युरोप आता पूर्वीसारखा सुरक्षित राहिलेला नाही, कारण अमेरिकेवरील त्यांचा विश्वास कमी होत चालला आहे. नाटोमधील अस्थिरता आणि वाढत्या जागतिक तणावामुळे युरोपला आता स्वतःची सुरक्षा आणि धोरणे स्वतःच ठरवण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घ्या की, युरोप पुन्हा एकदा सुरक्षित आणि प्रभावशाली कसा बनू शकतो.
युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणासाठीच्या उच्च प्रतिनिधी काजा कॅलास यांनी अलीकडेच आता मद्यपान सुरू करण्यासाठी चांगला क्षण असू शकतो अशी उपरोधिक टिप्पणी केल्याचे वृत्त आहे. ही टिप्पणी विनोद म्हणून केली असली, तरी त्यामागील विनोद युरोपमध्ये पसरलेल्या मानसिकतेचेच प्रतिबिंब आहे. स्वतःला शांततेचा प्रदेश मानण्याची युरोपची कल्पना त्याच्या सीमांवर सुरू असलेल्या युद्धांमुळे डळमळीत झाली आहे. आत दडलेला असुरक्षिततेचा भाव आता उदारमतवादी शक्ती म्हणून असलेल्या युरोपच्या ओळखीला आव्हान देत आहे. गेल्या वर्षी म्युनिक सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी व्हान्स यांनी केलेले भाषण आणि त्यातून युरोपवर करण्यात आलेली थेट व कठोर टीका हे पुरेसे नसल्यासारखे, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडबाबत व्यक्त केलेल्या आकांक्षांमुळे ट्रान्सअटलांटिक भागीदारी किती नाजूक झाली आहे हे स्पष्ट झाले आहे. नॉर्थ अटलांटिक करार संघटनेच्या म्हणजेच नाटोच्या अर्थसहाय्य आणि कार्यपद्धतीत अमेरिका मध्यवर्ती भूमिका बजावते. अमेरिका विश्वासार्ह मित्राकडून संभाव्य आक्रमक बनू शकते अशी अगदी किरकोळ शक्यता जरी असली तरी ती युरोपसाठी साहजिकच चिंतेची बाब ठरते, मात्र ही चिंता सुधारणेच्या आणि नव्याने उभारी देण्याच्या दिशेने वळवता येऊ शकते. हा लेख त्यासाठी चार टप्प्यांची मांडणी करतो.
उत्तर अटलांटिक करार संघटनेच्या (NATO) म्हणजेच नाटोच्या अर्थपुरवठा आणि कामकाजात अमेरिका मध्यवर्ती स्थानावर आहे. अमेरिका विश्वासू मित्राकडून संभाव्य आक्रमक बनू शकते, अशी अगदी क्षुल्लक शक्यता जरी असली तरी ती युरोपसाठी स्वाभाविकपणे चिंतेची बाब ठरते.
पहिले म्हणजे जुन्या निश्चित गोष्टींचा अंत होणे हा युरोपसाठी साहजिकच दुःख आणि आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे. मात्र जगातील बहुतांश देश आणि जनता ज्यांपैकी अनेक ग्लोबल साऊथचा भाग आहेत त्यांच्यासाठी अस्थिरता ही भूराजकीय आणि आर्थिक वास्तवाचा नेहमीचाच भाग राहिली आहे. आता युरोपने आपली जुनी श्रेष्ठत्वाची भावना बाजूला ठेवून आपल्या माजी वसाहतींकडून शिकण्याची तयारी दाखवण्याची वेळ आली आहे. कारण यांपैकी काही देशांनी दशके आणि शतके उलटूनही अस्थिर आणि कधी कधी आक्रमक महासत्तांच्या वातावरणात टिकून राहण्याची आणि पुढे जाण्याची क्षमता विकसित केली आहे.
दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सत्तासंघर्षांच्या कठीण परिस्थितीत मार्ग काढण्यासाठी भारताने स्वीकारलेली बहुसंलग्नतेची पद्धत ही एक वेगळी वाट आहे. पाश्चिमात्य चर्चांमध्ये या धोरणावर तटस्थ राहिल्याची टीका झाली असली तरी आज त्याची दूरदृष्टी आणि उपयुक्तता स्पष्टपणे दिसते. या धोरणामुळे युक्रेनमधील युद्ध सुरू असतानाही बायडन यांच्या काळात अमेरिका आणि रशिया दोघेही भारताला जवळ करण्याचा प्रयत्न करत होते अशी विशेष स्थिती भारताला मिळाली. याच धोरणामुळे भारताला युरोपियन युनियन आणि रशिया यांच्याशी संबंध संतुलित ठेवता येतात. चीनसोबतच्या नात्यात हळूहळू सुधारणा करता येते आणि अलीकडील राजकीय अडचणी असूनही मुक्त व्यापार करारासह महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अमेरिकेशी चर्चा सुरू ठेवता येते. इतर अनेक देशांसाठी हा दृष्टिकोन उपयुक्त ठरू शकतो पण ते तो स्वीकारण्यास तयार नसतात. भारत मात्र हा संतुलनाचा मार्ग दीर्घकाळ विश्वासार्हपणे पाळू शकतो. यामागे देशाच्या रणनीतिक संस्कृतीत खोलवर रुजलेला अद्वैतवाद आहे. याचे राजकीय रूप म्हणजे इतरांना शत्रू ठरवण्यापासून दूर राहणे आणि स्वतःच्या मर्यादा ठरवून सर्वांशी संवाद साधण्याची तयारी. मैत्रीसंघ शक्य आहेत पण ते आम्ही विरुद्ध ते अशा पाश्चिमात्य चौकटीत बसवलेले नसतात. नाटो आणि ट्रान्सअटलांटिक भागीदारी सध्या अस्थिर अवस्थेत असताना युरोपीय देशांसाठी पहिला महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे अशा पर्यायी दृष्टीकोनातून काही धडे घेणे आणि ते आपल्या रणनीतिक निर्णयांसाठी कितपत उपयुक्त ठरू शकतात याचा विचार करणे.
तिसरे म्हणजे युरोपीय देशांनी आता आत्मपरीक्षण करून आपल्या राजकीय व्यवस्थांमधील अंतर्गत अडचणींचा थेट सामना करण्याची गरज आहे. युरोपमधील समाजांमध्ये असे काही स्पष्ट आणि वाढते अल्पसंख्याक गट पुढे येत आहेत, ज्यांना स्थलांतर आणि स्थलांतरितांविषयी ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका योग्य वाटते. नियमांवर आधारित सत्ता म्हणून ओळख असलेल्या युरोपला जर अमेरिकेच्या धोरणांचा अंधानुकरण करायचे नसेल आणि पात्र व कायदेशीर स्थलांतरितांसाठी खुले राहायचे असेल, तर या प्रश्नांकडे गंभीर आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पाहणे आवश्यक आहे. ध्रुवीकरण वाढवणाऱ्या भूमिका जशा चान्सलर मर्केल यांच्या “विर शाफेन दास” या टप्प्याच्या वेळी दिसल्या, जिथे सीमांवरील शून्य तपासणी धोकादायक ठरू शकते असे सौम्यपणे सांगितले तरी मग त्यांना समुद्रात बुडू द्यायचे का अशा संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या, अशा भूमिका परकीयद्वेष वाढवतात, तीव्र विरोध निर्माण करतात आणि युरोपला त्याने मांडलेल्या उदारमतवादी मूल्यांपासून अधिक दूर नेतात. युरोपने आपले नैतिक श्रेष्ठत्वाचे स्थान सोडणे आवश्यक आहे, पण नैतिकता गमावून नाही. त्याला व्यवहार्य व्हावे लागेल, मात्र आपल्या मूलभूत मूल्यांशी तडजोड न करता.
इतिहास अधिक विकृत स्वरूपात पुन्हा घडू नये यासाठी पुन्हा सैनिकीकरणाकडे वळत असलेल्या युरोपने सर्व स्तरांवर आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.
शेवटी पाहता युरोपीय देश विविध मार्गांनी संरक्षण क्षेत्रातील आपली बांधिलकी वाढवत आहेत. यांपैकी अनेक सुधारणा फार काळापासून अपेक्षित होत्या आणि त्यांचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र युरोपने आपल्या सैनिकीकरणाच्या अस्वस्थ करणाऱ्या इतिहासाकडे आणि दोन महायुद्धांनी घडवून आणलेल्या भीषण परिणामांकडे दुर्लक्ष करू नये. इतिहास पुन्हा अधिक विकृत स्वरूपात समोर येऊ नये यासाठी पुन्हा सैनिकीकरणाच्या मार्गावर चालताना युरोपला सर्व पातळ्यांवर लोकशाहीच्या कार्यप्रणालीला बळ देणे गरजेचे आहे. यासाठी संस्थात्मक संरक्षणात्मक उपाय आवश्यक असतीलच, पण त्याचबरोबर सामाजिक संयमही तितकाच महत्त्वाचा ठरेल आणि याआधी उल्लेख केलेल्या कठीण संवादांची गरज अधोरेखित करेल.
अमृता नारळीकर या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन डिस्टिंग्विश्ड फेलो आणि केंब्रिज विद्यापीठातील 'डार्विन कॉलेज'च्या मानद फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Amrita Narlikar’s research expertise lies in the areas of international negotiation, World Trade Organization, multilateralism, and India’s foreign policy & strategic thought. Amrita is Distinguished ...
Read More +
PREV
