इराणमधील युद्ध धोकादायक पातळीपर्यंत वाढले आहे. ट्रम्प यांनी एकतर्फी विजयाची घोषणा केली असली तरी, युद्धविरामासाठी इराणने मांडलेल्या तीन अटी पूर्णपणे वेगळ्या दिशेने जात असल्याचे दिसते. अनेक अमेरिकन विमाने पाडण्यात आली आहेत आणि अलीकडील घटनेत इराकच्या आकाशात इंधन भरणारे एक विमान पाडले गेले. अनेक अमेरिकन तळांवर हल्ले झाले असून प्रादेशिक सहयोगी देश संरक्षणासाठी तातडीने हालचाली करत आहेत. याशिवाय, इराणसारख्या आक्रमक आणि बेदरकार देशाने 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत' (Strait of Hormuz) सागरी सुरुंग पेरण्याची शक्यता निर्माण केल्यामुळे, आधीच स्फोटक असलेल्या या परिस्थितीत आणखीच भर पडली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या अचूक आणि प्राणघातक हवाई हल्ल्यांची संख्या 6000 पेक्षा जास्त झाली आहे आणि हवाई शक्तीच्या वापराचा हा एक मोठा स्तर मानला जात आहे, मात्र जमिनीवरील प्रत्यक्ष परिणाम वॉशिंग्टन आणि तेल अवीवने युद्ध सुरू करण्यापूर्वी अपेक्षित केलेल्या परिणामांपेक्षा वेगळे दिसत आहेत. संघर्षातील बदलत्या घडामोडी पाहता अमेरिका कदाचित आपल्या क्षमतेपेक्षा मोठे आव्हान स्वीकारत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या अचूक आणि प्राणघातक हवाई हल्ल्यांची संख्या 6000 पेक्षा जास्त झाली आहे आणि हवाई शक्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कायनेटिक कारवायांसाठी हा एक नवा उच्चांक ठरू शकतो.
ट्रम्प प्रशासनाला इराणविरुद्ध युद्ध सुरू करण्यास काय कारणीभूत ठरले यामध्ये दोन महत्त्वाचे घटक दिसतात. पहिला म्हणजे 2018 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने JCPOA करारातून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय ज्यामुळे तणाव वाढत गेला. दुसरा म्हणजे इराणसोबतच्या चर्चांमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने अधिक कठोर भूमिका घेतली आणि इराणने आपली युरेनियम संवर्धन प्रकल्प क्षमता पूर्णपणे थांबवावी अशी मागणी केली. आण्विक संवर्धन सुविधा देशाबाहेर पण प्रदेशात नागरी वापरासाठी असाव्यात असा प्रस्तावही तेहरानने नाकारला. शेवटी स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर यांच्या नेतृत्वाखालील जिनिव्हा चर्चेचे अपयश हेच प्रशासनाला इराणवर हल्ला करण्याचा निर्णय घेण्यास कारणीभूत ठरले असे दिसते. या प्रक्रियेत जून 2025 मधील 12 दिवसांच्या युद्धानंतर ट्रम्प स्वतःच मर्यादित पर्यायांमध्ये अडकले असावेत.
या निर्णयाच्या केंद्रस्थानी दोन राजकीय नेते डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा होत्या. या निर्णयापूर्वी दोघेही वेगवेगळ्या कारणांमुळे इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई आवश्यक असल्यावर सहमत होते जरी त्यांची उद्दिष्टे वेगळी होती. दोघांनाही त्या वेळी इराण कमकुवत वाटत होता कारण त्याचे प्रादेशिक सहयोगी कमी झाले होते आणि अर्थव्यवस्था खालावत होती, ज्यामुळे जनतेवर ताण वाढला होता. जानेवारी 2026 मधील आंदोलनांमुळे बाह्य मदतीने शासन बदल शक्य असल्याच्या चर्चांना बळ मिळाले. इस्रायलसाठी इराणचा धोका नेहमीच गंभीर राहिला आहे, पण 7 ऑक्टोबरच्या हमास हल्ल्यानंतरची परिस्थिती नेतान्याहूसाठी अनुकूल ठरली. त्यांना असे वाटत होते की, ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात वॉशिंग्टनवर दबाव आणण्याची ही कदाचित शेवटची संधी असू शकते.
इस्रायलसाठी इराणचा धोका नेहमीच अस्तित्वाशी संबंधित राहिला आहे, मात्र 7 ऑक्टोबरला हमासने केलेल्या हल्ल्यांनंतर निर्माण झालेली राजकीय परिस्थिती नेतान्याहू यांच्या अनपेक्षित राजकीय टिकाऊपणाशी जुळून आली.
ट्रम्प प्रशासनाला व्हेनेझुएलामधील लष्करी यशामुळे प्रेरणा मिळाली आणि त्याच प्रकारची जलद आणि सोपी कारवाई इराणमध्येही करता येईल अशी अपेक्षा निर्माण झाली. परंतु 7 ऑक्टोबरनंतर इराणच्या प्रादेशिक सहयोगींविरुद्ध सुरू असलेल्या लष्करी कारवाया ज्या मुख्यतः गैर राज्य घटकांवर केंद्रित होत्या त्या निर्णायक ठरल्या नाहीत. त्यामुळे अमेरिकेची हवाई हल्ल्यांवर आधारित मोहीम इराणला शरण आणण्यात अपयशी ठरणे जवळपास निश्चित होते. इराणी शासन कोसळण्याची शक्यता तेव्हाच निर्माण होऊ शकते, जेव्हा देशांतर्गत मोठे जनआंदोलन आणि बाह्य लष्करी हस्तक्षेप एकत्र येतील. तरीही देशातील सुरक्षा यंत्रणा स्वतः शासनाविरुद्ध उभी राहिली नाही तर निर्णायक बदल घडवणे कठीण आहे. ही शक्यता कधीच ठोस नव्हती आणि बॉम्बहल्ल्यांनंतर ती आणखी कमी झाली आहे. उलट रॅली अराउंड द फ्लॅग परिणामामुळे इराणी जनतेचा शासनावरचा पाठिंबा अधिक मजबूत झाला आहे आणि बाह्य दबावांचा प्रभाव कमी झाला आहे.
इराणविरुद्ध युद्धात सहभागी होण्याच्या निर्णयामुळे ट्रम्प अधिक अडचणीत सापडलेले दिसतात. युद्धाचा वाढता खर्च आणि देशांतर्गत राजकारणात त्यांच्या निर्णयाविरोधात वाढणारी नाराजी यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढत आहे. बाह्य स्तरावरही मध्यपूर्व आणि युरोपमधील त्यांच्या सहयोगी देशांचे समर्थन पूर्णपणे एकसंध दिसत नाही. युक्रेनविषयी अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत आधीच संतुलन राखणारे ट्रान्स अटलांटिक सहयोगी आता इराण युद्धामुळे नव्या प्राधान्यांमध्ये अडकले आहेत.
अलीकडील घडामोडींमध्ये इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना देशांतर्गत सार्वमताच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या इराणविषयक निर्णयाचे परिणाम टाळण्याचा प्रयत्न करावा लागत आहे. युनायटेड किंगडमने सुरुवातीला इराणविरुद्ध हल्ल्यांसाठी अमेरिकेला आपल्या तळांचा वापर करण्यास नकार दिला होता मात्र नंतर मर्यादित परवानगी दिली.
GCC सदस्य विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांनी अमेरिकेसोबतच्या सुरक्षा संबंधांची किंमत आधीच चुकवली आहे आणि आता वॉशिंग्टनच्या इराणविरोधी धोरणात्मक संघर्षात ओढले जाण्याच्या खर्चाबाबत ते अधिक सावध झाले आहेत.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष असे दर्शवतो की, बदललेला इराण आता वेगळ्या प्रकारचा मध्यपूर्व घडवू शकतो जिथे तेहरानचे अंतर्गत राजकारण आणि बाह्य संबंध दोन्ही बदललेले असतील. इराणने प्रदेशातील विविध लक्ष्यांवर हल्ले करण्याची तयारी दाखवल्यामुळे आखाती देशांच्या सुरक्षा गृहितकांना धक्का बसला आहे आणि आखाती सहकार्य परिषदेसोबतच्या त्याच्या संबंधांमध्ये नवीन अस्थिरता निर्माण झाली आहे. GCC देश विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांनी अमेरिकेसोबतच्या सुरक्षा संबंधांची किंमत चुकवली असून आता ते वॉशिंग्टनच्या इराणविरोधी संघर्षात गुंतण्याबाबत अधिक सावध आहेत.
वॉशिंग्टनसाठी या युद्धातील धडे स्पष्ट आहेत. पारंपरिक लष्करी ताकदीच्या मर्यादा या संघर्षातून समोर आल्या आहेत, विशेषतः अशा प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध जो असममित युद्धतंत्रात पारंगत आहे. इराणच्या प्रिसाईज मास धोरणामुळे म्हणजे कमी किमतीचे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे मोठ्या प्रमाणात वापरल्यामुळे युद्धाचे खर्चाचे गणित बदलले आहे. त्यामुळे अमेरिकेला महागड्या संरक्षण प्रणाली वापराव्या लागत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर दारुगोळा उत्पादन वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्याच वेळी 1980 च्या दशकातील टँकर युद्धापासून ओळखले गेलेले होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याचे इराणचे पाऊल जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका ठरू शकते. IRIS Dena सारख्या इराणी नौदल साधनांवर हल्ले आणि व्यापक सागरी क्षेत्रातील संघर्ष यामुळे या संघर्षाचे केंद्र इंडो पॅसिफिककडे सरकत असल्याचेही दिसते. भारतासाठी हा बदल महत्त्वाचा आहे, कारण होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळे त्याच्या ऊर्जा सुरक्षेला सागरी व्यापाराला आणि पश्चिम हिंद महासागरातील धोरणात्मक स्थितीला थेट धोका निर्माण करतात.
मध्यपूर्वेतील ट्रम्प यांची आर्थिक रणनीती चार मुख्य भागांवर आधारित होती. अब्राहम कराराच्या आधारावर तयार झालेला I2U2 गट, गाझामधील पुनर्बांधणीसाठी बोर्ड ऑफ पीस प्रस्ताव, इंडो मेडिटेरिनियन क्षेत्रात ऊर्जा आणि व्यापार जोडण्यासाठी भारत मध्यपूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉर आणि या प्रदेशातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणुकीचा त्यांचा प्रयत्न. मात्र इराणने युद्धविराम नाकारल्यामुळे हे सर्व उपक्रम आता अनिश्चिततेत सापडले आहेत. शेवटी हे युद्ध दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षात बदलू शकते जिथे प्रत्येक बाजूची सहनशक्ती तपासली जाईल. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील मोठी लष्करी शक्ती अजूनही मध्यपूर्वेचे स्वरूप बदलण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहे.
विवेक मिश्रा हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम'चे उपसंचालक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vivek Mishra is Deputy Director – Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation. His work focuses on US foreign policy, domestic politics in the US, ...
Read More +
PREV
