इराणला चीनचा पाठिंबा, पण युद्धात साथ नाही? बीजिंगची दुहेरी खेळी!

या भेटीची वेळही तितकीच अर्थपूर्ण होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील नियोजित चर्चेच्या काही दिवस आधीच अराघची बीजिंगमध्ये पोहोचले. त्यामुळे द्विपक्षीय संबंध, प्रादेशिक स्थैर्य, होर्मुझचे पुनरुज्जीवन, निर्बंध आणि इराणचा अणुकार्यक्रम अशा अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर चर्चा होणे अपेक्षितच होते. चीनने नेहमीप्रमाणे संघर्षवृद्धी कमी करणे, राजनयिक तोडगा आणि इराणी सार्वभौमत्वाचा आदर यावर भर दिला; त्याचवेळी जागतिक ऊर्जा प्रवाहातील स्थैर्य पुनर्संचयित करण्याची गरजही अधोरेखित केली. दुसरीकडे, अराघची यांनी चीनच्या चार-सूत्रीय शांतता प्रस्तावातील काही घटकांना समर्थन दर्शवले आणि या संकटामुळे तेहरानची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा अधिक बळकट झाल्याचा दावा करत इराणची लवचिकता अधोरेखित केली.

ही भेट अमेरिका-इराण संघर्षात चीनची बदलती भूमिका अधोरेखित करते, काही बाबतीत प्रभावशाली आणि अत्यावश्यक, पण स्वतःच्या धोरणात्मक गणितांमुळे मूलतः सावध आणि मर्यादित. 

आज चीन इराणसाठी प्रमुख आर्थिक जीवनवाहिनी म्हणून काम करत आहे. निर्बंधांचा दबाव असूनही, चीन हा इराणी कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार राहिला आहे आणि काहीवेळा तेहरानच्या जवळपास 90 टक्के तेल निर्यातीची खरेदीही करतो. या संबंधामुळे पाश्चिमात्य निर्बंध अधिक कडक होत असतानाही इराणला अत्यावश्यक आर्थिक मोकळीक मिळाली. तेलापलीकडे, क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनसंबंधित घटक तसेच सोडिअम पर्कलोरेट (sodium perchlorate) सारख्या रसायनांसह ड्युअल-यूज सप्लायज (दुहेरी उपयोगी पुरवठा) बाबत चिनी कंपन्यांशी संबंधित अहवालांनी अशी धारणा अधिक बळकट केली आहे की बीजिंगने विश्वसनीय नकार देण्याची क्षमता (plausible deniability) राखत इराणच्या रणनीतिक लवचिकतेच्या काही पैलूंना शांतपणे सक्षम केले आहे.

राजनैतिक स्तरावर चीनने स्वतःला जबाबदार आणि स्थैर्य निर्माण करणारी शक्ती म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बीजिंगने अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन ठरवत त्यांचा निषेध केला, इराणच्या “वैध अधिकारां”चे समर्थन केले आणि युद्धविराम तसेच व्यापक प्रादेशिक संवादाची मागणी करत स्वतःला संभाव्य मध्यस्थ म्हणून मांडले. ही भूमिका चीनच्या व्यापक प्रयत्नांशी सुसंगत आहे, ज्यामध्ये तो स्वतःची प्रतिमा स्थैर्य आणि विश्वासार्हतेची शक्ती म्हणून उभी करतो, तर अमेरिकेला अस्थिरतेला कारणीभूत ठरणारी शक्ती म्हणून दर्शवतो. त्यामुळेच ट्रम्प-शी जिनपिंग भेटीपूर्वी अराघची यांचा बीजिंग दौरा हा योगायोग नव्हता; या माध्यमातून चीनने वॉशिंग्टनशी थेट संघर्ष टाळत पश्चिम आशियातील आपले धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला.

तथापि, चीनचा दृष्टिकोन मूलतः व्यवहारकेंद्री आहे. सवलतीच्या दरात इराणी तेल आणि आणखी एका प्रादेशिक संघर्षात अडकलेल्या अमेरिकेमुळे बीजिंगला फायदा होतो; पण त्याने खोल रणनीतिक गुंतवणुकीची फारशी तयारी दाखवलेली नाही. औपचारिक मित्रराष्ट्राप्रमाणे चीनने तेहरानला उघड लष्करी बांधिलकी दिलेली नाही. उलट, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि अगदी इस्रायलपर्यंत जिथे त्याचे आर्थिक हितसंबंध महत्त्वपूर्ण आहेत, या संपूर्ण प्रदेशात त्याने आपले संबंध काळजीपूर्वक संतुलित ठेवले आहेत. इराणला मर्यादित भौतिक सहाय्य दिल्याचे संकेतही अशाच प्रकारे मोजूनमापून दिलेले दिसतात, जेणेकरून अमेरिकेशी थेट संघर्ष निर्माण होऊ नये किंवा चीनचे व्यापक हितसंबंध धोक्यात येऊ नयेत.

