राष्ट्रीय सुरक्षा प्रथम: चीन आणि पाकिस्तानविरुद्ध कडक उपायांसाठी राजकीय एकमत

Image Source: Getty Images

पी. चिदंबरम, काँग्रेस नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारमध्ये माजी गृह आणि अर्थमंत्री, यांनी अलीकडे म्हटले की पाकिस्तान प्रायोजित 26 नोव्हेंबर 2008 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांनंतर ते शक्तीवापराच्या बाजूने होते. चिदंबरम म्हणाले की, “आपण प्रतिकात्मक कारवाई करावी असे माझ्या मनात आले होते. मी त्याबाबत पंतप्रधानांशी आणि इतर संबंधित लोकांशी चर्चा केली होती. हल्ला सुरू असताना पंतप्रधानांनीही हा विषय चर्चिला होता, असे मी अनुमान करू शकतो, आणि परराष्ट्र मंत्रालय व भारतीय परराष्ट्र सेवेच्या अधिकाऱ्यांच्या मतामुळे असा निष्कर्ष निघाला की आपण शारीरिक/लष्करी प्रत्युत्तर देऊ नये, तर राजनैतिक मार्गांचा अवलंब करावा.” त्यांनी पुढे सांगितले: “जगभरातून दिल्लीवर ‘युद्ध सुरू करू नका’ असा दबाव येत असल्याने हा (प्रतिउत्तर न देण्याचा) निर्णय घेण्यात आला.”

कोणतेही भारतीय सरकार, कोणताही पक्ष सत्तेत असो, शक्तीच्या वापरासारख्या विषयावर एकमत असणे अत्यावश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, चीन आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या लष्करी पर्यायांमुळे नेहमीच सर्वांगीण युद्ध भडकेल असे नाही; ते शिक्षा करण्याचे आणि भविष्यातील अस्थिरता मर्यादित करण्याचे दबावकारी साधन म्हणून काम करू शकतात.

प्रह्लाद जोशी, जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात केंद्रीय मंत्री आहेत, त्यांनी प्रत्युत्तर दिले: “17 वर्षांनंतर माजी गृहमंत्री चिदंबरम यांनी ज्या गोष्टीची देशाला आधीच जाणीव होती ती मान्य केली. 26/11 परकीय शक्तींच्या दबावामुळे चुकीच्या पद्धतीने हाताळण्यात आला. खूप उशीरा, खूप कमी प्रमाणात.”

चिदंबरम यांच्या उशिरा झालेल्या स्वीकृतीनंतर तसेच त्यानंतर झालेल्या टीका आणि आरोपप्रत्यारोपांनंतरही, भारताच्या दोन सर्वात मोठ्या राजकीय पक्ष एक भारतीय जनता पार्टी (भाजप) आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (आयएनसी) यांच्यामध्ये पाकिस्तान आणि चीनविरुद्ध शक्तीच्या वापराबाबत एकमत निर्माण करण्याची वास्तविक संधी उपलब्ध आहे.

कोणतेही भारतीय सरकार, कोणताही पक्ष सत्तेत असो, शक्तीच्या वापरासारख्या विषयावर एकमत असणे अत्यावश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, चीन आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या लष्करी पर्यायांमुळे नेहमीच सर्वांगीण युद्ध भडकेल असे नाही; ते शिक्षा करण्याचे आणि भविष्यातील अस्थिरता मर्यादित करण्याचे दबावकारी साधन म्हणून काम करू शकतात. पाकिस्ताने दहशतवादाचा देशाची राजनीती म्हणून केलेल्या वापराच्या प्रत्युत्तरात, एका महत्त्वाच्या अहवालाने “हवाई शक्ती”चे प्रतिउत्तर म्हणून वापर करण्याची शिफारस केली होती, कारण त्याचे “फायदे” जमिनीवर म्हणजेच भूदल आधारित कारवाईपेक्षा अधिक आहेत. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात ही शिफारस प्रत्यक्षात राबवण्यात आली नव्हती. मात्र, पुढील मोदी सरकारने हीच शिफारस दोन वेळा अमलात आणली. पहिल्यांदा फेब्रुवारी 2019 मध्ये पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) विरुद्ध हवाई हल्ले करण्यात आले, आणि दुसऱ्यांदा एप्रिल 2025 मधील पहलगाम हत्याकांडानंतर “ऑपरेशन सिंदूर” राबवण्यात आले. त्यामुळे पाकिस्तानच्या संदर्भात शक्तीच्या वापरावर एकमताची कसोटी दोनदा पूर्ण झाली.

रावळपिंडीचा दहशतवाद आणि भू-आक्रमक अजेंडा यास पुढील अनेक वर्षे कोणत्याही भारतीय सरकारला सामोरे जावे लागणारच आहे. त्यामुळे भारतातील दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी पाकिस्तानविरुद्ध शक्तीच्या वापरावर एकमत बळकट करणे आवश्यक ठरते.

प्रत्येक पाकिस्तान-प्रायोजित दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि त्यानंतर भारताने दिलेल्या प्रतिसादानंतर मग ती उघड लष्करी कारवाई असो वा निष्क्रियता उत्पन्न झालेल्या राजकीय आरोप-प्रतिआरोपांकडे दुर्लक्ष केले तर, शक्तीच्या वापरावर दृढ आणि टिकाऊ एकमत निर्माण करण्याची ठोस संधी अस्तित्वात आहे. कारण पाकिस्तानने प्रत्येक सरकाराच्या काळात भारताविरुद्ध सातत्याने जिहादी दहशतवाद चालू ठेवला आहे. रावळपिंडीचा दहशतवाद आणि भू-आक्रमक अजेंडा यास पुढील अनेक वर्षे कोणत्याही भारतीय सरकारला सामोरे जावे लागणारच आहे. त्यामुळे भारतातील दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांनी पाकिस्तानविरुद्ध शक्तीच्या वापरावर एकमत बळकट करणे आवश्यक ठरते.

पाकिस्तानपलीकडे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (PRC) ने उभा केलेला धोका हाताळताना, पूर्वीच्या अहवालाने सुचविल्याप्रमाणे, चीनच्या सैन्याने भारतीय भूभागात केलेल्या अतिक्रमणांना तशाच प्रकारे प्रत्युत्तर देणे आवश्यक होते, म्हणजे एलएसीवर जिथे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आणि फायदेशीर आहे, तिथे चीनकडील भूभाग ताब्यात घेणे. अशा कृतीमुळे ‘क्विड प्रो क्वो’ अर्थात समान प्रत्युत्तर देण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असती. एप्रिल-मे 2020 मध्ये चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीने लडाखमधील एलएसीवरील पाच ठिकाणी भूभाग ताब्यात घेतला. जून 2020 च्या मध्यात गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चिनी सैन्यात झालेल्या संघर्षात दोन्ही बाजूंच्या सैनिकांचा बळी गेला. या संघर्षानंतर भारताला संपूर्ण एलएसीवर सैन्य सज्ज करावे लागले. ऑगस्ट 2020 च्या उत्तरार्धात भारतीय सैन्याने चीन दावा करत असलेली कैलाश टेकड्यांची रांग अचानक केलेल्या कारवाईत ताब्यात घेतली. फेब्रुवारी 2021 मध्ये चीनने पांगोंग त्सोच्या उत्तर आणि दक्षिण किनाऱ्यावरून टप्प्याटप्प्याने माघार घेण्यास सहमती दिली आणि भारतानेही कैलाश रेंजवरून तसेच माघार घेण्याचे मान्य केले. या टप्प्याटप्प्याच्या परस्पर माघारीत जड लष्करी उपकरणे आणि मोठ्या प्रमाणात सैन्य सहभागी होते. एलएसीवरील चिनी अतिक्रमणांच्या प्रत्युत्तरात भारतीय सैन्याने कैलाश रेंज ताब्यात घेतल्यावर, प्रारंभी तरी, विरोधी पक्ष काँग्रेसकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. तरीही मोदी सरकारवर काही ठिकाणाहून ज्यात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात अशाच उपाययोजना सुचवणारेही सामील होते त्यांकडूनच या कारवाईवर देशांतर्गत राजकारण प्रेरक असल्याचा आरोप झाला. तथापि, ही कृती ‘क्विड प्रो क्वो’ या मूळ तत्त्वाशी सुसंगतच होती, अगदी परिपूर्ण नसली तरीही.

रणनीतीच्या दृष्टीने, भविष्यातील चीनी आणि पाकिस्तानी घुसखोरींना अधिक जलद प्रतिसाद देण्यासाठी भैरव बटालियन, रुद्र ब्रिगेड आणि अजून स्थापन व्हायचे असलेले इंटिग्रेटेड बॅटल ग्रुप्स (IBGs) यांचे कार्यान्वयन केले जात आहे. हे ग्रुप अधिक सक्षम असतील. ही ठोस पावले आवश्यक तेव्हा सामरिक पातळीवर उग्र प्रतिसाद देण्यास मदत करतील.

तरीही, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने चीनकडून झालेल्या नंतरच्या भू-हडपशाहीविरुद्ध रणनीतिक आक्रमक कारवाई करण्याऐवजी कैलाश पर्वतरांगांवरील महत्त्वाच्या डोंगरी ठिकाणांवर ताबा मिळवण्यासारख्या प्रामुख्याने संरक्षणात्मक लष्करी उपाययोजना केल्या. शिवाय, चीनी घुसखोरी आणि भू-हडपशाहीची व्यापकता इतकी मोठी होती की भारतीय लष्कराला कैलाश रांगांवरील आपल्या कारवाईची पुनरावृत्ती करून अधिक आक्रमक प्रतिसाद देणे कठीण झाले. याला कोविड-19 महामारीमुळे झालेला लॉकडाउनही जोडला गेला, ज्यामुळे चीनी घुसखोरींना दिला जाणारा भारतीय लष्कराचा प्रतिसाद उशिरा दिला गेला. रणनीतीच्या दृष्टीने, भविष्यातील चीनी आणि पाकिस्तानी घुसखोरींना अधिक जलद प्रतिसाद देण्यासाठी भैरव बटालियन, रुद्र ब्रिगेड आणि अजून स्थापन व्हायचे असलेले इंटिग्रेटेड बॅटल ग्रुप्स (IBGs) यांचे कार्यान्वयन केले जात आहे. हे ग्रुप अधिक सक्षम असतील. ही ठोस पावले आवश्यक तेव्हा सामरिक पातळीवर उग्र प्रतिसाद देण्यास मदत करतील.

तथापि, भारताच्या प्रतिस्पर्ध्यांना तोंड देण्यासाठी दोन महत्त्वाचे धडे आहेत. पहिला म्हणजे, जरी मोदी सरकारचा प्रतिसाद लडाखमधील पीएलएच्या भू-हडपशाहीविरुद्ध अधिक आक्रमक सामरिक उपाययोजना करण्याच्या बाबतीत कमी पडला, तरी एकमत तयार करण्यासाठी अजूनही जागा आहे. चीनी लष्कराने आपल्या लष्करी सरावाला प्रत्यक्ष हल्ल्यात परिवर्तित करून LAC ओलांडत भूभाग ताब्यात घेतला. त्यांच्या दलाची जमवाजमव करण्याची वेळ कमी केली. पण हे भारतीय लष्कराने स्वीकारलेल्या कोविड-19 निर्बंधांमुळेही शक्य झाले. परिणामी, चीनने भारतासमोर एक पूर्वघटित कार्य उभे केले. 2020 मध्ये चीनने जसे वर्तन केले, तसेच ते ऑक्टोबर 1962 मध्येही केले होते. ज्यामध्ये जागतिक संकटाचा फायदा घेत भारतावर हल्ला केला होता. तेव्हा त्यांनी क्यूबन मिसाईल संकटाचा व्यत्यय साधून भारतावर हल्ला केला होता. अमेरिकेने नवी दिल्लीच्या मदतीसाठी धाव घेतली होती, पण निकाल बदलण्यास उशीर झाला. 2020 मध्ये, बीजिंगने कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाचा तसाच फायदा घेतला. अंशतः विस्कटलेली इंडियन आर्मी त्याला रोखू शकली नाही. म्हणूनच, भविष्यातील कोणत्याही चिनी लष्करी आक्रमणात एखाद्या मोठ्या जागतिक संकटाने निर्माण केलेला व्यत्यय तितकाच निर्णायक ठरू शकतो.

दुसरा धडा पाकिस्तान आणि चीनविरुद्ध प्रत्यक्ष शक्तीच्या वापराबाबत आहे. ज्या उपाययोजना मोदी सरकारने बऱ्यापैकी प्रभावीपणे केल्या आहेत, जरी त्या सर्वसमावेशक नसल्या तरी आणि ज्याचे अनुकरण व पुढील सरकारे त्यात सुधारणा करू शकतात. शेवटी, लष्करी पर्यायांचा वापर करण्याचा मुख्य आधार हा सरकारांचा राजकीय दृढनिश्चय आणि इच्छाशक्तीच राहील, मग कोणतेही पक्ष किंवा आघाडी सत्तेवर असो.

कार्तिक बोम्मकांती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे सिनिअर फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• China
• Defence and Security
• galwan dispute
• India
• india china standoff
• india pakistan standoff
• International Affairs
• military actions against Pakistan
• mumbai attacks
• Operation Sindoor
• Pakistan
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT