दक्षिण कोरियामध्ये जन्मदरात झालेली तीव्र घट केवळ धोरणात्मक अपयशाचे परिणाम नाहीत, तर ती खोलवर रुजलेल्या लिंगभेद, आर्थिक ताणतणाव आणि वाढत्या स्त्रीवादी विरोधांचा परिणाम आहे.
Image Source: Getty
दक्षिण कोरिया जगातील सर्वात गंभीर लोकसंख्यात्मक संकटाचा सामना करत आहे. गेल्या वर्षी सरकारने याला अधिकृतपणे 'राष्ट्रीय आणीबाणी' म्हणून घोषित केले. देशाचा एकूण प्रजनन दर (TFR) 2024 मध्ये विक्रमी 0.75 एवढा घसरला, जो स्थिर लोकसंख्येसाठी आवश्यक असलेल्या 2.1 च्या दरापेक्षा खूपच कमी आहे. या गतीने, 2100 पर्यंत देशाची लोकसंख्या 70 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, ज्याचा मोठा परिणाम अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर होईल. इतर श्रीमंत देशांमध्येही जन्मदर घटत आहे, पण दक्षिण कोरियाची समस्या वेगळी आहे—ती प्रामुख्याने लिंग समानतेच्या अभावाशी संबंधित आहे.
देशाचा एकूण प्रजनन दर (TFR) 2024 मध्ये विक्रमी 0.75 एवढा घसरला, जो स्थिर लोकसंख्येसाठी आवश्यक असलेल्या 2.1 च्या दरापेक्षा खूपच कमी आहे. या गतीने, 2100 पर्यंत देशाची लोकसंख्या 70 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, ज्याचा मोठा परिणाम अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर होईल.
2024 च्या ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्समध्ये दक्षिण कोरियाचा 146 देशांपैकी 94 वा क्रमांक लागला, त्यांचे एकूण गुणोत्तर 0.7 होते, म्हणजे अजूनही 30 टक्के जेंडर गॅप आहे. हे अंतर सार्वजनिक आणि खाजगी जीवनात दिसून येते. 2024 मध्ये पुरुषांची कामगार सहभागिता 72.9% होती तर महिलांची केवळ 56.3%, जी OECD च्या सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, OECD देशांमध्ये लिंग वेतनात सर्वात मोठा फरक दक्षिण कोरियामध्ये आहे तो एकूण सुमारे 32 टक्के आहे.
हे आकडे उघड करतात की दक्षिण कोरियामध्ये खूप स्पर्धात्मक आणि तणावपूर्ण कामाचे वातावरण आहे. सरकारने कामाचे तास कमी करण्याचा प्रयत्न केला तरी 2024 मध्ये कामगारांनी दरवर्षी सरासरी 1,901 तास काम केले, जे OECD च्या सरासरीपेक्षा 149 तास जास्त आहेत. अशा वातावरणात पालकत्व निभावणे कठीण होते. जरी यावर्षी सुरुवातीला आईसाठी 3 महिने आणि वडिलांसाठी 20 दिवसांची रजा वाढवली गेली, तरी महिलांनी एकदा काम सोडल्यावर पुन्हा नोकरी मिळवण्यात अडचणी येतात किंवा कमी वेतनावर काम करावे लागते. यामुळे बाळंतपणाचा आर्थिक फटका बसतो.
मुलं वाढवण्याचा खर्चही मोठा अडथळा ठरतो. 2023 मध्ये खासगी शिक्षणाचा सरासरी खर्च 330 डॉलर्स होता. शिवाय, पालकांना खासगी शिकवणीवर भरपूर खर्च करावा लागतो, ज्याची किंमत 20.6 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 4.5 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्याशिवाय, घरांच्या किमतीही प्रचंड आहेत. सरासरी मध्यम उत्पन्नाच्या दहापट असल्यामुळे स्वतःचे घर घेणे सामान्य कुटुंबांसाठी अवघड झाले आहे.
महिलांना घरकाम आणि मुलांची काळजी घेण्यावर 12.4 टक्के वेळ खर्च करावा लागतो, तर पुरुष त्यासाठी फक्त 3.6 टक्के वेळ देतात.
या आर्थिक अडचणी आणि पारंपरिक लिंगधारणांमुळे महिलांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतात. घरगुती जबाबदाऱ्या आणि नोकरी यांचा दुहेरी ताण महिलांच्या करिअर वाढीवर परिणाम करतो. कुटुंबांसाठी अडचणी आणखी वाढतात. दक्षिण कोरियामध्ये अविवाहित महिलांना किंवा समलैंगिक जोडप्यांना वैद्यकीय मदतीने गरोदर होण्याचा हक्क दिला जात नाही. दुसरीकडे, दत्तक घेण्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे. 2011 मध्ये 2464 मुलं दत्तक घेतली होती ती 2020 मध्ये फक्त 492 झाली. कायदे आणि सामाजिक अडथळे यामुळे हे पर्यायही अवघड होतात, आणि जन्मदर आणखी घसरतो.
अशा लिंग असमानतेच्या आणि आर्थिक असुरक्षेच्या परिस्थितीत अनेक कोरियन महिला लग्न आणि मातृत्व टाळत आहेत. 2023 मधील एका अहवालात 65% महिलांनी सांगितले की त्यांना मुलं नकोत, आणि 42% महिलांनी लग्न करायचं नसल्याचं म्हटलं. विशेष म्हणजे 80% महिलांनी घरगुती हिंसाचार हे मुख्य कारण असल्याचं सांगितलं. या निराशेमधून 4B चळवळ उदयास आली आहे. यात ‘Bi’ या अक्षराने सुरू होणाऱ्या चार कोरियन शब्दांचा समावेश आहे—bihon - बिहोन (लग्न नाही), bichulsan- बिचुलसान (बाळ नाही), biyeonae (प्रेमसंबंध नाही), bisekseu- बिसेक्स (संभोग नाही). ही चळवळ पारंपरिक लिंग भूमिकांना नाकारते आणि महिलांच्या स्वतंत्र जीवनशैलीला महत्त्व देते. ही वैयक्तिक निवड नसून एक सामूहिक विरोध आहे.
ही चळवळ 2010 च्या दशकात सुरू झाली आणि काही गंभीर घटनांमुळे चळवळीने गती घेतली. उदाहरणार्थ, एका महिलेने एका पुरुषाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे तिची हत्या झाली. शिवाय, 2023 मध्ये डिजिटल लैंगिक गुन्ह्यांचे 33,437 प्रकरणे समोर आली सरासरी 91 घटना प्रती दिवस. या घटनांमुळे महिलांच्या नात्यांविषयीच्या आणि मातृत्वाच्या निर्णयांवर परिणाम झाला.
‘फेमिनिझम’ या शब्दाचा संबंध दक्षिण कोरियात अतिरेकी विचारांशी केला जातो, आणि त्यामुळे 4B च्या चळवळीमधील कार्यकर्त्यांवर ऑनलाइन हल्ले होत आहेत.
या चळवळीला मोठ्या प्रमाणावर विरोधही सहन करावा लागत आहे. स्त्रीवाद्यांनाच देशातील जन्मदर घटल्याचा दोष दिला जातो. ‘फेमिनिस्ट’ हा शब्द नकारात्मक अर्थाने वापरला जातो. एका महिलेची फक्त तिचे केस छोटे असल्यामुळे हत्या झाली कारण ती ‘फेमिनिस्ट’ असावी असं एका पुरुषाने गृहित धरलं. संस्थात्मक पातळीवर महिलांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष युन सुक-योल यांनी 2022 मध्ये प्रचार केला की महिला मंत्रालय बंद करायचे कारण ते पुरुषांना ‘संभाव्य गुन्हेगार’ मानतात.
4B चळवळ केवळ विवाह किंवा कुटुंब नाकारणारी नाही, तर ती एकूणच लिंग विषमता आणि सामाजिक अन्यायाविरोधातील बंड आहे.
दक्षिण कोरियाने गेल्या 16 वर्षांत 200 अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. हे पैसे मुलांसाठी भत्ते, सरकारी डेटिंग कार्यक्रम, आई-बाबांच्या रजा, कामाचे तास कमी करणे आणि लष्करी सेवा सवलत अशा उपायांमध्ये गुंतवले गेले. तरीही प्रजनन दर सतत घसरतोय. जरी काही देशांमध्ये अशा प्रोत्साहनामुळे थोडी वाढ झाली, तरी दक्षिण कोरियाची धोरणे लिंगधारित समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात. सरकार मुलं होण्यास प्रोत्साहन देते, पण महिलांना घरकाम, आर्थिक अस्थिरता, अपारंपरिक कुटुंबांना आधार नसणे, आणि सुरक्षिततेविषयी चिंता या खऱ्या अडचणी दूर करत नाही.
म्हणूनच, जन्मदर सुधारण्यासाठी लिंग-संवेदनशील धोरणे आखावी लागतील. ही केवळ नैतिक नाही तर आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची गरजही आहे.
शेरॉन सारा थवानी या ORF कोलकाता आणि CNED चे संचालक नीलांजन घोष यांच्या कार्यकारी सहाय्यक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sharon Sarah Thawaney is the Executive Assistant to the Director - ORF Kolkata and CNED, Dr. Nilanjan Ghosh. She holds a Master of Social Work ...
Read More +
PREV
