हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकटामुळे आग्नेय आशियातील ऊर्जा व्यवस्थेतील मूलभूत कमकुवतपणा उघड झाला आहे, आणि बाह्य अडथळ्यांमुळे संपूर्ण प्रदेशात आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.
28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त लष्करी कारवाई केली, ज्यामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक असलेली हॉर्मुझ सामुद्रधुनी जलदगतीने बंद झाली. 4 मार्चपर्यंत समुद्री वाहतूक युद्धापूर्वीच्या पातळीच्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी झाली, ज्यामुळे तेलाचे दर प्रति बॅरल 95 अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत पोहोचले आणि आशियाई बाजारात द्रवरूप नैसर्गिक वायूच्या (LNG) किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. जरी तात्पुरत्या युद्धविरामामुळे काही प्रमाणात वाहतूक पुन्हा सुरू झाली, तरीही प्रवाह मर्यादित आणि अस्थिर राहिला आहे, कारण अधूनमधून होणाऱ्या अडथळ्यांमुळे पुरवठा सामान्य पातळीपेक्षा कमीच आहे.
या घडामोडींचे आग्नेय आशियासाठी मोठे धोरणात्मक परिणाम आहेत. अमेरिकेच्या ऊर्जा माहिती प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी 84 टक्के आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायूपैकी (LNG) 83 टक्के पुरवठा आशियाई बाजारांसाठी होता. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने आपल्या 2024 च्या अहवालात आधीच इशारा दिला होता की, या प्रदेशातील सुमारे 60 टक्के तेल आयात मध्यपूर्वेवर अवलंबून आहे आणि 2026 मधील संघर्षामुळे ही कमकुवतता आता गंभीर ऊर्जा संकटात बदलली आहे. या संकटामुळे आग्नेय आशियाची दूरस्थ आणि अस्थिर पुरवठा क्षेत्रांवर असलेली अवलंबित्व किती धोकादायक आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
जरी तात्पुरत्या युद्धविरामामुळे काही प्रमाणात जहाजवाहतूक पुन्हा सुरू झाली असली, तरीही प्रवास मर्यादित आणि अस्थिर राहिला आहे, कारण अधूनमधून होणाऱ्या अडथळ्यांमुळे पुरवठा अजूनही सामान्य पातळीपेक्षा कमी आहे.
मध्यपूर्वेतील सुरू असलेल्या ऊर्जा संकटामुळे आग्नेय आशियातील देशांची ऊर्जा आणि आर्थिक सुरक्षितता ही प्रादेशिक राजकीय घडामोडींशी किती घट्ट जोडलेली आहे, हे अधोरेखित झाले आहे. मध्यपूर्वेतील घडामोडींनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की त्या प्रदेशातील संघर्ष आर्थिक स्थैर्य ढासळवू शकतो आणि ऊर्जा परिस्थिती अधिकच बिघडवू शकतो, जसे आकृती 1 मध्ये दाखवले आहे.
आकृती 1: आग्नेय आशियातील देशांचे मध्यपूर्वेवरील आयात अवलंबित्व
स्रोत: व्हिएतनाम इन्व्हेस्टमेंट रिव्ह्यू
तेल संकटाचा परिणाम या प्रदेशातील प्रमुख देशांवर तीव्रपणे जाणवत आहे. खतांच्या तुटवड्यामुळे अन्नसुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. तात्काळ परिणामांपलीकडे जाऊन, या संकटाने पुरवठा साखळीची स्थिरता आणि आर्थिक सुरक्षिततेबाबत मोठी चिंता निर्माण केली आहे. या सर्व घटकांमुळे प्रादेशिक सरकारांना परिस्थितीची गंभीर जाणीव झाली आहे. तातडीच्या संकटावर उपाय म्हणून, अनेक आग्नेय आशियाई देशांनी आपल्या तेल पुरवठ्याच्या सुरक्षित मार्गासाठी थेट इराणशी संपर्क साधला आहे.
मात्र, कंबोडिया, लाओस आणि म्यानमारसारखे देश, जे तेलासाठी शेजारी देशांवर अवलंबून आहेत, त्यांनी पर्यायी स्रोत शोधून परिस्थिती हाताळली आहे. उदाहरणार्थ, चीन आणि व्हिएतनामकडून इंधन निर्यातीवर निर्बंध आल्यावर कंबोडियाने आपली आयात सिंगापूर आणि मलेशियाकडे वळवली. दीर्घकाळ चाललेल्या या तेलटंचाईमुळे आता संपूर्ण प्रदेशात महागाई वाढत आहे, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांवर होत आहे.
टेबल 1- आग्नेय आशियाई देशांवरील मध्यपूर्व तेल संकटाचा परिणाम
| देश | ऊर्जा आयातीची टक्केवारी | संकटाचा परिणाम |
| फिलिपिन्स |
• ~95-98% कच्चे तेल पर्शियन आखातातून येते; • एकूण तेल आयातीवर 100% अवलंबून |
• आशियातील सर्वात असुरक्षित देश — विविध संस्थांच्या अहवालानुसार सर्वाधिक फटका बसलेला देश. • इंधनाच्या किमती 100 पेसो/लिटरच्या पार; सर्व सरकारी यंत्रणांमध्ये 10-20% वीज आणि इंधन कपात अनिवार्य. • सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 4 दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू; राष्ट्राध्यक्षांकडून 21.47 अब्ज पेसोचा आपत्कालीन निधी जाहीर. • केवळ 50-60 दिवसांचा व्यावसायिक साठा शिल्लक; रशियाकडून 700,000 बॅरल कच्चे तेल आयात करण्याचा प्रयत्न. |
| थायलंड |
• ~59% कच्चे तेल आखातातून येते; • 28% LNG/LPG आखातातून येते; • 67% नायट्रोजन खते आखातातून येतात |
• डिझेलच्या किमती 29.94 बाट/लिटरवर मर्यादित ठेवण्यासाठी सरकारी निधीचा वापर; सरकारी कर्मचाऱ्यांना 'वर्क फ्रॉम होम'चे आदेश. • प्रक्रिया केलेल्या इंधनाच्या निर्यातीवर बंदी (लाओस आणि म्यानमार वगळता); शेअर बाजारात मोठी घसरण. • कच्च्या मालाच्या टंचाईमुळे प्रमुख रासायनिक प्रकल्पांचे काम स्थगित. • 110 दिवसांचा राखीव साठा; बायोफ्यूल मिश्रणाचे प्रमाण 7% वरून 10% पर्यंत वाढवले. |
| व्हिएतनाम |
• ~87-88% कच्चे तेल आखातातून येते; • 49% LNG/LPG आखातातून येते |
• संघर्षापासून डिझेलच्या किमतीत ~84% आणि पेट्रोलच्या किमतीत ~21% वाढ. • इंधन आयात शुल्क 0% वर आणले; आखाती देशांव्यतिरिक्त इतर स्रोतांकडून 4M बॅरल तेल सुरक्षित केले. • प्रदेशातील सर्वात लहान धोरणात्मक पेट्रोलियम राखीव साठा. • 'वर्क फ्रॉम होम'ला प्रोत्साहन; चीन आणि थायलंडने निर्यात थांबवल्यामुळे विमान इंधनाचा (Jet Fuel) तुटवडा जाणवण्याची शक्यता. |
| सिंगापूर |
• ~52% कच्चे तेल आखातातून येते; • 95% वीज गॅसवर आधारित |
• कच्च्या तेलाच्या टंचाईमुळे रिफायनरींच्या उत्पादनात कपात; काही रसायनांच्या पुरवठ्यात 'फोर्स मॅजर' (Force Majeure) जाहीर. • 95% वीज निर्मिती नैसर्गिक वायूवर (LNG) अवलंबून असल्याने मोठी जोखीम. • मोठ्या परकीय चलन साठ्यामुळे ग्राहकांना वाढीव किमतींपासून तात्पुरता दिलासा. • स्पॉट मार्केटद्वारे रशियन कच्च्या तेलाची आयात करून पुरवठ्यात विविधता आणण्याचा प्रयत्न. |
| मलेशिया |
• ~69% कच्चे तेल आखातातून येते; • 28% वीज गॅसवर आधारित |
• तेल आणि LNG चा निव्वळ निर्यातदार असल्याने प्रत्यक्ष पुरवठ्यात कमी अडथळा, पण महागाईचा फटका. • खत उत्पादकांनी नवीन ऑर्डर घेणे थांबवले; सेमीकंडक्टर कंपन्यांना 'हेलियम' वायूच्या पुरवठ्याबाबत चिंता. • भविष्यात इंधन निर्यातीवर निर्बंध येण्याची शक्यता. |
| इंडोनेशिया |
• ~20% कच्चे तेल आखातातून येते; • 75% गंधक आयात पश्चिम आशियातून |
• आग्नेय आशियातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था; तेलाच्या अनुदानासाठी (Subsidy) अंदाजित बजेट 70 डॉलर/बॅरल होते, जे आता धोक्यात. • इंधन अनुदानावर होणारा 381.3 ट्रिलियन रुपिया (22.5 अब्ज डॉलर्स) खर्च नियोजित मर्यादेबाहेर जाण्याची भीती. • 'बायोडिझेल' कार्यक्रमाला गती (B50 मिश्रण); काही मोठ्या पेट्रोकेमिकल कंपन्यांच्या कामात अडथळे. • केवळ 21-23 दिवसांचा तेलाचा साठा शिल्लक. |
| म्यानमार | • स्वतःची मोठी रिफायनरी क्षमता नाही; थायलंड, व्हिएतनाम आणि सिंगापूरवरील आयातीवर अवलंबून |
• लष्करी राजवटीकडून वाहनांसाठी 'सम-विषम' (Odd/Even) क्रमांक पद्धती लागू. • युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच इंधनाचा प्रचंड तुटवडा; लष्करी मोहिमांवर इंधन टंचाईचा परिणाम होण्याची शक्यता. • थायलंडकडून होणाऱ्या पुरवठ्यावर पूर्णपणे अवलंबून; महागाई सोसण्याची आर्थिक क्षमता अत्यंत कमी. |
| कंबोडिया | • स्वतःची रिफायनरी क्षमता नाही; पूर्णपणे थायलंड, व्हिएतनाम आणि सिंगापूरवर अवलंबून |
• 6,300 पैकी सुमारे 2,000 पेट्रोल पंप बंद करण्याची वेळ आली. • 30 दिवसांपेक्षा कमी इंधन साठा शिल्लक; 2029 पर्यंत स्वतःची रिफायनरी आणि साठा केंद्र उभारण्याची घोषणा. • इंधनावरील आयात शुल्क आणि व्हॅट (VAT) रद्द. • सिंगापूर आणि मलेशियाकडून अधिक इंधन आयात करण्याचे नियोजन. |
| लाओस | • स्वतःची रिफायनरी क्षमता नाही; थायलंड आणि व्हिएतनामवर अवलंबून |
• द्विपक्षीय करारांतर्गत थायलंडकडून तेल आयात सुरू. • टंचाई कमी करण्यासाठी व्हिएतनाम आणि इतर स्रोतांकडून मोठ्या प्रमाणावर इंधन खरेदी; वापर कमी करण्यासाठी प्रशासकीय उपाय आणि कर कपात लागू. |
| ब्रुनेई | • तेल/LNG निर्यातदार असूनही कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून |
• जागतिक किमती वाढल्याचा फायदा या देशाला मिळणार (निव्वळ निर्यातदार असल्याने). • देशांतर्गत इंधन वापर नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना लागू. • परदेशी नोंदणीकृत वाहनांना देशात प्रवेश करताना किमान 3/4 (पाऊण) टाकी इंधन असणे अनिवार्य. |
| तिमोर-लेस्ते | • स्वतःची रिफायनरी क्षमता नाही; पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून; साठा 20-65 दिवस |
• जून 2025 मध्ये 'बायू-उंदान' (Bayu-Undan) गॅस क्षेत्र बंद झाले. • मार्च 2026 च्या मध्यापर्यंत इंधन परिस्थिती 'स्थिर' असल्याचे वृत्त. • जर सध्याचा खर्च असाच सुरू राहिला, तर 2030 च्या दशकाच्या उत्तरार्धपर्यंत 'पेट्रोलियम फंड' संपुष्टात येऊ शकतो, असा IMF चा इशारा. |
स्रोत: लेखकाद्वारे संकलित
आग्नेय आशियातील सरकारांनी ऊर्जा समस्येला प्रतिसाद देताना प्रामुख्याने तीन धोरणांवर भर दिला आहे: मागणी नियंत्रण, वित्तीय हस्तक्षेप आणि बाह्य विविधीकरण (तक्ता 1 पहा). या उपाययोजना तात्काळ तुटवडा नियंत्रित करताना व्यापक आर्थिक परिणाम मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न दर्शवतात.
एक महत्त्वाचा प्रतिसाद म्हणजे मागणी कमी करणे. इंधनाचा वापर घटवण्यासाठी सरकारांनी विविध उपाययोजना केल्या आहेत, जसे की घरून काम करण्याची धोरणे, कमी कामकाजाचे आठवडे आणि प्रशासकीय निर्बंध. फिलिपिन्सने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी चार दिवसांचा कामकाज आठवडा लागू केला, तर थायलंड आणि व्हिएतनामने घरून काम करण्यास प्रोत्साहन दिले. म्यानमारने विषम-सम क्रमांकाच्या वाहनांवर आधारित इंधन रेशनिंग लागू केले, तर कंबोडिया आणि लाओससारख्या देशांनी स्पष्ट तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर वापरावर नियंत्रण आणले.
एक महत्त्वाचा प्रतिसाद म्हणजे मागणी कमी करणे. इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी सरकारांनी घरून काम (Work From Home), कमी कामाचे आठवडे(4 Days Week) आणि विविध प्रशासकीय निर्बंध लागू केले.
त्याचवेळी, वाढत्या किंमतींचा परिणाम कमी करण्यासाठी वित्तीय साधनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला. थायलंडने वाढत्या तुटीच्या परिस्थितीतही डिझेल दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी ऑइल फ्युएल फंडचा वापर केला, तर इंडोनेशियाने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी इंधन अनुदाने कायम ठेवली, ज्यामुळे सरकारी अर्थसंकल्पावर ताण वाढला. व्हिएतनामने इंधन आयात शुल्क कमी केले आणि स्थिरीकरण निधीचा वापर केला, तर कंबोडियाने इंधनावरील आयात शुल्क आणि मूल्यवर्धित कर रद्द केला. याउलट, सिंगापूरने अनुदानांवर अवलंबून राहण्याऐवजी आपल्या आर्थिक साठ्यांचा वापर करून किंमतींचा धक्का शोषून घेतला, ज्यामुळे प्रदेशातील वित्तीय क्षमतेतील फरक स्पष्ट होतो.
तिसरा महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे बाह्य विविधीकरण. अनेक देशांनी पर्यायी पुरवठादार आणि मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्यामध्ये सुरक्षित वाहतुकीसाठी इराणशी संपर्क साधणे आणि आखाताबाहेरील स्रोतांकडून आयात वाढवणे यांचा समावेश आहे. रशियन ऊर्जेवरील अमेरिकन निर्बंध सैल झाल्यानंतर व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि मलेशियासारख्या देशांनी रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीचा विचार सुरू केला आहे. तसेच, थायलंडने इंधन निर्यात मर्यादित ठेवून शेजारी देशांना पुरवठा कायम ठेवणे यासारख्या प्रादेशिक समन्वयामुळे तुटवडा नियंत्रित करण्यात मदत झाली आहे.
एकूणच, या सर्व उपाययोजना अल्पकालीन आणि प्रतिक्रियात्मक आहेत. त्या तातडीच्या अडचणींवर उपाय करतात, पण ऊर्जा अवलंबित्व आणि पुरवठा स्थिरतेतील मूलभूत संरचनात्मक कमकुवतपणा दूर करत नाहीत.
रशियन ऊर्जेवरील अमेरिकन निर्बंध सैल झाल्यामुळे व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि मलेशियासारख्या देशांनी रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीचा पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे.
हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकटामुळे आग्नेय आशियाई देशांची आखातावर असलेली तेल आणि वायू पुरवठ्यावरील गंभीर अवलंबित्व स्पष्ट झाले आहे. या कमकुवतपणावर मात करण्यासाठी प्रादेशिक पातळीवर आसियान विविध नवकल्पनांच्या माध्यमातून ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत करण्याचे पर्याय शोधत आहे. मात्र, बहुतांश प्रयत्न राष्ट्रीय पातळीवरच दिसून येतात, जिथे देश इराणसोबत सुरक्षित मार्गासाठी चर्चा करत आहेत किंवा रशियासारख्या पर्यायी पुरवठादारांचा शोध घेत आहेत. अमेरिकेने रशियन तेलावरील निर्बंध सैल केल्यानंतर मलेशिया, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामसारखे देश दीर्घकालीन तेल करारांवर चर्चा करत आहेत. इराण-अमेरिका तणाव दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता लक्षात घेता, रशियावरील अवलंबित्व वाढण्याची शक्यता आहे आणि रशिया एक महत्त्वाचा ऊर्जा भागीदार म्हणून पुढे येत आहे.
यामुळे रशियाला प्रादेशिक स्तरावर फायदा होईल, पण आग्नेय आशियाई अर्थव्यवस्थांसाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक ठरेल. अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये होणारे सतत बदल, विशेषतः रशियावरील निर्बंधांबाबत, या देशांसाठी आणखी अनिश्चितता निर्माण करतात. सध्या या देशांनी तेल आणि वायू संकट काही प्रमाणात नियंत्रित केले असले तरी, दीर्घकाळ चालणारे संकट त्यांच्या अर्थव्यवस्था आणि अन्नसुरक्षेसाठी गंभीर परिणाम करू शकते. या संकटाचा परिणाम सरकारी अंदाजपत्रक, महागाई आणि सार्वजनिक खर्चावर थेट होण्याची शक्यता आहे.
रशियावरील निर्बंधांबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाची सतत बदलणारी धोरणे या देशांसाठी आणखी एक मोठे आव्हान ठरत आहेत. सध्या आग्नेय आशियातील देशांनी तेल आणि वायू टंचाई काही प्रमाणात हाताळली असली तरी, दीर्घकाळ चालणारे संकट त्यांच्या अर्थव्यवस्था आणि अन्नसुरक्षेसाठी गंभीर परिणाम घडवू शकते.
या परिस्थितीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ऊर्जा तुटवड्यामुळे अनेक देश पुन्हा कोळशासारख्या जीवाश्म इंधनांकडे वळले आहेत. इंडोनेशिया आणि थायलंडसारख्या देशांनी कोळशावर आधारित वीज निर्मितीवरील मर्यादा शिथिल केल्या आहेत. त्याचवेळी, या संकटाने अक्षय ऊर्जेकडे (Renewable Energy) वळण्याची गरजही अधोरेखित केली आहे. इंडोनेशिया, लाओस, थायलंड आणि व्हिएतनामसारखे देश अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) कार्यक्रमांवर अधिक भर देत आहेत.
एकूणच, अमेरिका-इराण संघर्षाने आग्नेय आशियातील आर्थिक आणि ऊर्जा सुरक्षिततेमधील परस्परसंबंध अधोरेखित केले आहेत. या संकटाने या प्रदेशातील धोरणात्मक कमकुवतपणा आणि ऊर्जा अवलंबित्वामुळे निर्माण होणारे दीर्घकालीन राजकीय आणि आर्थिक धोके स्पष्ट केले आहेत. तसेच, भविष्यातील धक्क्यांना सामोरे जाण्यासाठी अधिक मजबूत आणि दीर्घकालीन उपाययोजना विकसित करण्याची गरजही अधोरेखित केली आहे, जेणेकरून प्रत्येक संकटाला केवळ तात्पुरत्या उपायांनी उत्तर देण्याची वेळ येणार नाही.
श्रीपर्णा बॅनर्जी या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन'च्या 'स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम'मध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
अभिषेक शर्मा हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन'च्या 'स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम'मध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sreeparna Banerjee is an Associate Fellow in the Strategic Studies Programme. Her work focuses on the geopolitical and strategic affairs concerning two Southeast Asian countries, namely ...
Read More +
Abhishek Sharma is a Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. His research focuses on the Indo-Pacific regional security and geopolitical developments with a special ...
Read More +
PREV
