अणुयुद्धाची चाहूल? जग पुन्हा धोक्याच्या उंबरठ्यावर

युक्रेन-रशिया, गाझा-इस्रायल, इराण-इस्रायल, भारत-पाकिस्तान, थायलंड-कंबोडिया, इथिओपिया-इरिट्रिया आणि सुदान अश्या अनेक युद्धे व संकटांच्या पार्श्वभूमीवर, आज सर्वाधिक चिंताजनक बाब म्हणजे जागतिक सुरक्षाव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी अण्वस्त्रांचा मुद्दा पुन्हा ठळकपणे उभा राहणे. 

युक्रेनवरील आक्रमणानंतर रशियाने पश्चिम देशांना इशारा देण्यासाठी वारंवार अण्वस्त्र धमक्या दिल्या आहेत. अलीकडेच, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या आणि अण्वस्त्रांनी सज्ज असलेल्या ‘बुरेवेस्टनिक’ क्षेपणास्त्राच्या तसेच अण्वस्त्रयुक्त ‘पोसिडॉन’ पाणबुडी ड्रोनच्या यशस्वी चाचण्यांचा उल्लेख केला. यानंतर लगेचच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले की अमेरिका अण्वस्त्र चाचण्या पुन्हा सुरू करणार आहे. अशी शक्यता जी गेल्या 30 वर्षांपासून सुरू असलेली अण्वस्त्र चाचण्यांवरील स्वैच्छिक स्थगिती संपवू शकते. काही दिवसांतच पुतिन यांनीही सांगितले की अमेरिका चाचण्या पुन्हा सुरू करेल, तर रशियाही त्याच मार्गाने जाईल. अमेरिका 1992 पासून चाचण्या न करत असली तरी, त्या पुन्हा सुरू करण्याची क्षमता मात्र तिने कायम ठेवली आहे. 

ट्रम्प यांच्या या घोषणेमागचा नेमका हेतू अजून स्पष्ट नाही. तज्ज्ञांच्या मते, संभाव्य चार प्रकारच्या कृती यात असू शकतात: एक म्हणजे प्रत्यक्ष स्फोटक चाचणी, ज्यात भूकंपीय हलचल निर्माण होते आणि जी जगभरातील भूकंप निरीक्षण केंद्रांना सहज ओळखता येते. दुसरी म्हणजे ‘सुपर-क्रिटिकल’ चाचणी, ज्यात स्वयं-टिकणारी अणु साखळी अभिक्रिया सुरू होते, पण त्यातून भूकंपीय परिणाम होईलच असे नाही. तिसरी म्हणजे ‘सब-क्रिटिकल’ चाचणी, जी अनेक देश नियमितपणे करतात, ज्यात लेझर आणि सुपरकॉम्प्युटरच्या साहाय्याने अण्वस्त्रसाठ्याची विश्वासार्हता तपासली जाते, जसे अमेरिकेचे नॅशनल इग्निशन फॅसिलिटी किंवा चीनचे मियानयांग केंद्र. चौथा प्रकार म्हणजे अण्वस्त्र वाहक प्रणालींची चाचणी.

अमेरिकेने चीन आणि रशियावर “सुपरक्रिटिकल” हायड्रो-न्यूक्लिअर चाचण्या केल्याचा आरोप केला आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की अशा चाचण्या ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह न्यूक्लिअर-टेस्ट-बॅन ट्रीटी’ (CTBT) चे उल्लंघन करतात, कारण त्यामध्ये स्वयं-टिकाऊ अणुविखंडन साखळी अभिक्रिया निर्माण होते आणि कराराच्या व्याख्येनुसार अशा प्रकारच्या चाचण्या अणुस्फोट मानल्या जातात.

अमेरिकेने चीन आणि रशियावर “सुपरक्रिटिकल” हायड्रो-न्यूक्लिअर चाचण्या केल्याचा आरोप केला आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की अशा चाचण्या ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह न्यूक्लिअर-टेस्ट-बॅन ट्रीटी’ (CTBT) चे उल्लंघन करतात, कारण त्यामध्ये स्वयं-टिकाऊ अणुविखंडन साखळी अभिक्रिया निर्माण होते आणि कराराच्या व्याख्येनुसार अशा प्रकारच्या चाचण्या अणुस्फोट मानल्या जातात. CTBT वर 187 देशांनी स्वाक्षरी केली आहे आणि 178 देशांनी त्याचे अनुमोदनही केले आहे. परंतु करार अंमलात येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अ‍ॅनेक्स–II मधील 44 देशांपैकी काही जसे भारत, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया, ज्यांनी करारावर स्वाक्षरीही केलेली नाही. अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे करार अद्याप लागू झाला नाही.

चीनचा वाढता अण्वस्त्र साठा

अण्वस्त्रांवरील चर्चेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चीनचा वेगाने वाढणारा अण्वस्त्र साठा. 2020 पासून चीनने स्वतःचा अण्वस्त्र साठा दुपटीहून अधिक वाढवून सुमारे 600 वॉरहेड्सपर्यंत नेला आहे आणि दरवर्षी जवळपास 100 नवीन वॉरहेड्स त्यात जोडले जात आहेत. 2025 च्या सुरुवातीपर्यंत चीनने देशाच्या उत्तरेकडील वाळवंटी भागात तीन मोठ्या क्षेत्रांत आणि पूर्वेकडील पर्वतीय भागातील तीन स्थळांवर मिळून सुमारे 350 नवीन आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र (ICBM) सायलो जवळजवळ पूर्ण केले होते. ही संख्या आता अमेरिकेतील सायलोच्या संख्येच्या फार जवळ पोहोचली आहे. चीनने या घडामोडींची औपचारिक पुष्टी केलेली नसली तरी, त्यांनी “रणनीतिक समतोल” राखणे आवश्यक असल्याचे संकेत दिले आहेत.

2020 पासून चीनने स्वतःचा अण्वस्त्र साठा दुपटीहून अधिक वाढवून सुमारे 600 वॉरहेड्सपर्यंत नेला आहे आणि दरवर्षी जवळपास 100 नवीन वॉरहेड्स त्यात जोडले जात आहेत.

मित्रदेश आणि प्रतिस्पर्धी दोघेही तणावग्रस्त

आणखी एक मुद्दा म्हणजे ट्रम्प प्रशासनाच्या अस्पष्ट आघाडी धोरणामुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि घबराट. यामध्ये असा अध्यक्ष दिसतो जो कदाचित अण्वस्त्र वापरण्याच्या मर्यादांवर पुनर्विचार करत आहे. दक्षिण कोरिया, जपान, पोलंड आणि जर्मनी यांसारखे देश याचा परिणाम म्हणून चिंतेत आहेत. इराणही आपल्या अणुसुविधांच्या नुकसानीतून सावरत असून आपला अणुप्रकल्प पुढे चालू ठेवावा का याचा विचार करत आहे.

युक्रेनची परिस्थितीही महत्त्वाची ठरणार आहे. या देशाने पाच मान्यताप्राप्त अण्वस्त्रधारी शक्तींनी दिलेल्या हमींच्या बदल्यात आपली अण्वस्त्रे सोडून दिली होती. या हमीदार देशांनी युक्रेन, बेलारूस आणि कझाकस्तान या 1994 मध्ये सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर अण्वस्त्रे सोपवणाऱ्या देशांविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर न करण्याचे मान्य केले होते.

अमेरिका आणि रशिया या दोघांकडे मिळून 5,000 पेक्षा अधिक अण्वस्त्रे असून प्रत्येकी जवळपास 1,700 तैनात अण्वस्त्रे आहेत. ती मूळतः अणुयुद्ध झाल्यास एकमेकांविरुद्ध वापरण्यासाठीच ठेवली होती. परंतु आता अमेरिका चीनच्या वाढत्या अण्वस्त्रसाठ्याकडे पाहून स्वतःकडे असलेला साठा पुरेसा आहे का याचा विचार करत आहे. त्याचबरोबर तिला रशियाच्या नव्या वहन प्रणालींबाबतही चिंता आहे. 2023 मध्ये एका काँग्रेस आयोगाने चीनच्या वाढत्या अण्वस्त्रसाठ्यामुळे अमेरिकेने स्वतःचा साठा वाढवण्याची शिफारस केली होती.

अमेरिका सध्या चीनच्या वाढत्या अण्वस्त्रसाठ्यामुळे दबावात असून स्वतःकडे असलेला अण्वस्त्रसाठा पुरेसा आहे की नाही याचा विचार करत आहे. याचवेळी रशियाच्या नव्या वहन प्रणालींबाबतही अमेरिकेला चिंता वाटत आहे. 2023 मध्ये एका काँग्रेस आयोगाने चीनच्या अण्वस्त्रसाठ्यातील वाढ लक्षात घेऊन अमेरिकेने आपला अण्वस्त्रसाठा वाढवावा अशी शिफारस केली होती.

सध्या रशिया आणि अमेरिका हे दोन्ही देश फेब्रुवारी 2026 मध्ये संपुष्टात येणाऱ्या न्यू स्टार्ट कराराचे पालन करत आहेत. मात्र अलीकडील शस्त्रनियंत्रण करारांचा अनुभव पाहता हा करार पुढे वाढवला जाईल अशी फारशी अपेक्षा नाही. दरम्यान चीनने स्पष्टपणे सांगितले आहे की रशिया आणि अमेरिकेच्या अण्वस्त्र क्षमतेइतकी ताकद मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असताना तो शस्त्रनियंत्रण चर्चांमध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक नाही.

इस्लामाबादमधील कमांड संरचनेतील बदल

आणखी एक घडामोड भारतासाठी चिंतेची आहे. पाकिस्तानमध्ये 27 वी घटनादुरुस्ती मंजूर झाल्याने पाकिस्तानी अण्वस्त्रसाठ्याचे संपूर्ण नियंत्रण फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्या हातात देण्यात आले आहे. न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटीची स्थापना 2000 मध्ये झाली होती. या संस्थेचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडे होते आणि त्यामध्ये तिन्ही सेवेचे प्रमुख तसेच चीफ ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीचे अध्यक्ष सहभागी होते. मात्र आता चीफ ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीचे पदच रद्द करण्यात आले आहे.

असीम मुनीर हे केवळ लष्करप्रमुख नाहीत तर चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस या नव्या भूमिकेत ते इतर सेवेच्या प्रमुखांपेक्षा वरिष्ठ ठरतात. न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटीच्या जागी स्थापन करण्यात आलेल्या पाकिस्तानच्या नव्या नॅशनल स्ट्रॅटेजिक कमांडचे नेतृत्व करणाऱ्या कमांडरची शिफारस करण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडेच आहे. थोडक्यात ही रचना अण्वस्त्र वापरण्याचा अधिकार एका निवड न झालेल्या व्यक्तीच्या हातात केंद्रित करते.

हे सर्वांना माहीत आहे की पाकिस्तानची अण्वस्त्रे भारतावर लक्ष केंद्रित करून तयार करण्यात आली आहेत. इस्लामाबादने पहिला वापर हे धोरण स्वीकारले असून त्यानुसार धोरणात्मक आणि रणतांत्रिक अण्वस्त्रांच्या वापरातून पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिरोधक क्षमता साधण्याचा दावा केला जातो. भारताशी युद्ध झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर भूभाग गमावणे, स्थल किंवा हवाई दलाचे मोठे नुकसान होणे, अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होणे किंवा पाकिस्तानच्या राजकीय व्यवस्थेत अस्थैर्य निर्माण होणे अशा विविध संभाव्य परिस्थिती यामध्ये गृहीत धरल्या जातात.

असीम मुनीर हे केवळ लष्करप्रमुख नाहीत तर चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस या नव्या पदावर ते इतर सर्व सेवेच्या प्रमुखांपेक्षा वरिष्ठ आहेत. न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटीच्या जागी स्थापन करण्यात आलेल्या पाकिस्तानच्या नव्या नॅशनल स्ट्रॅटेजिक कमांडचे नेतृत्व करणाऱ्या कमांडरची शिफारस करण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडेच आहे. थोडक्यात सांगायचे तर अण्वस्त्र वापरण्याचा निर्णय एका निवड न झालेल्या व्यक्तीच्या हातात एकवटला आहे.

गोल्डन डोमचा जुगार

ट्रम्प यांच्या पुढाकाराने अमेरिका गोल्डन डोम या क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रकल्पावर काम करत आहे. या प्रकल्पात अवकाशात आधारित सेन्सर्स आणि हल्लेखोर उपग्रहांचा वापर केला जाणार आहे. मात्र तज्ज्ञांचे मत आहे की या उपक्रमामुळे नव्या शस्त्रस्पर्धेला चालना मिळू शकते. अणुयुगाच्या सुरुवातीपासून परस्पर विनाशाच्या भीतीमुळेच अणुशांती टिकून आहे. संरक्षणासाठी कवच उभारण्याचा प्रयत्न ही संकल्पना कमकुवत करू शकतो कारण प्रतिस्पर्धी देश अशा संरक्षण व्यवस्थेला चकवण्यासाठी किंवा निष्प्रभ करण्यासाठी नवे उपाय शोधतील. यामध्ये अधिक आणि नव्या प्रकारची क्षेपणास्त्रे, बनावट लक्ष्ये तसेच पाण्याखाली चालणाऱ्या स्वयंचलित टॉर्पेडोसारख्या नव्या वहन प्रणालींचा समावेश होऊ शकतो.

शस्त्रनियंत्रण संकटात

या महिन्याच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी सांगितले की चीन, रशिया आणि अमेरिका यांच्यासोबत अण्वस्त्रमुक्तीचा एक आराखडा तयार करण्यावर काम सुरू आहे. मात्र हा उल्लेख फारच थोडक्यात करण्यात आला असून त्याबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध नाही. सध्याची अडचण अशी आहे की शस्त्रनियंत्रणाचे प्रयत्न केवळ थांबलेले नाहीत तर अमेरिका आणि रशिया यांच्यात पूर्वी झालेल्या करारांची ताकदही हळूहळू कमी होत गेली आहे.

ट्रम्प काही काळापासून अण्वस्त्रांबाबतच्या चर्चांचा उल्लेख करत आहेत. 2020 मध्ये त्यांनी चीन, रशिया आणि अमेरिका यांचा समावेश असलेल्या तीन देशांच्या चर्चांना सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला होता पण तो यशस्वी झाला नाही. अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर लगेचच त्यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये सांगितले की अण्वस्त्रांच्या प्रचंड विध्वंसक क्षमतेवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला जात आहे आणि तरीही यावर कोणी चर्चा करू इच्छित नाही. त्यामुळे आपण अण्वस्त्रमुक्ती साध्य करू शकतो का हे पाहणे गरजेचे आहे आणि ते पूर्णपणे शक्य आहे असे त्यांचे मत होते.

रशियाकडून यावर तत्काळ प्रतिक्रिया देण्यात आली. शक्य तितक्या लवकर शस्त्रनियंत्रणावरील चर्चा पुन्हा सुरू कराव्यात असे रशियाचे म्हणणे होते. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी सांगितले की अशा चर्चा जगाच्या तसेच दोन्ही देशांच्या हिताच्या आहेत. मात्र पुढील पाऊल अमेरिकेनेच उचलले पाहिजे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रमुख शस्त्रनियंत्रण करारांची स्थिती (२०२५)

स्रोत: लेखकाने संकलित केलेले

मात्र चीनने ठामपणे स्पष्ट केले आहे की तो कोणत्याही अण्वस्त्रमुक्तीच्या उपक्रमात सहभागी होणार नाही. ट्रम्प यांच्या अण्वस्त्रमुक्तीविषयक विधानावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना चिनी प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सांगितले की चीनकडे असलेली अण्वस्त्रे अमेरिका आणि रशियाच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. त्यामुळे या टप्प्यावर चीनने अण्वस्त्र नियंत्रणावरील चर्चांमध्ये सहभागी व्हावे अशी अपेक्षा करणे अन्यायकारक, अवाजवी आणि व्यवहार्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

हे स्पष्ट आहे की सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत शस्त्रांबाबत चर्चा होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. उलट नव्या शस्त्रस्पर्धेला चालना देणाऱ्या घटकांनाच अधिक बळ मिळत असल्याचे चित्र दिसते.

मनोज जोशी हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• Russia and Eurasia
• USA and Canada
• Arms control
• Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)
• ICBM silos
• India
• International Affairs
• missile defence
• New START treaty
• Nuclear arsenal
• nuclear delivery systems
• Nuclear deterrence
• nuclear doctrines
• Nuclear Security
• Nuclear testing
• Nuclear weapons
• Russia and Eurasia
• strategic balance
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT