-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
ड्रोन युद्धामुळे भारत-पाकिस्तान संघर्षाचे स्वरूप बदलले आहे. परिणामकारक अचूक हल्ले करणे शक्य झाले असले, तरी दोन्ही देशांमधील समीकरणातील चुकांचा धोकाही वाढला आहे.
Image Source: Getty
भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या सध्याच्या टप्प्यात प्रमुख शस्त्र म्हणून दोन्ही देशांनी ड्रोनची निवड केली. पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू करून ७ मे २०२५ रोजी पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळ असलेल्या नऊ ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. पाळत ठेवणे आणि हल्ला करण्याची क्षमता असलेल्या कामिकाझे ड्रोनच्या वापरामुळे क्षेपणास्त्र हल्ल्याची परिणामकारकता वाढली आहे. पाकिस्ताननेही भारतीय लष्करी तळांना लक्ष्य करून ऑपरेशन बुन्यान ए मर्सूस सुरू करून कुरापती सुरूच ठेवल्या. भारताने पाकिस्तानवर ८ आणि ९ मे या दोन दिवशी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर ३६ ठिकाणी ३०० ते ४०० ड्रोन तैनात केल्याचा आरोप केला आणि आकाराने मोठ्या व उच्च क्षमतेच्या (हेवी कॅलिबर) शस्त्रांचा मारा केला. भारताने त्यांच्या एस-४०० संरक्षण प्रणालीचा वापर करून त्यांना निष्क्रिय केले आणि पाकिस्तानविरोधात हार्पी ड्रोनचा वापर केला.
भारताने ९ आणि १० मे रोजी ड्रोन व युद्धसामग्री तैनात केली आणि देशभरात कराची, लाहोर व रावळपिंडी येथील लष्करी आस्थापनांसह किमान एक डझन लक्ष्यांवर हल्ला केला, असा दावा पाकिस्तानकडून करण्यात आला.
भारताने पाकिस्तानमधील चार हवाई संरक्षण स्थळांवर हारोप ड्रोनने हल्ला चढवून प्रत्युत्तर दिले आणि एक हवाई संरक्षण रडार नष्ट केले. भारताने पाकिस्तानवर ८ आणि ९ मे या दोन दिवशी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर ३६ ठिकाणी ३०० ते ४०० ड्रोन तैनात केल्याचा आरोप केला आणि आकाराने मोठ्या व उच्च क्षमतेच्या (हेवी कॅलिबर) शस्त्रांचा मारा केला. दोन्ही देशांमध्ये १० मे रोजी युद्धबंदी करार झाला; परंतु घोषणा झाल्यावर काही तासांतच पाकिस्तानने या कराराचे उल्लंघन केले. सध्या युद्धबंदी कायम असल्याचे दिसत असले, तरी बारमेर व अमृतसरवर ड्रोनच्या हालचाली दिसल्याने पुन्हा चिंता निर्माण झाली आहे. ड्रोनमुळे संघर्षात व तणावात वाढ झाली आहे. त्यामुळे दोन अण्वस्त्रधारी शेजाऱ्यांमधील ड्रोन युद्धाच्या परिणामांबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश अलीकडच्या काळात देशांतर्गत उत्पादन आणि अन्य मित्रराष्ट्रांकडून आयात करून आपापल्या ड्रोन साठ्यात वाढ करीत आहेत.
भारताने नियामक वातावरण सुलभ करण्यासाठी आणि ड्रोनची जलद कल्पक निर्मिती आणि तैनातीसाठी मार्ग मोकळा करण्यासाठी ड्रोन नियम २०२१ लागू केले. ड्रोन शक्ती मिशनने २०२२ मध्ये संरक्षणासह विविध क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाची निर्मिती करण्यासाठी स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारांना प्रोत्साहन देऊन देशांतर्गत परिसंस्थेला आणखी भक्कम केले. २०२४ च्या मध्यापर्यंत भारताने आपल्या ताफ्यात सुमारे २००० ते २५०० च्या दरम्यान ड्रोनचा समावेश केला. त्याचा एकूण खर्च ३६१.४५ दशलक्ष डॉलर ते ४२१.६९ दशलक्ष डॉलरच्या दरम्यान होता.
भारताकडील ड्रोनच्या ताफ्यात प्रामुख्याने हार्पी व हारोप यांच्यासारख्या लॉइटरिंग म्युनिशन्स (लक्ष्यावर घिरट्या घालत झडप घालून नष्ट करणारे) सह आयएआय सर्चर आणि हेऱॉन यांच्यासारखी अनमॅन्ड एरियल व्हेइकल्स (यूएव्ही) यांचा समावेश आहे. देशाने ड्रोनचा धोरणात्मक स्वीकार करण्याच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे, चार अब्ज डॉलर किंमतीच्या ३१ एमक्यू – ९बी प्रिडेटर ड्रोन्स खरेदीचा अमेरिकेशी झालेला करार. भारताकडे नागास्त्र-१ स्युसाइड ड्रोन, रुस्तम-२ हे मध्यम उंचीवरील लाँग एन्डुयरन्स ड्रोन आणि आर्चर-एनजी सशस्त्र सामरिक ड्रोन असे स्वतःच्या तंत्रज्ञान क्षमतेचे दर्शन घडवणारे अनेक ड्रोन आहेत. या माध्यमातून समूह ड्रोन रणनीतीचा विकासही केला जात आहे. त्यामध्ये शत्रूचे हवाई संरक्षण भेदण्यासाठी आणि मोहीम पूर्ण करण्यासाठी लहान आकाराचे यूएव्ही मोठ्या संख्येने तैनात करण्याचा समावेश आहे.
ड्रोन शक्ती मिशनने २०२२ मध्ये संरक्षणासह विविध क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाची निर्मिती करण्यासाठी स्टार्टअप्स, इनक्युबेटर आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन देऊन देशांतर्गत परिसंस्थेत चैतन्य निर्माण केले.
संरक्षणाच्या बाजूने पाहिले, तर भारताच्या एकात्मिक हवाई संरक्षण प्रणालीमध्ये एल-७० विमानविरोधी तोफा, झेडयू-२३ एमएम तोफा, शिल्का सिस्टिम्स आणि विशेष काउंटर-अनमॅन्ड एरियल सिस्टिम्स (सीयूएएस) यांचा समावेश होतो. या यंत्रणेचा वापर पाकिस्तानी ड्रोनचा प्रतिरोध करण्यासाठी केला जातो. दि. ८ व ९ मे रोजी झालेल्या हल्ल्यांदरम्यान जगातील सर्वांत प्रगत एस-४०० क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा हल्ल्यांदरम्यान सक्रिय करण्यात आली होती.
सहाय्यक यंत्रणांबाबत (बॅकएंड इन्फ्रास्ट्रक्चर) बोलायचे, तर गुंतागुंतीच्या मोहिमांमध्ये ड्रोन लवचिक राहतील आणि अचूक कार्य करतील याची खात्री करण्यासाठी AI चा वापर करून केलेले लक्ष्याधारित अल्गोरिदम, जीपीएस स्वतंत्र नेव्हिगेशन सिस्टिम आणि एन्क्रिप्टेड फ्लीट-लेव्हल कमांड प्रोटोकॉल नियंत्रण केंद्रांमध्ये एकत्रित केले जात आहेत.
दुसरीकडे पाकिस्तानने २००९ मध्ये चीनसमवेत केलेल्या परवाना करारांतर्गत बुराक ड्रोनची निर्मिती करून आपल्या ड्रोन क्षमता विकसित करण्यास प्रारंभ केली होती. त्याची पुढची पायरी म्हणजे, पाकिस्तानने स्वदेशी बनावटीची शाहपर मालिका विकसित केली आहे. आपल्या देशांतर्गत प्रयत्नांना पूरक म्हणून पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय भागीदारांकडून प्रामुख्याने तुर्की व चीनकडून प्रगत यूव्ही खरेदी केले. या करारांतर्गत चीनकडून सीएच-४ व विंग लूंग २ ड्रोनची खरेदी करण्यात आली आणि तुर्कीयेकडून बायरक्तार टीबी२ व अकिन्सी ड्रोनची खरेदी करण्यात आली. प्राथमिक अहवालांनुसार ८ व ९ मे रोजी झालेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानने वापरलेले असिसगार्ड साँगार ड्रोन्स हे तुर्कीयेकडून खरेदी केलेले होते. हे यूएव्ही थेट प्रक्षेपण करणारे व्हिडीओ प्रसारित करतात आणि विविध प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांचा वापरही करू शकतात. गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानने भारतीय हद्दीत पाळत ठेवण्यासाठी आणि भारतात शस्त्रे, दारुगोळा व अमली पदार्थ पोहोचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात यूएव्ही तैनात केले आहेत. या प्रयत्नांमध्ये अनेकदा अत्याधुनिक तंत्रांचा वापर केला जात असे. त्यामध्ये समूहाने कारवाई करणे किंवा माग घेता येऊ नये, यासाठी रात्रीच्या वेळी रडारखालून हालचाली करणे, यांचा समावेश होतो.
भारत व पाकिस्तान दोन्ही देशांकडून वापरण्यात येत असलेले बहुसंख्य ड्रोन हे कामिकाझे ड्रोन असल्याचे दिसून येते. हे ड्रोन रशिया-युक्रेन युद्धात मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात आले होते. हे ड्रोन भविष्याकाळातील रणभूमीतील एक सर्वव्यापी शस्त्र म्हणून वापरण्यात येण्याची शक्यता आहे.
असे असले तरी, युक्रेनमधील युद्धतंत्रात जवळजवळ सर्वच लष्करी मोहिमांमध्ये ड्रोनचा वापर केंद्रस्थानी होता; परंतु भारत-पाकिस्तान संघर्षात ड्रोनचा वापर अधिक मर्यादित व प्रतिकात्मक होता. ड्रोन तैनात करण्याचा अर्थ कमी तीव्रतेची लष्करी मोहीम करणे आणि याचा वापर सर्वसाधारणपणे सर्वांत कमी तणावपूर्ण पाऊल म्हणून केला जातो. दोन्ही बाजू सध्या एकमेकांच्या संरक्षण यंत्रणांचा अंदाज घेण्यासाठी आणि प्रत्युत्तर देण्याच्या वेळेचे विश्लेषण करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करीत आहेत. ते कमी सशस्त्र आणि मानवयुक्त विमानांपेक्षा अधिक अचूक असल्याने ते जोपर्यंत व्यापक संघर्षाची पूर्वसूचना म्हणून वापरले जात नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्याकडे तुलनेने संयमित खेळी म्हणून पाहिले जाऊ शकते. आपण सध्या एका विशिष्ट वळणाच्या टप्प्यावर आलो आहोत आणि ड्रोनच्या मानक तैनातीसाठी एखादी नियोजनबद्ध पद्धती सध्या अस्तित्वात नाही.
रशिया-युक्रेन युद्धाने जगाला ड्रोन युद्धासाठी एक मार्गदर्शक पद्धती दिली आहे. त्यातून ड्रोनच्या व्यापक वापराचे सामरिक मूल्य आणि धोरणात्मक परिणाम दोन्ही दिसून येतात. भारत व पाकिस्तान दोन्ही देश वाढत्या गरजेमुळे यातून धडे घेत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, भविष्यात संघर्ष झाल्यास ड्रोनचा वापर मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. मानवी जीवन धोक्यात न आणता रिअल-टाइम इंटेलिजन्स, पाळत ठेवणे आणि लष्करी निरीक्षण (ISR), अचूक हल्ले आणि शत्रूची अस्त्रे नष्ट करणे आदी गोष्टींसाठी तुलनेने ड्रोनचा मोठा उपयोग होतो. मानवयुक्त विमानांच्या वापराच्या तुलनेत ड्रोन अधिक स्वस्त असतात आणि त्यांच्या परिवर्तनसुलभतेमुळे (मॉड्यूलरिटी) मोहीम-विशिष्ट गरजांशी ते जुळवून घेतात. रशिया-युक्रेन युद्धाने जगाला ड्रोन युद्धासाठी एक मार्गदर्शक पद्धती दिली आहे. त्यातून ड्रोनच्या व्यापक वापराचे सामरिक मूल्य आणि धोरणात्मक परिणाम दोन्ही दिसून येतात. भारत व पाकिस्तान दोन्ही देश वाढत्या गरजेमुळे यातून धडे शिकत आहेत.
अलीकडील भारत-पाकिस्तान युद्धात ड्रोनचा वाढता वापर हा केवळ एक रणनीतिक बदल नव्हे, तर अण्वस्त्रधारी शत्रूंमध्ये मर्यादित प्रमाणात युद्ध कसे केले जाऊ शकते, याचे एक धोरणात्मक परिवर्तन त्यातून दिसते. ड्रोनचा वापर तुलनेने मर्यादित तीव्रतेचा असतो; परंतु त्यांच्या वाढत्या वापरामुळे वारंवार होणारे, कमी मर्यादेचे सीमापार हल्ले नेहमीच होण्याचा धोका असतो. ते नेहमीचे झाले, तर त्याचे रूपांतर मोठ्या संघर्षात होऊ शकते. ड्रोनच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अचूकतेमुळे आणि परिणामकारतेमुळे पारंपरिक युद्धात जी जोखीम टाळता येऊ शकली असती, ती जोखीम देश घेऊ शकले असते. असे करून ड्रोन युद्धामुळे एकाच वेळी संघर्षाची किंमत कमी होऊ शकते आणि समीकरणांमधील चुकांचे धोके वाढले जाऊ शकतात.
अमोहा बसरूर या ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी केंद्रामध्ये ज्युनिअर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Amoha Basrur is a Junior Fellow at ORF’s Centre for Security Strategy and Technology. Her research focuses on the national security implications of technology, specifically on ...
Read More +