भारतासमोर असलेल्या तीव्र अडचणी आणि चीनच्या तुलनेत अण्वस्त्र क्षमतेतील कमकुवतपणा लक्षात घेता, भारताने या बाबतीत तातडीने आणि निष्ठेने उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे.
Image Source: Anton Petrus/via Getty Images
भारताच्या उत्तरेकडील शेजारी असलेल्या चीनकडून (PRC) वाढत चाललेला अण्वस्त्रांचा धोका अजूनही कमी झालेला नाही आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या माहितीनुसार, चीन वेगाने अण्वस्त्र व त्यांचे डिलिव्हरी सिस्टिम्स विकसित करत आहे. SIPRI च्या आकडेवारीनुसार, चीनचा अण्वस्त्र विकास केवळ दर्जात्मक नसून संख्यात्मकदृष्ट्याही लक्षणीय आहे. SIPRI च्या ताज्या माहितीनुसार, 2024-25 दरम्यान चीनच्या अण्वस्त्र साठ्यात 20 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, एकूण अण्वस्त्रांची संख्या 500 वरून 600 इतकी झाली आहे. खरं तर, हा झपाटा इतर कोणत्याही अधिकृत किंवा अनधिकृत अण्वस्त्र देशांपेक्षा अधिक आहे. या घडामोडींचे आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही, कारण चीनने यापूर्वीच अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यात त्रैपक्षीय अण्वस्त्र नियंत्रण कराराच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. या कराराचा उद्देश म्हणजे या देशांनी आपापले अण्वस्त्र साठे कमी करणे. 2019 मध्ये पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे वरिष्ठ कर्नल बो झोऊ यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते: “अशा करारासाठी, अमेरिका आणि रशियाने त्यांच्या अण्वस्त्रांचा साठा चीनच्या पातळीवर आणावा लागेल किंवा चीनने आपला साठा मोठ्या प्रमाणात वाढवावा लागेल. पण हे दोन्ही शक्य नाहीत.” तरीदेखील, सध्याच्या वेगवान अण्वस्त्र विस्तारावरून पाहता, कर्नल बो झोऊ यांचे विधान फक्त अर्धवट बरोबर ठरते आणि प्रत्यक्षात चीनचा अण्वस्त्र साठा अमेरिका किंवा रशियाच्या जवळ जाणार नाही, हेही स्पष्ट होते.
SIPRI च्या ताज्या माहितीनुसार, 2024-25 दरम्यान चीनच्या अण्वस्त्र साठ्यात 20 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, एकूण अण्वस्त्रांची संख्या 500 वरून 600 इतकी झाली आहे.
या घडामोडी 2023-24 या वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पाहाव्या लागतील, कारण याच काळात चीनने आपले नवीन "CFR-600" फास्ट ब्रीडर रिऍक्टर्स पूर्ण केले आणि ते कार्यान्वित केले. या रिऍक्टर्सना रशियन इंधनाचा पुरवठा केला जात आहे. यामुळे चीनच्या प्लुटोनियम साठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. ब्रीडर रिऍक्टर्सचे महत्त्व असे की ते जेवढा प्लुटोनियम वापरतात, त्यापेक्षा अधिक उत्पादन करतात. याचमुळे चीनच्या अण्वस्त्र साठ्यात एवढी वाढ झाली आहे. याशिवाय, चीनने आपले "लोप नूर" अण्वस्त्र चाचणी केंद्र मोठ्या प्रमाणावर विकसित केले आहे. हे भविष्यासाठी एक इशारा आहे की चीन भविष्यात पुन्हा अण्वस्त्र चाचण्या सुरू करू शकतो, जेणेकरून त्याच्या अण्वस्त्र डिझाईन्सचा कार्यक्षमतेसाठी पुनरुज्जीवन करता येईल.
बीजिंगने "लोप नूर" चाचणी केंद्रात सुरू असलेल्या अण्वस्त्र चाचणीपूर्व तयारीला सामान्य औद्योगिक कामगिरी म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, पृथ्वी निरीक्षण (EO) आणि सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) उपग्रहांद्वारे मिळालेल्या भूस्थानी बुद्धिमत्तेनुसार, चीन नवीन अण्वस्त्र डिझाईन्ससाठी चाचणीपूर्व तयारी करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मोठ्या क्षमतेच्या अण्वस्त्र चाचण्या पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता जरी जास्त असली, तरी 'सब-क्रिटिकल' चाचण्या - ज्यामध्ये अत्यल्प प्रमाणात विभाज्य पदार्थ वापरले जातात त्या चीनकडून निश्चितपणे सुरू असल्याचे स्पष्ट आहे. 2020 मध्येही पुरावे दर्शवतात की बीजिंगने "लोप नूर" च्या उत्तरेकडील बोगद्यात लहान क्षमतेच्या अण्वस्त्र स्फोटांची चाचणी केली होती आणि अलीकडेच त्या भागाचे निर्जंतुकीकरण झाले आहे. या चाचण्या नियंत्रित स्फोट कक्षांमध्ये प्रयोगशाळांमध्ये झाल्या आहेत, ज्यामुळे कमी क्षमतेच्या अण्वस्त्रांची चाचणी शक्य होते. हे सगळे दाखवते की चीनची अण्वस्त्र क्षमता केवळ संख्यात्मक वाढत नाही, तर त्याची गुणवत्ता आणि वितरक यंत्रणाही तेवढ्याच वेगाने विकसित होत आहे. खरं तर, चीनचे नवीन अण्वस्त्र डिझाईन्स जर विश्वासार्ह आणि प्रभावी असावेत, तर त्यांना तेवढ्याच दर्जाच्या डिलिव्हरी सिस्टिम्सचीही जोड द्यावी लागेल.
मोठ्या क्षमतेच्या अण्वस्त्र चाचण्यांच्या शक्यतेपलीकडे, ‘सब-क्रिटिकल’ चाचण्या म्हणजे अत्यल्प प्रमाणात विभाज्य पदार्थ वापरून होणाऱ्या चाचण्या, ज्या चीनकडून नक्कीच सुरू आहेत, हे आता सिद्ध झाले आहे.
ती डिलिव्हरी सिस्टिम्स म्हणजे डोंग फेंग-17 (DF-17) चा वापर होय, जो एक मध्यम पल्ल्याचा, रस्त्यावरून हालचाल करणारा क्षेपणास्त्र (intermediate-range road mobile ballistic missile) आहे आणि त्यात हायपरसॉनिक ग्लाइड व्हेइकल (HGV) लावलेले असते. हे हायपरसॉनिक ग्लाइड व्हेइकल विशेषतः रडारला चकवा देण्यासाठी आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणांना चुकवण्यासाठी डिझाइन केलेले असतात. यासोबतच, भारताने विशेषतः लक्ष द्यावे आणि जर सध्या करत नसेल तर, चीनने अंतर्गत मंगोलियात तैनात केलेल्या डोंग फेंग-26 (DF-26) इंटरमिजिएट रेंज बॅलिस्टिक मिसाईल (IRBM) चा अभ्यास करावा. या मिसाईलमुळे चीनी लष्कर त्यांच्या दलांना युद्धसज्जतेसाठी प्रशिक्षण देऊ शकते, ज्यात “न्यूक्लिअर आणि पारंपरिक वॉरहेड्स एकमेकांत बदलता येतात” अशी लवचिकता आहे. दुसऱ्या मुद्द्यात, चीनने गेल्या वर्षी त्यांच्या H6-KN बॉम्बर्सवरून ड्युअल-यूज एअर लॉन्च्ड बॅलिस्टिक मिसाईल (ALBM) सादर केली आहे.
जरी चीनने अधिकृतपणे सांगितले आहे की त्यांचे वॉरहेड्स व डिलिव्हरी सिस्टिम्स वेगळे ठेवले जातात आणि केवळ संकटसमयी जोडले जातात, तरी वाढत्या पुराव्यांवरून याचे खरे विपरित चित्र दिसते. सध्या चीन हळूहळू किंवा कदाचित पूर्णतः वॉरहेड्स आणि डिलिव्हरी सिस्टिम्स वेगळे ठेवण्याच्या भूमिकेतून बाहेर पडत आहे. याशिवाय, चीनच्या मते, 2023 पासून स्पष्ट झाल्याप्रमाणे, 'लॉन्च ऑन वॉर्निंग' (LoW) धोरण स्वीकारणे त्यांच्या जाहीर 'नो फर्स्ट युझ' (NFU) धोरणाशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. भारताच्या रणनीतिकारांनी हे गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे आणि चीनचा प्रतिकार करण्यासाठी नवी दिल्लीतसुद्धा असेच धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.
भारतीय नौदलास (IN) त्यांच्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पाणबुड्या (SSBNs)च्या संरक्षणासाठी आणि सोबतीसाठी आवश्यक असलेल्या SSN फ्लीटचा पूर्णतः अभाव आहे.
भारतासाठी ही आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची आहेत कारण केवळ चीनशी ताळमेळ राखणे पुरेसे ठरणार नाही, तर दीर्घकालीन सुरक्षिततेसाठी भारताकडे शेकडोंच्यावर अण्वस्त्र साठा असणे आवश्यक आहे. सध्या भारत दरवर्षी फक्त 10 अण्वस्त्रे निर्माण करतो, जी संख्या पुरेशी नाही, आणि ही संथ वाढ हे प्रभावी डिलिव्हरी सिस्टिम्स नसल्यामुळे देखील आहे. यातील काही प्रणाली सध्या विकासाधीन आहेत किंवा अस्तित्वातच नाहीत. जरी भारताचा अण्वस्त्र साठा लक्षणीय वेगाने वाढला नाही आणि 1998 पासून भारताने न्यूक्लिअर चाचणी स्थगितीचा निर्णय कायम ठेवला असला, ज्यामुळे चीनप्रमाणे नव्या वॉरहेड डिझाईन्सची 'हॉट' चाचणी भारत करू शकत नाही, तरी देखील भारताने डिलिव्हरी सिस्टिम्सच्या सुधारणा व संकलनासाठी आपली गती, गांभीर्य व प्रयत्न दुप्पट करणे आवश्यक आहे. INS अरिहंत आणि INS अरिघाट ही दोन SSBNs तैनात केली असली, आणि पुढील वर्षांत अशाच वर्गातील आणखी दोन पाणबुड्या अपेक्षित असल्या, तरी त्यांची लपवण्याची क्षमता, ऑपरेटिंग रेंज आणि क्षेपणास्त्र वहन क्षमतेच्या दृष्टीने चीनच्या तुलनेत भारतीय ‘न्यूक्लिअर ट्रायड’ मधील ही पाणबुडी खूपच मागे आहे. भारतीय नौदलाकडे (IN) त्यांच्या SSBNs च्या संरक्षणासाठी आणि सोबतीसाठी आवश्यक असलेल्या SSN फ्लीटचा पूर्णतः अभाव आहे. शेवटी, भारताच्या ‘एअरबोर्न ट्रायड’ मध्ये दोन मोठ्या त्रुटी आहेत: एक म्हणजे लांब पल्ल्याच्या स्ट्रॅटेजिक बॉम्बर्सचा अभाव आणि दुसरे म्हणजे लांब पल्ल्याचे दोन क्षेपणास्त्र प्रकार – एअर लॉन्च्ड बॅलिस्टिक मिसाईल (ALBM) आणि एअर लॉन्च्ड क्रूझ मिसाईल (ALCM) - जे बॉम्बर्सवर तैनात करता येतील. चीनने त्यांच्या H6-KN बॉम्बर्सवर लांब पल्ल्याचे ALBMs आणि ALCMs आधीच तैनात केले आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, भारताच्या अण्वस्त्र क्षमतेतील कमकुवतपणा आणि चीनकडून उद्भवणाऱ्या गंभीर आव्हानांचा सामना करण्यासाठी दृढ निश्चय आवश्यक आहे.
कार्तिक बोम्मकांती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kartik is a Senior Fellow with the Strategic Studies Programme. He is currently working on issues related to land warfare and armies, especially the India ...
Read More +
PREV
