भारतातील गिग कामगारांचे भविष्य

Image Source: Getty Images

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या मते, भारतातील गिग कामगारांची संख्या विकसित भारत 2047 पर्यंत जवळपास 6.2 कोटीपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. हे कामगार भारत वृद्धीच्या यशोगाथेचे शांत चालक आहेत. पुष्कळदा स्वस्त मजूर म्हणून शोषणाच्या धोक्याला सामोरे जाणारे, पण त्याचवेळी लवचिकतेचे आणि बदलत्या रोजगार प्रवृत्तीचे प्रतीक मानले जाणारे हे गिग कामगार आहेत.

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 नुसार, गिग कामगार म्हणजे असा व्यक्ती जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी (एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई) नातेसंबंधाच्या बाहेर काम करतो किंवा अशा प्रकारच्या कामाच्या व्यवस्थेत सहभागी होतो आणि त्यातून उत्पन्न कमावतो. या प्रणालीमुळे कामगारांना लवचिकता आणि नवीन उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध होतात, तर नियोक्त्यांना म्हणजेच मालकांना खर्च कमी करण्याची, सहज भरती करण्याची आणि मागणीतील बदलांना वेगाने प्रतिसाद देण्याची मुभा मिळते. भारतामध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा उदय, स्वस्त इंटरनेट आणि तरुण कामगार वर्गामुळे गिग कामगारांच्या वाढीला मोठा वेग मिळाला आहे. 2020 मध्ये 77 लाखांवर असलेली ही संख्या 2030 पर्यंत 2.35 कोटीपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. या क्षेत्राने आता अतिरिक्त मजूरांना सामावून घेतले असून अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या काही भागांना औपचारिक चौकटीकडे आणले आहे. तथापि, भारतातील गिग बूमच्या चमकदार बाह्य आवरणामागे एक कठोर वास्तव दडलेले आहे. नीती आयोगाच्या अभ्यासानुसार, गिग रोजगार दोन टोकांच्या दिशेने विभागला जात आहे, उच्च कौशल्य आणि अल्प कौशल्य असलेल्या नोकऱ्यांचा विस्तार होत आहे, तर मध्यम स्तरातील नोकऱ्या लुप्त होत आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वाढीमुळे कामाच्या संधी वाढल्या असल्या तरी भारताच्या कामगार बाजारातील दरीही अधिक रुंदावली आहे.

गिग अर्थव्यवस्थेत कार्यरत असलेल्या अनेक कंपन्या आजही शोषणाधारित व्यावसायिक पद्धतींवर अवलंबून आहेत, जिथे भारतातील स्वस्त मजुरांच्या मोठ्या साठ्याचा वापर करण्यापलीकडे फारसे नवोन्मेष दिसत नाहीत. या प्लॅटफॉर्म-आधारित कामामुळे विशेषतः तरुण कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या असल्या तरी, बहुतेकजण अल्प उत्पन्नाच्या नोकऱ्यांमध्ये अडकलेले राहतात, जिथे प्रगतीची शक्यता अत्यल्प असते. या संरचनेत भांडवलधारकांना स्वस्त उत्पादन घटकांचा फायदा मिळतो आणि उच्च उत्पन्न गटांना स्वस्त सेवांचा लाभ मिळतो, तर असुरक्षितता आणि अस्थिरतेचा भार गिग कामगारांवर येतो. गिग अर्थव्यवस्थेला अधिक न्याय्य आणि शाश्वत बनवण्यासाठी भारताला कौशल्यविकास, न्याय्य करार व्यवस्था आणि संक्रमण काळात मजबूत सहाय्य यावर केंद्रित श्रम बाजार हस्तक्षेपांची गरज आहे.

गिग अर्थव्यवस्थेचा उदय आणि प्रसार

2024 पर्यंत भारताच्या श्रम शक्तीत सुमारे 610 दशलक्ष (61 कोटी) कामगारांचा समावेश आहे, ज्यापैकी 45 टक्के शेतीत, 25 टक्के उद्योग क्षेत्रात आणि 30 टक्के सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहेत. 1970 च्या दशकात 75 टक्के मजूरशक्तीचे प्रतिनिधित्व करणारे कृषी क्षेत्र आता अर्ध्याहूनही कमी झाले आहे. सेवा क्षेत्रावर आधारित या संरचनात्मक बदलांनंतरही भारत अजूनही द्विस्तरीय अर्थव्यवस्थेशी झुंज देत आहे. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य लोक अल्प उत्पादनक्षम, उपजीविकेवर आधारित शेतीत गुंतलेले आहेत, तर शहरी अल्पसंख्याक उच्च उत्पादनक्षम औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत.

चित्र 1. रोजगारातील आर्थिक क्षेत्रांचा वाटा, 2024.

स्रोत: पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हे, 2023–2024, नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस

गिग अर्थव्यवस्थेच्या उत्क्रांतीचा मागोवा घेताना, लुईस ड्युअल सेक्टर (द्वि-क्षेत्र) मॉडेल असे भाकीत करते की, वाढीच्या प्रक्रियेत शेती किंवा पारंपरिक क्षेत्रांतील अतिरिक्त मजूर आधुनिक, उच्च उत्पादकता असलेल्या उद्योगांकडे स्थलांतरित होतील. मात्र या भाकिताच्या विपरीत, भारताचा श्रम बाजार सध्या अकाली औद्योगिकीकरण-विघटनाच्या टप्प्यात आहे, जिथे मजूर उत्पादन क्षेत्राकडे नव्हे तर अल्प उत्पादनक्षम सेवा आणि अनौपचारिक गिग कामांकडे वळत आहेत.

आज भारताची अर्थव्यवस्था दुहेरी अडचणीच्या स्थितीत आहे. माहिती तंत्रज्ञान, संवाद, वित्तीय आणि व्यावसायिक सेवांसारख्या कौशल्याधारित सेवा क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत असताना, शेतीतील अल्प कौशल्य असलेले अतिरिक्त मजूर मोठ्या प्रमाणात अजूनही बेरोजगार किंवा अपुरे रोजगार असलेल्या अवस्थेत आहेत. त्याचवेळी, पायाभूत आणि संस्थात्मक कमतरतेमुळे उत्पादन क्षेत्र अद्यापही अविकसित आहे. यामुळे औपचारिक औद्योगिकीकरणाच्या अभावात, गिग अर्थव्यवस्था एक “तिसरे क्षेत्र” म्हणून उदयास आली आहे. जिथे कमी अडथळ्यांसह, अल्प मुदतीच्या कामांवर आधारित रोजगार उपलब्ध आहेत. भारतातील गिग अर्थव्यवस्था पुढील पाच वर्षांत तीनपट वाढण्याची शक्यता आहे. देशभरात हा रोजगारप्रकार विविध क्षेत्रांमध्ये विस्तारत असून, किरकोळ व्यापार, विक्री आणि वाहतूक क्षेत्रातील भारताच्या नवीन रोजगारांपैकी निम्म्याहून अधिक रोजगार गिग क्षेत्रातून निर्माण होत आहेत.

तथापि, गिग अर्थव्यवस्था अनेक फायदेही देते. ती नवीन उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करते आणि कोविड-19 महामारीच्या काळात पारंपरिक क्षेत्रातील नोकरी गमावलेल्या लोकांसाठी एक सुरक्षा कवच ठरली. डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे ती कंपन्यांची उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवते, कारण ती अल्गोरिदमिक पद्धतीने कमी खर्चात कामगार आणि नोकऱ्यांचा मेळ घालते. शेवटी, गिग अर्थव्यवस्था सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी झेप घेण्याचे साधन ठरू शकते, किंवा उलट अल्प वेतनाच्या जाळ्यात अडकवणारी रचना ठरू शकते. हे त्या कामाच्या स्वरूपावर, आर्थिक साक्षरतेवर, कौशल्य विकासावर आणि सामाजिक संरक्षणाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. मात्र, या संधींबरोबरच गंभीर असुरक्षितता देखील जोडलेली आहे, जी पुढे तपशीलवार मांडलेली आहे. प्रगत पाश्चात्त्य अर्थव्यवस्थांमध्ये गिग अर्थव्यवस्था लवचिकतेचे प्रतीक आहे, परंतु तिची मुळे भिन्न आहेत. ती औद्योगिक परिवर्तनानंतरच्या काळातील तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे विकसित झाली. विकसित देशांमध्ये नवोन्मेष आणि नियमन दोन्ही अधिक सक्षम आहेत. उदाहरणार्थ, अनेक “10 मिनिटांत डिलिव्हरी” सेवा प्लॅटफॉर्म तिथे बंद पडले कारण तेथील कडक नियम आणि कमी नफा यामुळे, तसेच अल्गोरिदम-आधारित ग्राहक मागणी त्या बाजारांमध्ये तुलनेने कमी असल्यामुळे.

गिग अर्थव्यवस्थेतील तडे: “स्वस्त अतिरिक्त मजूर” धोरण

गेल्या दशकात भारतातील डिजिटल कामगार प्लॅटफॉर्म झपाट्याने वाढले आहेत, ज्यात देशातील लोकसंख्यात्मक लाभ (demographic dividend) आणि विपुल मजूरशक्तीचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. या बहुतांश उपक्रमांचा भर मजूर-प्रधान, सेवा-केंद्रित आणि वेगवान लॉजिस्टिक्स क्षेत्रांवर आहे. जसे की अन्न आणि किराणा डिलिव्हरी, घरगुती सलून सेवा आणि क्विक कॉमर्स इत्यादी. या प्लॅटफॉर्मायझेशनमुळे अती युवक बेरोजगारी असलेल्या मजूर बाजारात आवश्यक ते रोजगार निर्माण झाले असले, तरी यामुळे कामगार कल्याण आणि उत्पन्न सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाल्या आहेत. लाभांव्यतिरिक्त, प्लॅटफॉर्म-आधारित कामगारांना अजूनही शोषण, अल्गोरिदम-आधारित व्यवस्थापनामुळे होणारा डिजिटल ताण, अदृश्य श्रम, अनियमित उत्पन्न, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव आणि रोजगार अस्थिरता अशा अडचणींचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण भागातील नॉन-प्लॅटफॉर्म गिग कामगार तर अजूनही कोणत्याही औपचारिक नियामक चौकटीबाहेर आहेत.

उन्नतीच्या दृष्टीने पाहता, गिग कामगारांकडे नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याच्या मर्यादित संधी असतात आणि ते बहुधा कमी उत्पन्नाच्या स्तरांमध्येच अडकून राहतात. कौशल्यविकासाचा अभाव त्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण करण्यापासून रोखतो. काही अभ्यासांनुसार, अन्न वितरण क्षेत्रात दीर्घकाळ काम करणाऱ्या कामगारांचे उत्पन्न थोडेसे वाढते, परंतु ही वाढ अत्यंत मर्यादित आणि अनिश्चित असते. याशिवाय, भारताची व्यापक मॅक्रोइकॉनॉमिक परिस्थिती या समस्यांना अधिक तीव्र करते. भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही मोठ्या प्रमाणावर अनौपचारिक क्षेत्राने व्यापलेली आहे आणि आर्थिक असमानता उच्च पातळीवर आहे. त्यामुळे गिग कामगार, मागणी आणि पुरवठ्यातील धक्क्यांना अत्यंत संवेदनशील असतात, ज्याचा त्यांच्या उत्पन्नावर आणि रोजगार स्थैर्यावर परिणाम होतो. शेवटी, भारतातील मजूरशक्ती आता अल्प-कौशल्य आणि उच्च-कौशल्य नोकऱ्यांमध्ये विभागली जात आहे, ज्यामुळे अनेक कामगार रोजगार बाजाराच्या खालच्या पायरीवरच अडकून राहतात. 

या वास्तवांच्या पार्श्वभूमीवर, भारतातील गिग कामगारांना देशाच्या व्यापक विकासाच्या कथेमध्ये समाविष्ट करणे अत्यावश्यक आहे. प्रयत्नांचा केंद्रबिंदू उन्नतीच्या संधी निर्माण करणे, खऱ्या अर्थाने औपचारिकतेला प्रोत्साहन देणे आणि सुरक्षात्मक उपाययोजना उभारणे असा असावा, ज्यामुळे गिग अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाच्या प्रवासात एक शाश्वत आणि समावेशक स्तंभ ठरू शकेल.

पुढील दिशा: संतुलित आणि समावेशक वाढ

गिग अर्थव्यवस्थेचा विस्तार समावेशक आणि शाश्वत राहावा यासाठी धोरणात्मक लक्ष “ग्रे” गिग क्षेत्राचे औपचारिकीकरण, गिग कामगारांसाठी उन्नतीच्या संधी निर्माण करणे आणि विविध क्षेत्रांमध्ये इनोव्हेशन व रोजगारनिर्मितीला चालना देणे या दिशेने केंद्रित करणे आवश्यक आहे. कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण, किमान वेतनाची हमी आणि प्लॅटफॉर्मवरील जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी एक स्वतंत्र नियामक संस्था असणे गरजेचे आहे. ही व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) वर आधारित असावी, पण त्यापलीकडे जाऊन अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करावी. राजस्थान (2023) आणि कर्नाटक (2025) यांनी सादर केलेली गिग कल्याण विधेयके त्वरित आणि प्रभावीपणे राबवली जावीत. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून लक्ष्यित डिजिटल आणि आर्थिक कौशल्यविकास कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कौशल्यातील दरी कमी होईल. मानकीकृत करार प्रणाली आणि अधिक पारदर्शक डेटा व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. नॅशनल करिअर सर्व्हिस आणि राज्य कौशल्य अभियानांसारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे अनुभवी गिग कामगारांना औपचारिक रोजगार क्षेत्रात स्थानांतरित होण्यास मदत करता येईल.

भारत विकसित भारत 2047 या दृष्टीकोनाकडे वाटचाल करत असताना, गिग अर्थव्यवस्था लवचिकता आणि सुरक्षिततेतील संघर्षाचे प्रतिबिंब ठरली आहे. ती नव्या उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करते, परंतु त्याचवेळी अस्थिरता आणि मर्यादित उन्नतीचे धोकेही निर्माण करते. ही वाढ खऱ्या अर्थाने समावेशक बनवण्यासाठी, धोरणकर्त्यांनी ग्रे मजूरशक्तीचे औपचारिकीकरण करणे, श्रम संरक्षण बळकट करणे, कौशल्यविकासाला चालना देणे आणि उच्च मूल्याच्या नोकऱ्यांकडे संक्रमणासाठी सहाय्य करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लवचिकता आणि सुरक्षितता एकमेकांच्या विरोधात नव्हे, तर परस्परपूरक ठरतील.

मनिष वैद्य हे ऑब्सरवर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी येथे रिसर्च असिस्टंट आहेत.

अमृथा बिजू ह्या ऑब्सरवर रिसर्च फाऊंडेशन मध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Developing and Emerging Economies
• India
• code on social security 2020
• Developing and Emerging Economies
• gig economy
• gig workers
• gig workforce in india
• India
• india labour force
• viksit bharat 2047

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT