आण्विक संघर्षाची टांगती तलवार: पहलगामनंतर भारत-पाकिस्तान संबंधातील तणाव वाढीस

Image Source: Getty

चार दिवसांच्या कालावधीत झालेल्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांनंतर, १० मे २०२५ रोजी पाकिस्तान आणि भारताने युद्धबंदीवर सहमती दर्शविली. दोन अण्वस्त्र सज्ज देशांमधील लष्करी तणावामुळे अण्वस्त्रांच्या संभाव्य वापराबद्दल लोकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. युद्धबंदीमुळे या चिंता कमी झाल्या नाहीत. उलट युद्धबंधीच्या उल्लंघनांमुळे त्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. ९ मे २०२५ रोजी रावळपिंडी या पाकिस्तानी शहरावर भारताने केलेल्या हल्ल्यानंतर, पाकिस्तानने अधिकृतपणे 'ऑपरेशन बुनयान अल-मारसूस' सुरू केले. या ऑपरेशनमध्ये भारतीय शहरांवर क्षेपणास्त्र हल्ले समाविष्ट होते. या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभुमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी देशाच्या अण्वस्त्र शस्त्रागारांबाबतच्या निर्णयांसाठी जबाबदार असलेल्या देशाच्या सर्वोच्च धोरणात्मक संस्थेची म्हणजेच नॅशनल कमांड अथॉरिटी (एनसीए) ची आपत्कालीन बैठक बोलावल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. परंतू, अशा प्रकारची कोणतीही बैठक बोलवण्यात आलेली नाही किंवा नियोजित नाही. तसेच दोन्ही देशांमधील आण्विक तणाव कमी करण्याची आवश्यकता आहे, असे पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी स्पष्ट केले आहे.

९ मे २०२५ रोजी रावळपिंडी या पाकिस्तानी शहरावर भारताने केलेल्या हल्ल्यानंतर, पाकिस्तानने अधिकृतपणे 'ऑपरेशन बुनयान अल-मारसूस' सुरू केले.

पाकिस्तानमधील तणावाच्या पार्श्वभुमीवर, अण्वस्त्रांच्या संभाव्य वापराबद्दल भीती वाढली आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील अण्वस्त्र प्रतिबंध आणखी कमकुवत होण्याची चिन्हे आहेत. अण्वस्त्र वापराचा धोका हा प्रामुख्याने चर्चेपुरता मर्यादित असला तरी भारतासोबतचा तणाव कमी करण्याची गरज आणि पाकिस्तानच्या नेतृत्वाची हतबलता यातून प्रतिबिंबित होत आहे. अणुयुद्धाचा धोका, कितीही अतिरंजित असला तरी, दोन्ही बाजूंच्या रिअल-टाइम निर्णय घेण्यावर कसा प्रभाव टाकू शकतो आणि तणाव कमी करण्याच्या कोणत्याही मार्गाला कशाप्रकारे गुंतागुंतीचा बनवू शकतो हे या संकटाने दाखवून दिले आहे.

२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) शी संबंध असलेल्या द रेझिस्टन्स फ्रंट (टीआरएफ) च्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यांना भारताने "केंद्रित, मोजमापित आणि तणाव वाढीस लागणार नाही" असे प्रत्युत्तर दिल्यानंतर लगेचच एनसीए बैठकीचे आवाहन करण्यात आले. टीआरएफने प्रथम हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली, परंतु चार दिवसांनी ही जबाबदारी नाकारल्याचे चित्र आहे. पाकिस्तानने लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) सारख्या दहशतवादी संघटनांसोबतच्या कारवायांबाबत माहिती असण्याबाबत नकारघंटा वाजवली आहे. थेट दोषारोप टाळण्याच्या बाबतीत हे धोरण कुशल असले तरी, शेवटी दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. भारताने केलेल्या प्रत्युत्तरात ७ मे २०२५ रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू करण्यात आले, ज्यामध्ये पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर (पीओजेके) आणि पाकिस्तानी पंजाबमधील दहशतवादी पायाभूत सुविधांवर अचूक हल्ले करण्यात आले. ८ मे २०२५ रोजी, भारताकडून वापरण्यात आलेल्या २५ कामिकाझे ड्रोन्सनी लॉजिस्टिक आणि नॉन-स्ट्रॅटेजिक पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले आणि संयम दर्शवण्यासाठी जाणूनबुजून लष्करी तळ टाळले. ९ मार्च २०२५ रोजी पाकिस्तानने दिलेल्या प्रत्युत्तरात बारामुल्ला ते भुज पर्यंत भारतातील २६ ठिकाणी ५० ड्रोन तैनात करण्यात आले. १० मे रोजी, पाकिस्तानने ऑपरेशन बुनयान अल-मारसूस सुरू केल्यानंतर तणावामध्ये लक्षणीय वाढ झाली. या ऑपरेशनमध्ये गुजरात, पंजाब, राजस्थान आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील २५ हून अधिक भारतीय लष्करी ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करण्यात आले, ज्यामध्ये फतेह क्षेपणास्त्रे आणि लढाऊ ड्रोनचा वापर करण्यात आला. प्रत्युत्तरादाखल, भारताने हवाई हल्ल्यांची मालिका सुरू केली. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर हवाई हल्ले करण्यात आले आणि तोफखान्याचा प्रामुख्याने वापर केला गेला.

या ऑपरेशनमध्ये गुजरात, पंजाब, राजस्थान आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील २५ हून अधिक भारतीय लष्करी ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करण्यात आले, ज्यामध्ये फतेह क्षेपणास्त्रे आणि लढाऊ ड्रोनचा वापर करण्यात आला.

भारताच्या कृतींना पाकिस्तानने सातत्याने तणाव वाढीस लागेल असा प्रतिसाद दिला आहे, ज्यामुळे अडचणी वाढत आहेत. सध्याची जोखीम, जागतिक समर्थनासाठीची धावपळ आणि प्रस्तावित एनसीए बैठक यावरून असे सुचित होते की पाकिस्तान पारंपारिक लष्करी पातळीवरून धोरणात्मक पातळीकडे वळत आहे. यामध्ये अण्वस्त्राचा फैलाव आणि वापर, उच्च सतर्कता स्थिती आणि/किंवा युद्धभूमीवरील अण्वस्त्रांचा समावेश आहे.

प्रतिबंधासाठी प्रयत्न

शत्रुपक्षाने केलेल्या आक्रमक कारवाईचे तोटे अधिक आहेत हे त्याला पटवून देणे व अशी कारवाई होण्यापासून टाळणे यास प्रतिबंध असे म्हटले जाते. अण्वस्त्रांच्या वापरामुळे परस्पर विनाश होऊ शकतो म्हणून आण्विक प्रतिबंधामुळे युद्ध आणि संघर्षावर मर्यादा आणता येते. प्रतिबंध ही एक अंतर्निहित संकल्पना आहे कारण त्याची प्रभावीता संघर्ष किती मर्यादित आहे यापेक्षा संघर्षाच्या अनुपस्थितीवरून मोजली जाते. मर्यादित संघर्षांचा उद्रेक देखील अणु प्रतिबंधक यंत्रणेची विश्वासार्हता कमी करतो हे पहलगाम हल्ल्यासारख्या घटना सतत घडत राहिल्याने हे स्पष्ट होते.

धोरणात्मक अणु वापराच्या संकेतांच्या बाबतीत पहलगाम हल्ल्याने २०१६ चा उरी हल्ला आणि २०१९ चा पुलवामा आत्मघाती बॉम्बस्फोट यासह या आधी झालेल्या हल्ल्यांना मागे टाकले आहे. औपचारिक संस्थात्मक रचना आणि अण्वस्त्र शस्त्रागारांवर नियंत्रण असूनही, लष्कर-ए-तैयबासारख्या गटांशी असलेल्या संबंधांमुळे पाकिस्तानी लष्कराकडे बंडखोर संघटनेसारखी वैशिष्ट्ये आहेत हे निश्चितच दिसून आले आहे. भारत काश्मिरच्या प्रदेशात स्थिरता आणण्याचा प्रयत्न करत असताना हे धोरण सतत त्याची प्रासंगिकता, लवचिकता आणि विरोधी भूमिका दर्शवणारे आहे. पहलगाम हल्ल्याने नेमके हेच काम केले. यामुळे सामान्य स्थितीकडे परत येण्याच्या प्रक्रियेला धक्का बसला आहे आणि काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षा वातावरणावर पाकिस्तानचा सततचा नकारात्मक प्रभाव दिसून येत आहे.

औपचारिक संस्थात्मक रचना आणि अण्वस्त्र शस्त्रागारांवर नियंत्रण असूनही, लष्कर-ए-तैयबासारख्या गटांशी असलेल्या संबंधांमुळे पाकिस्तानी लष्कराकडे बंडखोर संघटनेसारखी वैशिष्ट्ये आहेत हे निश्चितच दिसून आले आहे.

एनसीए बैठक ही केवळ एक इशारा नाही तर आण्विक क्षेत्रात जाणीवपूर्वक केलेला बदल आहे. याचे परिणाम संघर्षाची तयारी आणि तणाव वाढीच्या मर्यादेवर होणार आहेत. २०१९ मध्ये बालाकोट हल्ल्यादरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पाकिस्तानच्या आण्विक क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती, त्या काळात झालेल्या वाढत्या तणावासारखीच ही कारवाई इस्लामाबादच्या संघर्षाच्या दृष्टिकोनातील बदलाचा पुरावा आहे. पारंपारिक भारतीय श्रेष्ठतेला तोंड देण्यासाठी युद्धभूमीवरील अण्वस्त्र पर्यायांचा समावेश असलेल्या पाकिस्तानच्या फुल स्पेक्ट्रम डेटेरेन्स डॉक्टरीन सिद्धांतामुळे अण्वस्त्र वापराची मर्यादा कमी झाली आहे. या कारवाईचे संभाव्य धोके कमी असले तरी असे धोके नाहीतच असे म्हणता येणार नाही. खरेतर, हा धोका हेतू आणि गैरसमजुतीमध्ये आहे. यात रणनीतिक हालचाली किंवा ड्रोन देवाणघेवाण यास आण्विक युद्धाला तोंड फोडणारी कृती किंवा पूर्वसूचना म्हणून पाहिले जाऊ शकते.

बालाकोट हल्ल्यानंतरच्या मर्यादित प्रत्युत्तराच्या सिद्धांतावरून, भारताच्या भूमीवरील हल्ल्यांना नेहमीच मोजले जाते हे स्पष्ट झाले आहे. भारताने आपली सीमा न ओलांडता राजकीय इच्छाशक्ती आणि लष्करी क्षमतेचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे युद्धाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. बालाकोट हल्ल्यादरम्यान झालेल्या पाकिस्तानच्या 'न्युक्लिअर ब्लफ'लाही भारताने विरोध केला आहे. आण्विक प्रतिबंध आणि आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक सावधगिरीमुळे अडचणीत असलेले भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश एकमेकांशी जोडलेले आहेत. पंतप्रधान शरीफ यांनी एनसीए बैठक बोलवून आणि पाकिस्तानमधील राजकारण्यांनी त्यांच्या आण्विक क्षमता भारतासाठी "अस्तित्वाचा धोका" असल्याचा दावा केला आहे. यावरून दिसून येते की इस्लामाबाद 'वाढत्या तणावाला' खतपाणी घालण्याची तयारी दाखवत आहे, त्यामुळे ही प्रतिबंधाचा प्रभाव हळूहळू कमी होत चालली आहे.

भारताने आपली सीमा न ओलांडता राजकीय इच्छाशक्ती आणि लष्करी क्षमतेचे संकेत दिले आहेत.

प्रतिशोधाच्या पलीकडे

पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर नंतर पाकिस्तानला आपला धोरणात्मक दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मदचा वापर करून त्यांच्या नेहमीच्या 'न्युक्लिअर ब्लफ'चा अवलंब करण्याऐवजी, पाकिस्तानने एकतर त्यांच्या भूमीवरून कार्यरत असलेल्या दहशतवादी गटांची थेट जबाबदारी घ्यावी किंवा भारत आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला त्या नेटवर्क्सना नष्ट करण्यात मदत करून स्वतःस विश्वासार्ह सिद्ध करावे.

भारतानेही धोरणात्मक पवित्रा आणि दीर्घकालीन प्रतिबंधकतेमध्ये शाश्वत गुंतवणूकीसह प्रत्युत्तर देण्याची गरज आहे. दहशतवादी संघटनांच्या सीमापार कारवायांना तोंड देण्यासाठी गुप्तचर समन्वय वाढवणे आणि प्रगत सीमा-निरीक्षण प्रणाली वापरणे यासह देशांतर्गत संरक्षण प्रणाली सुरक्षित करून हे साध्य करता येते.

श्रविष्ठा अजयकुमार ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी आणि टेक्नॉलॉजीच्या असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• Pakistan
• India
• india pakistan ceasefire
• india pakistan ceasefire
• india pakistan conflict
• india pakistan nuclear escalation
• india pakistan nuclear threat
• india pakistan war
• International Affairs
• nuclear arsenal as deterrent
• Nuclear deterrence policy
• nuclear war india Pakistan
• Pakistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT