जपान आज एक अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे. जिथे अत्यल्प जन्मदर आणि वृद्ध होत चाललेली लोकसंख्या देशाची अर्थव्यवस्था, संरक्षण आणि जागतिक प्रभावासाठी गंभीर संकट निर्माण करत आहे.
Image Source: Getty
जपान हे एक आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध राष्ट्र असूनही, त्याची लोकसंख्या 2024 मध्ये 12 कोटी 30 लाखांवर आली आहे. जगातील सर्वात कमी जन्मदर असलेल्या देशांपैकी एक असलेल्या जपानसमोर कामगारांची कमतरता आणि ग्राहकवर्ग घटल्यामुळे उद्योग आणि समाज दोघांसमोर मोठे आव्हान आहे. तसेच, 65 वर्षांवरील व्यक्तींची टक्केवारीही उच्चांकी झाली आहे. केवळ टोकियो आणि जवळचे साइटामा या प्रांतात लोकसंख्येची वाढ नोंदवली गेली असून, उर्वरित 45 प्रांतांमध्ये घट दिसून आली आहे. विशेषतः होंशू बेटाच्या उत्तर भागातील अकिता प्रांतामध्ये ही घट लक्षणीय होती. 2008 पासून जपानची लोकसंख्या सतत घटत आहे आणि यामागे मुख्य कारण म्हणजे सतत कमी होत चाललेला जन्मदर आहे.
जसजसा करआधार कमी होतो आणि वृद्धांसाठी लागणाऱ्या खर्चात जसे की आरोग्यसेवा आणि पेन्शन वाढ होते, तसतसे सार्वजनिक अर्थसंकल्पावर ताण येतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) 2020 मध्ये असा अंदाज व्यक्त केला होता की “वृद्ध आणि घटती लोकसंख्या जपानच्या सरकारी खर्चावर गंभीर परिणाम करेल.” जानेवारी 2023 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी सांगितले की, “जपान एका अशा वळणावर उभा आहे, जिथून पुढे आपण समाज म्हणून अस्तित्व टिकवू शकतो की नाही, हे ठरेल.” त्यावेळी त्यांनी देशातील कमी होत चाललेला जन्मदर आणि वृद्ध होत चाललेली लोकसंख्या या दुहेरी समस्यांकडे लक्ष वेधले होते. 2022 मध्ये जवळपास अर्ध्या जपानी कंपन्यांनी 70 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहिल्याचे समोर आले. जागतिक आर्थिक मंचाच्या 2023 च्या ‘फ्युचर ऑफ जॉब्स’ अहवालानुसार, जगभरातील केवळ 35 टक्के कंपन्याच 55 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देतात.
चीन आणि भारतासारखे तुलनेने तरुण आणि वाढती लोकसंख्या असलेले शेजारी देश असताना, जपानचा प्रादेशिक आणि जागतिक राजकारणातील प्रभाव कमी होण्याचा धोका आहे.
जपानचा प्रजनन दर 1973 मधील तेल संकटात खूप खाली गेला. तात्कालिक आर्थिक व सामाजिक परिणामांपलीकडे, जन्मदर सतत कमी राहणे आणि वृद्ध होणारी लोकसंख्या हे देशाच्या दीर्घकालीन सुरक्षिततेसाठीही मोठा धोका आहे. घटता जन्मदर याचा अर्थ असा की लष्करी सेवेकरता पात्र तरुणांची संख्या कमी होणे, त्यामुळे जपानच्या सेल्फ-डिफेन्स फोर्सेसची (SDF) क्षमता आणि तयारी कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. तसेच, चीन आणि भारतासारख्या तरुण लोकसंख्या असलेल्या शेजारी देशांमुळे जपानचा आंतरराष्ट्रीय दबदबा कमी होण्याचा धोका वाढतो. ग्रामीण भागातील लोकसंख्या घटल्यामुळे तिथल्या पायाभूत सुविधा आणि आपत्कालीन परिस्थितीतली तयारी यावर मोठा परिणाम होतो आहे. वृद्ध लोकसंख्येच्या प्रभावामुळे नैसर्गिक आपत्ती किंवा संकटास उत्तर देण्यासाठी देशाची क्षमता कमकुवत होऊ शकते.
जपानमध्ये जन्मदर कमी होण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे शहरीकरण. शहरे मोठी होत गेली, तसतसे जन्मदर घसरत गेला. अनेक अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की वृद्ध आणि कार्यक्षम वयोगटातील लोक यांच्यातील असमतोलामुळे देशाची लोकसंख्या घटते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा आकार लहान होतो आणि आर्थिक वाढही मंदावते. देशाची आर्थिक उत्पादकता आणि वाढीचा दर दीर्घकालीन लोकसंख्यावाढीवर अवलंबून असतो. वृद्ध लोकसंख्येमुळे समाज सुरक्षाव्यवस्था दबावाखाली येते, कारण काम करणाऱ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे करसंकलन कमी होते आणि दुसरीकडे आरोग्य, पेन्शन आणि वृद्धांसाठीच्या सेवा यावर होणारा खर्च वाढतो. या वृद्धांसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मागणीही अधिक वाढते.
काम करणाऱ्या वयोगटातील लोकसंख्या घटल्यामुळे केवळ मनुष्यबळाची टंचाई वाढत नाही, तर आर्थिक उत्पादकता आणि करसंकलनही घटते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, केवळ लोकसंख्येच्या घटेमुळे पुढील 40 वर्षांत जपानची आर्थिक वाढ दरवर्षी सरासरी 0.8 टक्क्यांनी कमी होईल. संरक्षण खर्चावर आर्थिक परिणामांचा दबाव वाढतो आहे आणि आरोग्य व पेन्शन यांसाठीचा खर्चही लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा अंदाज आहे. तसेच, जपानची घटती लोकसंख्या सेल्फ-डिफेन्स फोर्सेससाठी पात्र उमेदवारांची संख्या कमी करते, ज्याचा थेट परिणाम लष्करी क्षमतेवर आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर होतो. जपान आता अशा लष्करी धोरणाकडे वळत आहे जे कमी लोकांवर आधारित असले तरी तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम असेल. त्यामुळे, वृद्ध होत चाललेल्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवरही देशाची ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी टोकियोने शेजारी देशांशी भागीदारी बळकट करण्यावर भर दिला आहे.
जपानची घटती लोकसंख्या ही सेल्फ-डिफेन्स फोर्सेससाठी (SDF) पात्र उमेदवारांची संख्या कमी करत आहे, ज्यामुळे देशाची लष्करी क्षमता कमी होण्याची शक्यता आहे आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांच्या उद्दिष्टांवरही मर्यादा येऊ शकतात.
तरी, योग्य बदल केले गेले, तर वृद्ध होत चाललेला जपान आजपासून 20 वर्षांपूर्वीच्या जपानइतकाच प्रभावी ठरू शकतो. भारतासारख्या देशांत, जिथे लोकसंख्येचा सरासरी वय 30 वर्षांखाली आहे, उलट परिस्थिती दिसून येते. भारत दरवर्षी 1 कोटीहून अधिक लोक कार्यक्षम वयोगटात सामील करतो. मात्र, संरचनात्मक बेरोजगारी आणि कौशल्यांची कमतरता यामुळे भारतातच हे कामगार सामावून घेणे कठीण होते. त्यामुळे भारताकडे ‘कामगार पुरवठा’ आहे आणि जपानकडे ‘कामगार मागणी’, ही एक नैसर्गिक संधी निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि जपान एक नवे मानव संसाधन भागीदारी करार तयार करू शकतात, ज्यात रिमोट वर्कसाठी संस्थात्मक व्यवस्था किंवा कामगारांची सुलभ हालचाल शक्य होईल. जपानसाठी, भारतासोबत अशा करारामुळे विशेषतः वृद्धांची सेवा, बांधकाम, पर्यटन आणि आयटीसारख्या क्षेत्रांत कामगारटंचाई कमी होईल आणि देशांतर्गत खर्चवाढीला चालना मिळेल.
जून 2023 मध्ये पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्या प्रशासनाने “मुलांच्या भविष्याचा धोरणात्मक आराखडा” तयार केला, ज्याचा उद्देश जन्मदर घट थांबवणे आहे. मुलं वाढवण्याचा खर्च ही मोठी अडचण असल्याने, या नव्या योजनेअंतर्गत तरुण जोडप्यांना आर्थिक मदत देण्यावर भर दिला आहे. यात बालभत्ता वाढवणे, प्रसूती आणि उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य वाढवणे अशा गोष्टींचा समावेश आहे. या आराखड्यात बालसंगोपन सुलभ होण्यासाठी बालसंगोपन केंद्रांची गुणवत्ता सुधारण्यासह कामाच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्याचाही प्रस्ताव आहे. तरीसुद्धा, शहरी भागांत अजूनही बालसेवा केंद्रांची कमतरता आहे. 2000 नंतर बालकेंद्रे आणि तिथे नावनोंदणी वाढली असली, तरी प्रतीक्षा यादीतील मुलांची संख्या वाढतच आहे.
जपानने आपल्या सेवानिवृत्ती वयोमर्यादेच्या सुधारण्यावर काम केले पाहिजे, जिथे कंपन्या 60 ते 70 दरम्यान वयोमर्यादा ठेवू शकतात. वृद्ध कामगारांना नोकरी देण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, जे मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी उपयोगी ठरेल. महिलांची कामाच्या क्षेत्रातील सहभाग वाढवला गेला, तर तो स्त्री-पुरुष समानतेसही चालना देईल. शिवाय, जपानने लोकसंख्या ग्रामीण भागात पसरवण्यासाठी ग्रामीण भागांना अधिक आकर्षक बनवले पाहिजे. पायाभूत सुविधा, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि रिमोट वर्कसाठी प्रोत्साहन योजना यांचा वापर करून. सरकारने कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये स्थलांतर करणाऱ्यांना आर्थिक मदतही दिली पाहिजे.
जपानने आपल्या सेवानिवृत्ती वयोमर्यादेच्या सुधारण्यावर काम केले पाहिजे, जिथे कंपन्या 60 ते 70 दरम्यान वयोमर्यादा ठेवू शकतात.
अलीकडील पत्रकार परिषदेत चीफ कॅबिनेट सेक्रेटरी योशिमासा हायाशी यांनी सांगितले की, सरकार अशा तरुण जोडप्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे मूल जन्माला घालणं कठीण वाटतं. जपानने काही प्रमाणात परदेशी तरुण कामगार नेमले आहेत, पण तरीही तिथे स्थलांतर धोरण अत्यंत कडक आहे. संपूर्ण स्थलांतराला स्वीकार न करता, जपानने काही अशी कार्यक्रम तयार केली आहेत ज्या अंतर्गत परदेशी कामगारांना तात्पुरत्या स्वरूपात देशात येण्याची परवानगी असते. 1990 च्या दशकात सुरु झालेली ‘तांत्रिक प्रशिक्षण योजना’ (TITP) त्याचाच भाग आहे. यात विकसनशील देशांतील कामगारांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येते. 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘निर्धारित कुशल कामगार व्हिसा’ (SSW) अंतर्गत काही क्षेत्रांत कामगारांना 5 वर्षे पर्यंत जपानमध्ये राहता येते. भारत आणि जपान यांच्यातील अशा प्रकारची कामगार भागीदारी भारतीय कुशल कामगारांना तात्पुरते जपानमध्ये काम करण्याची संधी देईल, ज्यामुळे जपानची कामगिरी सुधारेल.
दीर्घायुष्य आणि घटणारा जन्मदर यामुळे जपानची लोकसंख्या वृद्ध होत गेली आहे. जपानमधील वृद्धत्वाचं संकट आणि अल्प प्रजनन दर केवळ लोकसंख्येचा प्रश्न नाही, तर समाजाने मोठ्या सामाजिक बदलांना कशी प्रतिक्रिया दिली पाहिजे याचीही कसोटी आहे. याचा परिणाम केवळ जपानच्या भविष्यावर होणार नाही, तर हा अनुभव जगातील इतर वृद्ध होत चाललेल्या देशांसाठी एक मार्गदर्शक किंवा इशारा ठरू शकतो.
सिमरन वालिया या मनोहर पर्रिकर इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनालिसिसमध्ये (MP-IDSA) रिसर्च ॲनालिस्ट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Simran Walia is a Research Analyst at Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA), New Delhi and is pursuing a PhD in Japanese ...
Read More +
PREV
.png)