भारताचा प्रयत्न असा आहे की, कोणत्याही एकाच देशावर जास्त अवलंबित्व संकटाच्या काळात दबावाचे साधन बनू नये. पण त्याच वेळी पूर्णपणे संबंध तोडल्यास देशांतर्गत उत्पादनात अडथळे येतील, खर्च वाढेल आणि रोजगारनिर्मितीवर वाईट परिणाम होईल अशी परिस्थिती टाळली पाहिजे.
भारताचे सध्याचे चीनविषयक धोरण हे आर्थिक सहकार्य आणि लष्करी संघर्ष यांपैकी एकच पर्याय निवडण्यावर आधारित नाही. ते नियंत्रित आणि संतुलित परस्परावलंबित्वावर आधारित एक ठरवून आखलेले धोरण आहे. जून 2020 मधील गलवान खोऱ्यातील संघर्षामुळे राजकीय विश्वास कमी झाला आणि सुरक्षा परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण झाली, पण एक मूलभूत वास्तव बदलले नाही. भारताची आर्थिक वाढ अजूनही प्रादेशिक उत्पादन साखळ्यांशी जोडलेली आहे आणि त्यात चीनची वरच्या स्तरावर महत्त्वाची भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचा प्रयत्न असा आहे की, कोणत्याही एका देशावर जास्त अवलंबून राहणे हे संकटाच्या वेळी दबावाचे साधन बनू नये. पण त्याच वेळी पूर्णपणे संबंध तोडल्यास देशांतर्गत उत्पादनात अडथळे येतील, खर्च वाढेल आणि रोजगारावर परिणाम होईल हेही लक्षात घेतले जाते. त्यामुळे या धोरणाचा मुख्य उद्देश असा आहे की आर्थिक खुलेपणा कायम ठेवत भारताने आपली धोरणात्मक लवचिकता टिकवावी, जोखीम कमी करावी आणि तणावाच्या परिस्थितीत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची क्षमता वाढवावी.
भारताचा प्रयत्न असा आहे की, कोणत्याही एकाच देशावर जास्त अवलंबित्व संकटाच्या काळात दबावाचे साधन बनू नये. पण त्याच वेळी पूर्णपणे संबंध तोडल्यास देशांतर्गत उत्पादनात अडथळे येतील, खर्च वाढेल आणि रोजगारनिर्मितीवर वाईट परिणाम होईल अशी परिस्थिती टाळली पाहिजे.
भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय वस्तू व्यापार मोठ्या प्रमाणात आहे आणि तो असमतोल स्वरूपाचा आहे. आर्थिक वर्ष 2024 - 25 मध्ये हा व्यापार सुमारे 127.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर होता. यामध्ये आयात सुमारे 113.5 अब्ज डॉलर आणि निर्यात सुमारे 14.3 अब्ज डॉलर होती, त्यामुळे जवळपास 99.2 अब्ज डॉलरची व्यापार तूट दिसून येते. भारताच्या एकूण आयातीत चीनचा वाटा सुमारे 16 टक्के होता. हे आकडे फक्त प्रमाणामुळेच महत्त्वाचे नाहीत तर ते इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री, रसायने, अक्षय ऊर्जा आणि औषधनिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादनासाठी चीनवर असलेले अवलंबित्व दाखवतात, कारण या क्षेत्रांमध्ये चीनी घटक आणि यंत्रसामग्री मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते.
म्हणूनच द्विपक्षीय व्यापार तुटीकडे केवळ राजकीय मुद्दा म्हणून पाहण्याऐवजी ती एक धोरणात्मक विश्लेषणासाठी उपयोगी साधन म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरते. आजच्या जागतिक उत्पादन साखळ्यांच्या काळात द्विपक्षीय संतुलन हे आर्थिक ताकदीचे पूर्ण चित्र दाखवत नाही. त्याऐवजी देशाची एकूण बाह्य आर्थिक स्थिती अधिक महत्त्वाची असते. आर्थिक वर्ष 2024 ते 25 मध्ये भारताची चालू खाते तूट जीडीपीच्या सुमारे 0.6 टक्के इतकी होती, त्यामुळे मोठा बाह्य ताण असल्याचे दिसत नाही.
तरीही मोठी आणि सातत्याने राहणारी द्विपक्षीय तूट काही महत्त्वाच्या घटकांवर अवलंबित्व दाखवत असेल, ज्यांचे पर्याय लगेच उपलब्ध नाहीत, तर ती भू आर्थिक जोखमीचे संकेत देऊ शकते. मुद्दा आयात जास्त असल्याचा नसून काही विशिष्ट घटकांवर जास्त अवलंबून राहण्याचा आहे, ज्यात अडथळा आला तर अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो. जेव्हा उत्पादन साखळीत वरच्या स्तरावर जास्त केंद्रीकरण असते तेव्हा परवाना प्रक्रियेत विलंब, कागदपत्रांमध्ये अडचणी किंवा निवडक निर्यात निर्बंध यांसारख्या लहान गोष्टीदेखील मोठे अडथळे बनू शकतात. यामुळेच भारतातील धोरणात्मक चर्चा आता फक्त एकूण तूट कमी करण्यावर न राहता विशिष्ट क्षेत्रांतील असुरक्षांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. मुख्य प्रश्न असा आहे की कोणत्या क्षेत्रांमध्ये असलेले अवलंबित्व संकटकाळात जास्त धोका निर्माण करू शकते आणि त्याचे पर्याय किती लवकर आणि प्रभावीपणे तयार करता येतील.
भारताचे धोरणात्मक साधनसंच आता अधिक सूक्ष्म आणि जोखीम व्यवस्थापनावर आधारित दृष्टिकोन दाखवतो. क्षमताविकास हा त्याचा मुख्य भाग आहे. विशेषतः उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेद्वारे औद्योगिक धोरणाचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि हळूहळू देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढवणे हा आहे. या योजनेमुळे गुंतवणूक वाढीसही चालना मिळाली असून 12 क्षेत्रांमध्ये प्रोत्साहन दिले गेले आहे. मार्च 2025 पर्यंत सुमारे 20.09 अब्ज अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक आकर्षित करण्यात मदत झाली असून काही निवडक क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढले आहे.
त्याच वेळी बाजारातील वर्तन नियंत्रित करण्यासाठी भारताने नियमाधारित साधनांचाही वापर वाढवला आहे. मानके, तांत्रिक नियम आणि अनुरूपता अटी यांचा वापर विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी वस्तूंमध्ये नियंत्रणासाठी केला जात आहे. याशिवाय अँटी डम्पिंग शुल्क, प्रतिपूरक उपाय आणि संरक्षणात्मक उपाय यांसारखी साधने आयात वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत उद्योगांना वेळ देण्यासाठी वापरली जातात. तिसऱ्या स्तरावर राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये विशेष नियम लागू केले गेले आहेत. यात सीमेलगतच्या देशांतील गुंतवणुकीची तपासणी, खरेदीतील प्राधान्य धोरण, दूरसंचार आणि डिजिटल प्रणालींसाठी विश्वासार्ह स्त्रोत तत्त्वे आणि डेटा आधारित प्लॅटफॉर्म्सवर कडक तपासणी यांचा समावेश आहे.
2020 नंतरचा अनुभव पाहता धोरणात्मक प्रगती आणि काही मर्यादा दोन्ही दिसतात. ज्या क्षेत्रांमध्ये अंमलबजावणी सोपी होती तिथे भारताने जलद निर्णय घेतले आहेत, विशेषतः ग्राहक इंटरनेट क्षेत्रात जिथे बंदी आणि निर्बंधांमुळे प्लॅटफॉर्ममध्ये जलद बदल झाले. गुंतवणूक आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत मात्र पूर्णपणे वेगळे होण्यापेक्षा प्रक्रिया अधिक कडक करण्यावर भर दिला गेला आहे. काही गुंतवणुकींसाठी सरकारी मंजुरीची प्रक्रिया ठेवून मालकी आणि नियंत्रणावर लक्ष ठेवले जात आहे, तर दूरसंचार क्षेत्रात संक्रमणाचा खर्च असूनही विश्वासार्ह विक्रेता तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत. उत्पादन क्षेत्रातील परिणाम मात्र मिश्र राहिले आहेत. प्रोत्साहन योजनांमुळे काही क्षेत्रांमध्ये क्षमता वाढ, गुंतवणूक आणि निर्यात वाढली असली तरी वरच्या स्तरावरील अवलंबित्व अजूनही कायम आहे.
प्रश्न आयातीचा नाही तर काही महत्त्वाच्या घटकांमध्ये जास्त केंद्रीकरण होण्याचा आहे. अशा घटकांचे पर्याय शोधणे कठीण असते आणि त्यात अडथळा आला तर अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो. जेव्हा उत्पादन साखळीच्या वरच्या स्तरावर जास्त केंद्रीकरण असते तेव्हा परवाना प्रक्रियेत विलंब, कागदपत्रांच्या कडक अटी किंवा निवडक निर्यात निर्बंध यांसारख्या लहान अडचणीदेखील मोठे अडथळे बनू शकतात.
म्हणूनच मुख्य तडजोड स्पष्ट आहे. जोखीम कमी करण्याच्या प्रक्रियेमुळे सुरुवातीला खर्च वाढतो जसे अधिक नियमांचे पालन करावे लागते, पुरवठादारांचे पर्याय कमी होतात आणि कधी कधी दरही वाढतात. पण त्याचे फायदे दीर्घकाळात दिसून येतात. अधिक कठीण आव्हान म्हणजे अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी जोखीम कमी करणे जिथे चीनकडे उत्पादन आणि प्रक्रियाकरणाची मोठी क्षमता असल्यामुळे त्याचा प्रभाव जास्त आहे. भारतासाठी ही जोखीम विशेषतः त्या क्षेत्रांमध्ये जास्त आहे जिथे तो विस्तार करत आहे जसे स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रगत उत्पादन, कारण या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचे खनिज आणि प्रक्रिया केलेले घटक खूप आवश्यक असतात.
त्यामुळे भारताची लवचिकता वाढवण्याची रणनीती दोन मार्गांनी काम करते. पहिला मार्ग म्हणजे अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत क्षमता वाढवणे आणि त्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री, इनपुट्स आणि प्रक्रिया व्यवस्था तयार करणे. दुसरा मार्ग म्हणजे बाह्य भागीदारी, पर्यायी पुरवठा व्यवस्था आणि सहकार्याद्वारे विविधीकरण करणे, कारण काही वेळा सर्व काही देशांतर्गत तयार करणे खूप खर्चिक किंवा वेळखाऊ असते. त्यामुळे आत्मनिर्भरता ही अंतिम उद्दिष्ट नसून एक दिशा आहे. उद्देश पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होणे नसून संकटाच्या वेळी उत्पादन सुरू ठेवण्याची क्षमता वाढवणे आणि पर्याय उपलब्ध ठेवणे हा आहे.
या पार्श्वभूमीवर 2024 - 25 मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात दिसलेली थोडी नरमाई ही कायमस्वरूपी सुधारणा नसून तात्पुरती स्थिरता म्हणून पाहणे योग्य आहे. खरे सुधारलेले संबंध हे दीर्घकाळ टिकणाऱ्या सीमेवरील स्थैर्यावर अवलंबून असतील. थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करणे आणि 1 फेब्रुवारी 2026 पासून दिल्ली ते शांघाय नॉन स्टॉप सेवा सुरू करणे हे या स्थिरतेच्या दिशेने घेतलेले व्यावहारिक पाऊल आहे, पण तो अंतिम तोडगा नाही. सध्या मुख्य उद्देश तणाव कमी ठेवणे, संवाद सुरू ठेवणे आणि आर्थिक तणावामुळे नवीन संघर्ष निर्माण होऊ नये याची काळजी घेणे हा आहे. त्यामुळे भारत संबंध पूर्णपणे सुधारण्याचा प्रयत्न न करता त्यांना वेगवेगळ्या भागांत विभागून व्यवस्थापित करत आहे आणि त्याच वेळी आर्थिक आणि तांत्रिक सुरक्षा उपाय अधिक मजबूत करत आहे.
2024 - 25 मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात दिसलेली मवाळ भूमिका ही कायमस्वरूपी सलोखा म्हणून पाहता येत नाही. ती तात्पुरती स्थिरता म्हणूनच समजणे योग्य आहे. खरे आणि टिकाऊ संबंध हे दीर्घकाळ स्थिर राहणाऱ्या आणि पडताळता येणाऱ्या सीमेवरील शांततेवर अवलंबून असतील.
शेवटी भारताचे चीनविषयक धोरण हे आता धोरणात्मक स्वायत्ततेवर आधारित आर्थिक जोखीम व्यवस्थापनाचे रूप घेत आहे. यात पर्याय तयार करून लवचिकता वाढवणे, पुरवठ्यातील अडथळे मोठ्या आर्थिक तणावात किंवा धोरणात्मक मर्यादांमध्ये बदलू नयेत याची काळजी घेणे आणि स्थिरता राखणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये मर्यादित सहकार्य ठेवणे यांचा समावेश आहे. यशाचे खरे मोजमाप एखाद्या एकाच व्यापार आकड्यावर अवलंबून नसून भारताने एका देशावर असलेले अवलंबित्व कमी करून अनेक पुरवठादार तयार केले आहेत का, विविध मार्ग विकसित केले आहेत का आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादन आणि मूल्यवर्धन किती वाढवले आहे यावर अवलंबून आहे.
सौम्य भौमिक हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी' (CNED) मध्ये 'वर्ल्ड इकॉनॉमीज अँड सस्टेनेबिलिटी'चे 'फेलो आणि लीड' आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Soumya Bhowmick is a Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED) at the Observer Research Foundation (ORF). He completed industry- endorsed Ph.D. ...
Read More +
PREV
