अमेरिका–इराण चर्चांमध्ये आपल्या भूमिकेला मोठे राजनैतिक यश म्हणून पाकिस्तान साजरा करत आहे, पण त्याची अंतर्गत अस्थिरता आणि ताणलेली सुरक्षा व्यवस्था दीर्घकालीन प्रादेशिक प्रभाव मर्यादित ठेवतात.
एका संस्कृतीप्रधान राष्ट्रावर नरसंहारक हल्ल्याची धमकी देण्यापासून ते फक्त 12 तासांत शस्त्रसंधी आणि इराणच्या 10 मुद्द्यांच्या प्रस्तावावर चर्चेला सहमती देण्यापर्यंत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी घेतलेला हा पलटवार खरोखरच आश्चर्यकारक होता. अमेरिकेने विजय मिळवला आणि आपली लष्करी उद्दिष्टे पूर्ण केली, असे दावे फारसे कोणी मान्य करत नाही. अगदी सामान्य लोकांनाही स्पष्ट होते की ट्रम्प युद्ध संपवून असा करार करण्यास उत्सुक होते, जो Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) पेक्षा फार वेगळा किंवा चांगला नसावा. जगभरात संभाव्य विनाशाची भीती कमी झाल्याने दिलासा मिळाला, पण सर्वाधिक आनंद साजरा करणारा देश पाकिस्तान होता. शस्त्रसंधी घडवून आणण्यात यश मिळवल्यामुळे तो आंतरराष्ट्रीय प्रकाशझोतात आला.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चांसाठी इस्लामाबादची निवड झाल्यामुळे पाकिस्तानमधील माध्यमांनी प्रचंड उत्साह व्यक्त केला. मात्र, पाकिस्तानने यजमानाची भूमिका बजावणे काही अभूतपूर्व नव्हते. इस्लामाबादपूर्वी अशा चर्चा मस्कत आणि जिनिव्हा येथेही झाल्या होत्या. ओमानने युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच शांततेसाठी प्रयत्न केले होते, तेही पाकिस्तानसारख्या अतिरंजित प्रतिक्रिया न देता. तरीही, पाकिस्तानच्या सत्ताधाऱ्यांनी या चर्चांना ऐतिहासिक यश म्हणून सादर केले. अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांनी आणि इराणकडून मिळालेल्या कौतुकामुळे पाकिस्तानच्या सत्तास्थानी असलेल्या लोकांना वाटू लागले आहे की ते आता या प्रदेशातील, कदाचित जगातील, एक महत्त्वाचे राजनैतिक केंद्र बनले आहेत. ते स्वतःला जागतिक राजकारणातील एक प्रमुख दुवा म्हणून मांडत आहेत. पाकिस्तानच्या प्रत्यक्ष सत्ताधारी लष्करप्रमुख असीम मुनीर तसेच त्यांचे राजकीय सहकारी शहबाज शरीफ आणि इशाक दर यांचे समर्थक त्यांचे कौतुक अशा पद्धतीने करत आहेत, जणू ते 21 व्या शतकातील नेपोलियन, मेटर्निक आणि किसिंजर यांच्यासारखे महान नेते आहेत.
अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांनी आणि इराणकडून मिळालेल्या कौतुकामुळे पाकिस्तानच्या सत्ताधाऱ्यांना आता असे वाटू लागले आहे की ते या प्रदेशातील, आणि कदाचित जगातीलही, एक नवीन प्रभावशाली राजनैतिक शक्ती म्हणून उदयास आले आहेत.
इस्लामाबादमधील चर्चांदरम्यान पाकिस्तानने बजावलेली भूमिका ही आणखी मोठ्या भूमिकेची सुरुवात म्हणून पाहिली जात आहे, या नव्या गल्फ युद्धानंतर उभ्या राहणाऱ्या प्रादेशिक आणि जागतिक सुरक्षा व्यवस्थेत एक मध्यस्थ आणि सुरक्षा हमीदार म्हणून. पाकिस्तानच्या दृष्टीने ही परिस्थिती त्यांच्यासाठी अनुकूल आहे. ते केवळ आपला राजनैतिक आणि राजकीय प्रभाव वाढवू शकतात असे नाही, तर त्या प्रभावाचा वापर करून अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचाही प्रयत्न करू शकतात. त्यांनी अत्यंत नाजूक संतुलन राखत पश्चिम आशियातील संघर्ष थांबवण्यात, किंवा किमान त्याला विराम देण्यात, काही प्रमाणात यश मिळवले असे त्यांना वाटते. त्यांना विश्वास आहे की त्यांनी ट्रम्प प्रशासनासाठी आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे आणि त्यामुळे अमेरिका त्यांच्यावर उपकृत राहील. त्यांना असेही वाटते की इराणने सौदी बाजूने युद्धात न उतरण्यामुळे आणि चर्चेसाठी जागा निर्माण केल्यामुळे त्यांच्यावर उपकार झाले आहेत. पाकिस्तानला हेही वाटते की सौदी अरेबियालाही दिलासा मिळाला असेल, कारण क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले थांबले आणि त्यांच्या आर्थिक व नागरी पायाभूत सुविधांना मोठे नुकसान होण्यापासून वाचवले. या देशांव्यतिरिक्त, उर्वरित जगानेही युद्ध थांबवण्यात पाकिस्तानच्या भूमिकेची दखल घ्यावी आणि कदाचित शांतता प्रस्थापित केल्याबद्दल त्यांना आर्थिक मदत करावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
अशा प्रकारच्या उंच अपेक्षा या पाकिस्तानच्या स्वभावाशी सुसंगत आहेत, कारण त्यांनी अनेकदा संघर्षांमध्ये स्वतःला गुंतवून त्यातून भूराजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिका सारख्या शक्तींना मदत देण्यास ते नेहमीच तयार असतात, ज्या गोष्टीपासून इतर देश अनेकदा दूर राहतात. हे पाकिस्तानच्या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. यामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली उपयुक्तता दाखवता येते आणि त्यातून आर्थिक लाभही मिळवता येतो. इस्लामाबादमधील चर्चांपूर्वीच काही पाकिस्तानी लोकांनी असा दावा केला होता की तिसरे महायुद्ध टाळल्याबद्दल आणि मध्यपूर्वेतील तेल पुरवठा खंडित होण्यापासून वाचवल्याबद्दल जगाने त्यांना कर्जमाफी द्यावी. काहींनी तर पाकिस्तान आता या प्रदेशात स्थैर्य राखणारा प्रमुख सुरक्षा पुरवठादार बनल्याचे स्वप्नही रंगवले. त्यांना वाटते की आता पाकिस्तानमध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक होईल, कारण गल्फमधील देश, विशेषतः यूएई, पूर्वीसारखी सुरक्षितता देऊ शकत नाहीत.
2021 मध्ये तालिबानने काबुल ताब्यात घेतल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये सुरुवातीला आनंदाची लाट होती, पण ती लवकरच कमी झाली आणि त्यानंतर दहशतवादी हल्ल्यांची एक नवी मालिका सुरू झाली.
नेहमीप्रमाणे, अमेरिका आणि इराण यांना चर्चेच्या टेबलावर आणण्यात आपण मोठी भूमिका बजावली, असा पाकिस्तानचा दावा हा कमीत कमी सांगायचे झाले तर अकाली आनंद साजरा करण्याचे उदाहरण आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, मध्यस्थाची भूमिका मर्यादित असते; तो या प्रक्रियेचा मुख्य नायक नसतो. दुसरे म्हणजे, विविध संघर्षांमध्ये किंवा चर्चांमध्ये पाकिस्तानचा सहभाग फारसा ठोस फायदा देऊ शकलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानने इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो निष्फळ ठरला. इम्रान खान यांनी अमेरिका आणि चीन यांच्यात मध्यस्थीची ऑफर दिली होती, पण त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. 2021 मध्ये तालिबानने काबुल ताब्यात घेतल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये आनंद व्यक्त झाला, पण तो लवकरच ओसरला आणि त्यानंतर दहशतवादी हल्ल्यांची नवी लाट सुरू झाली. 1993 मध्ये पाकिस्तानने अफगाण मुजाहिदीन गटांमध्ये इस्लामाबाद करार घडवून आणला होता, पण काही दिवसांतच तो कोसळला आणि अफगाणिस्तान पुन्हा विध्वंसक यादवी युद्धात अडकला.
जरी अमेरिकेसाठी मध्यस्थ किंवा भाडोत्री सहकारी म्हणून पाकिस्तानची पूर्वीची भूमिका बाजूला ठेवली, तरी देशातील अंतर्गत कमकुवतपणा दुर्लक्षित करता येत नाही. सत्ताधारी व्यवस्था निवडून आलेली नाही, लोकप्रिय नाही आणि निवडून येण्याची शक्यता देखील कमी आहे. प्रत्यक्षात ती नागरी चेहऱ्यामागे लपलेली लष्करी सत्ता आहे. लोकशाही आहे की नाही, हा मुद्दा पाश्चिमात्य देशांसाठी फारसा महत्त्वाचा नसला तरी, शासन व्यवस्थेची अपयशी कामगिरी दुर्लक्षित करता येत नाही. पाकिस्तान मध्यपूर्वेत स्वतःला सुरक्षा पुरवठादार म्हणून सादर करत असला, तरी त्याची स्वतःची सुरक्षा स्थिती अत्यंत कमकुवत आहे. सिंधू नदीच्या पश्चिमेकडील जवळपास अर्धा भाग अस्थिरतेत आहे. अनेक भागांमध्ये सरकारचा प्रभावच नाही. बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा या दोन प्रांतांमध्ये पूर्ण प्रमाणात बंडखोरी सुरू आहे. अफगाणिस्तानसोबतची पश्चिम सीमा तणावग्रस्त आहे, तर भारतासोबतची पूर्व सीमा देखील तणावपूर्ण आहे. या दोन्ही सीमांवर लवकरच स्थैर्य येण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळे पाकिस्तानची सुरक्षा यंत्रणा आधीच ताणली गेली आहे.
दरम्यान, देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत कमकुवत आहे; गरिबी आणि बेरोजगारी वाढलेली आहे; आर्थिक वाढ मंदावलेली आहे; लोकसंख्या वाढ नियंत्रणाबाहेर आहे; महागाई जास्त आहे; उद्योग आणि शेती दोन्ही अडचणीत आहेत; कुशल व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात देश सोडत आहेत, ज्यामुळे स्थानिक कौशल्यांची कमतरता निर्माण झाली आहे. देशात गुंतवणूक येत नाही आणि कर्जाचा वेग अर्थव्यवस्थेच्या वाढीपेक्षा जास्त आहे. जवळपास प्रत्येक मापदंडावर पाकिस्तान मागे पडत आहे आणि आता त्याची तुलना अत्यंत गरीब देशांशी केली जात आहे.
पाकिस्तान मध्यपूर्वेत स्वतःला सुरक्षा पुरवठादार म्हणून मांडत असला, तरी त्याची स्वतःची सुरक्षा स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. सिंधू नदीच्या पश्चिमेकडील जवळपास अर्धा भाग अस्थिरतेत आहे.
हे निश्चित आहे की मध्यपूर्वेत पुढेही मोठे बदल होत राहतील. नवीन समीकरणे, युती आणि संबंध निर्माण होतील, संघर्ष संपला किंवा सुरूच राहिला तरी. पाकिस्तान स्वतःसाठी एका खाजगी सुरक्षा संस्थेसारखी भूमिका शोधत आहे, ज्यातून त्याला मोठा आर्थिक फायदा मिळू शकतो. अशा भूमिकेमुळे त्याची राजनैतिक, राजकीय आणि लष्करी ताकद वाढेल आणि आर्थिक अडचणी कमी होतील, असे त्यांना वाटते. गेल्या सप्टेंबरमध्ये सौदी अरेबियासोबत केलेला सुरक्षा करार हा याच दिशेने एक पाऊल होता. मात्र, त्यांच्या या अपेक्षांपैकी किती पूर्ण होतील, हे अनिश्चित आहे. इस्लामाबादमधील शांतता चर्चा इराणच्या अटींवर शांतता आणू शकतात, ज्यामुळे इतर गल्फ देशांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होईल, किंवा त्या अधिक मोठ्या संघर्षाला कारणीभूत ठरू शकतात. दोन्ही परिस्थितींमध्ये तणाव आणि अविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे, विशेषतः जर इराण या प्रदेशातील प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास आला तर. अशा परिस्थितीकडे गल्फ देश सकारात्मक दृष्टीने पाहतील, असे वाटत नाही.
गेल्या सप्टेंबरमध्ये सौदी अरेबियासोबत करण्यात आलेला सुरक्षा करार हा पाकिस्तान स्वतःसाठी शोधत असलेल्या या भूमिकेचाच एक भाग होता. मात्र, त्यांच्या अपेक्षांपैकी किती प्रत्यक्षात येतील, हे अजूनही अनिश्चित आहे.
सुरक्षा हमीदार आणि पुरवठादार म्हणून भूमिका मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानच्या दृष्टीने, या युद्धातील त्यांची भूमिका प्रश्नचिन्हाखाली येते. स्ट्रॅटेजिक म्युच्युअल डिफेन्स करारानुसार त्यांना सौदी अरेबियाच्या संरक्षणासाठी पुढे यायला हवे होते. पण इराणला संयम राखण्याचा सल्ला देणे आणि गरज पडल्यास सौदींच्या पाठीशी उभे राहू, अशी हमी देणे यापलीकडे पाकिस्तानने इराणविरुद्ध थेट संघर्ष टाळल्याचे दिसते. तरीही, सौदी अरेबिया काही मर्यादित सुरक्षा सेवा देण्यासाठी पाकिस्तानकडे पाहू शकते आणि त्यासाठी त्यांना मोबदला देऊ शकते. सध्या तरी सौदी पाकिस्तानला काही प्रमाणात साथ देताना दिसत आहेत. त्यांनी पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीला आधार देण्यासाठी 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स ठेव स्वरूपात देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच 5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स ठेव दोन वर्षांसाठी वाढवून दिली आहे.
गल्फमधील देशांना सध्या तरी क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांपासून दिलासा मिळाला असला, तरी इराण या प्रदेशात प्रमुख शक्ती म्हणून उदयास येईल, ही त्यांची भीती कायम राहील. काही देशांना असे वाटू शकते की पाकिस्तानने या परिस्थितीत संशयास्पद भूमिका बजावली आहे. परिस्थिती स्थिर झाल्यावर, जर ती झालीच, तर सौदींनाही लक्षात येईल की त्यांच्याशी अन्याय झाला आहे. ते फक्त इराणच्या प्रभावाखाली जातील असे नाही, तर पाकिस्तान त्यांच्यासाठी मध्यस्थ, शांतता प्रस्थापक आणि संतुलन राखणारा घटक म्हणून उभा राहू शकतो. अशा परिस्थितीत अरब देश आपली सुरक्षा रणनीती पुन्हा ठरवतील. त्यात पाकिस्तानचा समावेश होईल की नाही, हे निश्चित नाही. काही देश तर इराण या समान धोक्याविरुद्ध इस्रायलसोबतही सहकार्य करण्याचा विचार करू शकतात. अमेरिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर त्यांचे अवलंबित्व पूर्णपणे कमी होणार नाही, पण अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे ते त्यावर अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करतील.
कमकुवत अर्थव्यवस्था, अस्थिर राजकीय परिस्थिती, अनिश्चित सुरक्षा वातावरण, भारत आणि अफगाणिस्तानसोबतचे सीमावाद, गुंतवणुकीच्या मर्यादित संधी आणि कुशल मनुष्यबळाचा अभाव या सगळ्या अडचणी असूनही पाकिस्तानने स्वतःला या प्रदेशाचा मुख्य सुरक्षा पुरवठादार म्हणून पाहणे ही मोठी उडी आहे. शांतता चर्चांचे आयोजन आणि त्याभोवती निर्माण झालेली प्रसिद्धी कमी झाल्यानंतर ही कल्पना वास्तवात टिकेल की नाही, याबद्दल मोठी शंका आहे.
सुशांत सरीन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sushant Sareen is Senior Fellow at Observer Research Foundation. His published works include: Balochistan: Forgotten War, Forsaken People (Monograph, 2017) Corridor Calculus: China-Pakistan Economic Corridor & China’s comprador ...
Read More +
PREV
