SHANTI बिल आणि 100 GW चं स्वप्न: संधी की अंमलबजावणीचा सापळा?

भारताचे शांती विधेयक हे 1962 च्या अणुऊर्जा कायद्यानंतर देशाच्या अणु प्रशासनातील सर्वात महत्त्वाचा फेरबदल आहे. याआधीचे आण्विक प्रशासन हे स्वायत्तता आणि तांत्रिक अलिप्तता लक्षात घेऊन चाललेले होते. ती त्या काळाची वैचारिक आणि व्यावहारिक गरज होती. या चौकटीने सहा दशकांहून अधिक काळ संवेदनशील तंत्रज्ञानाचे रक्षण केले आणि धोरणात्मक स्वायत्तताही जपली. परंतु आत्ताचे अणुभट्टीचे तंत्रज्ञान आणि ती चालवण्याचे कौशल्य पाहिले तर भारताच्या एकूण विजेच्या गरजेपैकी फक्त 2 टक्के वीज अणुऊर्जेतून येते. 

शांती विधेयक (भारताच्या परिवर्तनासाठी अणुऊर्जेच्या प्रगतीचा शाश्वत वापर) हे 1991 च्या आर्थिक सुधारणांसारखेच अणुऊर्जा विधेयक आहे. यामध्ये केवळ नियंत्रणातून मुक्ती नाही तर एक संरचनात्मक सुधारणा आहे. यात हवामानाच्या गरजा, भांडवली मर्यादा आणि भौतिकशास्त्राशी जुळवून घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. या कायद्यात महत्त्वाच्या इंधन-चक्र तंत्रज्ञानावर धोरणात्मक नियंत्रण राखण्यात आले असून व्यावसायिक अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी सहभागाला परवानगी देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे सार्वभौमत्वाशी तडजोड न करता प्रकल्पाची क्षमताही वाढवण्यात आली आहे.  

भारताचे शांती विधेयक हे 1962 च्या अणुऊर्जा कायद्यानंतर देशाच्या अणु प्रशासनातील सर्वात महत्त्वाचा फेरबदल आहे.

तरीही खरी परीक्षा पुढे आहे. भारत ही कायदेशीर रचना वापरून मोठ्या प्रमाणात अणुभट्ट्यांची उभारणी करू शकतो का हे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी विश्वासार्ह नियमनही आवश्यक आहे. शांती विधेयक ही आणखी एक चांगल्या हेतूने केलेली सुधारणा म्हणून लक्षात ठेवली जाईल का हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 

स्वदेशी SMR जुगार: आठ वर्षांची मुदत 

भारतात 2033 पर्यंत स्वदेशी लघु मॉड्युलर रिॲक्टर (SMR) सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनाचा भाग म्हणून या क्षेत्राला चालना देण्याची सरकारची योजना आहे. यासाठी आठ वर्षांची कालमर्यादा आहे. यामध्ये परदेशी उत्पादक नव्याने सक्षम केलेल्या खाजगी संस्थांना त्यांच्या तंत्रज्ञानाची विक्री करतील. अणुऊर्जेची निर्मिती करण्यास उत्सुक असलेल्या खाजगी भारतीय कंपन्या आणि औद्योगिक ग्राहकांना इतर बाजारपेठांमध्ये आधीच असलेले परदेशी पर्याय कमी धोकादायक वाटू शकतात. त्यामुळे ते स्वदेशी डिझाइनसाठी सुमारे एक दशक वाट पाहण्याची शक्यता कमीच आहे.

या क्षेत्रातली भारताची कामगिरी फारशी चांगली नाही. कल्पक्कम येथील प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर 2010 मध्ये कार्यान्वित होणार होता. तो अद्याप सुरू झालेला नाही. भारताला काही दशकांची तूट भरून काढायची आहे. 2033 पर्यंत SMR व्यावसायिकदृष्ट्या प्रत्यक्षात येतील असे मानले तरी त्यासाठी बरीच वाट पाहावी लागणार आहे. प्रगत देशांनाही अणुभट्टी उभारण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो हे लक्षात घ्यायला हवे. न्यूस्केल या सर्वात प्रगत SMR डिझाइन असलेल्या पाश्चिमात्य कंपन्यांनाही वाढत्या खर्चामुळे प्रकल्प रद्द करावे लागले आहेत.

आण्विक बाजारपेठ 2033 पर्यंत परदेशी तंत्रज्ञानाच्या प्लॅटफॉर्ममध्ये अडकू शकते. सुरुवातीला इंधन पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन करार करावे लागतील. ऑपरेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करावे लागतील आणि त्यांनी निवडलेल्या तंत्रज्ञानाचीच नियामक ओळख तयार होईल. सुरुवातीच्या कंपन्या नेटवर्क परिणाम आणि स्विचिंग खर्च करू शकतील. पण यात धोरणात्मक धोका आहे. स्वदेशी SMR उशिरा येणार असतील किंवा ते स्पर्धात्मक नसतील तर मध्यंतरीच्या काळात भारताला परदेशी डिझाइन, उपकरणे आणि इंधन पुरवठ्यावरच अवलंबून राहावे लागेल. त्यामुळे स्वदेशी कार्यक्रम मागे राहू शकतो.  

NPCIL : सार्वभौमत्व कमी न करता क्षमता वाढवणे

एकाच संस्थेकडे सर्व अधिकार हा आण्विक विस्तारामधला मोठा अडथळा आहे. न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ही सरकारी अर्थसंकल्पावर अवलंबून असते. आता मात्र या संस्थेला भांडवलासाठी स्पर्धा करावी लागेल. 100 GW क्षमतेची भर घालण्यासाठी अनेक अणुभट्टी प्रकल्पांचे एकाच वेळी व्यवस्थापन करावे लागेल. प्रत्येक प्रकल्पासाठी काही दशकांचा कालावधी लागेल. एवढी क्षमता NPCIL कडे नाही. NPCIL ने सध्या सात अणुभट्ट्यांचे बांधकाम हाती घेतले आहे. काकरापार-3 जरी 2021 मध्ये सुरू झाला असला तरी त्यासाठी पहिल्या काँक्रीट कनेक्शनपासून ग्रीड कनेक्शनपर्यंत एक दशकाहून अधिक काळ लागला. कुडनकुलम प्रकल्पाच्या विस्ताराला विलंब होतो आहे. त्यातली युनिट 3 आणि 4 अजूनही पूर्ण झालेली नाहीत. 2011 मध्ये घोषित केलेल्या राजस्थान युनिट 8 चे बांधकाम सुरू आहे. अशा 30 ते 40 अणुभट्टी प्रकल्पांचे एकाच वेळी व्यवस्थापन करावे लागेल. हे काम NPCIL च्या क्षमतेपेक्षा जास्त आहे. 

हे अणु सार्वभौमत्वाचे खाजगीकरण नाही. तर खाजगी भांडवलाचा वापर करून इंधन चक्राची क्षमता वाढवता येते याला दिलेली मान्यता आहे.

यामध्ये खाजगी सहभाग घेतला तर धोरणात्मक स्वायत्ततेशी तडजोड न करता प्रकल्पांची क्षमता वाढवता येते. सिंगल-ऑपरेटर मॉडेल अंतर्गत स्पर्धेच्या अभावामुळे कार्यक्षमता वाढत नाही. खर्चाचे नियंत्रण, वेळ पाळणे किंवा प्रकल्प चालवण्याच्या क्षमतेवर कोणताही स्पर्धात्मक दबाव नाही. एकाधिकार संरचनेमध्ये खाजगी कंपन्यांना आपली कामगिरी आणि कार्यक्षमता दाखवता येत नाही. त्याउलट ही संरचना बदलली तर अनेक कंपन्या एकाच वेळी अनेक बांधकाम प्रकल्पांवर काम करू शकतात. यात खाजगी भांडवली बाजारपेठ एकत्र होते आणि पुरवठा साखळ्या तयार होतात. शांती विधेयकात विशिष्ट मर्यादेपलीकडे संवर्धन, खर्च केलेल्या इंधनावर पुनर्प्रक्रिया, जड पाण्याचे उत्पादन आणि इतर संवेदनशील व्यवहार सरकारी संस्थांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. हा तीन टप्प्यांचा कार्यक्रम पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहतो. यात कडक देखरेखीखाली वीज निर्मिती आणि अणुभट्टी चालवणे हे काम खाजगी कंपन्यांना सोपवले जाते.  

हे अणु सार्वभौमत्वाचे खाजगीकरण नाही. तर खाजगी भांडवलाचा वापर करून इंधन चक्राची क्षमता वाढवता येते याला दिलेली मान्यता आहे. जिथे नियामक चौकटी नवा आत्मविश्वास देतात तिथेच खाजगी कंपन्या आपले भांडवल गुंतवतात हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे SHANTI विधेयक देशाला सर्वात महत्त्वाच्या संस्थात्मक नवोपक्रमांकडे घेऊन जाते.

नियामक रचना : स्वातंत्र्य आणि नवे उपक्रम  

अणुऊर्जा नियामक मंडळात (AERB) दीर्घकाळापासून संस्थात्मक स्पष्टता नाही. AERB आणि अणुऊर्जा विभाग (DAE) अणुऊर्जा आयोगाला (AEC) अहवाल देतात. AEC च्या छत्राखाली तांत्रिकदृष्ट्या वेगळे घटक असले तरी या सामायिक प्रशासकीय रचनेमुळे अंतर्गत तणाव निर्माण होतात. समान संस्थात्मक प्राधिकरण हे आण्विक प्रोत्साहन (DAE) आणि आण्विक नियमन (AERB) या दोन्हींवर देखरेख करते. युनायटेड स्टेट्स (US) अणु नियामक आयोग किंवा युनायटेड किंगडम (UK) अणु नियमन कार्यालयात स्पष्टपणे दिसून येणारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची सर्वोत्तम पद्धत पाहिली तर यात संस्थात्मक विभागणी आवश्यक आहे. अणु विस्ताराला प्रोत्साहन देणाऱ्या घटकासोबत प्रशासनाचा सहभाग असला तर अशा प्रकल्पांसाठी कोणतीही खाजगी कंपनी अब्जावधी डॉलर्स देत नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.  

वैधानिक स्वातंत्र्य आणि कार्यात्मक स्वातंत्र्य एकसारखे नाहीत. तसेच या सुधारणांचे परिणाम केवळ कायदेशीर भाषेपेक्षा त्याच्या अमलबजावणीवर अवलंबून असतील.

2011 मध्ये अणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक आणून स्वतंत्र वैधानिक नियामक संस्था स्थापन करण्यात आली व यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला. तथापि त्याला मंजुरीच मिळाली नाही. अशाप्रकारे नियामक स्वातंत्र्याचा पेच एका दशकाहून अधिक काळापासून सुटलेला नाही. शांती विधेयक आता AERB ला वैधानिक स्वातंत्र्य देते. त्यामुळे AEC छत्राखालील त्याचे स्थान औपचारिकपणे उंचावले गेले आहे. तरीही याचे रूपांतर प्रत्यक्ष स्वायत्ततेत होते की नाही हा एक प्रश्नच आहे. वैधानिक स्वातंत्र्य आणि कार्यात्मक स्वातंत्र्य एकसारखे नाहीत. तसेच या सुधारणांचे परिणाम केवळ कायदेशीर भाषेपेक्षा त्याच्या अमलबजावणीवर अवलंबून असतील.

शांती विधेयक हे नियामक स्वातंत्र्याच्या पलीकडे जाऊन नव्या उपक्रमांना प्राधान्य देते. अणुऊर्जा सल्लागार परिषदेची निर्मिती आणि चार-स्तरीय निर्णयप्रक्रिया ही देखील महत्त्वाची तरतूद आहे. AERB देशांतर्गत सुरक्षा नियामक म्हणून काम करते. ही संस्था तपासणीसोबतच देशांतर्गत मानके आणि IAEA प्रोटोकॉलचे पालन करते. दुसऱ्या स्तरावर AERAC चे काम येते. याचे अध्यक्ष केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले असतात. ते AERB निर्णयांची पुनरावलोकन संस्था म्हणून काम करतात. यामध्ये शिस्त असावी म्हणून अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांची असते. तिसऱ्या स्तरावर अणुऊर्जा आणि किरणोत्सर्ग सुरक्षेमध्ये तज्ज्ञ असलेले सदस्य येतात. ते न्यायाधिकरण म्हणून काम करतात. तसेच कायद्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम मध्यस्थी करते.  

आण्विक विवादांमध्ये रेडिएशन एक्सपोजर मर्यादा, सुरक्षेचे नियम आणि रिॲक्टर फिजिक्सचा समावेश असतो. असे प्रश्न तज्ज्ञांना सोबत घेऊन कायदेशीरपणे सोडवावे लागतात. ठराविक वेळेत निर्णय द्यायचा नियम असल्याने गुंतवणूकदारांना हमी मिळते. रिॲक्टर प्रकल्पासाठी कोट्यावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना योग्य वेळेत न्याय मिळाला तर त्यांचे आर्थिक नुकसानही होत नाही. असे असले तरी याचा प्रभाव नियुक्त केलेल्या तांत्रिक सदस्यांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असतो. नियामक विश्वासार्हता ही फक्त कायदे करून साधता येत नाही. ती एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. पारदर्शक पद्धतीने आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य निर्णय घेतले तरच हे उद्धिष्ट साध्य होते.  

जबाबदारीची जाणीव  

न्यूक्लियर डॅमेज कायदा 2010 मुळे पुरवठादारांसाठी जोखीम निर्माण झाली. यामुळे भारत आण्विक नुकसान भरपाई परिषदेचा सदस्य असूनही हे प्रकल्प विमा करण्यायोग्य बनले. शांती विधेयकाच्या कलम 16 मध्ये ही संरचनात्मक त्रुटी दुरुस्त करण्यात आली आहे. मदतीचा अधिकार हा करारांमध्ये स्पष्टपणे समाविष्ट करण्यात आला आहे. आण्विक नुकसानाला कारणीभूत ठरलेल्या हेतूपुरस्सर कृतींच्या बाबतीतच तो लागू होतो. ऑपरेटर आणि पुरवठादार आता विशिष्ट तंत्रज्ञानाची जोखीम वाटून घेण्यावर वाटाघाटी करू शकतात. तसेच तो प्रकल्प चालवणारी कंपनी पीडितांना भरपाई देण्याबद्दल पूर्णपणे जबाबदार राहते. अनपेक्षित तांत्रिक बिघाडांमुळे उद्भवणारे अपघात आणि निष्काळजीपणामुळे होणारे अपघात यामध्ये फरक आहे. विम्यासाठी पात्र ठरवण्याच्या प्रक्रियेत हा निकष महत्त्वाचा आहे.  

या चौकटीत प्रत्येक आण्विक घटनेसाठी विशेष निधी अधिकार म्हणून सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे. याशिवाय आणखी मदत द्यावी लागली तर ती त्या त्या सरकारने द्यायची आहे. आवश्यकता असल्यास आंतरराष्ट्रीय CSC निधीचीही तरतूद आहे. ही 3 हजार कोटी रुपयांची मर्यादा तेवढी कठोर नाही. भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय पद्धतीशी जुळवून घेणारी ही एक संरचित भरपाई यंत्रणा आहे. अमेरिका प्राइस-अँडरसन कायद्याअंतर्गत समान ऑपरेटर दायित्व आणि सरकारी पाठिंबा देऊन काम केले जाते. 

फुकुशिमा आपत्तीनंतर भरपाईचा अंदाजे खर्च 200 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. भारताच्या अणुभट्टीच्या रचनेमध्ये फरक आहे. तसेच भारतात अशी आपत्ती अजून ओढवलेली नाही. तरी आपत्तीग्रस्त परिस्थितीत 300 दशलक्ष रुपयांची मर्यादा अपुरी ठरते. यूएस प्राइस-अँडरसन कायदा 13 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंतचे कव्हरेज देतो. भारताच्या रचनेपेक्षा ही रक्कम लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. 300 दशलक्ष एसडीआरची मर्यादा एका विशिष्ट उद्देशासाठी आहे. यामुळे प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करता येतो आणि विमाही काढता येतो. हा कायदेशीर पद्धतीने केलेला व्यावहारिक व्यापार आहे. गुंतवणुकीची व्यवहार्यता आणि जोखमीच्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय मानकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. अणु विस्तार सक्षम करण्यासाठी ही चौकट पुरेशी आहे पण आपत्तीजनक घटनांमध्ये मात्र ती पुरेशी नाही. धोरणकर्त्यांनी सध्या तरी पहिला पर्याय निवडला आहे.  

100 गिगावॅटपर्यंत पोहोचण्यासाठी शांती विधेयक पुरेसे आहे का?  

नव्याने आलेले शांती विधेयक भांडवली अडचणी दूर करते. बांधकामाची व्याप्ती वाढवते आणि गुंतवणूक करण्यायोग्य रचना तयार करते. परंतु केवळ कायदे करून अणुभट्ट्या बांधता येत नाहीत. ग्रीडची तयारी हे त्यामधले ठोस आव्हान आहे. 100 गिगावॅट बेसलोड अणु क्षमता एकत्रित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वितरणाच्या पायाभूत सुविधा आणि ग्रीड बॅलन्सिंग क्षमता आवश्यक आहेत. भारताचे ग्रीड आधीच पर्यायी ऊर्जेला सामावून घेण्यात अपुरे पडते आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अणु क्षमता जोडण्यासाठी वीजनिर्मिती, वितरण आणि उपयुक्तता यांचा समन्वय आवश्यक आहे. अणुभट्ट्या बांधता येतील पण त्या प्रभावीपणे वीज पुरवू शकतील का हाही प्रश्न आहे.  

100 गिगावॅट वीजनिर्मिती क्षमता गाठणे हे एक मोठे यश असेल पण ते पुरेसे नाही. भारताची एकूण स्थापित वीज क्षमता सध्या सुमारे 450 गिगावॅट आहे. यामध्ये अणुऊर्जा सुमारे 8 गिगावॅट आहे. एकूण क्षमतेपैकी ती 2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सरकारी अंदाजानुसार 2047 पर्यंत एकूण स्थापित क्षमता 2 हजार गिगावॅटपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. आर्थिक वाढ, शहरीकरण आणि वाहतुकीचे विद्युतीकरण यामुळे प्रचंड प्रमाणात वीज लागणार आहे. 100 गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता असूनही ती एकूण क्षमतेच्या फक्त 5 टक्के असेल. ही एक लक्षणीय वाढ आहे परंतु व्यापक ऊर्जा संक्रमणाच्या संदर्भात ती नगण्यच आहे.  

कायदेविषयक सुधारणा ते धोरणात्मक अंमलबजावणी 

शांती विधेयक हे अत्याधुनिक धोरणाचे प्रतिनिधित्व करते. आण्विक प्रकल्पांचे नियमन करणारी चार-स्तरीय यंत्रणा, सार्वजनिक संरक्षणाची हमी देणारी आणि गुंतवणुकीला योग्य प्रकल्प उभारणारी रचना, सुरक्षा व व्यावसायिक संधींचे संतुलन साधणारी धोरणे या सगळ्याचा यात समावेश आहे. तरीही अणुभट्ट्यांबाबत भारताचा इतिहास फारसा चांगला नाही. अणुभट्ट्या वर्षानुवर्षे उशिरा सुरू होतात. त्यामुळे खर्चात वाढ होत राहते. हे पाहता शांती विधेयक या आव्हानांचे निराकरण करत नाही. एकाधिकार जबाबदारीच्या ओझ्याने दबलेल्या NPCIL ला जिथे संघर्ष करावा लागतो तिथे मात्र हे विधेयक कायदेशीर जागा निर्माण करते. एकाच संस्थेवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने अंमलबजावणीला लागणारा उशीर हा एक संरचनात्मक अडथळा आहे. त्यामुळे खाजगी ऑपरेटर्सचा सहभाग हाच प्रकल्प उभारण्याचा उपाय आहे. फ्रान्सपासून दक्षिण कोरिया ते चीनपर्यंत सगळीकडे यामुळेच आण्विक प्रकल्पांचा विस्तार झाला आहे.  

खाजगी ऑपरेटर NPCIL पेक्षा अधिक प्रभावी ठरतील का? स्वदेशी SMR परदेशी संरचनेशी स्पर्धा करू शकतात का? AERB त्यांची नियामक क्षमता वाढवू शकते का? हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरे काळानुसार मिळत जातील. तरीही या सुधारणेचे यश या विधेयकाच्या प्रभावी अमलबजावणीवर अवलंबून आहे. AERAC चे प्रत्यक्ष संविधान आणि स्वातंत्र्य तसेच वैधानिक स्वातंत्र्य हे खऱ्या नियामक स्वायत्ततेत रूपांतरित होते का हाही प्रश्न आहे.

शांती विधेयक ही एक चांगल्या हेतूने केलेली सुधारणा आहे. त्यामुळे काही प्रात्यक्षिक प्रकल्प निर्माण होतील, परंतु अंमलबजावणीत अडथळे येण्याचा धोका आहे. यामध्ये कायदेशीर प्रक्रियेच्या पलीकडचे अडथळे दूर करता आले नाहीत तर त्याचा परिणाम साधला जाणार नाही. परंतु या विधेयकामुळे आण्विक क्षमतांचा विस्तार होईल आणि व्यावसायिक गतिमानताही साधता येईल. या रचनेनुसार परवानाधारक अणुभट्ट्या भारताच्या औद्योगिक क्षेत्राला वीजपुरवठा करण्यास सुरुवात करतील तेव्हा 2035 उजाडलेलं असेल आणि त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागतील.

भारतात आता कायदेविषयक रचना अस्तित्वात आल्याने अणुऊर्जेमध्ये प्रगती होणार आहे. परंतु कायदेविषयक रचना आणि त्याची अंमलबजावणी ही पूर्णपणे वेगळी आव्हाने आहेत. ही सुधारणा भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्राला कलाटणी देणारी आहे की एक गमावलेली संधी म्हणून लक्षात राहणार आहे हे मात्र काळच ठरवेल.  

काव्या वाधवा हे अणुऊर्जा समर्थक आणि धोरण विश्लेषक आहेत. त्या शाश्वत ऊर्जा उपायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि धोरणात्मक सुधारणांना चालना देण्यासाठी काम करतात.

• Domestic Politics and Governance
• India
• Atomic Energy Regulatory Board (AERB)
• Domestic Politics and Governance
• foreign nuclear technology dependence
• India
• India 100 GW nuclear target
• India SHANTI Bill
• NPCIL monopoly
• nuclear governance reform
• nuclear liability reform
• nuclear regulatory independence
• private participation in nuclear energy
• Small Modular Reactors (SMRs)

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT