रोजची औषधे होणार दुप्पट महाग? अमेरिका-ईराण युद्धामुळे भारताला बसणार सर्वात मोठा फटका!

भारताचा औषधनिर्माण उद्योग जागतिक आरोग्य व्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाचे स्थान राखून आहे. औषध उत्पादनाच्या प्रमाणानुसार भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असून देशात 2,000 हून अधिक WHO-GMP मान्यताप्राप्त उत्पादन सुविधा कार्यरत आहेत. तसेच, अमेरिकेबाहेरील कोणत्याही देशापेक्षा अधिक USFDA-अनुरूप उत्पादन प्रकल्प भारतात आहेत. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताची औषध निर्यात US$ 30.47 अब्जांपर्यंत पोहोचली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 9.4 टक्क्यांनी अधिक होती. उद्योग क्षेत्रातील माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यानची निर्यात US$ 28.29 अब्ज इतकी झाली असून ती मागील वर्षाच्या तुलनेत आणखी 5.6 टक्क्यांनी वाढली आहे. भारतातील उत्पादन केंद्रांमधून तयार होणारी औषधे जगातील जवळपास प्रत्येक देशात पोहोचतात आणि त्यापैकी 60 टक्क्यांहून अधिक निर्यात अत्यंत नियमनबद्ध बाजारपेठांकडे जाते. यामध्ये अमेरिकेचा वाटा 34 टक्के तर युरोपचा 19 टक्के आहे. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या बाजारपेठांमध्ये भारताचे महत्त्व आणखी ठळक आहे. HIV/AIDS, क्षयरोग, मलेरिया, हेपॅटायटिस (यकृतास सूज येणे) आणि दुर्लक्षित उष्णकटिबंधीय आजारांवरील WHO-प्रिक्वालिफाइड 563 औषधांपैकी तब्बल 379 औषधे भारतीय उत्पादकांकडून तयार केली जातात. म्हणूनच, भारताच्या औषधनिर्माण व्यवस्थेची अखंड कार्यक्षमता ही प्रत्यक्षात जागतिक औषध पुरवठा सुरक्षेची एक मूलभूत अट बनली आहे.

आधुनिक औषधनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात पेट्रोकेमिकल आधारित कच्च्या घटकांवर अवलंबून आहे, आणि विश्लेषकांच्या मते मोठ्या प्रमाणातील औषधनिर्मितीमध्ये संश्लेषण (सिंथेसिस), पॅकेजिंग किंवा वितरणासाठी पेट्रोकेमिकल्सचा वापर होतो.

फेब्रुवारी 2026 च्या अखेरीपासून पश्चिम आशियात वाढलेल्या लष्करी संघर्षानंतर होर्मूझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने भारताच्या औषधनिर्माण व्यवस्थेसमोर अभूतपूर्व ताण निर्माण झाला आहे. हा ताण पूर्वीच्या पुरवठा व्यत्ययांपेक्षा स्वरूपाने वेगळा आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या 88 टक्के आणि नैसर्गिक वायूच्या 50 टक्के गरजा पश्चिम आशियातून पूर्ण करतो, ज्यापैकी सुमारे 40 टक्के कच्च्या तेलाची आयात होर्मूझ सामुद्रधुनीतून होते. आधुनिक औषधनिर्मिती मोठ्या प्रमाणात पेट्रोकेमिकल आधारित कच्च्या घटकांवर अवलंबून आहे, आणि विश्लेषकांच्या मते मोठ्या प्रमाणातील औषधनिर्मितीमध्ये संश्लेषण (सिंथेसिस), पॅकेजिंग किंवा वितरणासाठी पेट्रोकेमिकल्सचा वापर होतो. त्यामुळे होर्मूझमधील ऊर्जा संकटाचा परिणाम केवळ तयार औषधांच्या वाहतुकीवर नाही, तर प्रत्यक्ष औषध उत्पादन प्रक्रियेवर होत आहे.

खर्चवाढ आणि सरकारचा प्रतिसाद

सामुद्रधुनी प्रभावीपणे बंद झाल्यानंतर अवघ्या 15 दिवसांत औषध उत्पादकांसाठी कच्च्या मालाच्या किंमतींमध्ये 200 ते 300 टक्क्यांची वाढ झाली, अशी माहिती उत्पादन क्षेत्रातील संघटनांनी सरकारकडे सादर केलेल्या निवेदनांत दिली. पॅरासेटमॉल (Paracetamol) उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची किंमत या काळात प्रति किलो INR 250 वरून INR 450 पर्यंत वाढली. सक्रिय औषधी घटक ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (Active Pharmaceutical Ingredients-APIs), द्रावक (solvents), पूरक घटक (excipients) आणि पॅकेजिंग साहित्य या सर्व घटकांवर या ऊर्जा टंचाईचा परिणाम झाला आणि कोणताही कच्चा माल यातून सुटू शकला नाही. याच काळात ऊर्जा आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या खर्चाचे कारण देत औषधांच्या किमतींमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ जाहीर करण्यात आली. कतार एनर्जी कंपनीने अचानक उद्भवलेल्या संकटामुळे (force majeure) काम थांबवल्याचे जाहीर केले. यामुळे पॉलिथिन, पॉलिप्रॉपिलिन आणि पीव्हीसीचे पुढील उत्पादन ठप्प झाले. परिणामी, औषधांचे पॅकिंग आणि ते रुग्णांपर्यंत पोहोचवण्याच्या साधनांसाठी लागणाऱ्या मुख्य कच्च्या मालाचा पुरवठा खंडित झाला आणि एक नवीन अडचण निर्माण झाली. यामुळे पॉलिथिन, पॉलिप्रॉपिलिन आणि पीव्हीसीचे पुढील उत्पादन ठप्प झाले. परिणामी, औषधांचे पॅकिंग आणि ते रुग्णांपर्यंत पोहोचवण्याच्या साधनांसाठी लागणाऱ्या मुख्य कच्च्या मालाचा पुरवठा खंडित झाला आणि एक नवीन अडचण निर्माण झाली.

या देशांतर्गत संकटाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे औद्योगिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) ची कमतरता. बॉयलर गरम करणे, ग्रॅन्युलेशन (कण बनवणे) आणि निर्जंतुकीकरण (sterilisation) यांसारख्या औषधनिर्मिती प्रक्रियांसाठी LPG अत्यावश्यक असतो. पुरवठा खंडित झाल्यानंतर औषधनिर्माण विभागाकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनांमध्ये सुमारे 200 औषध उत्पादकांना उत्पादन थांबवण्याचा धोका निर्माण झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यांसाठी व्यावसायिक LPG वाटपात वाढ केली.

औषधनिर्मितीत वापरल्या जाणाऱ्या 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील सीमाशुल्क शून्यावर आणण्यात आले आहे. तसेच, औषध उत्पादकांना आवश्यक फिडस्टॉक्स आणि सॉल्व्हंट्स उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वय सुरू आहे.

होर्मूझमधील तणावामुळे निर्माण झालेल्या संभाव्य औषधनिर्माण संकटाला प्रतिसाद देताना भारत सरकारने उत्पादन सातत्य टिकवून ठेवण्यावर भर दिला आहे. औषधनिर्माण विभागाने मान्य केले आहे की, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे विशेषतः द्रावक (सॉल्व्हंट्स) आणि APIs च्या जागतिक पुरवठा साखळ्यांवर परिणाम झाला आहे आणि त्यामुळे उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या घटकांच्या कमतरतेपासून संरक्षण करण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. औषधनिर्मितीत वापरल्या जाणाऱ्या 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील सीमाशुल्क शून्यावर आणण्यात आले आहे. तसेच, औषध उत्पादकांना आवश्यक फिडस्टॉक्स आणि सॉल्व्हंट्स उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध सरकारी विभागांमध्ये समन्वय सुरू आहे. प्रॉपीलिन (Propylene) या घटकाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे, कारण त्यापासून आयसोप्रॉपाईल अल्कोहोल (isopropyl alcohol) आणि आयसोब्युटायल बेंझिन (isobutyl benzene) तयार केले जातात, जे आयबूप्रॉफिन (ibuprofen) सारख्या औषधांमध्ये वापरले जातात. सरकारने अमोनिया, मिथेनॉल आणि मेथीलेटेड अमोनियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यालाही स्थिर करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. हे घटक मेटफॉर्मिन (metformin) आणि ॲस्पिरिन (aspirin) सारख्या औषधांच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाचे आहेत. याशिवाय, जीवनरक्षक औषधांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मॉर्फोलिन (morpholine) या महत्त्वाच्या घटक सहज मिळावा म्हणून त्यावरील क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. मार्च 2026 मध्ये पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की पुरवठा स्रोतांचे विविधीकरण केल्यामुळे होर्मूझबाहेरील मार्गांद्वारे होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीचा वाटा पूर्वीच्या सुमारे 55 टक्क्यांवरून 70 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. या उपाययोजनांमुळे पुरवठ्यातील अडचणी काही प्रमाणात कमी करण्यास मदत झाली आहे.

