वाढते जागतिक संघर्ष आणि लष्करी संरक्षणासाठी वळवलेले भांडवल यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या 2030 चा शाश्वत विकासाचा अजेंडा मागे पडतो आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांनी 2015 मध्येच शाश्वत विकास 2030 चा अजेंडा स्वीकारला होता. जगाची शांतता आणि समृद्धीच्या दृष्टीने तयार केलेला तो एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा आहे. याच्या केंद्रस्थानी 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) आहेत. आर्थिक वाढ, सामाजिक समावेश आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात संतुलन साधून गरिबी निर्मूलन, असमानता कमी करणे आणि हवामान बदलाचा सामना करणे यासाठीचे हे एक सार्वत्रिक कृती आवाहन आहे. या उद्दिष्टांना गती देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी 2020 चे दशक अभिमानाने 'कृतीचे दशक' म्हणून घोषित केले. पण जागतिक समुदायाने हवामान शिखर परिषदांच्या जागी युद्ध आणि गरिबी निर्मूलनाच्या जागी तोफखान्यांची खरेदी करून हा आदेश वेगळ्याच अर्थाने घेतलेला दिसतो.
हा विरोधाभास स्पष्ट आहे. जागतिक व्यवस्थेमध्ये झालेली अधोगती हे याचे मूळ कारण आहे. 2030 चा अजेंडा बहुपक्षीय सहकार्य, स्थिर व्यापार आणि अपेक्षित निधीपुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. परंतु अलीकडच्या भू-राजकीय अस्थिरतेने या तिन्ही गोष्टी विस्कळीत केल्या आहेत. यामुळे जगाचे लक्ष मानवी विकासावरून लष्करी सुरक्षेकडे वळले आहे. जेव्हा एखाद्या राष्ट्राच्या मूलभूत अस्तित्वाचीच लढाई असते आणि निधीची तीव्र कमतरता असते तेव्हा जागतिक भांडवल संघर्षाकडे वळवले जाते. हे अधोगतीचे प्रमुख कारण ठरते. यामुळे दारिद्र्य निर्मूलन, दर्जेदार शिक्षण आणि हवामान कृती यांसारखी पायाभूत उदिदष्टे बाजूला राहतात. विखंडित जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ती बळी ठरतात.
आज भांडवलाचा एक मोठा भाग संरक्षणाकडे वळवला जात आहे. सामूहिक प्रगतीऐवजी प्रादेशिक आणि वैचारिक वादांना प्राधान्य दिल्यामुळे आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधांचे शासकीय भांडवल दुसरीकडे वळवण्यात आले आहे. जागतिक लष्करी खर्च 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सचा टप्पा ओलांडून आणखी पुढे गेला आहे. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतरची ही सर्वात मोठी वाढ आहे. हे लष्करीकरण 'ग्लोबल साउथ'साठी (विकसनशील देशांसाठी) विनाशकारी ठरते आहे. संपत्ती युद्धाकडे वळवली जात असल्यामुळे 2024 पर्यंत विकसनशील राष्ट्रांना शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (SDG) निधीपुरवठ्यात अंदाजे 4.0 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या वार्षिक तुटवड्याचा सामना करावा लागतो आहे.
आकृती 1 : विकसनशील देशांमधील वार्षिक SDG वित्तपुरवठा तुटीच्या अंदाजाची व्याप्ती (अब्ज अमेरिकन डॉलर्समध्ये)
स्रोत : Matzner and Steininger 2024
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे या आर्थिक संसाधनांच्या वळतीचा (financial diversion) प्रचंड आवाका स्पष्ट होतो. एका युरोपीय देशात भूसुरुंग निकामी करण्यासाठी, घरांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी आणि वीज वितरणाचे जाळे पूर्ववत करण्यासाठी लागणारा निधी हा अनेक विकसनशील राष्ट्रांच्या वार्षिक सकल देशांतर्गत उत्पादनापेक्षाही (GDP) अधिक आहे. सध्या अनेक तीव्र संघर्ष जागतिक व्यवस्थेत फूट पाडत आहेत. प्रत्येक संघर्ष स्थानिक पातळीवर विनाश घडवून आणतो आहे. तसेच सीमापार आर्थिक अस्थिरताही पसरवतो आहे.
तक्ता 1 : प्रमुख जागतिक संघर्ष आणि त्यांचे शाश्वततेवरील परिणाम
अस्वीकरण : या लेखात सादर केलेली माहिती आणि डेटा अनेक स्रोतांमधून संकलित केला गेला आहे. लेखकाने स्वतंत्रपणे तथ्यांची पडताळणीही केली आहे. या संशोधनाला अंतिम सारणी स्वरूपात संघटित आणि संरचित करण्यासाठी जेमिनी 3 चा वापर करण्यात आला आहे.)
आधुनिक युद्ध भौगोलिक सीमांपुरते मर्यादित राहात नाही. तर ते झिरो हंगर (SDG 2) आणि आर्थिक वाढ (SDG 8) साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये व्यत्यय आणते. सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे व्यापारी मार्ग, ऊर्जा निर्यात आणि कृषी उत्पादने ही अधिकाधिक प्रमाणात दबावतंत्राचे साधन बनली आहेत. या संसर्गाचे एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील 2026 चा वाढता संघर्ष. यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. जागतिक तेल आणि द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) पुरवठ्यापैकी सुमारे 20 टक्के पुरवठा धोक्यात आल्याने, ब्रेंट क्रूडच्या किंमती तात्काळ प्रति बॅरल 80 अमेरिकी डॉलरच्या पुढे गेल्या. इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या या ऊर्जेच्या धक्क्यामुळे जागतिक चलनवाढ झाली. विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या चालू खात्यावरील तोलही बिघडला. अनेक देश जीवाश्म इंधन सुरक्षेसाठी धडपडत असताना हरित संक्रमणाचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे विकासात्मक उद्दिष्टांना खीळ बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे जागतिक धान्य आणि खत बाजारपेठांमध्ये सुरुवातीला व्यत्यय आले होते. एखादा प्रादेशिक संघर्ष 'ग्लोबल साउथ'मधील अन्न सुरक्षेला कसा धोका निर्माण करू शकतो हेच यावरून दिसून आले.
शाश्वत विकास उद्दिष्ट 16 (शांतता, न्याय आणि मजबूत संस्था) ही 2030 च्या अजेंड्यातील उर्वरित उद्दिष्टांसाठी एक आवश्यक पूर्वअट आहे. जेव्हा सरकारी संस्था काम करू शकत नाहीत तेव्हा निर्माण होणारी अस्थिरता ही मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर, आर्थिक आकुंचन आणि मानवी भांडवलाच्या गंभीर नुकसानाला कारणीभूत ठरते. यातून होणारे विस्थापन एक जागतिक निर्वासित संकट निर्माण करते. त्यामुळे दुसऱ्या देशांची संसाधने, शिक्षण व्यवस्था आणि आरोग्यसेवेच्या पायाभूत सुविधांवर ताण येतो. कृती दशक पुढे जाते आहे खरे परंतु त्याचे टप्पे सध्या विकासात्मक प्रगतीऐवजी विस्कळीत पुरवठा साखळ्या आणि वाढलेल्या लष्करी खर्चाच्या संदर्भात मोजले जात आहेत. शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) साध्य करण्यासाठी जागतिक प्राधान्यक्रमांमध्ये मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. यामध्ये दीर्घकालीन आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेला शाश्वत आर्थिक आणि मानवी विकासापासून वेगळे करता येणार नाही. जोपर्यंत जागतिक भांडवल आणि राजकीय लक्ष युद्धभूमीवरून पुन्हा विकासाकडे वळवले जात नाही तोपर्यंत कोणतीही शाश्वततेची उद्दिष्टे पूर्ण होणे कठीण आहे.
सौम्य भौमिक हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन' (Observer Research Foundation) येथील 'सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी' (CNED) मध्ये फेलो आणि 'जागतिक अर्थव्यवस्था व शाश्वतता' (World Economies and Sustainability) विभागाचे प्रमुख आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Soumya Bhowmick is a Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED) at the Observer Research Foundation (ORF). He completed industry- endorsed Ph.D. ...
Read More +
PREV
