अफगाणिस्तानात मुलींच्या शिक्षणावरील बंदीचे परिणाम

Image Source: Getty Images

15 ऑगस्ट 2025 रोजी अफगाणिस्तानात तालिबानच्या सत्तेला चार वर्षं पूर्ण झाली. गेल्या काही वर्षांत इथे मानवी हक्कांवर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले गेले आहेत. लाखो अफगाण मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. देशाला आर्थिक आणि सामाजिक संकटांचा सामना करावा लागत असताना भारतासह अनेक प्रादेशिक आणि जागतिक घटकांनी अफगाण मुलींच्या हक्कांचे समर्थन करण्याची आणि शिक्षणाद्वारे शांततेला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.

अफगाणिस्तानातील मुलींच्या शिक्षणाचा इतिहास क्वचितच सुरळीत राहिला आहे. या क्षेत्रात ठराविक काळात प्रगती झाली असली तरी त्याचे यश टिकणारे नव्हते. पहिल्या तालिबान राजवटीत (1996-2001) मुलींच्या शिक्षणावर आणि महिलांच्या रोजगारावर बंदी घालण्यात आली. यामुळे महिला सार्वजनिक जीवनातून दूर फेकल्या गेल्या. तथापि 2001 नंतर आंतरराष्ट्रीय आणि अफगाणिस्तानातल्या प्रयत्नांमुळे लाखो मुली शाळेत परतल्या. महिला साक्षरता आणि नोंदणी दरात झपाट्याने वाढ झाली. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांपैकी 40 टक्के, माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांपैकी 35.7 टक्के, उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांपैकी 34 टक्के आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांपैकी 24.6 टक्के मुली होत्या. 2011 ते 2018 मध्ये महिलांचा साक्षरता दर जवळजवळ दुप्पट झाला. साक्षरता दर 17 टक्क्यांवरून 30  टक्क्यांपर्यंत पोहोचला.

प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांपैकी 40 टक्के, माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांपैकी 35.7 टक्के, उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांपैकी 34 टक्के आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांपैकी 24.6 टक्के मुली होत्या.

ऑगस्ट 2021 मध्ये मात्र तालिबान पुन्हा सत्तेत आला. यानंतर हे यश ओसरले. तालिबानी सत्तेचा अफगाणिस्तानातील सुमारे 25  लाख शाळकरी मुलींवर परिणाम झाला. माध्यमिक शिक्षणावरील बंदी आणि त्यानंतर उच्च शिक्षणावरील बंदी यामुळे 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अफगाण मुली आणि महिलांसाठी शिक्षणाच्या संधी संपुष्टात आल्या.

स्रोत: UNICEF 2022, UNICEF 2025, UNESCO 2025

तालिबानची सत्ता आल्याने मुलींसाठी घरी शिक्षण किंवा मदरशामधल्या धार्मिक शिक्षणाचा काळ सुरू झाला आहे. ही बंदी 2030 पर्यंत कायम राहिली तर 40 लाखांहून अधिक मुली प्राथमिक शिक्षणाच्या पुढच्या शिक्षणापासून वंचित राहतील. यामुळे साक्षरतेमध्ये लिंगभेदही वाढेल.

या बंदीमुळे अफगाण मुलींच्या शिकण्याच्या, काम करण्याच्या आणि समृद्ध जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा आली आहे. अफगाण महिला आणि मुलींमध्ये नैराश्य, आत्महत्येचे विचार आणि स्वतःला हानी पोहोचवण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे एका अहवालात म्हटले आहे. हे खच्चीकरण शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) विशेषतः SDG 5 (लिंग समानता) यशस्वीरित्या साध्य करण्यात मोठे अडथळे आणत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार अफगाण महिला आता त्यांच्या पूर्ण आर्थिक क्षमतेच्या फक्त 17. 3 टक्के एवढीच क्षमता वापरू शकत आहेत. या लिंगभेदाचे पूर्ण जागतिक स्तरावरच गंभीर परिणाम झाले आहेत. 

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)  च्या अंदाजानुसार, 85 टक्के अफगाण लोक दररोज 1 अमेरिकन डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय बाल आपत्कालीन निधी (UNICEF) च्या अंदाजानुसार, शिक्षणाच्या बंदीमुळे अफगाणिस्तानच्या GDP मध्ये किमान अडीच टक्के किंवा 500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त घट होईल. हे नुकसान दरवर्षी वाढतच जाणारे आहे. त्यामुळे  राष्ट्रीय उत्पादकता आणि सामाजिक गतिशीलतेच्या संधी कमी होतील. हे आकडे गरिबी, वाढता लिंगभेद आणि अफगाण समाजाचा वाढता कट्टरतावाद दर्शवतात.

