विकसित भारताचं स्वप्न: सिव्हिक सेन्सशिवाय अपूर्ण?

सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणापासून ते अस्वच्छ रस्ते, खराब हवा, रस्त्यांच्या कडेला टाकलेला कचरा, बेशिस्त वर्तन, पर्यटन स्थळांचे विद्रुपीकरण आणि वाहतुकीचे नियम, स्वच्छता व आरोग्यविषयक नियमांकडे सहजपणे दुर्लक्ष करण्यापर्यंत भारताला सामूहिक बेजबाबदारीच्या गंभीर संकटाशी सामना करावा लागत आहे. या संकटाला सामान्यतः ‘नागरिक म्हणून असलेल्या जबाबदारीच्या जाणीवेचा अभाव’ असे संबोधले जाते. पण त्याहीपेक्षा अधिक योग्य म्हणजे त्यास ‘दुर्बल लोकभावना’ आणि ‘सामूहिक जबाबदारीची अधोगती’ (सिव्हिक सेन्स) असे संबोधता येते.

परिचय

भारताची विकासगाथा सशक्त व आशादायक आहे आणि यास लवचिक देशांतर्गत वापर आणि आत्मविश्वासपूर्ण मॅक्रो अर्थव्यवस्थेची प्रेरणा आहे. या गतीमुळे ‘विकसित भारत 2027’च्या संकल्पनेस विश्वासार्हता प्राप्त झाली आहे. असे असले, तरी या वाढीचे प्रत्यक्ष अनुभवात रूपांतर करण्यासाठी भारताच्या ‘नागरिक म्हणून असलेल्या जबाबदारीच्या जाणीवेच्या अभावा’मध्ये असलेल्या सातत्यपूर्ण कमतरतेवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. दुर्बल नागरी नियम सार्वजनिक सेवांच्या प्रभावावर थेट परिणाम करतात, शहरी प्रशासनात बाधा निर्माण करतात आणि आर्थिक वाढीचे रूपांतर जगण्याची गुणवत्ता सुधारण्यामध्ये करण्यात अडथळा निर्माण करतात. केवळ वाढीमुळे विकास का होऊ शकत नाही, हे समजून घेण्यासाठी अभाव ही एक सामूहिक कृती आणि सार्वजनिक सेवांशी संबंधित समस्या आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 

दुर्बल नागरी नियम सार्वजनिक सेवांच्या प्रभावावर थेट परिणाम करतात, शहरी प्रशासनात बाधा निर्माण करतात आणि आर्थिक वाढीचे रूपांतर जगण्याची गुणवत्ता सुधारण्यामध्ये करण्यात अडथळा निर्माण करतात. केवळ वाढीमुळे विकास का होऊ शकत नाही, हे समजून घेण्यासाठी अभाव ही एक सामूहिक कृती आणि सार्वजनिक सेवांशी संबंधित समस्या आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 

नागरिक असण्याची जाणीव म्हणजे सार्वजनिक जागांचा आदरपूर्वक वापर करणे, कायद्याचे पालन करणे आणि अन्य नागरिकांचे हक्क व अनुभवही विचारात घेणे. ही जाणीव सामायिक स्रोत आणि सार्वजनिक वस्तूंबाबतच्या वैयक्तिक जबाबदारीचे प्रतिबिंब आहे. नागरिक असण्याची जाणीव कमजोर असेल, तर त्याचे परिणाम दैनंदिन व्यवहारात स्पष्ट दिसतात. उदाहरणार्थ, जागोजागी कचरा टाकणे, पदपथांवर अतिक्रमण, बेशिस्त वाहतूक, खालावलेल्या पायाभूत सुविधा आणि गैरसोईचे किंवा असुरक्षित सार्वजनिक वातावरण. अशा पद्धतीचे वर्तन राष्ट्रीय स्तरावर भारताची जागतिक स्तरावरील प्रतिमा दुर्बल करते, पर्यटनक्षमता कमी करते, असमानता वाढवते आणि आर्थिक अकार्यक्षमता निर्माण करते. त्यामुळे नागरिक असण्याची जाणीव मजबूत करणे ही दुय्यम सामाजिक आकांक्षा नसून ती विकासात्मक गरज आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. शिक्षण, वर्तणुकीत अनुकूल बदल घडवून आणणारे उपाय, संस्थात्मक सुधारणा, उत्तम पायाभूत सुविधा आणि कृत्रिम प्रज्ञेसह (AI) तंत्रज्ञानाचा उपयोग या गोष्टी हे बदल घडवून आणण्यात भूमिका बजावू शकतात. 

नागरी पायाभूत सुविधांमधील रचनात्मक असुरक्षितता

सार्वजनिक वस्तू किंवा घटक याचाच अर्थ प्रत्येकासाठी असलेले घटक. ते सर्वांसाठी उपलब्ध असतात आणि एका व्यक्तीने ते वापरले म्हणून त्यांची उपलब्धता कमी होत नाही. त्यामुळे त्या शहराच्या दैनंदिन व्यवहारासाठी आवश्यक ठरतात आणि त्याच वेळी त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यताही वाढते. हे घटक वापरण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला अडवता येत नसल्याने त्यांचा बिनबोभाटपणे गैरवापर केला जातो. त्याचा परिणाम म्हणजे स्पष्ट असमतोल. एखादी व्यक्ती वैयक्तिक लाभासाठी सहजपणे दुर्लक्ष करू शकते; परंतु संपूर्ण समुदायाला त्याची दीर्घकालीन किंमत चुकवावी लागते. 

हा प्रकार देशातील अनेक शहरांमध्ये पाहावयास मिळतो. मुंबईतील रेल्वे रुळांवर प्रवासी कचरा टाकतात, बेकायदा गाड्या पार्क करतात, दिल्लीतील रस्त्यांवर गाड्यांचे हॉर्न सतत वाजवत राहतात, बेंगळुरूमध्ये वर्गीकरण न झालेल्या कचऱ्याचे ढीग साठतात, चेन्नईमध्ये पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी बांधलेल्या वाहिन्या तुंबतात आणि वाराणसीच्या घाटांवर प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे प्रदूषण होते. या सगळ्याला जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला क्वचितच जबाबदार धरले जाते, उलट त्याची किंमत मात्र इतरांना भोगावी लागते. ती म्हणजे, निकृष्ट पायाभूत सुविधा, स्वच्छतेवर वाढलेला खर्च आणि जीवन गुणवत्तेत घट. सार्वजनिक वस्तू व सार्वजनिक ठिकाणांची काळजी घेणे हे एक तर अ) अंतर्गत मूल्यांच्या माध्यमातून ब) इतरांना किंवा सामायिक मालमत्तेची हानी केल्यामुळे होणाऱ्या गंभीर परिणामांमधून किंवा क) या दोन्हींच्या मिश्रणातून यायला हवे. असे झाले, तरच सार्वजनिक ठिकाणे सर्वांसाठी सुरळीतपणे कार्यान्वित राहतील.

नागरिकांच्या वर्तनात उत्पन्न व विकासाची भूमिका

व्यापक स्तरावर पाहिले, तर दरडोई उत्पन्न हे नागरिकांची जाणीव कशी विकसित होते, हे सांगणारे एक उपयुक्त अप्रत्यक्ष मापक आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये सामान्यतः अधिक सुजाण नागरी वर्तन दिसते. अगदी भारतातही ज्या राज्यांमध्ये दरडोई GSDP जास्त आहे, त्या राज्यांमधील नागरिकांची वर्तणूक अधिक जबाबदार असते (सुधारलेली नागरिक श्रेणी). आकृती १ मधील स्कॅटर प्लॉटमध्ये सामान्य नकारात्मक संबंध दिसतात. त्यात सधन राज्यांची नागरिक म्हणून असलेली जाणीव श्रेणी अधिक चांगली असलेली दिसते. गुजरात, पंजाब, कर्नाटक आणि तेलंगणा यांसारख्या उच्च व समान दरडोई उत्पन्न असलेल्या राज्यांमध्ये नागरिक म्हणून असलेल्या जाणीवेचे परिणाम अधिक चांगले दिसतात, तर बिहार, झारखंड व मध्य प्रदेश यांसारख्या अल्प उत्पन्न असलेल्या राज्यांमध्ये नागरिक म्हणून असलेल्या जाणीवेला कमी गुण मिळालेले दिसतात. 

गुजरात, पंजाब, कर्नाटक आणि तेलंगणा यांसारख्या उच्च व समान दरडोई उत्पन्न असलेल्या राज्यांमध्ये नागरिक म्हणून असलेल्या जाणीवेचे परिणाम अधिक चांगले दिसतात, तर बिहार, झारखंड व मध्य प्रदेश यांसारख्या अल्प उत्पन्न असलेल्या राज्यांमध्ये नागरिक म्हणून असलेल्या जाणीवेला कमी गुण मिळालेले दिसतात.

उत्पन्न वाढले आणि विकास साधला गेला, तर दोन परस्परपूरक मार्ग महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात. ते म्हणजे, अ) अधिक मजबूत संस्था व राज्याची क्षमता ब) उच्च कौटुंबिक उत्पन्न आणि सामाजिक प्रगती. हे मार्ग हळूहळू नागरिक म्हणून जबाबदार भावना निर्माण करू शकतात. सामान्यतः वाढत्या उत्पन्नाबरोबर शिक्षणाची सुलभ उपलब्धता, शहरी मध्यमवर्गाचा विस्तार व जागतिक स्तरावर अधिक वाढलेला संपर्क आणि अखेरीस जीवन जगण्याच्या गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते. त्याच वेळी अधिक निधी उपलब्ध असलेल्या संस्था आणि उच्च कर महसूल अनुपालन यंत्रणा व देखरेख यांमधील गुंतवणुकीला पूरक ठरतात. त्यामुळे अधिक चांगल्या नागरी वर्तनासाठी त्याची मदत मिळते. उदाहरणार्थ, केरळमधील मजबूत स्थानिक सरकारे आणि सार्वजनिक आरोग्य शिक्षण व स्वच्छतेवर सातत्याने खर्च करण्यात येत असल्याने चांगले नागरी परिणाम दिसण्यास मदत झाली आहे, हेच चित्र तमिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेशातही दिसते. तेथील निधीचा चांगला पुरवठा असलेल्या संस्था अधिक चांगल्या नागरी वर्तनासाठी मदत करतात.

आकृती १ : जबाबदार नागरिक म्हणून असलेल्या जाणीवेची राज्यनिहाय क्रमवारी आणि राज्याचे दरडोई उत्पन्न

स्रोत : लेखक. मॅटप्लॉटलिबचा वापर. ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेव्हियर (GDB), इंडिया टुडे आणि स्टॅटिस्टिकटाइम्समधून हा डेटा घेतला आहे.

टीप : नागरी वर्तनाच्या क्रमवारीत झालेली घसरण ही राज्याच्या क्रमवारीत आणि कामगिरीत झालेल्या सुधारणेचे संकेत देतात. त्याचप्रमाणे, नागरी वर्तनाचे गुण हे राज्यांमधील गुणात्मक (सर्वेक्षण – आधारित) डेटावर आधारित आहेत.

या विस्तृत स्पष्टीकरणात्मक घटकांव्यतिरिक्त आणखी अनेक घटक देशात जबाबदार नागरी कामगिरीसाठी मदत करीत आहेत. त्यामध्ये शोषक वसाहतवादी भूतकाळाचा वारसा, दीर्घ काळ असलेली अल्प वाढ आणि मर्यादित विकास यांमुळे सार्वजनिक वर्तनाबाबत असलेली दुर्बल सांस्कृतिक मानसिकता, अंमलबजावणीची कमजोर यंत्रणा आणि कायमस्वरूपी प्रादेशिक विषमता व उत्पन्नाची असमानता या घटकांचाही समावेश आहे. अधिक सशक्त नागरी वर्तन हा एक गुंतागुंतीचा आणि विकसित होणारा परिणाम आहे: काळानुसार तो बदलतो आणि शिक्षण, उत्पन्न आणि संस्थात्मक क्षमता यांसारखी विकासाची पूरक उद्दिष्टे एकत्रितपणे साध्य झाल्यावरच त्यात सुधारणा होते. धोरण व समुदाय स्तरावरील अधिक नेमक्या कृती, वर्तनातील सूक्ष्म बदल आणि सातत्यपूर्ण सार्वजनिक सहभागाच्या माध्यमातून जबाबदार नागरी वर्तन अधिक सशक्त केले जाऊ शकते.

अनेक घटक देशात जबाबदार नागरी कामगिरीसाठी मदत करीत आहेत. त्यामध्ये शोषक वसाहतवादी भूतकाळाचा वारसा, दीर्घ काळ असलेली अल्प वाढ आणि मर्यादित विकास यांमुळे सार्वजनिक वर्तनाबाबत असलेली दुर्बल सांस्कृतिक मानसिकता, अंमलबजावणीची कमजोर यंत्रणा आणि कायमस्वरूपी प्रादेशिक विषमता व उत्पन्नाची असमानता या घटकांचाही समावेश आहे.

जबाबदार नागरिकत्वाची भावना सशक्त करण्याच्या यंत्रणा

जबाबदार नागरिक असल्याच्या भावनेची उणीव भरून काढण्यासाठी जागरूकता निर्माण करण्यापेक्षाही वर्तनातील बदलासाठी उद्युक्त करणे गरजेचे आहे. नागरिक म्हणून असलेल्या जबाबदारीची जाणीव ही लवकर केलेले संस्कार, विश्वासार्ह अंमलबजावणी, दृश्य सामाजिक नियम आणि सामुदायिक स्वामीत्वावर अवलंबून असते, असे वर्तनातील अंतर्दृष्टी दर्शवते. त्यामुळे धोरणात्मक सुधारणांनी अंमलबजावणी आणि शिक्षण यांचा समतोल साधायला हवा. यामुळे नागरी नियमांचे पालन करणे ही केवळ नियमांपुरतीच मर्यादित गरज न राहता एक सहजसाध्य सवय बनेल. 

पहिली गोष्ट म्हणजे, चांगल्या नागरी सवयी लहानपणापासूनच रुजवायला हव्यात. जपानमधील काही उदाहरणांवरून असे दिसून येते, की ज्या मुलांना प्राथमिक शाळेत हात धुण्याचे पद्धतशीर शिक्षण मिळाले होते, त्यांनी कोव्हिड-19 साथरोगाच्या काळात प्रौढ नागरिक म्हणून प्रतिबंधात्मक वर्तन अधिक चांगल्या प्रकारे केले. शाळांमध्ये स्वच्छता मोहीम, सामुदायिक लेखापरीक्षण आणि समवयस्क नेतृत्वाच्या मोहिमांचा नियमित अध्यापनात समावेश करून भारतही अशा प्रकारची अनुभवाधारित नागरिक शिक्षण पद्धती स्वीकारू शकतो. विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या पुढाकाराची पोचपावती त्यांना ‘नागरी पदके’ देऊन किंवा अन्य मार्गाने प्रोत्साहनपर बक्षिसे दिली, तर विद्यार्थ्यांमध्ये नागरिक म्हणून अभिमान निर्माण होण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते आणि जबाबदार नागरिक वर्तनासाठी अधिक बळकटी देऊ शकतात. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे, शहरी प्रशासनाने वर्तनासाठीच्या सूक्ष्म प्रेरणा आणि सामाजिक प्रतिसादाचा वापर करायला हवा. बेंगळुरूमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी लावलेले आरसे नागरिकांना आत्मपरीक्षण करण्यासाठी प्रवृत्त करतात; तसेच दुसरीकडे, ‘गेल्या दहा दिवसांपासून हा परिसर स्वच्छ आहे,’ यांसारखे संदेश देणारे फलक अपेक्षित वर्तनाला अधिक दृश्य व अनुकरणीय बनवतात. अन्य सहकारी आधीपासूनच जबाबदारीने वागत आहेत, असे जेव्हा लोकांना वाटते, तेव्हा तेही जबाबदारीने वागतील, अशी शक्यता निर्माण होते. 

तिसरी गोष्ट म्हणजे, अंमलबजावणी यंत्रणांनी नियमांचे पालन करणे सुलभ होण्यासाठी सकारात्मक अडथळे निर्माण करायला हवेत आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास न्याय्य दंड आकारला जाईल, याची खात्री करायला हवी. परिस्थितीनुसार बदलणारे दंड, सामुदायिक स्वच्छतेचे डॅशबोर्ड आणि ‘सर्वांत स्वच्छ प्रभागाचा पुरस्कार’ यांसारख्या पोचपावती देणाऱ्या योजना दरारा आणि अभिमान यांचा संगम घडवून आणतात. नागरिकांना जेव्हा दुर्लक्षाची किंमत आणि नियमांचे पालन करण्याचे लाभ या दोन्ही गोष्टी दिसतात, तेव्हा नागरी शिस्तीस उत्स्फूर्त बळकटी मिळते.    

नागरिकांना जेव्हा दुर्लक्षाची किंमत आणि नियमांचे पालन करण्याचे लाभ या दोन्ही गोष्टी दिसतात, तेव्हा नागरी शिस्तीस उत्स्फूर्त बळकटी मिळते.

अखेरीस, वर्तनातील बदल संस्थात्मक करणे आवश्यक आहे. शहरांमध्ये मुख्य वर्तन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करता येऊ शकते किंवा महानगरपालिकांमध्ये समर्पित ‘माइंडस्पेस युनिट्स’ तयार करता येतात. त्यांची भूमिका वर्तनातील अंतर्दृष्टी लागू करणे, प्रेरक सूचना तयार करणे आणि नागरिकांच्या प्रतिसादाच्या पद्धतींचे विश्लेषण करणे अशी असेल. त्यानंतर वॉर्डस्तरीय परिषदा ‘ईएएसटी’ (सुलभ, आकर्षक, सामाजिक व वेळेवर) आराखड्यानुसार, स्थानिक उपक्रमांचे नेतृत्व करू शकतात. त्यामुळे नागरी कृती सुलभ, लाभदायक आणि समुदाय नेतृत्व असलेली होईल, याची खात्री करता येईल.

या सुधारणा नागरी वर्तनाला केवळ नियमांचे पालन करण्यापासून संस्कृतीपर्यंत बदलू शकतात आणि नागरी जाणीवेला एक वर्तनाधारित सार्वजनिक हित म्हणून रुजवू शकतात.

निष्कर्ष: नागरी जाणीव विकासासाठी अनिवार्य

भारताचा विकासाचा कार्यक्रम स्पष्ट असला आणि आर्थिक वाढ मजबूत असली, तरी देशात जगण्याचा निकृष्ट दर्जा हा मोठा प्रश्न आहे. चांगल्या जीवनाची निवड करू शकणारी शहरातील श्रीमंत कुटुंबे आणि समाजातील उतरंडीत खाली असलेले व असुरक्षित असलेले 40 टक्के नागरिक; तसेच सामाजिक प्रगतीची आकांक्षा बाळगणारा एक मोठा वर्ग या दोहोंमध्ये एक सुस्पष्ट दरी निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत, नागरी जाणीवेला कमी महत्त्व दिले जाते. मात्र उत्पन्न वाढल्याने आणि संस्था परिपक्व झाल्याने नागरी वर्तन आपोआप सुधारेल, अशी अपेक्षा करता येणार नाही. कारण ही एक संथ व असमान प्रक्रिया आहे. त्यामुळे भारत आपल्या ‘विकसित भारत 2027’च्या दृष्टिकोनाकडे वाटचाल करत असताना जाणीवपूर्वक संवाद साधणे, नागरी नियमांवर निरोगी सार्वजनिक चर्चा सातत्याने घडवून आणणे आणि जबाबदार नागरिकाची भावना मजबूत करण्यावर स्पष्ट धोरणात्मक कार्यक्रम ठरवणे गरजेचे आहे. अधिक चांगल्या नागरी नियमांमुळे जीवन जगण्याचा दर्जा सुधारला जाईलच, शिवाय देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा, पर्यटन क्षमता, सॉफ्ट पावर आणि यजमान देशांमध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांकडे पाहण्याची दृष्टी या सर्वासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल.

मनीष वैद्य हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये रीसर्च असिस्टंट आहेत.

कुमकुम मोहाता या ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनमध्ये रीसर्च इंटर्न आहेत.

• Domestic Politics and Governance
• India
• behavioural nudges
• civic education
• civic sense deficit
• Domestic Politics and Governance
• enforcement mechanisms
• erosion of civic capital
• India
• public goods misuse
• quality of life
• urban governance
• Viksit Bharat 2047
• weak public-mindedness

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT