भारतातील मतदारांच्या संख्येत असमान वाढ दिसून आली आहे. अनेक राज्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या तरूणांपेक्षा अधिक आहे. म्हणूनच, ज्या राजकीय पक्षांनी ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांकडे समाजसेवा किंवा उपकार म्हणून न पाहता अत्यावश्यक मुद्दा म्हणून लक्ष दिले आहे त्यांना निवडणूकीत अधिक फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.
Image Source: गेट्टी इमेजेस
भारताच्या सामाजिक धोरणात वृद्धापकाळ हा एक कौटुंबिक विषय आणि पेन्शन हा एक महत्त्वाचा भाग मानण्यात आला आहे. याचा निवडणूकांच्या दृष्टीने काढण्यात येणारा अर्थ काहीसा कालबाह्य ठरू शकतो. 2026 मध्ये आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी येथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांमध्ये वृद्धत्व हा घटक सार्वजनिक सेवांशी संबंधित अपेक्षांना आकार देत आहे. अशा राज्यांमधील पक्ष त्यांच्या कल्याणकारी भूमिकेची मांडणी कशी करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वय असलेल्या भारतीयांची संख्या 2001 मध्ये 7.6 कोटी होती, जी 2011 मध्ये 10.3 कोटी झाली. ही वाढ तब्बल 35.5 टक्क्यांची आहे. 2011 मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जवळपास 8.6 टक्के होती; 2026 पर्यंत त्यात वाढ होऊन ती आकडेवारी सुमारे 11.4 टक्के होणार आहे. स्पष्टपणे सांगायचं तर आजच्या घडीला भारतामधील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या 13-14 करोड इतकी आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार 2050 पर्यंत 60+ लोकसंख्या 20.8 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल आणि 2100 पर्यंत एक तृतीयांश इतकी होईल असा अंदाज आहे.
फेब्रुवारी 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (इसीआय) 'अॅटलस'मुळे भारताच्या मतदार यादीच्या वयोगटातील रचनेचे सामान्यीकरण करणे कठीण झाले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर, मतदार अजूनही काम करणाऱ्या वयोगटातच मर्यादित आहेत, 30-59 वयोगटातील मतदारांची संख्या 60.63 टक्के आहे. राष्ट्रीय पातळीवर, बहूसंख्य मतदार हे कार्यक्षम वयोगटातील आहेत. 18-29 वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण भारतीय पातळीवर 22.78 टक्के आहे. हे प्रमाण दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीवमध्ये 38.80 टक्के ते केरळमध्ये 18.04 टक्के आहे. यावरून लोकसंख्येच्यादृष्टीने विविध वयोगटातील मतदारांची संख्या राज्यानुरूप बदलत जाते हे स्पष्ट झाले आहे.
भारतामधील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अचानक वाढलेली नाही. परंतू, काही मतदारसंघांमध्ये हा प्रश्न अधिकाधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. यासाठी वेगळ्याप्रकारची क्षमता आजमावली जाणार आहे.
तर दुसरीकडे, भारतामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील मतदारांमध्ये 60-79 वयोगटातील मतदारांची संख्या सुमारे 14.72 टक्के आहे आणि 80 हून अधिक वयाच्या मतदारांची संख्या 1.87 टक्के आहे. याचा अर्थ असा की भारतातील मतदारांपैकी अंदाजे 16.59 टक्के मतदार 60 हून अधिक वयाचे आहेत. अनेक राज्यांमध्ये ही बाब आता किरकोळ राहिलेली नसून हे निवडणूक अंकगणिताचे एक संरचनात्मक वैशिष्ट्य आहे. केरळमध्ये 20.46 टक्के (60-79) आणि 2.26 टक्के (80+), गोवामध्ये 19.19 आणि 2.57 आणि तामिळनाडूमध्ये 17.70 आणि 2.32 टक्के अशी आकडेवारी झाली आहे. या मतदार संघांमध्ये, ज्येष्ठांचा वाटा तरुणांच्या वाट्याइतकाच किंवा त्याहून अधिक आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या सेवांकडे विशेष लक्ष पुरवणे ही मुख्य प्रवाहातील राजकीय परीक्षा ठरत आहे. यावरून असे दिसते ज्येष्ठ मतदारांशी संबंधित राजकारण सर्व राज्यांमध्ये समान असू शकत नाही. भारतामधील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अचानक वाढलेली नाही. परंतू, काही मतदारसंघांमध्ये हा प्रश्न अधिकाधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. यासाठी वेगळ्याप्रकारची क्षमता आजमावली जाणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिक तुलनेने अधिक नियमितपणे मतदानाचा हक्क बजावतात, त्यामुळे या एका साध्या कारणासाठी राजनीतीकारांनी ज्येष्ठ मतदारांना प्राधान्य दिले पाहिजे. बहुतेक लोकशाही देशांमध्ये, वयानुसार मतदानाचे प्रमाण वाढते आणि भारताने मोठ्या प्रमाणात त्या पद्धतीचे पालन केले आहे. 60 ते 70 या वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिक हे नियमित मतदार म्हणून स्थिर राहिल्याचे दिसून आले आहे. त्यानंतरच्या संख्येत घट हे शारीरिक अडथळ्यांमुळे होते, जे वाढत्या वयात अधिक बंधनकारक ठरतात. यामुळे निवडणूक आयोगाने घेतलेली भुमिका अधिक महत्त्वाची आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, निवडणूक आयोगाने 85+ वयोगटातील मतदारांसाठी आणि बेंचमार्क थ्रेशोल्ड पूर्ण करणाऱ्या अपंग व्यक्तींसाठी घरून मतदान करण्याची पर्यायी व्यवस्था पुरवली आहे. यालाच अनुसरून, मतदान पथकांनी पात्र मतदारांच्या घरांस भेटी दिलेल्या आहेत. 1.7 कोटींहून अधिक मतदार या पर्यायाचा वापर करू शकतात, ज्यामध्ये 85+ वयोगटातील अंदाजे 81 लाख मतदार आणि यादीतील 90 लाख दिव्यांग मतदारांचा समावेश आहे, असा आयोगाचा अंदाज आहे. लोकशाही सहभागातील शेवटच्या टप्प्यातील समस्या ओळखून त्याचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासकीय सुविधा पुरवणे याकडे सरकारचे विशेष लक्ष आहे. अॅटलासमधील 80+ गटापेक्षा हा गट काहीसा वेगळा आहे. सध्याच्या घडीला घरगुती मतदान हे 85 वर्षांवरील मतदारांसाठी लागू आहे. ही सेवा 80 वर्षांवरील वरील सर्व मतदारांना उपलब्ध नाही.
मतदानामधील पॅटर्नवरून जेंडर डायनॅमिक्सही दिसून येतात. भारतातील पुरुष-महिला मतदानातील तफावत झपाट्याने कमी झाली आहे आणि अलिकडच्या निवडणुकांमध्ये महिलांचा सहभाग पुरुषांच्या सहभागाइतका किंवा त्यापेक्षा थोडा अधिक दिसून आला आहे. एकूण वयाचा विचार करता, ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिक वयाच्या गटामध्ये दीर्घ आयुर्मानामुळे महिलांची संख्या अधिक असते. राजकारणासाठी हा गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे. ग्रामीण-शहरी आणि घरगुती संरचनांमध्येही बदल होत आहे. आजही बहुतेक ज्येष्ठ नागरिक ग्रामीण भागात राहतात. पारंपारिक सह-निवास व्यवस्थेपासून वेगळे होऊन, केवळ जोडीदारासोबत (~20 टक्के) किंवा एकटे (~6 टक्के) राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येत वाढ होत आहे, असे विश्लेषणातून दिसून आले आहे.
1.7 कोटींहून अधिक मतदार या पर्यायाचा वापर करू शकतात, ज्यामध्ये 85+ वयोगटातील अंदाजे 81 लाख मतदार आणि यादीतील 90 लाख दिव्यांग मतदारांचा समावेश आहे, असा आयोगाचा अंदाज आहे. लोकशाही सहभागातील शेवटच्या टप्प्यातील समस्या ओळखून त्याचे निराकरण करण्यासाठी प्रशासकीय सुविधा पुरवणे याकडे सरकारचे विशेष लक्ष आहे.
इतर पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत, भारतातील ज्येष्ठ मतदारांच्या संख्येचा आकार अद्याप पूर्णपणे वैचारिक आधारावर स्थिर झालेला नाही. जात, समुदाय आणि स्थानिक उमेदवार यासारखे घटक यावर तितकाच प्रभाव पाडताना दिसून येतात. ज्येष्ठ नागरिक हे एक विश्वासार्ह मतदान गटाचे प्रतिनिधित्व करतात ही बाब स्थिर आहे. परंतू, अनेक राजकीय पक्षांचे याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या उच्च मतदान सहभागामुळे त्यांचा प्रभाव अधिक वाढतो. आणि त्यांना प्रभावित करणाऱ्या धोरणांचा थेट परिणाम एकूण मतदानावर होतो.
या बदलासाठी आरोग्य धोरण हे सर्वात दृश्यमान क्षेत्र बनले आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) ही योजना कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर लक्ष केंद्रित करून सुरू झाली असली तरी, वय हा जोखीमपुर्ण आणि कुटुंबाच्या परिस्थिती अधिक अडचणी निर्माण करणारा घटक आहे. विम्यासोबतच, सरकारने नॉन क्लिनिकल सपोर्ट सिस्टीमचा देखील प्रयोग केला आहे. यामुळे दुर्लक्ष आणि गैरवापर हे प्रशासनासमोरील गंभीर प्रश्न म्हणून समोर आले आहेत. 2021 मध्ये माहिती, समुपदेशन आणि क्षेत्रीय स्तरावर हस्तक्षेप करणारी ELDERLINE (14567) ची सुरुवात देखील या दिशेने एक पाऊल आहे.
ज्येष्ठ मतदार अमूर्त घोषणांऐवजी मासिक सवलतीच्या स्वरूपात दिसणाऱ्या फायद्यांना सर्वाधिक प्रतिसाद देतात, हे देखील पक्षांना कळले आहे. जिथे सामाजिक सुरक्षा पेन्शन ही निवडणुकीदरम्यान स्पर्धात्मक क्षेत्रात रूपांतरित झाली आहे, तिथे ही बाब राज्याच्या राजकारणात उत्तम प्रकारे प्रतिबिंबित झाली आहे. आंध्र प्रदेशात, 2019 ची निवडणूक लवकरच पेन्शन रकमेवरून अधिक स्पर्धात्मक झाल्याचे चित्र होते. विद्यमान सरकारने आधीच वृद्धापकाळातील पेन्शनमध्ये पूर्वीच्या बेसलाइनपेक्षा जास्त वाढ केली होती, तर विरोधी उमेदवाराने दरमहा 3,000 रुपये इतकी मोठी वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. यात वयाची मर्यादा 65 वरून 60 पर्यंत कमी करून पात्रता वाढवली गेली, ज्यामुळे अधिक कुटुंबे पेन्शनच्या योजनेमध्ये समाविष्ट झाली. 2024 मध्ये सरकार बदलल्यानंतर, पूर्वीचा पक्ष पुन्हा सत्तेत आला आणि पेन्शन बेंचमार्क पुन्हा बदलला, अधिकृत आदेशानुसार वृद्धापकाळातील पेन्शन दरमहा 4,000 रुपये करण्यात आली. आर्थिक तर्क काहीही असो, राजकीय तर्क पारदर्शक असतो. त्यामुळे पेन्शनचे मासिक हस्तांतरण मतदाराशी एक टिकाऊ नाते निर्माण करते.
त्याचप्रमाणे, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर असुरक्षित गटांना समाविष्ट करणारी तेलंगणाची आसरा पेन्शन योजना, निवडणूक मोहिमेतील वचनबद्धतेनुसार वाढविण्यात आली. 2018 मध्ये देण्यात आलेल्या निवडणूक आश्वासनानंतर, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पेन्शनची रक्कम 2,016 रुपये करण्यात आली आणि पात्रतेचे वय 57 वर्षे करण्यात आले. यात लाभार्थींची संख्या लाखोंमध्ये पोहोचली असून, एकप्रकारे ही योजना राज्य आणि वृद्ध कुटुंबांमधील महत्त्वाचा दुवा बनली आहे.
रोख रक्कम आणि आरोग्यसेवेव्यतिरिक्त, सरकारांनी दृश्यमानता दर्शवण्यासाठी "जीवनगुणवत्ता" फायदे देखील वापरण्यात आले आहेत. अनेक राज्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्रवासाची सेवा पुरवली आहे. 2018-19 मध्ये सुरू झालेल्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजनेतून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयोजित तीर्थयात्रेसाठी निधी उपलब्ध असून प्रमुख धार्मिक स्थळांना भेटी देण्यासाठी प्रवास आणि रसद यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशने अशाच प्रकारचे उपक्रम चालवले आहेत, ज्यात अनुदानित तीर्थयात्रा गाड्यांचा समावेश आहे. या सिग्नलिंग अर्थव्यवस्थेत, सार्वजनिक काउंटरवर प्राधान्य व्यवस्था आणि प्रवेशयोग्यता साधने आणि मतदान केंद्रांवर रॅम्प आणि व्हीलचेअर यासारख्या लहान डिझाइन निवडी देखील महत्त्वाच्या आहेत. अशा सेवा दीर्घकालीन सेवा प्रणालींना पर्याय म्हणून काम करत नसल्या तरी सरकार पुरवत असलेल्या सेवांचा उपभोग ज्येष्ठ नागरिक कशाप्रकारे घेतात यास आकार देऊ शकतात.
एल्डरकेअरला स्थानिक पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते. विद्यमान स्वयं-सहाय्य गट (सेल्फ हेल्प ग्रुप -एसएचजी) इकोसिस्टमचा वापर हा शेवटच्या टप्प्यातील काळजी आणि नेव्हिगेशन लेयर तयार करण्यासाठी करता येऊ शकतो. प्रशिक्षित एसएचजी सदस्य हे वृद्ध कुटुंबांसाठी नोंदणी, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, अपंगत्व आणि पेन्शनसाठी कागदपत्रे, औषध आणि रेफरल फॉलो-अपमध्ये मदत करणे, तसेच एकटेपणा आणि बर्नआउट कमी करण्यासाठी सेवा पुरवणे इ. काळजीवाहू कामे करू शकतात. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रोजचे संघर्ष किंवा अडचणी कमी होण्यास मदत होत असल्याने राजकीयदृष्ट्या ही बाब अधिक अर्थपूर्ण आहे. राज्ये लास्ट माईल एल्डरकेअरसाठी विश्वासार्ह सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल्स देखील पडताळून पाहू शकतात. यात घरोघरी जाऊन काळजी घेणारे गट, टेलिमेडिसिन-सक्षम फॉलो-अप आणि सहाय्यक-उपकरण वितरण, मानक दरांसह, गुणवत्ता ऑडिट आणि तक्रारींचे वेगवान निराकरण यांचा समावेश होऊ शकतो.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा हा हक्क म्हणून समोर येणे गरजेचे आहे. 2024 मध्ये सर्वात वयस्कर ज्येष्ठांसाठी AB-PMAJY च्या अलिकडच्या विस्तारामुळे वय हा धोरणात्मक निकष म्हणून समोर येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. क्लिअर सिक्वेन्स प्लॅन आणि वित्तपुरवठा तर्कासह, वय-मर्यादा टप्प्याटप्प्याने 65+ किंवा 60+ पर्यंत वाढवणे, हे राजकीय पक्षांसाठी पुढील विश्वासार्ह पाऊल आहे. या आश्वासनावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. यामध्ये परिभाषित पॅनेलमेंट लक्ष्यांसह पोर्टेबल हॉस्पिटलायझेशन कव्हर, प्रमाणित तक्रारींच्या वेळापत्रक आणि जिल्ह्यानुसार पब्लिश्ड युटिलाटझेशन डॅशबोर्ड समाविष्ट असणे गरजेचे आहे.
क्लियर सिक्वेन्स प्लॅन आणि वित्तपुरवठा तर्कासह, वय-मर्यादा टप्प्याटप्प्याने 65+ किंवा 60+ पर्यंत वाढवणे, हे राजकीय पक्षांसाठी पुढील विश्वासार्ह पाऊल आहे. या आश्वासनावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. यामध्ये परिभाषित पॅनेलमेंट लक्ष्यांसह पोर्टेबल हॉस्पिटलायझेशन कव्हर, प्रमाणित तक्रारींच्या वेळापत्रक आणि जिल्ह्यानुसार पब्लिश्ड युटिलाटझेशन डॅशबोर्ड समाविष्ट असणे गरजेचे आहे.
तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, एजिंग किंवा वृद्धत्व पॉलिसी ही हॉस्पिटल कव्हरपासून ते "बिट्विन हॉस्पिटल इयर्स" पर्यंत बदलणे गरजेचे आहे. प्राथमिक काळजीद्वारे सिनिअर पॅकेज हे क्षमता दाखविण्याचे सर्वात सोपे ठिकाण आहे. यामध्ये आवश्यक असंसर्गजन्य रोगांशी (एनसीडी) निगडीत औषधांची खात्रीशीर उपलब्धता, उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहासाठी नियमित फॉलोअप, मूलभूत निदान, पडण्याच्या जोखमीची तपासणी आणि पुनर्वसन रेफरल्स यांचा समावेश असायला हवा. राजकीय परिघात प्रतिबंधात्मक सेवांना स्पष्ट स्थान असणे आवश्यक आहे.
चौथी बाब म्हणजे, अपंगत्व आणि अवलंबित्व हे मुख्य प्रवाहातील प्रशासनाचे मुद्दे म्हणून हाताळले गेले पाहिजेत. एक विश्वासार्ह निवडणूक वचनबद्धतेमध्ये अपंगत्व प्रमाणपत्र, सहाय्यक उपकरणे आणि घरातील सुधारणांसाठी कालबद्ध सेवा यांचा समावेश असणे गरजेचे आहे. ही सेवा प्रामुख्याने सहाय्यक सुविधा आणि सरलीकृत दस्तऐवजीकरणाद्वारे प्रदान केले गेली पाहिजे.
पाचवी बाब म्हणजे, वयानुसार अनुकूल डिझाइन ही स्थानिक सरकारच्या कामगिरीची चाचणी बनली पाहिजे. पदपथ, क्रॉसिंग, बसण्याची जागा, शौचालये, दवाखान्यांपर्यंत शेवटच्या टप्प्यातील वाहतूक आणि सुलभ सार्वजनिक काउंटर हे वृद्ध नागरिकांच्या व्यावहारिक स्वातंत्र्याला आकार देऊ शकतात. शहरी स्थानिक संस्था आणि पंचायतींसाठी किमान वय-अनुकूल मानकांचे पालन करणारा जाहीरनामा महत्त्वाची भुमिका बजावू शकतो.
राजकीय पक्षांचे लक्ष तरूण मतदारांवर केंद्रित होत राहिल. परंतू, स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेली, अंदाज लावण्यास सोपी आणि सहज उपलब्ध असली सेवा व्यवस्था ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाची भुमिका बजावू शकते. ज्या भागांमध्ये तरूणांपेक्षा ज्येष्ठ नागरिक मतदारांची संख्या जास्त आहे तिथे त्यांची मते जिंकण्यासाठी मोठ्या घोषणा देण्याची गरज पक्षांना भासणार नाही. व्यवस्थेतील लहान लहान बदलांतून त्यांना अपेक्षित परिणाम साधता येऊ शकतो.
के.एस. उपलब्ध गोपाल हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये हेल्थ इनिशिएटिव्हचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. K. S. Uplabdh Gopal is an Associate Fellow with the Health Initiative at the Observer Research Foundation. He writes and researches on how India’s ...
Read More +
PREV