2030 पर्यंत अफगाणिस्तानच्या महिला आणि मुलींच्या वैयक्तिक उत्पन्नाचे अंदाजे 1.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते. यातील बहुतांश नुकसान हे महिलांना कामाच्या ठिकाणी संधी नसल्यामुळे होते. 

संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेच्या (युनेस्को) अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की महिलांना उच्च शिक्षणातून सतत वगळल्याने 2066 पर्यंत अफगाणिस्तानचे 9.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान देशाच्या सध्याच्या GDP च्या दोन तृतियांश आहे. 2030 पर्यंत महिला आणि मुलींच्या वैयक्तिक उत्पन्नाचे अंदाजे नुकसान दीड अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. यातील बहुतांश नुकसान हे महिलांना कामाच्या ठिकाणी वगळल्यामुळे होईल. पुढील 35 वर्षांत अफगाणिस्तानात जवळजवळ सहा लाख महिलांना कामापासून वंचित राहावे लागेल. अशा महिलांकडे शिक्षणावरील बंदीमुळे  कोणताही पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसेल. यामध्ये शिक्षक, डॉक्टर, परिचारिका, अभियंते आणि राष्ट्रीय विकास आणि सार्वजनिक सेवा अशा व्यवसायांचा समावेश आहे. 

याचे परिणाम आरोग्य क्षेत्रावरही होत आहेत. वैद्यकीय शिक्षण आणि नोकरीतून महिलांना वगळल्यामुळे आरोग्य सेवांवर, विशेषतः महिला आणि मुलांवर गंभीर परिणाम होतात. यूएन वुमनच्या अंदाजानुसार, 2026 पर्यंत शिक्षण बंदीच्या परिणामामुळे महिलांमध्ये लवकर गर्भधारणेचे प्रमाण वाढेल. त्यात 45 टक्क्यांनी वाढ होईल आणि माता मृत्युदरात 50 टक्क्यांनी वाढ होईल.

2001 मध्ये तालिबानच्या पहिल्या राजवटीच्या पतनानंतर, भारत सर्वात मोठ्या प्रादेशिक देणगीदारांपैकी एक म्हणून उदयाला आला. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये पुनर्बांधणी आणि विकास प्रकल्पांमध्ये 3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली. या मदतीचा एक महत्त्वाचा भाग शिक्षण क्षेत्रात गुंतवण्यात आला. याचा फायदा अफगाणिस्तानचे स्थैर्य आणि प्रगतीला होणार आहे. यामध्ये शैक्षणिक पायाभूत सुविधांना पाठिंबा देणे, शिष्यवृत्तीच्या संधींचा विस्तार करणे, शिक्षक क्षमता विकासात गुंतवणूक करणे आणि अफगाण विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शिक्षण कार्यक्रमांना चालना देणे यांचा समावेश होता.

भारताने अद्याप तालिबानला औपचारिक मान्यता दिलेली नसली तरी त्याचा दृष्टिकोन ऐतिहासिक संबंध, अफगाण लोकांशी मैत्री म्हणजेच अफगाणिस्तानशी असलेले दीर्घकालीन सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक संबंध सुरू ठेवणे हा आहे. हे धोरण सरकार ते सरकार संबंधांच्या पलीकडले आहे. हा दृष्टिकोन मानवतावादी मदत, विकास प्रकल्प आणि शैक्षणिक उपक्रमांद्वारे समर्थनात सातत्य ठेवण्यावर भर देतो. तसेच नवीन राजकीय वास्तवाशीही जुळवून घेतो. 2023 मध्ये भारताने एक हजार ऑनलाइन शिष्यवृत्त्या जाहीर केल्या. तसेच व्यावसायिक कौशल्ये, भाषा प्रशिक्षण आणि मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून ‘एडटेक’ सहकार्याचा विस्तार केला. भारतीय स्वयंसेवी संस्था आणि विद्यापीठांनी भारत आणि शेजारील देशांमध्ये विस्थापित अफगाण महिला आणि मुलींसाठी विशेष कार्यक्रम सुरू केले आहेत. तथापि 2021-22 या वर्षापासून भारताच्या मदतीमध्ये घट झाली आहे.

भारतीय स्वयंसेवी संस्था आणि विद्यापीठांनी भारत आणि शेजारील देशांमध्ये विस्थापित अफगाण महिला आणि मुलींसाठी विशेष कार्यक्रम सुरू केले आहेत.

दरम्यान, अफगाणिस्तानमधले सततचे अस्थैर्य, प्रादेशिक शांतता आणि भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा धोका आहे. फेब्रुवारी 2025 च्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अहवालात अफगाणिस्तानमधून कारवाया करणाऱ्या दोन डझनहून अधिक दहशतवादी गटांचे दस्तावेजीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड द लेव्हंट-खोरासन प्रांत (ISIL-K)  या दहशतवादी संघटनेकडून सर्वात मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. भारतासाठी अशा घडामोडी चिंताजनक आहेत. कारण याचे सीमा सुरक्षा आणि वाढत्या कट्टरतावादावर, विशेषतः संवेदनशील भागात मोठे परिणाम होतात.

मुलींच्या शिक्षणावर बंदी, मानवी हक्क संरक्षणाचा अभाव आणि कठोर वैचारिक अमलबजावणी अशा तालिबानच्या बहिष्कृत सरकार मॉडेलने अफगाणिस्तानला राजनैतिकदृष्ट्या वेगळे केले आहे. या देशावर अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मदत विस्कळीत झाली आहे. मानवतावादी संकटही आणखी बिकट झाले आहे. पाकिस्तानसारख्या शेजारील देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे. पाकिस्तानने अशा लोकांची जबरदस्तीने हद्दपारी केली आहे आणि सीमा सुरक्षाही वाढवली आहे. या अस्थिरतेचे प्रादेशिक परिणाम गंभीर आहेत.

मुलींच्या शिक्षणाला पाठिंबा देणे हे केवळ मानवतावादासाठी नाही तर ते भारताच्या व्यापक परराष्ट्र धोरण उद्दिष्टांशी देखील सुसंगत आहे. मानवी हक्क आणि शिक्षणाचे समर्थन केल्याने भारताला त्याची राजनैतिक भूमिका मजबूत करण्यास, सॉफ्ट पॉवर वाढविण्यास आणि स्वतःला एक जबाबदार प्रादेशिक नेतृत्व म्हणून सादर करण्यास मदत होऊ शकते. यामुळे अफगाण नागरिकांमध्ये द्विपक्षीय सद्भावना आणि विश्वास मजबूत होऊ शकतो. तसेच अतिरेकी विचारसरणींचा प्रतिकार करता येऊ शकतो आणि प्रादेशिक लवचिकता निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच भारताने बहुआयामी रणनीती स्वीकारली पाहिजे.

1. अफगाण मुली आणि महिलांसाठी, निर्वासितांसाठी शिष्यवृत्ती, डिजिटल शिक्षण कार्यक्रम आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण वाढवणे.

2. असुरक्षित समुदायांमध्ये शैक्षणिक सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी शालेय साहित्य, मानसिक, सामाजिक समर्थन आणि आरोग्य सेवा तसेच अन्नपुरवठा करणे.

3. तात्पुरत्या संरक्षित स्थिती किंवा शैक्षणिक व्हिसाद्वारे विस्थापित अफगाण महिला आणि शिक्षकांना शैक्षणिक आश्रय आणि शिक्षणाच्या संधी प्रदान करणे.

4. जागतिक व्यासपीठांवर हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करणे. विशेषतः आरोग्यसेवेसारख्या क्षेत्रात आवश्यक महिला सहभागाचे समर्थन करण्यासाठी दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना (SAARC) सारख्या प्रादेशिक युतींना प्रोत्साहन देणे.

5. औपचारिक मान्यता रोखून, समावेशक प्रशासन, समुदाय-आधारित शिक्षण मॉडेल आणि मदरशांच्या सुधारणांसाठी तालिबानशी व्यावहारिकपणे संवाद साधत राहणे.

6. अफगाण महिला गट, डायस्पोरा नेटवर्क आणि स्वयंसेवी संस्थांना वकिली, शिक्षण आणि तळागाळातील क्षमता बांधणीसाठी तांत्रिक आणि आर्थिक साह्य देऊन सक्षम बनवणे.

7. भारताच्या विरोधी कारवायांसाठी अफगाण भूभागाचा वापर होऊ नये यासाठी गुप्तचर समन्वय आणि राजनैतिक दबाव वाढवणे.

अफगाणिस्तानात महिलांच्या शिक्षणावर बंदी घालणे हे केवळ अफगाण मुली आणि महिलांसाठीच मोठा धक्का नाही तर या प्रदेशाच्या एकूण शांतता, विकास आणि सुरक्षिततेलाच धोका आहे. म्हणूनच भारताने शैक्षणिक मदत, डिजिटल प्रवेश, नागरी समाज भागीदारी अशा उद्देशाने धोरणात्मक मानवतावादाचे मॉडेल सादर करावे. अफगाणिस्तानच्या दृष्टीने भारतासाठी अशा सर्वसमावेशक धोरणाची आवश्यकता आहे.

अर्पण तुलस्यान ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी येथे सिनियर फेलो आहेत.

इशिका रंजन ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन येथे रिसर्च इंटर्न आहेत. 

• GENDER ISSUES
• Education
• Afghanistan
• Afghanistan
• afghanistan education policy under taliban
• afghanistan india relations
• Education
• GENDER ISSUES
• girls education ban in afghanistan
• girls education in afghanistan
• taliban education ban
• taliban education policy
• women education in afghanistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT