ऑपरेशन सिंदूर भारताच्या सुरक्षा दृष्टिकोनात सक्रिय दबावनीतीकडे झालेल्या महत्त्वपूर्ण वळणाचे संकेत देते; मात्र औपचारिक सिद्धांत आणि संस्थात्मक सखोलता नसल्यास ‘प्रहार’ दृष्टिकोन दीर्घकालीन रणनीतिक परिवर्तनाऐवजी केवळ प्रसंगाधारित प्रतिरोधकतेपुरताच मर्यादित राहण्याचा धोका आहे.
हा लेख “घरात घुसून मारलं! ऑपरेशन सिंदूर: अतुल्य शौर्याची वर्षपूर्ती!” या लेखमालिकेचा भाग आहे.
ऑपरेशन सिंदूर हे केवळ लष्करी प्रत्युत्तर नव्हते; ते भारताच्या विकसित होत असलेल्या दहशतवादविरोधी सिद्धांताचे ऑपरेशनल क्रिस्टलायझेशन म्हणजेच युद्ध किंवा मोहिमेदरम्यान अनिश्चिततेचे स्पष्ट धोरणात रूपांतर करणे होते. जे जाणीवपूर्वक आखलेले, संघर्षवृद्धीवर वर्चस्व राखणारे आणि धोरणात्मकदृष्ट्या अपरिवर्तनीय असे रुपांतर आहे.
तीन दशकांहून अधिक काळ पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाविरुद्ध भारताची प्रतिक्रिया एक ठराविक भूमितीचे अनुसरण करत होती: चिथावणी, संयम, राजनैतिक निषेध आणि शेवटी आघाताचे शोषण. 1993 मुंबई बॉम्बस्फोट, 2001 संसद हल्ला, 2008 मुंबई हल्ला ते 2019 पुलवामा प्रत्येक अत्याचारानंतर भारताने जवळपास हेच चक्र अनुभवले. किंमत भारतीय नागरिकांनी चुकवली, तर हल्लेखोरांनी सीमापार सुरक्षित आश्रयस्थानांतून जवळपास संपूर्ण दंडमुक्ततेसह कारवाया सुरूच ठेवल्या.
ते धोरणात्मक गणित आता बदलले आहे. एप्रिल 2025 मधील पहलगाम हत्याकांडाला थेट प्रत्युत्तर म्हणून मे 2025 मध्ये सुरू करण्यात आलेले ऑपरेशन सिंदूर हे स्वरूपतः पूर्णपणे वेगळे होते: या ऑपरेशनने रणनीतिक विश्लेषक ज्याला आता प्रहार सिद्धांत (PRAHAAR Doctrine) म्हणू लागले आहेत, त्या नव्या सुरक्षा भूमिकेचा कार्यकारी उदय दर्शवला. ही भूमिका संयमावर नव्हे तर दबावाद्वारे प्रतिस्पर्ध्याला एखादे कार्य करण्यासाठी भाग पाडणे (compellence) यावर आधारित आहे; केवळ शिक्षा देण्यावर नव्हे, तर प्रतिस्पर्ध्याच्या धोरणात्मक गणितात कायमस्वरूपी बदल घडवून आणेल इतक्या तीव्र किंमत लादण्यावर (cost imposition) आधारित आहे.
तक्ता 1: दहशतवादी हल्ल्यांवरील भारताच्या लष्करी प्रतिसादाची उत्क्रांती (1999–2025)
स्रोत: लेखिकेचे संकलन
प्रहार डॉक्ट्रीन का आवश्यक ठरले, हे समजून घेण्यासाठी पाकिस्तानच्या पारंपरिक युद्धाच्या पातळीखालील अप्रत्यक्ष संघर्षनीती (सब-कन्व्हेन्शनल वॉरफेअर) च्या रचनेचे काळजीपूर्वक विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानची इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (ISI) ही दहशतवादी संघटनांना केवळ सहन करत नाही, तर ती त्यांचे संगोपन, वित्तपुरवठा, शस्त्रीकरण आणि धोरणात्मक साधन म्हणून संचालन करते. लष्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आणि हक्कानी नेटवर्क यांसारख्या संघटनांकडे पाकिस्तानच्या सुरक्षा व्यवस्थेत धोका म्हणून नव्हे, तर धोरणात्मक मालमत्ता (स्ट्रॅटेजिक ॲसेट) म्हणून पाहिले जाते. एप्रिल 2025 मधील पहलगाम हत्याकांड ज्यात 26 निरपराध पर्यटकांची क्रूर हत्या करण्यात आली. यात पाकिस्तानपुरस्कृत प्रॉक्सी नेटवर्कची सर्व लक्षणे स्पष्ट दिसून आली: अत्यंत बारकाईने निवडलेले लक्ष्य, स्थान आणि धर्माधारित पीडितांची निवड, तसेच नॉन स्टेट ॲक्टर्स (गैर-राज्य घटक) चा वापर करून विश्वसनीयरीत्या केलेले कृत्य नाकारण्याची क्षमता (plausible deniability) जपणे.
अण्वस्त्र मर्यादेखाली दबाव साधण्यासाठी प्रॉक्सीचा वापर करण्याची ही पद्धत भारताविरुद्ध पाकिस्तानचे सर्वाधिक प्रभावी धोरणात्मक साधन राहिली आहे. अनेक दशकांपासून या मॉडेलने पाकिस्तानला थेट जबाबदारीचा जवळपास शून्य धोका पत्करून भारतावर असममित किंमत लादण्याची क्षमता दिली. त्याचवेळी, पाकिस्तानची अण्वस्त्रे प्रतिबंधक छत्र म्हणून कार्य करत राहिली. ज्यांच्या आड पारंपरिक आणि अप्रत्यक्ष आक्रमकता दोन्ही सुरक्षितपणे चालू राहू शकले.
एप्रिल 2025 मधील पहलगाम हत्याकांड ज्यात 26 निरपराध पर्यटकांची क्रूर हत्या करण्यात आली. यात पाकिस्तानपुरस्कृत प्रॉक्सी नेटवर्कची सर्व लक्षणे स्पष्ट दिसून आली: अत्यंत बारकाईने निवडलेले लक्ष्य, स्थान आणि धर्माधारित पीडितांची निवड, तसेच नॉन स्टेट ॲक्टर्स (गैर-राज्य घटक) चा वापर करून विश्वसनीयरीत्या केलेले कृत्य नाकारण्याची क्षमता (plausible deniability) जपणे.
पाकिस्तानच्या लष्करी व्यवस्थेचा दीर्घकालीन समज असा होता की ‘जबाबदार शक्ती’ म्हणून प्रतिमा जपण्याची भारताची इच्छा त्याच्या प्रतिहल्ल्याच्या क्षमतेवर नेहमीच मात करेल. तीन दशकांपर्यंत हा अंदाज पाकिस्तानसाठी अचूक ठरला.
तक्ता 2: ऑपरेशन सिंदूरमधून उमटलेले कार्यकारी संकेत (2025)
स्रोत: लेखिकेचे संकलन
‘प्रहार’ हा हिंदी शब्द केवळ सुरक्षा व्यवस्थेत घुमणारा घोषवाक्यात्मक शब्द नाही; तो सक्रिय दबावनीतीचे (proactive compellence) संस्थात्मकरण दर्शवणारा एक संकल्पनात्मक सिद्धांत आहे. याचा गाभा असा आहे की दहशतवादी पायाभूत संरचनांवर त्यांच्या उगमस्थानी, शत्रूराष्ट्राच्या भूभागात अचूक शस्त्रास्त्रांनी प्रहार करणे, आणि त्याचवेळी संघर्षवृद्धीच्या पायऱ्या जाणीवपूर्वक संकेतांच्या माध्यमातून नियंत्रित ठेवणे. भारताच्या नेतृत्वाने “दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहिष्णुता” आणि “बोलणी आणि दहशतवाद एकत्र चालू शकत नाहीत” ही तत्त्वे पुनःपुन्हा अधोरेखित केली आहेत.
ऑपरेशन सिंदूरने हा सिद्धांत एकाचवेळी तीन स्तरांवर कार्यान्वित केला. पहिले म्हणजे अचूक लष्करी प्रहार: SCALP क्रुझ मिसाईल्स आणि HAMMER munitions ने सज्ज राफेल लढाऊ विमानांनी पाकिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (PoK) मधील नऊ ओळखल्या गेलेल्या दहशतवादी पायाभूत केंद्रांवर अचूक हल्ले केले. यात मुरिदके येथील LeT मुख्यालय आणि बहावलपूरमधील JeM सुविधा यांचा समावेश होता. हा केवळ लष्करी क्षमतेचा नव्हे, तर स्पष्ट धोरणात्मक हेतूचाही संदेश होता.
भारताने केवळ दहशतवादाला प्रत्युत्तर दिले नाही; तर भावी काळासाठी संघर्षनियम नव्याने परिभाषित केले.
दुसरे म्हणजे जाणीवपूर्वक संघर्षवृद्धी नियंत्रण: भारताने स्पष्टपणे पाकिस्तान लष्कराच्या तळांवर, हवाईतळांवर किंवा पारंपरिक लष्करी मालमत्तांवर हल्ले टाळले. यामधून भारताने ठाम संदेश दिला की हा पाकिस्तानच्या राज्यसंस्थेविरुद्धचा युद्धप्रयत्न नसून पाकिस्तानच्या दहशतवादी पायाभूत संरचनेच्या निर्मूलनासाठीची कारवाई आहे.
तिसरे म्हणजे माहिती-क्षेत्रातील समांतर कारवाया: प्रथमच भारताने आपल्या हल्ल्यांचे वर्णन जवळपास प्रत्यक्ष वेळेत (रिअल-टाइम) अधिकृत माहितीपर परिषदांद्वारे केले. लक्ष्यस्थानांचे कोर्डिनेट्स, इमेजेरी (दृश्य पुरावे) आणि संरचित धोरणात्मक संवाद चौकट (स्ट्रॅटेजिक कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क) सार्वजनिक करून भारताने पाकिस्तानला कथानक नियंत्रित करण्याची संधीच नाकारली. परिणामी, भारताने केवळ दहशतवादाला प्रत्युत्तर दिले नाही; तर भावी काळासाठी संघर्षनियम नव्याने परिभाषित केले.
प्रहार (PRAHAAR) दृष्टिकोनावरील टीकाकार योग्यच सांगतात की अण्वस्त्र परिमाण हीच त्यातील सर्वात मोठी धोरणात्मक जोखीम आहे. पाकिस्तानने आपली अणु-प्रतिसाद मर्यादा कधीही औपचारिकपणे जाहीर केलेली नाही, आणि पारंपरिक लष्करी दुर्बलतेवर आधारित त्याची फर्स्ट यूज डॉक्ट्रीन (प्रथम अण्वस्त्र वापर सिद्धांत) मर्यादित भारतीय पारंपरिक प्रहारांनाही अणु-संकेतांनी प्रत्युत्तर देण्याची सैद्धांतिक परवानगी देते.
मात्र या द्वंद्वात्मक परिस्थितीतही ऑपरेशन सिंदूरने दाखवून दिले की भारताने पाकिस्तानच्या न्युक्लिअर रेड लाइन्सचे अत्यंत सूक्ष्म आकलन विकसित केले आहे. लष्करी संरचनांऐवजी दहशतवादी पायाभूत केंद्रांवर लक्ष्य साधून, आणि प्रारंभिक हल्ल्यांनंतर जाणीवपूर्वक कारवाईत नियंत्रित विराम घेऊन भारताने एकाचवेळी निर्धार आणि संयम दोन्हींचे संकेत दिले.
पाकिस्तानच्या अणु-धमकीच्या प्रभावात घट होत असल्याचे यातून सूचित झाले. विशेषतः अशा राष्ट्रासमोर, ज्याने सब न्युक्लिअर स्पेस म्हणजेच अणुयुद्धाच्या उंबरठ्याखालील संघर्षक्षेत्रामध्ये कार्य करण्याची क्षमता आणि सिद्धांतात्मक तयारी दोन्ही स्पष्टपणे प्रदर्शित केली आहे.
याचा परिणाम लक्षणीय ठरला. अधिकृतरीत्या अस्तित्व नाकारल्या जाणाऱ्या सुविधांवर अचूक, नाकारता येण्याजोगे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समर्थनीय प्रहार झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या लष्करी व्यवस्थेने संघर्षवृद्धीऐवजी तणावशमन निवडले. पाकिस्तानच्या अणु-धमकीच्या प्रभावात घट होत असल्याचे यातून सूचित झाले. विशेषतः अशा राष्ट्रासमोर, ज्याने सब न्युक्लिअर स्पेस म्हणजेच अणुयुद्धाच्या उंबरठ्याखालील संघर्षक्षेत्रामध्ये कार्य करण्याची क्षमता आणि सिद्धांतात्मक तयारी दोन्ही स्पष्टपणे प्रदर्शित केली आहे.
तथापि, ऑपरेशन सिंदूरचे लष्करी आघातात्मक यश अजूनही अपूर्ण राहिलेल्या संरचनात्मक कमतरतांकडे दुर्लक्ष करू देऊ नये. हा सिद्धांत भविष्यातील संकटांमध्ये विशेषतः वेगवेगळ्या राजकीय नेतृत्वाखाली किंवा बदललेल्या लष्करी कमांड संरचनेत चुकीच्या आकलनाला बळी पडू शकतो. भारताकडे अद्याप औपचारिकपणे प्रकाशित राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी दबावनीती सिद्धांत (नॅशनल काउंटर टेरेरिझ्म कॉम्पेलन्स डॉक्ट्रिन) उपलब्ध नाही. तसेच, भारताची माहिती-युद्ध संरचना अजूनही विखुरलेली आणि प्रतिक्रियावादी आहे. सिंदूरच्या पहिल्या 48 तासांत मिळवलेले कथानकात्मक वर्चस्व टिकवून ठेवण्यात भारताला अडचणी आल्या, आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत प्रतिस्पर्धी प्रतिनरेटिव्ह पुन्हा प्रभावी झाले. गुप्तचर माहितीपासून प्रत्यक्ष प्रहारापर्यंतची साखळी नक्कीच सुधारली आहे, पण प्रहार डॉक्ट्रीन अंतर्गत कारवाया नियमित प्रतिरोधक साधन बनण्यासाठी आवश्यक असलेला वेग, सातत्य आणि संस्थात्मकरण अद्याप पूर्णतः साध्य झालेले नाही.
प्रतिक्रियावादी संयमापासून सक्रिय दबावनीतीकडे झालेला हा बदल ऐतिहासिक आहे. मात्र केवळ रणांगणातील अंमलबजावणीत दिसणारा, पण औपचारिक सिद्धांतात्मक संहिताकरण, माहिती-युद्धाशी एकात्मिकरण आणि विविध सरकारे तसेच संकटपरिस्थितींमध्ये विश्वासार्हता टिकवून ठेवणारी संस्थात्मक स्थैर्यरचना नसलेला सिद्धांत हा अद्याप अर्धवट राहिलेली क्रांतीच ठरतो.
आता भारतासमोरील रणनीतिक आव्हान म्हणजे प्रहारला (PRAHAAR) केवळ प्रदर्शित केलेल्या भूमिकेतून पुढे नेत, प्रतिस्पर्ध्यांना तो कायमस्वरूपी, पूर्वानुमय (प्रेडिक्टेबल) आणि अपरिहार्य वास्तव म्हणून समजेल अशा स्तरावर संस्थात्मक करणे. तेव्हाच भारताच्या संयमाचा पाकिस्तानने दशकानुदशके घेतलेला धोरणात्मक गैरफायदा खऱ्या अर्थाने संपुष्टात येईल.
सौम्या अवस्थी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी येथे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Soumya Awasthi is a Fellow, Centre for Security, Strategy and Technology at the Observer Research Foundation. Her work focuses on the intersection of technology and ...
Read More +
PREV
