क्वाड सदस्य देशांमध्ये महत्त्वपूर्ण खनिजांबाबत एकमत वाढत आहे, पण केवळ विश्वासार्ह अंमलबजावणीच या उपक्रमाला आधीच्या प्रयत्नांपेक्षा वेगळं ठरवेल.
Image Source: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/Contributor Getty Images
1 जुलै रोजी, क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांनी एक संयुक्त निवेदन जाहीर करत “क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव्ह” ही नवीन भागीदारी सुरू केली. यामध्ये आर्थिक सुरक्षा बळकट करणे आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांचा पुरवठा सुनिश्चित व विविध करणे या उद्दिष्टांवर भर देण्यात आला आहे. या निवेदनात चीनचे नाव न घेता, खनिज पुरवठा साखळीतील अचानक अडथळे आणि भविष्यातील विश्वासार्हतेबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली आहे. तसेच, नॉन-मार्केट (बाजाराच्या बाहेरील) नीती व पद्धती वापरून खनिजांचे उत्पादन, त्यांचे डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि प्रक्रियेसंबंधी तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवण्याचे धोकेही अधोरेखित करण्यात आले आहेत. एका देशावर अत्याधिक अवलंबून राहण्यामुळे उद्योगांना आर्थिक दबाव, किंमतीतील हेराफेरी, व पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते.
30 ते 40 कंपन्या क्वाड देशांतून परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीच्या वेळी एकत्र आल्या आणि खासगी क्षेत्रातील सहकार्य, तसेच प्रस्तावित उपक्रमाअंतर्गत भागीदारी यावर चर्चा केली.
क्वाड महत्त्वपूर्ण खनिज उपक्रमात ठोस प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. जसे की सुरक्षित व विश्वासार्ह पुरवठा साखळी तयार करणे, तसेच इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यातून खनिजे पुनर्प्राप्त करणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे. खनिज धोरणाला थेट राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चौकटीत पाहण्यामुळे हा उपक्रम विशेष ठरतो, पण तरीही तो चीनवर अवलंबित्व कमी करण्याच्या एकंदर जागतिक प्रयत्नांपैकीच एक आहे.
जागतिक महत्त्वपूर्ण खनिज पुरवठा साखळीमध्ये चीनचा वर्चस्वपूर्ण वाटा आहे. देशांतर्गत मोठे खनिज साठे असण्यासोबतच, चीन आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील अनेक खाणींमध्ये गुंतवणूकदार आहे. त्याचबरोबर, खनिज प्रक्रियेतही त्याचे वर्चस्व आहे. उदा. चीनकडे अंदाजे 60 टक्के लिथियम, 90 टक्के रेअर अर्थ एलिमेंट्स, आणि 62 टक्के कोबाल्ट प्रक्रियायुक्त घटकांचे उत्पादन आहे. 2010 मध्ये, सेनकाकू बेटांवरील वादादरम्यान चीनने प्रथमच हे वर्चस्व वापरले. त्यानंतर जपानने आपले खनिज प्रक्रिया उद्योग पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. पण दक्षिण चीन समुद्रातील तणाव वाढल्यामुळे, जपान आता खनिज पुरवठ्याचे स्रोत विविध करण्याचा आणखी प्रयत्न करत आहे. ऑस्ट्रेलिया, भारत व अमेरिका या देशांकडे नैसर्गिक साठ्यांची शक्यता आहे, पण त्यांच्या उद्योगांची स्थिती अद्याप चीनचा पर्याय ठरावी इतकी सक्षम नाही.
चीनने याचा वापर अमेरिका आणि इतर देशांशी सुरू असलेल्या तंत्रज्ञान स्पर्धा व व्यापार युद्धात केला आहे. 2024 मध्ये, अमेरिकेने चीनवर सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत निर्बंध आणल्यावर, चीनने गॅलियम, जर्मेनियम, अँटिमोनी आणि ग्रेफाइटचे अमेरिकेकडे निर्यातबंदी जाहीर केली. हे पदार्थ दुहेरी उपयोगाचे (civil आणि military) असल्याचे कारण सांगितले गेले. 2025 मध्ये, टॅरिफ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, चीनने सात प्रकारच्या रेअर अर्थ धातूंचा—उदा. समेरियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, लुटेटियम, स्कॅण्डियम, आणि इट्रियम—तसेच त्यावर आधारित मॅग्नेट्सचा निर्यात बंद केली.
ऑस्ट्रेलियन, भारतीय आणि अमेरिकन उद्योगांकडे खनिज साठे आहेत, पण ही औद्योगिक क्षमता अजूनही चीनवर अवलंबित्व दूर करण्यासाठी अपुरी आहे.
2020 च्या महामारीनंतर, पुरवठा साखळी सुरक्षिततेबाबत जागरूकता वाढली असून त्याचा परिणाम म्हणून विविध धोरणात्मक कृती करण्यात येत आहेत. सर्व चार क्वाड देशांनी महत्त्वपूर्ण खनिजांना धोरणात्मक प्राधान्य दिले आहे आणि त्यांच्या त्यांच्या देशातील महत्त्वाच्या खनिजांची यादी जाहीर केली आहे. या यादींमध्ये लक्षणीय साम्य आहे, ज्यामुळे परस्पर सहकार्याला अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे.
चित्र 1: क्वाड देशांतील समान महत्त्वपूर्ण खनिजे
स्त्रोत: ORF
स्वदेशी उत्पादन क्षमतेसोबतच, गेल्या पाच वर्षांत क्वाडमधील सर्व देशांनी महत्त्वपूर्ण खनिज पुरवठा साखळी सुरक्षित आणि विविध करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले संबंध अधिक बळकट केले आहेत. यामध्ये द्विपक्षीय करार करणे, दीर्घकालीन खरेदी करार सुरक्षित करणे, संसाधनयुक्त देशांमध्ये गुंतवणूक करणे, आणि बहुपक्षीय व्यासपीठांमध्ये सहभागी होणे यांचा समावेश आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पुढाकाराबरोबरच अमेरिकेने द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय दोन्ही मार्गांनी काम केले आहे. जून 2022 मध्ये सुरू झालेल्या Mineral Security Partnership (MSP) या गटामध्ये आता सर्व क्वाड सदस्यांसह आणखी 10 महत्त्वाचे भागीदार आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश आहे सार्वजनिक वित्तसहकार्य एकत्र करणे आणि जबाबदारीने खनिजांचा पुरवठा सुनिश्चित करणे. अन्य बहुपक्षीय उपक्रमांमध्ये Sustainable Critical Minerals Alliance (ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया व जपान सहभागी आहेत) आणि Energy Resource Governance Initiative (ज्यात ऑस्ट्रेलिया सहभागी आहे) यांचा समावेश आहे. 2025 मध्ये, G7 देशांनी (अमेरिका व जपानसह) Critical Minerals Action Plan मंजूर केला, ज्याला भारतानेही पाठिंबा दिला.
खनिजांवरील प्रवेश आता अमेरिकेच्या राजनैतिक धोरणातील एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. 2025 मध्ये, अमेरिकेने युक्रेनसोबत एक ऐतिहासिक खनिज करार केला आणि काँगो-रवांडा वाद मिटवून तिथल्या खनिजांवर आपला प्रवेश वाढवला. तसेच, खनिजांचा वापर अमेरिका इंडोनेशियासारख्या देशांबरोबरच्या व्यापार वाटाघाटीत "साधन" म्हणून करत आहे.
खनिज प्रवेश अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणात एक महत्त्वाचा घटक ठरत आहे.
ऑस्ट्रेलिया, त्याच्या नैसर्गिक संपत्तीमुळे, मित्र देशांसाठी एक प्रमुख खनिज पुरवठादार बनला आहे. अमेरिकेसोबतचा त्याचा सहयोग Climate, Critical Minerals and Clean Energy Transformation Compact अंतर्गत अधिक मजबूत झाला आहे. याशिवाय, ऑस्ट्रेलियाने जपान व दक्षिण कोरियासोबत स्वतंत्र खनिज भागीदाऱ्या केल्या आहेत. 2022 मध्ये, ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्यात Australia-India Critical Minerals Investment Partnership औपचारिकरित्या स्थापित झाली.
भारत, जो दीर्घकाळ खनिज आयातीवर अवलंबून होता, त्याने आता खनिज स्त्रोतांची विविधता साधण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. 2019 मध्ये, भारताने Khanij Bidesh India (KABIL) ही संस्था स्थापन केली. तिचे उद्दिष्ट म्हणजे इतर देशांमध्ये खनिज स्त्रोतांवर प्राथमिक प्रवेश मिळवणे. 2024 मध्ये, KABIL ने अर्जेन्टिना सोबत लिथियम करार केला. अशाच प्रकारचे करार भारताने लॅटिन अमेरिका, मध्य आशिया आणि आफ्रिकेतही केले आहेत. भारताने 2023 मध्ये MSP मध्ये प्रवेश केला, आणि तो या गटात सामील होणारा पहिला विकसनशील देश ठरला. 2021 मध्ये सुरू झालेल्या Supply Chain Resilience Initiative (SCRI) अंतर्गत, भारत जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत चीनी वर्चस्व कमी करण्यासाठी कार्यरत आहे. India-US TRUST (Transforming Relationship Utilizing Strategic Technology) मध्येही खनिज प्रक्रिया आणि पुनर्प्राप्तीवर भर दिला जात आहे.
जपान, जो पूर्वी खनिज प्रक्रिया क्षेत्रात आघाडीवर होता, 2010 पासून पुन्हा आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. नैसर्गिक संसाधनांच्या कमतरतेमुळे, जपान नेहमीच स्थिर पुरवठा साखळीचा पुरस्कर्ता राहिला आहे. तो MSP व SCRI मध्ये सक्रिय सदस्य आहे आणि त्याने World Bank संचालित RISE (Resilient and Inclusive Supply-Chain Enhancement) या कार्यक्रमासाठी USD 25 million ची गुंतवणूक केली आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे विकसनशील देशांना त्यांच्या खनिज प्रक्रिया क्षमतांमध्ये मदत करणे.
क्वाड महत्त्वपूर्ण खनिज उपक्रम हा एक असा प्रयत्न आहे, जो जगभरातील एकसंध खनिज साखळीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाचा भाग आहे. चीनचा खनिज क्षेत्रातील वर्चस्व कमी करण्यासाठी जागतिक स्तरावरच्या प्रयत्नांमध्ये क्वाड एक उपयुक्त मंच ठरू शकतो. क्वाडमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सहकार्याला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे येथे व्यवसायापेक्षा धोके कमी करणे (de-risking) हे अधिक महत्त्वाचे मानले जाते, आणि खनिजांना रणनीतिक संसाधन म्हणून ओळख दिली जाते.
तथापि, काही अडथळे आहेत. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांमुळे इतर तीन भागीदार देशांशी संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. भारताने जपानसोबतचा 13 वर्षे जुना रेअर अर्थ करार रद्द केला आहे. अमेरिका AUKUS कराराचा आढावा घेत आहे. हे सर्व संबंधांच्या नव्याने पुनर्बांधणीचा भाग असला, तरी यामुळे उपक्रमाच्या गतीवर परिणाम होऊ शकतो.
उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे, अन्यथा तोही इतर अनेक अपयशी बहुपक्षीय प्रयत्नांप्रमाणेच ठरेल. दीर्घ कालावधी, देशांतील परस्पर मतभेद, आणि अपूर्ण व्यापार करार हे सर्व उपक्रमाच्या यशावर परिणाम करू शकतात.
क्वाड महत्त्वपूर्ण खनिज उपक्रम अशा काळात साकार झाला आहे, जेव्हा धोरणात्मक एकमत आहे, पण विश्वास आणि समन्वय अजूनही अपुरा आहे. या उपक्रमाला पूर्वीच्या प्रयत्नांपेक्षा वेगळं आणि यशस्वी बनवायचं असेल, तर सर्व सदस्य देशांनी त्यांच्या स्वदेशी प्राधान्यांमध्ये समन्वय साधून दीर्घकालीन सामूहिक उद्दिष्टांसाठी गुंतवणूक करावी लागेल. फक्त धोरणात्मक एकमत असून चालणार नाही, तर त्यातून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात प्रत्यक्ष फायदे निर्माण करावे लागतील.
अमोहा बसरूर या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या Centre for Security, Strategy and Technology मध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Amoha Basrur is a Junior Fellow at ORF’s Centre for Security Strategy and Technology. Her research focuses on the national security implications of technology, specifically on ...
Read More +
PREV
