चीनच्या राज्य-नेतृत्वाखालील मॉडेलच्या तुलनेत, भारताची लोकशाही राजकीय अर्थव्यवस्था संस्थांवर, कल्याणकारी धोरणांवर आणि खाजगी उद्योगांवर आधारित मध्यमवर्गाच्या विस्तारासाठी एक वेगळा मार्ग आखते.
भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेच्या रूपात उदयास येत असताना, देशाच्या उच्च मध्यम-उत्पन्न गटाकडे जाणाऱ्या प्रवासावर अनेक परस्परसंवादी घटकांचा प्रभाव राहणार आहे. ज्यात राजकीय प्रशासन, संस्थात्मक स्वायत्तता आणि आर्थिक घटकांच्या अधिकारांचा प्रश्न यांचा समावेश आहे. विविध कौशल्ये, संसाधने आणि आकांक्षा यांमुळे आकारलेल्या प्रादेशिक राजकीय अर्थव्यवस्थांच्या समूहातून भारत घडलेला असल्याने, आर्थिक महासत्ता बनण्याचा प्रवास या घटकांच्या सामूहिक कल्याणावर आधारित आहे. लोकशाही आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण या दोन स्तंभांवर उभ्या असलेल्या संघीय रचनेत, लोकांच्या विवेकाधीन खर्चावर चालणाऱ्या आकांक्षी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे महत्त्व अधोरेखित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या अर्थाने, जागतिक स्तरावर भारताची प्रगती ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनशी थेट तुलना करता येत नाही.
भारत आणि चीन यांनी जवळपास एकाच काळात स्वातंत्र्य मिळवले असले, तरी आज या दोन आशियाई देशांना आकार देणाऱ्या राजकीय अर्थव्यवस्था अत्यंत भिन्न आहेत. चीनने आर्थिक सुधारणा करताना राजकीय स्वातंत्र्यावर कठोर नियंत्रण ठेवले, तर भारताने संविधानात मूलभूत अधिकारांच्या स्वरूपात राजकीय स्वातंत्र्य सुनिश्चित करत समाजवादी आर्थिक मार्ग स्वीकारला. हा फरक अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो, कारण या दोन देशांच्या राजकीय अर्थव्यवस्थांचा विचार न करता केलेली कोणतीही तुलना अपूर्ण आणि चुकीची ठरू शकते. पीटर रोझेनडॉर्फ यांनीही याकडे लक्ष वेधले आहे की, अधिनायकवादी प्रवृत्तीला पाठिंबा देणाऱ्या सत्ताकारणामुळे उत्पन्नातील समतोल पातळीवर स्थिरता येते, भांडवली साठा घटतो आणि कामगारवर्गाच्या प्रमाणात घट होते. त्यामुळेच जागतिक बँकेच्या उपभोगाधारित गिनी निर्देशांकानुसार (तुलनात्मक वर्षांसाठी) भारतात (25.5) असमानता ही चीनपेक्षा (35.7) कमी असल्याचे दिसते, तरीही देशांमधील तुलना ही पद्धतीवर अवलंबून असते.
भारतासारख्या लोकशाही व्यवस्थेत उपलब्ध असलेल्या सामाजिक-आर्थिक लाभांची एकपक्षीय राज्य-भांडवलशाही प्रणाली असलेल्या चीनशी थेट तुलना करता येत नाहीत. स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेसमोर खाजगी उद्योगांना राज्याला आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीशी सुसंगत असे महत्त्वाचे गैर-आर्थिक प्रोत्साहन आहे.
चीन मध्यम-उत्पन्न अर्थव्यवस्थेतून पश्चिमेकडील जीवनमानाशी स्पर्धा करणाऱ्या आकांक्षी समाजाकडे संक्रमण करत असताना, त्याचे विकास मॉडेल प्रामुख्याने निर्यात-आधारित उत्पादनावरच केंद्रित राहिले आहे. दरम्यान, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील अडचणींमुळे क्षेत्रीय असमतोल अधिक तीव्र झाला आहे. प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ जेफ्री सॅक्स यांनी आर्थिक विकासात वित्त आणि गुंतवणुकीची निर्णायक भूमिका अधोरेखित केली आहे.
चीनमधील वित्तीय मध्यस्थीकरणाचा विचार केला तर, देश पारंपरिकपणे कर्जपुरवठा संस्थांवर अवलंबून राहिला आहे. व्यक्तींना मर्यादित कर्जसुविधा उपलब्ध असल्यामुळे “शॅडो बँकिंग” ॲक्टिव्हिटीज वाढल्या आहेत, जे अनेकदा नियामक चौकटीला बगल देतात. उच्च प्रमाणातील नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPA) मुळे निर्माण होणारी बॅड लोन्स म्हणजेच कर्जे बँकांच्या ताळेबंदांच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम करतात आणि त्यामुळे व्यापक अर्थव्यवस्थेसाठी प्रणालीगत धोके निर्माण होतात. दरम्यान, टॅरिफ आणि व्यापार अडथळ्यांच्या स्वरूपातील भू-अर्थराजकीय दबाव, तसेच जागतिक अनिश्चितता यांमुळे वाढीचे अंदाज कमी होत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) अंदाजानुसार, चीनचा विकासदर 2025 मधील 5 टक्क्यांवरून 2026 मध्ये 4.5 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक बँकेने निर्यात आणि गुंतवणूक-आधारित वाढीपासून अधिक उपभोग-आधारित वाढीकडे संरचनात्मक बदल करण्याचा सल्ला दिला आहे.
भारतासारख्या लोकशाही व्यवस्थेत उपलब्ध असलेल्या सामाजिक-आर्थिक लाभांची एकपक्षीय राज्य-भांडवलशाही प्रणाली असलेल्या चीनशी थेट तुलना करता येत नाहीत. स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेसमोर खाजगी उद्योगांना राज्याला आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीशी सुसंगत असे महत्त्वाचे गैर-आर्थिक प्रोत्साहन आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेने व्होडाफोनवरील मागील कालावधीतील कर मागणी रद्द करण्याचा दिलेला ऐतिहासिक निर्णय, कार्यकारी सत्तेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थात्मक संतुलनाची ताकद दर्शवतो. अशा प्रकारचे नियंत्रण आणि संतुलन खाजगी उद्योगांना देशांतर्गत गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन भांडवल निर्मितीस चालना देण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. परिणामी, भारतातील वाढता मध्यमवर्ग खाजगी क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि विकासाचा थेट लाभ घेऊ शकतो.
COVID-19 महामारीसारख्या अभूतपूर्व संकटाच्या काळातही, सरकारने महागाई वाढवणाऱ्या थेट रोख हस्तांतरणाऐवजी वस्तुरूपाने (in-kind) मदतीवर अधिक भर दिला, ज्यामुळे अनेक पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांप्रमाणे महागाईचे धक्के टाळण्यात मदत झाली.
मध्यमवर्गाची व्याख्या वार्षिक ₹5 लाख ते ₹30 लाख उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांप्रमाणे केली जाते आणि 2030 पर्यंत हा वर्ग 715 दशलक्ष लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. जो 2004-05 मध्ये लोकसंख्येच्या 14 टक्क्यांवरून 2030 मध्ये 46 टक्क्यांपर्यंत वाढ दर्शवतो. काही अर्थतज्ज्ञ डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनांमध्ये उत्पन्नाची तुलना करण्याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देतात; तथापि, खरेदी शक्ती समता (पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटि-PPP) च्या दृष्टीकोनातून स्थानिक चलनातील मोजमाप आर्थिक कल्याण अधिक अचूकपणे दर्शवते.
तसेच, भारतासारख्या विशाल देशासाठी तळागाळातील नागरिकांच्या आर्थिक कल्याणाकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी कल्याणकारी उपाययोजना सातत्याने राबवून सामाजिक कराराची अंमलबजावणी करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. COVID-19 महामारीसारख्या अभूतपूर्व संकटाच्या काळातही, सरकारने महागाई वाढवणाऱ्या थेट रोख हस्तांतरणाऐवजी वस्तुरूपाने (in-kind) मदतीवर अधिक भर दिला, ज्यामुळे अनेक पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांप्रमाणे महागाईचे धक्के टाळण्यात मदत झाली.
शेवटी, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यात खाजगी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. जागतिक भू-राजकीय अस्थिरतेपासून भारत काही प्रमाणात सुरक्षित असल्याने, खाजगी क्षेत्राने जोखीम घेण्याची भूमिका स्वीकारून आपल्या क्षमतांचा पूर्ण वापर करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. सार्वजनिक क्षेत्र गुंतवणूक आणि उपभोग वाढवण्यासाठी काही प्रमाणातच प्रयत्न करू शकते; त्यापलीकडे “क्राउडिंग आऊट” सारखे दुष्परिणाम संभवतात. सुधारित भारतीय कामगार कायदेही नियोक्ते आणि कामगार यांच्यातील हितसंबंध संतुलित करण्याचा सकारात्मक प्रयत्न दर्शवतात. जरी प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत अजूनही प्रगत देशांपेक्षा मागे असला, तरी लोकशाही व्यवस्थेतील त्याची सातत्यपूर्ण प्रगती दीर्घकालीन परिणाम साधण्यासाठी अधिक सक्षम ठरते. अखेरीस, एखाद्या राष्ट्राची प्रगती ही शंभर मीटर धावण्याची शर्यत नसून, ती खऱ्या अर्थाने एक मॅरेथॉन असते.
उल्लास राव हे दुबई येथील मणिपाल अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन (MAHE) अंतर्गत मणिपाल बिझनेस स्कूल (MBS) शी संलग्न असलेले वित्त (फायनान्स) विषयाचे प्राध्यापक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ullas Rao is a Faculty member at the London Institute of Banking & Finance (LIBF) and an Associate Professor at the Vijaybhoomi University. ...
Read More +
PREV