संकटाचे जागतिक परिणाम

मार्च 2026 पर्यंत उपलब्ध असलेल्या अधिकृत व्यापार आकडेवारीत औषध आयात-निर्यातीमध्ये महिन्यागणिक मोठा धक्का बसल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत नाहीत. मात्र, पुढील आकडेवारी उपलब्ध होत गेल्यानंतर हे चित्र बदलू शकते. भारताच्या औषधनिर्मिती व्यवस्थेवरील ताणाचा सर्वाधिक परिणाम अशा बाजारपेठांवर होतो, ज्यांच्याकडे हे धक्के झेलण्याची क्षमता कमी आहे. उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार, पश्चिम आशियातील मार्गांमध्ये झालेल्या व्यत्ययांमुळे भारताच्या सुमारे US$ 2 अब्ज मूल्याच्या औषध निर्यातीवर तातडीचा लॉजिस्टिक धोका निर्माण झाला आहे. भारताच्या एकूण औषध निर्यातीपैकी सुमारे 6 टक्के मूल्य पश्चिम आशियात जाते आणि त्यातील मोठा भाग होर्मूझमार्गे वाहतूक होतो. भारत या प्रदेशातील प्रमुख औषध पुरवठादार देश असून, उदाहरणार्थ इराणच्या जेनरिक औषधाच्या सुमारे 40 टक्के गरजा भारत पूर्ण करतो. दुबई लॉजिस्टिक हब मधील अडथळ्यांमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. भारतीय औषध निर्यातीचे एकत्रीकरण आणि आफ्रिका, मध्यपूर्व व आशियातील बाजारपेठांकडे पुनर्वितरण या केंद्रातून होत असते. या व्यत्ययांमुळे चीनमधून भारतात येणाऱ्या फार्मास्युटिकल इंटरमीडिएट्सचा पुरवठा तसेच भारतातून बाहेर जाणाऱ्या तयार औषधांचे वितरण दोन्ही प्रभावित झाले आहेत. भारताकडून प्रमुख निर्यात बाजारपेठांकडे जाणाऱ्या विमान मालवाहतूक दरांमध्ये तब्बल 400 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. याशिवाय, आफ्रिकेतील केप ऑफ गुड होप (Cape of Good Hope) मार्गे जहाजवाहतूक वळविल्याने समुद्री मालवाहतुकीत 10 ते 20 दिवसांची अतिरिक्त विलंब होत आहे. हा विलंब बायोलॉजिक्स, व्हॅक्सिन्स, इन्सुलिन आणि ऑन्कॉलॉजी ट्रीटमेंटसारख्या तापमान-संवेदनशील औषधांसाठी अत्यंत गंभीर ठरू शकतो, कारण या उत्पादनांना संपूर्ण वाहतुकीदरम्यान 2°C ते 8°C या तापमानात कोल्ड चेनमध्ये ठेवणे आवश्यक असते.

मार्च 2026 पर्यंत उपलब्ध असलेल्या अधिकृत व्यापार आकडेवारीत औषध आयात-निर्यातीमध्ये महिन्यागणिक मोठा धक्का बसल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत नाहीत. मात्र, पुढील आकडेवारी उपलब्ध होत गेल्यानंतर हे चित्र बदलू शकते.

कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या आरोग्य व्यवस्थांसाठी या परिस्थितीचे परिणाम अत्यंत गंभीर आहेत, कारण एकाच वेळी WHO मान्यताप्राप्त आणि परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध असा पर्यायी औषध पुरवठा स्रोत सध्या अस्तित्वात नाही. WHO च्या कार्यप्रणालीवरील परिणाम या संकटाची तीव्रता अधिक स्पष्ट करतात, विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील देशांसाठी. दुबईस्थित WHO चे ग्लोबल हेल्थ एमर्जन्सिज लॉजिस्टिक्स हब ज्याने मागील वर्षात 75 देशांसाठी 500 हून अधिक आपत्कालीन पुरवठा आदेश पूर्ण केले होते, ते आता हवाई क्षेत्र बंद होणे आणि होर्मूझ सामुद्रधुनीशी संबंधित मालवाहतूक निर्बंधांमुळे ठप्प झाले. मार्च 2026 पर्यंत US$ 18 दशलक्ष किमतीचा मानवतावादी आरोग्य पुरवठा आपल्या गंतव्यस्थानी म्हणजेच डेस्टिनेशनवर पोहोचू शकला नव्हता, तर आणखी US$ 8 दशलक्ष किमतीच्या शिपमेंट्स अडकून पडल्या होत्या. याशिवाय, 25 देशांकडून आलेल्या 50 हून अधिक आपत्कालीन पुरवठा मागण्या प्रलंबित राहिल्या. यामध्ये गाझासाठी US$ 6 दशलक्ष किमतीची औषधे आणि पोलिओ प्रयोगशाळांसाठी लागणाऱ्या US$ 1.6 दशलक्ष किमतीच्या साहित्याचा समावेश होता, जे पुरवठा अडथळ्यांमुळे अडकून पडले होते.

होर्मूझमधील तणावाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की औषधनिर्मितीसाठी आवश्यक घटकांना आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहणाऱ्या समन्वित उत्पादन-सुरक्षा चौकटीची तातडीची गरज आहे. ऊर्जा, औद्योगिक वायू आणि पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक्स यांसारखे उत्पादनासाठी आवश्यक घटक हे केवळ औद्योगिक संसाधने नसून आरोग्य सुरक्षेची महत्त्वाची साधने मानली जाणे आवश्यक आहे.

औषधनिर्मितीतील व्यत्यय आणि त्याचा जागतिक औषध व्यापारावर होणारा परिणाम किती व्यापक आहे, याचे अधिक स्पष्ट चित्र पुढील काही आठवड्यांत नवीन आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतरच समोर येईल. मात्र, होर्मूझमधील तणावाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की औषधनिर्मितीसाठी आवश्यक घटकांना आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहणाऱ्या समन्वित उत्पादन-सुरक्षा चौकटीची तातडीची गरज आहे. ऊर्जा, औद्योगिक वायू आणि पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक्स यांसारखे उत्पादनासाठी आवश्यक घटक हे केवळ औद्योगिक संसाधने नसून आरोग्य सुरक्षेची महत्त्वाची साधने मानली जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तयार औषधांसाठी जसे रणनीतिक साठे (स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह) किंवा पुरवठा-प्राधान्य व्यवस्था अस्तित्वात असतात, तशाच प्रकारच्या यंत्रणा या मूलभूत घटकांसाठीही उभारल्या जाण्याची गरज आहे. जगातील बहुसंख्य लोकांना परवडणाऱ्या औषध उपलब्धतेचा आधार भारताच्या जेनरिक औषध निर्यातीवर आहे. तसेच, सर्वाधिक असुरक्षित रुग्णांसाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या WHO-प्रिक्वालिफाइड औषधांपैकी बहुसंख्य उत्पादन भारतीय कंपन्या करतात. त्यामुळे अशा उत्पादन-सुरक्षा चौकटीची पर्याप्तता सुनिश्चित करणे हे केवळ भारताचे नव्हे, तर जागतिक आरोग्य प्रशासनाचेही एक महत्त्वाचे प्राधान्य बनते.

ओमेन सी. कुरियन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या हेल्थ इनिशिएटिव्हचे सिनिअर फेलो आणि प्रमुख (हेड) आहेत.

• International Affairs
• Healthcare
• India
• West Asia
• Middle East
• Active pharmaceutical ingredients
• Healthcare
• India
• India pharma exports
• India pharmaceutical sector
• Petrochemical feedstocks
• Pharmaceutical manufacturing India
• Pharmaceutical supply chains
• Strait of Hormuz disruption
• USFDA-compliant pharmaceutical plants
• West Asia
• WHO-GMP approved facilities

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT