अमेरिका, इस्रायल - इराण यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. ऊर्जा सुविधांवर हल्ले झाले आणि इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी जवळपास बंद केल्यामुळे वस्तूंच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. जगातील प्रमुख ऊर्जा निर्यातदारांपैकी एक असलेल्या रशियासाठी ही परिस्थिती फायद्याची ठरू शकते, कारण वाढत्या किमतींमुळे त्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.
अमेरिका आणि इस्रायल तसेच इराण यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. ऊर्जा सुविधांवर हल्ले झाले आणि इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे वस्तूंच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. जगातील प्रमुख ऊर्जा निर्यातदारांपैकी एक असलेल्या रशियासाठी ही परिस्थिती फायद्याची ठरू शकते, कारण वाढत्या किमतींमुळे त्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. या सामुद्रधुनीतून सुमारे 20 टक्के तेल आणि 20 टक्के LNG वाहतूक होते, त्यामुळे तिच्या बंदीमुळे रशियन ऊर्जेची मागणी वाढली आहे आणि अनेक रिफायनऱ्या स्पॉट दराने रशियन तेल खरेदी करत आहेत. अस्थिरता सुरू राहिल्यास जागतिक ऊर्जा बाजारात बदल होऊ शकतो आणि विशेषतः LNG चा तुटवडा जाणवू शकतो. त्याच वेळी, अमेरिकेचे लक्ष मध्यपूर्वेकडे वळल्यामुळे रशियन ऊर्जेवरील निर्बंधांची अंमलबजावणी कमी होण्याची शक्यता आहे. पुढील काळात यामुळे रशियाच्या देशांतर्गत ऊर्जा प्रकल्पांचे आणि पर्यायी मार्गांचे महत्त्व वाढू शकते.
या संकटापूर्वी रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रासमोर काही अडचणी होत्या. फेब्रुवारीमध्ये ‘युरल्स’ कच्च्या तेलाची किंमत सुमारे 56.2 डॉलर प्रति बॅरल होती, ज्यामुळे जागतिक मागणी कमी असल्याचे दिसत होते. तसेच रशियाचा गॅस बाजार मोठ्या प्रमाणावर युरोपवर अवलंबून होता, पण 2027 पर्यंत युरोपियन युनियनने रशियन गॅस आयात बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अनिश्चितता वाढली. याशिवाय सायबेरिया आणि दूरपूर्व भागातील कोळसा उद्योगातही मागणी घटल्याने मंदीची चिन्हे दिसत होती. पाश्चिमात्य निर्बंधांमुळे मागणी कमी झाली आणि दुय्यम निर्बंध कडक झाल्यामुळे भारतासारख्या देशांनीही रशियन तेलाची आयात कमी केली.
मार्चपासून परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. इराणने आखाती प्रदेशातील रिफायनऱ्या आणि गॅस प्रकल्पांवर हल्ले केले, तर अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या ऊर्जा सुविधांवर कारवाया केल्या. 40 पेक्षा जास्त महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ले झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय आला आहे. या संघर्षामुळे जगातील सुमारे 20 ते 25 टक्के LNG क्षमता बंद पडली असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने इशारा दिला आहे की, हे संकट 1970 च्या तेल संकटापेक्षा अधिक गंभीर ठरू शकते.
अधिक धक्क्यांची शक्यता लक्षात घेऊन ऊर्जा निर्बंधांची अंमलबजावणी स्पष्टपणे सैल झाली आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने 30 दिवसांची सवलत दिली, ज्यामुळे भारताला रशियन तेल खरेदी करता आले, जरी भारताने ही सवलत त्यांच्या निर्णयावर परिणाम करत नसल्याचे सांगितले. तसेच समुद्रमार्गे तातडीच्या खरेदीसाठी रशियन तेलावर सवलत देण्यात आली. वाढत्या ऊर्जा संकटामुळे आशियातील देश रशियन ऊर्जेसाठी स्पर्धा करू लागले आहेत. ‘युरल्स’ कच्चे तेल हे मध्यपूर्वेतील तेलासारखे असल्यामुळे त्याची मागणी वाढली आहे. भारत आणि चीनने खरेदी वाढवली असून आग्नेय आणि पूर्व आशियातील देशांनीही रशियन तेल आयात सुरू केली आहे.
या वाढलेल्या मागणीमुळे रशियाला मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे. 20 मार्च रोजी रशियन तेलाची किंमत वाढून प्रति बॅरल 104 डॉलरपर्यंत पोहोचली. या अतिरिक्त उत्पन्नामुळे रशियाच्या ऊर्जा महसुलात वाढ झाली असून त्याच्या नॅशनल वेल्थ फंडची स्थिती मजबूत होत आहे. तज्ञांच्या मते, सरासरी 80 डॉलर प्रति बॅरल दराने रशियाला दररोज 150 दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. मार्चच्या अखेरीस रशियाला सुमारे 4 ते 5 अब्ज डॉलर अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे.
रशियन LNG ची मागणीही वाढली असून युरोपमध्ये नैसर्गिक वायूच्या किमती प्रति हजार घनमीटर सुमारे 850 डॉलरपर्यंत गेल्या आहेत. मात्र कच्च्या तेलाप्रमाणे गॅस जास्त काळ साठवता येत नाही. तसेच LNG चे उत्पादन आणि वाहतूक ही तेलापेक्षा वेगळी आणि अधिक गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. LNG बहुतेक वेळा दीर्घकालीन करारांद्वारे विकले जाते, त्यामुळे आधीचे करार असल्यामुळे आशियाई देशांकडून वाढलेल्या मागणीचा पूर्ण फायदा रशियाला घेता येणार नाही, कारण हे देश त्यांच्या सुमारे 90 टक्के गरजांसाठी मध्यपूर्वेवर अवलंबून आहेत.
रशियाच्या LNG प्रकल्पांची एकूण क्षमता दरवर्षी सुमारे 42 दशलक्ष टन आहे, जी कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या एकत्रित निर्यातीच्या सुमारे निम्मी आहे. याशिवाय LNG वाहतूक करणाऱ्या जहाजांची कमतरता आणि रशियन प्रकल्पांवरील निर्बंध यामुळे जागतिक बाजारात LNG ची कमतरता वाढत आहे. त्यामुळे काही तज्ञांच्या मते आग्नेय आशियातील देश रशियन कोळशाची खरेदी वाढवू शकतात.
इस्रायलने इराणच्या साउथ पार्स गॅस क्षेत्रावर केलेले हल्ले आणि इराणने कतारच्या रास लाफान LNG सुविधांवर केलेले हल्ले यामुळे ऊर्जा बाजार आणखी अस्थिर झाले आहेत. या सुविधा पुन्हा पूर्ववत होण्यासाठी तीन ते पाच वर्षे लागू शकतात, असा अंदाज आहे. त्यामुळे अनेक देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया यांसारख्या पर्यायी पुरवठादारांकडे वळू शकतात.
या परिस्थितीमुळे युरोपियन युनियनसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. 2027 पर्यंत रशियन LNG वर अवलंबित्व कमी करण्याचे ठरवले असतानाही, कतारकडून होणाऱ्या LNG पुरवठ्यात सुमारे 15 टक्के घट झाल्यामुळे अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे काही देशांकडून पुन्हा रशियन LNG खरेदी करण्यासाठी दबाव येण्याची शक्यता आहे.
जागतिक लक्ष युक्रेनवरून आखाताकडे वळत असल्यामुळे सध्याचे संकट मॉस्कोसाठी काही प्रमाणात दिलासा देणारे ठरत आहे. ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेमुळे निर्बंध थोडे सैल झाल्यासारखे दिसत आहेत, त्यामुळे रशियन तेलाच्या तातडीच्या खरेदी-विक्रीत वाढ होऊ शकते. निर्बंधांचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे रिफायनऱ्या पुढील काळात त्यांना वळसा घालण्याचा प्रयत्न करू शकतात. जर निर्बंध पुन्हा कडक झाले, तर मॉस्को अधिक सवलती देऊन विक्री टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकतो.
या संकटामुळे भू-राजकीय तणाव कमी असलेल्या मार्गांचे महत्त्व वाढले आहे, जसे नॉर्दर्न सी रूट आणि पॅसिफिक मार्ग. मात्र या मार्गांचा वापर हवामान, खर्च आणि आइसब्रेकर्सच्या उपलब्धतेवर अवलंबून राहतो. त्याचवेळी, आखातातील या परिस्थितीचा परिणाम फक्त ऊर्जा उत्पन्न वाढीपुरता मर्यादित नाही. महागाई वाढल्यामुळे जहाज वाहतुकीचे दर वाढले आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गावरही अडथळे निर्माण झाले आहेत. याशिवाय, युक्रेनकडून रशियन रिफायनऱ्यांवर होणारे ड्रोन हल्ले देशांतर्गत ऊर्जा पुरवठ्यावर सततचा धोका निर्माण करत आहेत. एकूणच, या परिस्थितीमुळे बाह्य दबाव काही काळ कमी होऊ शकतो, पण देशातील आतल्या कमकुवतपणाही अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्लीसाठी, जी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून आपल्या ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये बदल करत अमेरिकेने लुकोइल आणि रोसनेफ्टसारख्या रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध घातल्यानंतर मध्यपूर्वेकडील कच्च्या तेलाकडे वळली होती, आता रशियन तेल पुन्हा महत्त्वाचे ठरत आहे. मार्चमध्ये आयात दररोज सुमारे 1.8 दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढल्याचा अंदाज आहे, आणि रिफायनऱ्यांनी रशियासोबत नवे पुरवठा करार केले आहेत.
याशिवाय, देशात गॅसची कमतरता असल्यामुळे नवी दिल्लीने रशियाकडून एलपीजी मिळवण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. इतर देशांकडून तेल आयात वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी सध्याच्या संकटामुळे ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत करण्याची गरज अधिक स्पष्ट झाली आहे, आणि यात रशियाची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. या परिस्थितीमुळे व्लादिवोस्तोक आणि भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावरील बंदरांना जोडणाऱ्या ईस्टर्न मॅरिटाइम कॉरिडॉरचे महत्त्वही वाढले आहे. एकूणच, या घडामोडींमुळे भारताच्या ऊर्जा व्यवस्थेत रशियाचे स्थान कायम राहणार असल्याचे दिसते, जरी निर्बंधांचा धोका अजूनही अस्तित्वात आहे.
राजोली सिद्धार्थ जयप्रकाश हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये 'ज्युनियर फेलो' आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rajoli Siddharth Jayaprakash is a Junior Fellow with the ORF Strategic Studies programme, focusing on Russia’s foreign policy and economy, and India-Russia relations. Siddharth is a ...
Read More +
PREV
