भारतामध्ये ई-बसचा वापर वेगाने वाढत असताना, आर्थिक अडचणीत असलेल्या वीज वितरण कंपन्यांसमोर आता एक मोठा प्रश्न उभा आहे- ई- बसांकडे वीज ग्रिडवरचा अतिरिक्त ताण म्हणून पाहायचे की भविष्यातील मोठी संधी म्हणून.
भारतात इलेक्ट्रिक बसचा (ई-बस) विस्तार वेगाने होत आहे. “पीएम ई-बस सेवा” योजनेअंतर्गत 50 हून अधिक शहरांमध्ये 10,000 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक बस आधीच सुरू आहेत, तर आणखी 20,000 बस खरेदी प्रक्रियेत आहेत. याशिवाय “पीएम ई-ड्राईव्ह” योजनेद्वारे आणखी 10,900 बस रस्त्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा बदल वीज वितरण कंपन्यांसाठी एकाच वेळी संधी आणि आव्हान दोन्ही घेऊन आला आहे. साधारणपणे एक इलेक्ट्रिक बस म्हणजे फिरती मोठी वीज गरज मानली जाते. उदाहरणार्थ, 12 मीटर लांबीच्या शहरी इलेक्ट्रिक बसमध्ये 200 ते 400 किलोवॅट-तास क्षमतेची बॅटरी असते, जरी हे प्रमाण बसच्या प्रकारानुसार बदलू शकते. या बसांना 50 ते 150 किलोवॅट क्षमतेच्या जलद चार्जिंगची गरज असते.
बहुतेक बस रात्री किंवा थांब्यांदरम्यान चार्ज केल्या जातात. त्यामुळे बस डेपोमध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणात वीजेची मागणी वाढते. सुमारे 100 बस एकत्र चार्ज केल्यास 4 ते 5 मेगावॅट वीज मागणी निर्माण होऊ शकते, तर मोठ्या डेपोमध्ये ही मागणी 60 ते 70 मेगावॅटपर्यंत जाऊ शकते. अशा अचानक वाढलेल्या भारामुळे जुनी वीज वितरण व्यवस्था ताणली जाते. त्यामुळे वीज जाळ्याचे आधुनिकीकरण आणि स्मार्ट चार्जिंग व्यवस्था उभारणे आवश्यक बनत आहे.
राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रीड अभियानाने यापूर्वीच इशारा दिला आहे की, नियंत्रणाशिवाय होणारे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग शहरांमध्ये वीज जाळ्यावर ताण निर्माण करू शकते आणि पुरवठ्याच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करू शकते. दुसरीकडे, भारतातील सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग व्यवस्था झपाट्याने वाढली आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये सुमारे 1,800 चार्जिंग केंद्रे होती, ती संख्या 2025 च्या मध्यापर्यंत 29,000 पेक्षा जास्त झाली आहे. मात्र चार्जिंग केंद्रांची वाढ वीज वितरण व्यवस्थेच्या तयारीपेक्षा अधिक वेगाने होत आहे. त्यामुळे ग्रिडचे नियोजन, दररचना आणि वीज मागणी नियंत्रण या प्रश्नांकडे आता गंभीरपणे पाहावे लागणार आहे.
भारताच्या वीज वितरण कंपन्या सध्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत स्थितीत आहेत. मार्च 2024 पर्यंत त्यांचे एकत्रित नुकसान तब्बल 84 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहोचले आहे. या नुकसानीमागे मुख्य कारण म्हणजे वीज पुरवठ्याचा खर्च आणि प्रत्यक्ष मिळणारे उत्पन्न यातील सततची तफावत, तसेच बिलिंग आणि वसुलीतील अडचणी. अशा परिस्थितीत ई-बस डेपोमधून मिळणारी मोठ्या प्रमाणातील, नियमित आणि व्यावसायिक वीज मागणी या कंपन्यांसाठी कमाईची मोठी संधी ठरू शकते.
अनेक वीज वितरण कंपन्यांकडे अजूनही स्मार्ट मीटर आणि डिजिटल व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे वेळेनुसार बदलणारे वीज दर प्रभावीपणे लागू करणे कठीण जात आहे. या फायद्यांचा पूर्ण उपयोग करण्यासाठी स्मार्ट मीटर व्यवस्था जलद गतीने उभारणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
घरगुती किंवा कृषी ग्राहकांप्रमाणे अनुदानावर चालणाऱ्या वीज वापरापेक्षा इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग ही पूर्णपणे व्यावसायिक आणि स्थिर वीज मागणी आहे. त्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांना दीर्घकालीन वीजपुरवठा करारांद्वारे नियमित उत्पन्न मिळवण्याची संधी मिळते. मात्र, जास्त वीजदरांमुळे इलेक्ट्रिक बस चालवण्याचा खर्च वाढतो. त्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांचा खर्च वसूल करण्याचा प्रयत्न आणि बससेवेची आर्थिक टिकाव क्षमता यामध्ये तणाव निर्माण होतो. याशिवाय भारतात ई-बसची सुरुवातीची किंमत डिझेल बसांच्या तुलनेत 30 ते 70 टक्के अधिक आहे. जर वीजदर वाढले, तर बस चालवणाऱ्या कंपन्यांचा नफा कमी होईल आणि सध्या बहुतेक ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या “ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट” पद्धतीलाही मोठे आव्हान निर्माण होईल. म्हणूनच वीज वितरण कंपन्यांना खरा फायदा मिळवायचा असेल, तर त्यांनी ई-बस कंपन्यांसाठी अडथळा न बनता योग्य वीजदर आणि नियोजनाद्वारे सहकार्य करणारे भागीदार बनणे आवश्यक आहे.
एप्रिल 2024 पासून 10 किलोवॅटपेक्षा जास्त वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी “वेळेनुसार वीजदर” व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. एप्रिल 2025 पासून ती सर्व बिगर-कृषी ग्राहकांसाठी लागू होणार आहे. ई-बसेसना वीज जाळ्याशी जोडण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा बदल मानला जातो. ही व्यवस्था एकीकडे धोका तर दुसरीकडे संधी दोन्ही निर्माण करते. संध्याकाळच्या जास्त मागणीच्या वेळेत बस चार्ज केल्यास खर्च वाढतो; पण रात्री कमी मागणीच्या वेळेत चार्जिंग केल्यास मोठी बचत होऊ शकते. अनेक राज्यांनी आता इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी स्वतंत्र वीजदर लागू केले आहेत, जे सामान्य व्यावसायिक दरांपेक्षा 10 ते 20 टक्के कमी असतात. स्मार्ट भार व्यवस्थापनासोबत हे दर वापरल्यास ई-बस चालवण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. तरीही अनेक वीज वितरण कंपन्यांकडे अजूनही आवश्यक स्मार्ट मीटर आणि डिजिटल व्यवस्था उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे वेळेनुसार वीजदरांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे कठीण जात आहे. यासाठी स्मार्ट मीटर व्यवस्था वेगाने उभारणे अत्यावश्यक आहे.
या समस्येवर सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे ई-बसेसना थेट इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्कशी जोडणारी व्यवस्था. यामुळे “वेहिकल टू ग्रीड” तंत्रज्ञानाचा वापर शक्य होतो. डेपोमध्ये उभी असलेली ई-बस म्हणजे प्रत्यक्षात वापरात नसलेली 200 ते 400 किलोवॅट-तास क्षमतेची मोठी बॅटरीच असते. शहरातील बस प्रामुख्याने मध्यरात्रीपासून पहाटे 5 वाजेपर्यंत डेपोमध्ये उभ्या असतात. या काळात त्या मोठ्या प्रमाणातील वीज साठवणूक साधन म्हणून काम करू शकतात. जर ही व्यवस्था योग्य प्रकारे वापरली गेली, तर ती वीज मागणीचे संतुलन राखण्यास मदत करू शकते. तसेच वीज नेटवर्कची स्थिरता वाढवणे आणि सौर किंवा पवन ऊर्जेसारखी अनियमित नवीकरणीय ऊर्जा अधिक चांगल्या प्रकारे वापरणे शक्य होईल.
BSES राजधानी पॉवर लिमिटेडने दिल्लीमध्ये केलेल्या प्रायोगिक प्रकल्पात असे दिसून आले की द्विमार्गी(बाय-डायरेक्शनल) चार्जिंग तंत्रज्ञानामुळे इलेक्ट्रिक वाहने पुन्हा इलेक्ट्रिक ग्रीड कडे वीज पाठवू शकतात. यामुळे वीज वितरण कंपन्यांना भार नियंत्रण आणि वीज नेटवर्कची लवचिकता वाढवण्यास मदत होऊ शकते. याशिवाय ही व्यवस्था नवीकरणीय ऊर्जेतील अनियमितता कमी करण्यासही मदत करते. याच दिशेने केंद्रीय वीज प्राधिकरण आता उलट (reverse) चार्जिंगसाठी धोरणे तयार करत आहे. मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी झाल्यास ही व्यवस्था अतिरिक्त वीज साठवणूक क्षमता निर्माण करू शकते.
बस खरेदी करणाऱ्या संस्था, शहरातील स्थानिक प्रशासन आणि वीज वितरण कंपन्या यांच्यातील समन्वय अजूनही ठोस आणि नियमित पद्धतीने होत नाही. पायाभूत सुविधा उभारणी आणि वीज नेटवर्क सुधारणा यामध्ये अधिक चांगला समन्वय वाढवला, तर सर्व संबंधित घटकांना ई-बस व्यवस्था यशस्वीपणे आणि दीर्घकाळ टिकवून चालवता येईल, असा विश्वास निर्माण होईल.
दुपारच्या सौरऊर्जेच्या जास्त उत्पादनाच्या वेळेत चार्ज होणारी आणि संध्याकाळी 6 ते 9 दरम्यान पुन्हा वीज नेटवर्कला वीज पुरवणारी ई- बस प्रत्यक्षात वीजसेवा पुरवठादारासारखी काम करू शकते. यामुळे बस कंपन्यांना वीज विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते आणि इलेक्ट्रिक बस व्यवसायाचे संपूर्ण अर्थशास्त्र बदलू शकते. मात्र बस खरेदी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि वीज वितरण कंपन्या यांच्यातील समन्वय अजूनही ठोस आणि नियमित स्वरूपात नाही. पायाभूत सुविधा उभारणी आणि वीज नेटवर्क सुधारणा यामध्ये अधिक चांगला समन्वय निर्माण केल्यास ई-बस व्यवस्था दीर्घकालीन आणि यशस्वीपणे चालू शकते, असा विश्वास सर्व संबंधित घटकांमध्ये निर्माण होईल.
या संपूर्ण बदलाला यशस्वी करण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये एकत्रित आणि नियोजनबद्ध काम करणे आवश्यक आहे.
वेहिकल टू ग्रीड (V2G) नियमव्यवस्था तयार करणे -
भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय वीज प्राधिकरण, केंद्रीय वीज नियामक आयोग आणि खासगी क्षेत्रातील संस्था यांनी मिळून द्विमार्गी चार्जिंगसाठी स्पष्ट नियम आणि वीज विक्री दर ठरवणे आवश्यक आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक बसांना फक्त वीज वापरणारे वाहन न राहता वीज जाळ्याला मदत करणारी व्यवस्था म्हणून वापरता येईल. भविष्यात या सेवांमधून बस कंपन्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी देखील निर्माण होऊ शकते. सध्या दिल्लीमध्ये एकूण वीज वापरापैकी जवळपास 40.11 टक्के वीज इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगसाठी वापरली जात असल्याचे दिसते. यावरून शहरांमध्ये ऊर्जा मागणी किती वेगाने वाढत आहे, हे स्पष्ट होते.
सुरू असलेल्या योजनांमध्ये वीज-नेटवर्कचे नियोजन समाविष्ट करणे -
“पीएम ई-बस सेवा” आणि “पीएम ई-ड्राईव्ह” योजनांमध्ये सहभागी होणारी शहरे “वीज नेटवर्कसाठी तयार” असणे बंधनकारक केले पाहिजे. शहरांमधील इलेक्ट्रिक बस योजनांमध्ये भविष्यातील वीज मागणीचा अंदाज, उपकेंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि आवश्यकवीज नेटवर्क सुधारणा यांचा समावेश असणे गरजेचे आहे. यासाठी वाहतूक संस्था आणि वीज वितरण कंपन्यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक ठरेल.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी योग्य वीजदर रचना-
राज्य वीज नियामक आयोगांनी असे वीजदर तयार करणे आवश्यक आहे, जे वास्तविक खर्चावर आधारित असतील आणि रात्रीच्या कमी मागणीच्या वेळेत किंवा नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देतील. तसेच अतिरिक्त मागणी शुल्क कमी करणे आणि दीर्घकालीन स्थिर दररचना ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून बस कंपन्यांना आर्थिक नियोजन करणे सोपे जाईल.
शहरांमधील वाढती वीज मागणी लक्षात घेणे-
ई-बस चार्जिंगमुळे शहरांमध्ये वीज मागणी वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यातील भार पेलू शकतील अशा मजबूत वीज वितरण व्यवस्था उभारणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. वीज वितरण कंपन्यांनी प्रभावी भार व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट व्यवस्था विकसित करणे गरजेचे आहे.
2030 पर्यंत भारतातील इलेक्ट्रिक बस बाजारपेठ दरवर्षी सुमारे 20 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आज घेतले जाणारे निर्णय वीजदर रचना, वीज नेटवर्क पायाभूत सुविधा आणि वाहन-ते-वीज नेटवर्क (वेहिकल टू ग्रीड) तंत्रज्ञान हेच ठरवतील की वीज वितरण कंपन्या या नव्या बदलातून किती मोठी संधी निर्माण करू शकतात.
ई-बस ही फक्त पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था नाही, तर ती स्थानिक ऊर्जा व्यवस्थेचाही महत्त्वाचा भाग बनत आहे. कारण या बस वीज वापराची पद्धत बदलतात आणि वीज वितरण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर थेट परिणाम करतात. ई- बस मोठ्या प्रमाणात आणि दीर्घकाळ वीज वापरत असल्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांसाठी नवीन उत्पन्नाचे मार्ग तयार होऊ शकतात. पण योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन नसेल, तर त्याच बस वीज जाळ्यावर मोठा ताणही निर्माण करू शकतात. भारतामध्ये यासाठी धोरणात्मक पाठबळ आधीपासूनच मजबूत आहे. मात्र वीज जाळ्याला मदत करणारी आणि त्यावर अतिरिक्त भार न टाकणारी इलेक्ट्रिक बस व्यवस्था उभारण्यासाठी आता स्पष्ट नियम, चांगला समन्वय आणि विविध संस्था व संबंधित घटकांमधील अधिक प्रभावी सहकार्याची तातडीची गरज आहे. 2030 पर्यंत भारतातील इलेक्ट्रिक बस बाजारपेठ दरवर्षी सुमारे 20 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आज घेतले जाणारे निर्णय वीजदर रचना, वीज नेटवर्कची पायाभूत सुविधा आणि वेहिकल टू ग्रीड (V2G) तंत्रज्ञान हेच ठरवतील की वीज वितरण कंपन्या या बदलाला संधीमध्ये रूपांतरित करू शकतात की नाही.
नंदन एच. दावडा हे 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'च्या (ORF) 'अर्बन स्टडीज प्रोग्राम'मध्ये फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Nandan H Dawda is a Fellow with the Urban Studies programme at the Observer Research Foundation. He has a bachelor's degree in Civil Engineering and ...
Read More +
PREV
.png)