाहीर केली आणि त्याचे वर्णन “शतकातील ऐतिहासिक प्रकल्प” म्हणून केले. ही घोषणा फक्त यारलुंग झांगबो प्रकल्पाच्या आकाराचा दाखला नाही, जे स्वाभाविकच आहे की तो पूर्ण झाल्यावर त्याचा प्रकारातील सर्वात मोठा प्रकल्प ठरेल पण एवढेच नसून ती घोषणा चीनच्या या प्रदेशासाठीच्या महत्वाकांक्षा आणि दृष्टिकोनाचेही प्रतिबिंब आहे. हा महाप्रकल्प चीनच्या वाढत्या ऊर्जेच्या मागणीवर उपाय देतो आणि कार्बन न्यूट्रल स्थिती साधण्यात चीनच्या वाढत्या प्रगतीचा संदेश देतो. कदाचित अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, या उपक्रमामुळे चीन आपली जलविद्युत क्षमता जास्तीत जास्त वापरू शकतो, त्यासाठी किंमत मात्र सावध शेजारी, म्हणजेच भारतास चुकवावी लागेल.
यारलुंग झांगबो प्रकल्पाने थ्री गॉर्जेस डॅमच्या उत्पादनापेक्षा तीनपट जास्त ऊर्जा निर्माण करण्याची अपेक्षा आहे, जी स्वतःच ग्रेट ब्रिटनच्या वार्षिक उर्जा गरजेस पुरेशी आहे.
2006 मध्ये, जेव्हा चीनने थ्री गॉर्जेस डॅमचे अनावरण केले, तेव्हा तो त्या काळातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प मानला गेला. 200 मीटर उंच आणि यांगत्झे नदीवर सुमारे 2 किमी पसरलेले हे धरण 20,000 मेगावॅटपेक्षा जास्त विद्युत निर्माण क्षमतेसह गर्वाने उभे होते. 2021 मध्ये, म्हणजे पूर्ण भार क्षमतेवर असताना हा एकल प्रकल्प त्या वर्षी चीनने तयार केलेल्या एकूण उर्जेच्या थोड्याच प्रमाणात, सुमारे 1 टक्के, योगदान देतो. तरीही, हे आकडे चीन सरकारच्या नवीन उपक्रमाच्या तुलनेत किंचितच आहेत. यारलुंग झांगबो प्रकल्पाने थ्री गॉर्जेस डॅमच्या उत्पादनापेक्षा तीनपट जास्त ऊर्जा निर्माण करण्याची अपेक्षा आहे, जी स्वतःच ग्रेट ब्रिटनच्या वार्षिक उर्जा गरजेस पुरेशी आहे.
यारलुंग झांगबो नदीच्या खालच्या भागावर बांधल्या जाणार्या या प्रकल्पासाठी या प्रदेशाच्या भूभागाचा उपयोग केला जात आहे, कारण नदी 50 किमीच्या अंतरावर 2000 मीटर खाली उतरत आहे. या धरणाद्वारे या प्रदेशातील प्रचंड जलविद्युत क्षमता वापरण्यासाठी या 50 किमीच्या प्रदेशावर पाच कॅस्केड (साखळीप्रमाणे) हायड्रोपॉवर स्टेशन जोडले जातील. हा प्रकल्प अंदाजे 167 अब्ज अमेरिकी डॉलर खर्च करेल आणि वाढत्या देशांतर्गत उर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आखला गेला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने, गुओ जियाकुन यांनी स्पष्ट केले की, असा प्रकल्प यारलुंग बेसिनमधील पुराचे धोके व्यवस्थापनासाठी आणि आर्थिक समृद्धी आणण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपाय आहे.
या अनुषंगाने, चीनच्या बाजारात या प्रकल्पाच्या संबंधित कंपन्यांच्या मूल्यवृद्धीचे पहिले संकेत दिसून येत आहेत. पॉवर कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चायना, हुनान वुक्सिन टनेल इंटेलिजेंट इक्विपमेंट कंपनी, आणि तिबेट गाओझेंग एक्सप्लोसिव कंपनी ज्या अनुक्रमे बांधकाम उपकरणे, सिमेंट आणि स्फोटक साहित्य बनवतात यांचे स्टॉक प्रीमियर ली कियांगच्या घोषणेनंतर 10 ते 30 टक्के वाढले.
तथापि, हा प्रकल्प प्रदेशाच्या नाजूक सामाजिक-परिसंस्था रचनेसाठी चिंता देखील निर्माण करतो. या विशाल प्रकल्पाच्या आकारामुळे पर्यावरणशास्त्रज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्था स्थानिक लोकसंख्येचे विस्थापन, परिसंस्था सेवा विघटन, आणि पर्यावरण हानीबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत. प्रस्तावित प्रकल्प यारलुंग झांगबो ग्रँड कॅनियनमधून जातो, जो आशियातील उंच व प्राचीन वृक्ष, मोठ्या मांजरीसारखे प्राणी आणि इतर शिकार करणारे सस्तन प्राणी यांसह जैवविविधतेने समृद्ध भाग आहे. शिवाय, हा प्रकल्प भूकंप-संवेदनशील भागात आहे, जे भूकंपीय धक्क्यांमुळे भूस्खलन आणि पूरांमुळे अचानक निर्माण होणाऱ्या प्रवाहांसाठी धोका निर्माण करू शकते. भीती कमी करण्यासाठी, परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की या प्रकल्पाच्या विकासादरम्यान या प्रदेशाचे “संपूर्ण पर्यावरणीय संरक्षण” ध्यानात घेतले गेले आहे.
तथापि, हा प्रकल्प प्रदेशाच्या नाजूक सामाजिक-परिसंस्था रचनेसाठी चिंता देखील निर्माण करतो. या विशाल प्रकल्पाच्या आकारामुळे पर्यावरणशास्त्रज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्था स्थानिक लोकसंख्येचे विस्थापन, परिसंस्था सेवा विघटन, आणि पर्यावरण हानीबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत.
आपल्या धोरणात्मक स्थानामुळे, हा प्रकल्प चीनला तिबेटच्या दक्षिणपूर्व भागावर धोरणात्मक पकड मिळवून देतो आणि त्यांचे भौगोलिक सामर्थ्य अधिक मजबुत निर्माण करतो. हा प्रकल्प चीनचा आशियातील “वॉटर टॉवर” पर्यंत प्रवेश सुरक्षित करतो. वाढत्या पाण्याच्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर हा एक मोठा लाभ आहे, आणि आवश्यक असल्यास नदीच्या उगमाजवळील किंवा वरच्या भागातील देशांना खालच्या देशांवर दंडात्मक प्रभाव टाकण्याची क्षमता उपलब्ध करून देतो. जरी बीजिंग हे ठामपणे सांगत राहिले आहे की हा प्रकल्प खालच्या प्रदेशावर कोणताही “नकारात्मक परिणाम” करणार नाही, तरी नद्या रिक्त पोकळीत वाहत नाहीत, आणि भारत व बांगलादेश या नदीकाठच्या देशांची भीती उघडच आहे.
चीनमधुन पुढे वाहत आल्यानंतर यारलुंग झांगबो ही नदी भारतात ब्रह्मपुत्रा म्हणून ओळखली जाते, जी अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम या राज्यांमधून वाहत आहे, आणि नंतर बांगलादेशमध्ये प्रवेश करते, जिथे तिला जमुना म्हणून ओळखले जाते. भारत एक असा देश जिथे 2011 पासून पाण्याची समस्या आहे अशा देशासाठी हा प्रकल्प दोन बाजूंनी धोका निर्माण करतो. प्रथम, पर्यावरणीय दृष्ट्या, या प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय बदलांचा अंदाज लावता येत नाही. विशेषत: त्याचे भूकंपीय फॉल्ट लाईन्सवर असलेले स्थान लक्षात घेता, नुकसान किंवा धरण अपयशामुळे खालच्या प्रदेशात घातक पूर येऊ शकतात.
यासोबत तितकेच चिंतेचे आहे परस्पर विरोधी लाभाच्या खेळाचे (झीरो सम गेम) गणित. सैद्धांतिकदृष्ट्या, चीन भारताचे पाणी मर्यादित करू शकतो किंवा वळवू शकतो कारण ते कोणत्याही बंधनकारक जल कराराचा भाग नाहीत. हा प्रकल्प भारतातील राजकीय चर्चेत आधीच “वॉटर बॉम्ब” म्हणून ओळखला जात आहे, आणि चिंता व्यक्त केली जाते की भौगोलिक संघर्ष अस्तित्वाच्या धोक्यात बदलू शकतो. तथापि, तज्ज्ञांनी “जल युद्ध” या वक्त्यव्यास बळी पडू नये असे इशारा दिला आहे, कारण ब्रह्मपुत्रातून भारताला मिळणारे पाणी प्रामुख्याने प्रदेशातील मॉन्सून पर्जन्यामुळे येते, ग्लेशियर म्हणजे हिमनग वितळण्यामुळे नाही. खालच्या प्रदेशात, ढाकाला कोरड्या हंगामात संभाव्य पाण्याच्या प्रमाणात घट होण्याची चिंता आहे. या भीतीमुळे स्पष्ट होते की युनिलॅटेरल उच्चस्तरीय बांधकाम जसे की यारलुंग झांगबो प्रकल्प प्रदेशातील वाढत्या असुरक्षिततेत भर घालतात, मग ती पर्यावरणीय असो किंवा आकलनविषयक.
यासोबत तितकेच चिंतेचे आहे परस्पर विरोधी लाभाच्या खेळाचे (झीरो सम गेम) गणित. सैद्धांतिकदृष्ट्या, चीन भारताचे पाणी मर्यादित करू शकतो किंवा वळवू शकतो कारण ते कोणत्याही बंधनकारक जल कराराचा भाग नाहीत.
तथापि, परिस्थिती आता बदलत आहे. अलीकडील घडामोडी चीन-भारत संबंधांमध्ये सुधार होत असल्याचे सूचित करतात. याचे उदाहरण म्हणजे विशेष प्रतिनिधींच्या बैठकीचे पुनरारंभ आणि शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेत अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी केलेली टिप्पणी “ड्रॅगन आणि हत्ती एकत्र येण्याची वेळ आली आहे.” हवामान बदलामुळे निर्माण झालेले धोके लक्षात घेता, ही राजनैतिक चर्चांमध्ये पारंपरिक नसलेल्या सुरक्षाविषयक मुद्द्यांना केंद्रस्थानी आणण्याची उत्तम संधी ठरू शकते. पहिला टप्पा म्हणून, या प्रकल्पाबाबत अधिक माहितीची मागणी करणे आवश्यक आहे जसे की त्याची साठवण क्षमता आणि कार्यपद्धती ज्यामुळे सध्या त्याभोवती असलेले अस्पष्टतेचे वातावरण दूर करता येईल. दीर्घकालीन दृष्टीने, भारताने वर्षभराचे जलशास्त्रीय (हायड्रोलॉजिकल) डेटा रिअल-टाइममध्ये अद्ययावत स्वरूपात शेअर करण्यासाठी अधिक ठामपणे प्रयत्न केले पाहिजेत, ज्यामध्ये सामायिक नदी खोऱ्यातील व वरच्या भागातील देशांमधील परस्पर संबंधांचे निरीक्षण करणारा आचारसंहिता युक्त आराखडा (कोड ऑफ कंडक्ट) समाविष्ट असावा, तसेच बांगलादेश सोबत संयुक्त परिणाम मूल्यांकन अभ्यास देखील करण्यात यावा.
महत्त्वाच्या नदी प्रणालीच्या उगमावर नियंत्रण ठेवणारा वरचा प्रवाही देश म्हणून चीनला असे वाटू शकते की तो स्वतःच्या नियमांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही नियमांचे पालन करण्यास बांधील नाही. परंतु, अल्पकालीन भूराजकीय फायद्यासाठी या धरणाचा वापर करणे हे दीर्घकालीन प्रादेशिक स्थैर्य आणि सामायिक खोऱ्याच्या शाश्वतपणाच्या मूलभूत तत्वांच्या विरोधात आहे, हे चीनने ओळखले पाहिजे. चीनला इतरांकडून ज्या निकषांची अपेक्षा आहे, त्याच निकषांवर त्यांनाही धरले जाणे आवश्यक आहे, आणि जर चीन कार्बन न्यूट्रलचा पुरस्कर्ता असल्याचा दावा करीत असेल, तर त्याने स्थानिक तिबेटी समुदायांच्या विस्थापनासह निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय विध्वंसासाठीही उत्तरदायित्व स्वीकारले पाहिजे.
रोशनी जैन या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये फोरम्स कॉर्डिनेटर आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Roshani Jain is a Coordinator— Forums. In this capacity she assists in organising various international convenings that are hosted by ORF. These conferences bring together global ...
Read More +
PREV
