हवामानातील वाढती अस्थिरता सिंधू जल कराराच्या मर्यादा उघड करत आहे आणि शीतयुद्धकालीन चौकट उष्ण होत चाललेल्या जगात आजही प्रभावीपणे लागू राहू शकते का, हा तातडीचा प्रश्न निर्माण करत आहे.
डिसेंबर 2025 मध्ये पाकिस्तानने सिंधू नदी प्रणालीतील, विशेषतः चिनाब नदीतील, पाण्याच्या प्रवाहात “असामान्य व अचानक बदल” होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. इस्लामाबादने असा आरोप केला की कोणतीही पूर्वसूचना न देता पाण्याच्या विसर्ग पद्धतीत अचानक बदल करण्यात येत असून, त्यामुळे खालच्या भागातील पाण्याची उपलब्धता बाधित होत आहे. यामुळे जलसुरक्षा आणि वरच्या प्रवाहावरील नियंत्रणाबाबतची जुनीच भीती पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. भारत–पाकिस्तान जलविवादात असे आरोप नवे नाहीत, मात्र त्यांची वेळ महत्त्वाची आहे. ही चिंता अशा काळात व्यक्त करण्यात आली आहे, जेव्हा हवामानातील अस्थिरता संपूर्ण दक्षिण आशियातील नद्यांच्या जलप्रणालीत मूलभूत बदल घडवत आहे आणि एप्रिल 2025 मध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सिंधू जल करार (IWT) स्थगित अवस्थेत आहे.
1960 मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीखाली करण्यात आलेला सिंधू जल करार हा फाळणीनंतरच्या अस्थिर काळात घडवण्यात आला होता, जेव्हा विस्थापन, अन्नसुरक्षेचा अभाव आणि राजकीय स्थैर्याची निकड तीव्र होती. युद्धे, राजनैतिक तणाव आणि दीर्घकालीन वैर असूनही हा करार टिकून राहिला, हे त्याच्या यशाचे लक्षण मानले जाते. मात्र टिकाऊपणा म्हणजेच आजच्या काळातील सुसंगतता असे नाही. हवामान बदलामुळे नदीप्रवाह अशा प्रकारे विस्कळीत होत आहेत की त्यावर भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी कोणाचाही पूर्ण ताबा राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीत “अचानक बदलां”वरील वाद हे अपवाद न राहता भविष्यातील नवे वास्तव ठरू शकतात.
स्थिर आणि अंदाजपात्र जलप्रणालीसाठी तयार केलेला करार, हवामानामुळे अधिकाधिक अस्थिर, अनिश्चित आणि अनियमित होत चाललेल्या जगात प्रभावीपणे कार्य करू शकतो का, हा अधिक मूलभूत प्रश्न येथे उभा राहतो.
आज भारत वाढत्या जलताण, लोकसंख्येचा दबाव आणि वेगाने वाढणाऱ्या हवामान बदलाच्या त्रिसूत्री आव्हानाच्या टप्प्यावर उभा आहे. देशाची वार्षिक पाण्याची गरज आधीच 700 अब्ज घनमीटर (BCM) पेक्षा जास्त असून, त्यातील सर्वाधिक वाटा शेतीचा आहे. 2030 पर्यंत ही मागणी सुमारे 1,500 अब्ज घनमीटर (BCM) पर्यंत दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे. मात्र ही गरज पूर्ण करण्याची भारताची क्षमता केवळ अंतर्गत अकार्यक्षमता किंवा भूजलाच्या अति उपसामुळे मर्यादित होत नाही, तर सिंधू जल कराराने घातलेल्या संरचनात्मक मर्यादांमुळेही ती संकुचित होते.
सिंधू जल करारानुसार पाकिस्तानला सिंधू प्रणालीतील सुमारे 80 टक्के पाण्यावर नियंत्रण मिळते, कारण तीन पश्चिमी नद्यांवर त्याचे विशेष अधिकार आहेत, जरी या नदीखोऱ्याच्या सुमारे 40 टक्के जलसंधारण क्षेत्र भारताच्या हद्दीत येत असले तरीही. 1960 मध्ये राजकीय दृष्ट्या सोयीस्कर वाटलेली ही असममित रचना आजच्या वास्तवाशी विसंगत भासते, विशेषतः हवामान बदलामुळे नदीप्रवाहात हंगामांतर्गत तीव्र चढउतार होत असताना ज्याबाबत पाकिस्तान सध्या चिंता व्यक्त करत आहे.
हवामान बदलाचे अस्थिर करणारे परिणाम ही असमतोलाची स्थिती आणखी तीव्र करतात. ‘जगाचा तिसरा ध्रुव’ म्हणून ओळखला जाणारा हिंदूकुश–हिमालय (HKH) प्रदेश जागतिक सरासरीपेक्षा जवळपास दुप्पट वेगाने तापत आहे. 2100 पर्यंत हिमालयातील हिमनद्या त्यांच्या एकूण आकरापैकी सुमारे 75 टक्के आकार गमावू शकतात. अगदी 2030 पर्यंतही, अभ्यास सूचित करतात की सिंधू नदी खोऱ्यात महत्त्वाच्या कालखंडांत पाण्याची कमतरता 50 टक्के पर्यंत पोहोचू शकते. भारतासाठी, जिथे दरडोई पाण्याची उपलब्धता आधीच 1,500 घनमीटरपेक्षा खाली घसरली आहे, अशी अस्थिरता अन्नसुरक्षा, ऊर्जा निर्मिती आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकासावर गंभीर परिणाम घडवू शकते. नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार, अनियंत्रित जलटंचाईमुळे 2050 पर्यंत भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) 6 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते.
2100 पर्यंत हिमालयातील हिमनद्या त्यांच्या एकूण आकरापैकी सुमारे 75 टक्के आकारापर्यंत वितळू शकतात.
याच पार्श्वभूमीवर सिंधू जल कराराचा (IWT) पुनर्विचार करणे आवश्यक ठरते. शीतयुद्धकालीन भू-राजकारणात गोठवलेल्या स्थिर जलवाटप व्यवस्थेप्रमाणे नव्हे, तर हवामान-संवेदनशील आणि लवचिक सुरक्षा चौकट म्हणून. आजचे मुख्य आव्हान केवळ वरच्या प्रवाहातील विरुद्ध खालच्या प्रवाहातील नियंत्रण इतके मर्यादित राहिलेले नाही, तर विद्यमान संस्थात्मक व्यवस्था हवामानामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता राजकीय तणाव न वाढवता हाताळू शकते का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
सिंधू खोऱ्यातील उदयोन्मुख जल असुरक्षेला सामोरे जाण्यासाठी सिंधू जल कराराचे आधुनिकीकरण करायचे असेल, तर हवामान बदल हा त्यामागील प्रमुख घटक आहे, ही बाब सर्वप्रथम मान्य करावी लागेल. हिमनद्यांचे वेगाने वितळणे, अनियमित पर्जन्यवृष्टी आणि हिमवृष्टीच्या नमुन्यांतील बदल हे आधीच तीव्र जलसंबंधी घटनांमध्ये रूपांतरित होत आहेत. उदाहरणार्थ, 2014 मधील काश्मीर पूर हा हवामानातील अस्थिरतेचा आणि नियोजनशून्य शहरीकरणाचा एकत्रित परिणाम होता.
तरीही, हा करार हवामानाशी संबंधित जोखमींबाबत मौन बाळगतो. पाण्याच्या वाटपाकडे कठोर, Zero-sum lens च्या दृष्टीकोनातून पाहणाऱ्या काळात झालेल्या वाटाघाटींमध्ये, IWT ने जलप्रणाली स्थिर असल्याचे गृहित धरले होते, जे आजच्या परिस्थितीत टिकणारे नाही. दरम्यान, भारतातील वाढता जलताण भूजलावर असलेल्या अस्थिर अवलंबनातून स्पष्ट दिसून येतो. जगातील सर्वात मोठा भूजल उपसणारा देश म्हणून, भारत दरवर्षी सुमारे 251 BCM भूजल उपसतो, जे जागतिक उपशाच्या सुमारे एक-चतुर्थांश आहे. पंजाब आणि हरयाणामध्ये भूजल पातळी दरवर्षी 0.3 ते 1 मीटरने घटत आहे. पुनर्संतुलित सिंधू चौकटीतून पृष्ठजलाची वाढीव उपलब्धता मिळाल्यास हा ताण कमी होऊ शकतो आणि अधिक शाश्वत कृषी पद्धतींना चालना मिळू शकते.
आंतरराष्ट्रीय जल कायदाही अशा दृष्टिकोनाला वाढते समर्थन देत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) जलप्रवाह करारात (2014) “न्याय्य व वाजवी वापर” यावर भर देण्यात आला असून, हवामान, जलवैज्ञानिक आणि पर्यावरणीय घटकांचा सीमापार जलशासनात समावेश करण्याची स्पष्ट आवश्यकता नमूद केली आहे. यामुळे, समकालीन वास्तवाशी सुसंगत राहण्यासाठी IWT मध्ये बदल होणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद करण्यासाठी भारताला भक्कम मानकाधारित आधार मिळतो.
IWT मधील आणखी एक संरचनात्मक दुर्बलता म्हणजे ऐतिहासिक जलप्रवाह सरासरींवर असलेले त्याचे अवलंबन. भूतकाळातील प्रवाहांवर वाटप निश्चित केल्यामुळे, हिमनद्या वितळणे आणि मान्सूनच्या बदलत्या नमुन्यांमुळे वाढणारी अस्थिरता कराराच्या चौकटीबाहेर राहते. विद्यमान माहिती-वाटप यंत्रणा मुख्यत्वे हंगामी आणि पूर-केंद्रित- वेगाने घडणाऱ्या घटना, हवामान-प्रेरित चढउतार टिपण्यात अपुरी ठरते; हीच बाब सध्या पाकिस्तानकडून अधोरेखित केली जात आहे.
भारताने अशी माहिती-समृद्ध, हवामान-संवेदनशील निरीक्षण चौकट उभारण्याचा आग्रह धरला पाहिजे, ज्यात हिंदूकुश–हिमालय प्रदेशातील हिमनद्या वितळण्याची गती, हिमसाठ्यातील बदल आणि पर्जन्य प्रवृत्तींचा समावेश असेल. वास्तविक-वेळ उपग्रह निरीक्षण, उच्च-रिझोल्यूशन जलवैज्ञानिक मॉडेलिंग आणि हवामान अंदाज यावर भविष्यातील वाटप निर्णय आधारले गेले पाहिजेत.
इतर नदी खोऱ्यांमधील अनुभव येथे मार्गदर्शक ठरू शकतात. राईन नदी खोऱ्यात संयुक्त निरीक्षण आणि परिस्थितीनुसार नियोजनाच्या माध्यमातून अनुकूल व्यवस्थापन स्वीकारले गेले आहे, तर मेकाँग करारात बदलत्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिस्थिती प्रतिबिंबित करण्यासाठी कालांतराने पुनरावलोकनाची तरतूद आहे. त्याउलट, सिंधूची चौकट अजूनही 20व्या शतकाच्या मध्यकाळातील गृहितकांनाच चिकटून राहिलेली आहे.
सिंधू जल कराराची (IWT) कदाचित सर्वात गंभीर मर्यादा म्हणजे त्याची कठोरता. या करारात कालावधीप्रमाणे पुनरावलोकनाची कोणतीही तरतूद नाही, दुरुस्ती सुरू करण्यासाठी कोणतेही स्पष्ट संकेत नाहीत, आणि हवामानामुळे उद्भवणाऱ्या असाधारण घटनांना प्रतिसाद देण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. भविष्यात वारंवार येणाऱ्या जलवैज्ञानिक धक्क्यांनी भरलेल्या परिस्थितीत, ही कठोरता रोजच्या प्रवाहातील बदलांनाही राजनैतिक संघर्षबिंदू बनवण्याचा धोका निर्माण करते.
आधुनिक सीमापार जलकरार लवचिकतेला प्राधान्य देतात. मेकाँग करारात नियमित पुनर्मूल्यांकन बंधनकारक आहे, तर राईन नदी व्यवस्थेत हवामान अंदाज थेट प्रशासनात समाविष्ट केले जातात. भारतातही संसदीय समित्यांनी नवीन माहिती आणि उदयोन्मुख जोखमी समाविष्ट करण्यासाठी जलवाटप व्यवस्था प्रत्येक 5–10 वर्षांनी पुनरावलोकन करण्याची शिफारस केली आहे.
भारतासाठी, IWT चा पुनर्विचार करणे आता केवळ राजनैतिक पर्याय राहिलेला नाही. तो जलसुरक्षा, आर्थिक लवचिकता आणि हवामानाशी जुळवून घेण्याच्या क्षमतेसाठी एक धोरणात्मक अपरिहार्यता ठरली आहे, विशेषतः अधिकाधिक अनिश्चित होत चाललेल्या जगात.
सिंधू प्रणालीच्या बाबतीत, याचा अर्थ असा की हवामानशास्त्रज्ञ, जलवैज्ञानिक आणि अर्थतज्ज्ञांच्या पाठबळासह कायमस्वरूपी पुनरावलोकन यंत्रणा उभारणे, जेणेकरून नदीखोऱ्याबरोबरच प्रशासनही कालानुरूप विकसित होत राहील.
भारताने आता सिंधू जल कराराचे पुनर्रचन करण्याच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व तीन दिशांनी करणे आवश्यक आहे: न्याय्य आणि हवामान-संशोधित गरजांवर आधारित वाटपांचे पुनर्संतुलन; मजबूत व सामायिक हवामान-संबंधित माहिती पायाभूत रचना उभारणे; आणि अंगभूत पुनरावलोकन यंत्रणांसह अनुकूल प्रशासन रुजवणे.
सिंधू नदी प्रणाली दक्षिण आशियातील कोट्यवधी लोकांचे जीवन पोसते. तिची प्रशासकीय चौकट विकसित झाली नाही, तर “असामान्य बदलां”वरील वाद अधिक वारंवार, अधिक राजकीय आणि अधिक अस्थिर करणारे ठरणे अटळ आहे. भारतासाठी, सिंधू जल कराराचा पुनर्विचार करणे आता केवळ राजनैतिक पर्याय नाही, तो जलसुरक्षा, आर्थिक लवचिकता आणि हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी एक धोरणात्मक गरज आहे, अशा जगात जो दिवसेंदिवस अधिक अनिश्चित होत आहे.
अपर्णा रॉय या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी (CNED) मध्ये क्लायमेट चेंज आणि एनर्जीच्या फेलो आणि लीड आहेत.
राधेय वाधवा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aparna Roy is a Fellow and Lead Climate Change and Energy at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED). Aparna's primary research focus is on ...
Read More +
Radhey Wadhwa is a Research Assistant with the Climate Change and Energy vertical at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED). His research focuses on international ...
Read More +
PREV