या संपूर्ण समीकरणाचा व्यापक भू-राजकीय संदर्भ तितकाच महत्त्वाचा आहे. इराण संकटामुळे बीजिंगला वॉशिंग्टनविरुद्धच्या आपल्या मोठ्या रणनीतिक स्पर्धेत व्यापार, तंत्रज्ञान किंवा तैवानसारख्या मुद्द्यांवर उपयुक्त दबावक्षमता (लिव्हरेज) मिळते. त्याचवेळी, स्वतःला ग्लोबल साऊथचा प्रमुख आणि “शेअर्ड फ्युचर” समुदायाचा पुरस्कर्ता म्हणून स्वतःला सादर करणाऱ्या चीनची प्रतिमा अधिक बळकट होते, विशेषतः जेव्हा तो संयम आणि सार्वभौमत्वाचा आवाज म्हणून स्वतःला सादर करतो. मात्र या महत्त्वाकांक्षा शेवटी व्यवहारवादानेच मर्यादित होतात. जगातील सर्वात मोठा कच्चे तेल आयातदार म्हणून चीनचे सर्वोच्च प्राधान्य ऊर्जा सुरक्षा आणि त्याच्या आधीच नाजूक आर्थिक पुनर्प्राप्तीला धक्का देऊ शकणाऱ्या दीर्घकालीन व्यत्ययांना रोखणे हेच राहते.

याच वास्तवातून इराणवरील चीनच्या प्रभावाच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. हे नाते असममित आहे, पण ते चीनला निर्णायक नियंत्रण देतेच असे नाही. ऊर्जा महसूल आणि निर्बंध टाळण्यासाठी इराण चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असला, तरी चीनकडे पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. शिवाय, 2021 मधील बहुचर्चित रणनीतिक भागीदारी करारासह अनेक मोठ्या गुंतवणूक आश्वासनांची अंमलबजावणी चीनने ऐतिहासिकदृष्ट्या अपुरीच ठेवली आहे. याशिवाय, इराणी तेलव्यापाराचा मोठा हिस्सा अर्ध-खाजगी (सेमी प्रायव्हेट) चिनी रिफायनरीजमार्फत चालत असल्याने बीजिंगची त्यावर थेट राजकीय नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता मर्यादित राहते.

याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे चीन तेहरानला कोणतीही अर्थपूर्ण सुरक्षा हमी देत नाही. पश्चिम आशियातील संघर्षांमध्ये स्वतःला लष्करीदृष्ट्या अडकवू शकतील किंवा प्रतिस्पर्धी प्रादेशिक शक्तींशी आर्थिक संबंध धोक्यात आणू शकतील अशा बांधिलक्यांपासून बीजिंगने सातत्याने दूर राहणे पसंत केले आहे. परिणामी, चीनवरील आर्थिक अवलंबित्व असूनही इराणची रणनीतिक दिशा मुख्यतः शासनसुरक्षा आणि वैचारिक घटकांनी आकारलेली राहते, चिनी प्राधान्यांनी नव्हे. प्रादेशिक प्रॉक्सीज आणि सशस्त्र गटांचे (मिलिशिया) जाळे यासंदर्भातील पूर्वीच्या घटनांनीही प्रत्यक्ष भूमीवरील परिणाम आकारण्याच्या बाबतीत बीजिंगच्या प्रभावाच्या स्पष्ट मर्यादा दाखवून दिल्या आहेत.

शेवटी, अराघची यांच्या बीजिंग दौऱ्याने चीन-इराण भागीदारीचे महत्त्व आणि मर्यादा दोन्ही स्पष्टपणे अधोरेखित केल्या. बीजिंग तेहरानसाठी आर्थिक पाठबळ आणि राजनैतिक संरक्षणकवच म्हणून अत्यावश्यक राहिले आहे, परंतु ते इराणचा युद्धसहकारी किंवा दीर्घकालीन रणनीतिक हमीदार बनण्यास तयार नाही. चीन संघर्षवृद्धी कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ शकतो, होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यासाठी दबाव टाकू शकतो, आणि या संकटाचा वॉशिंग्टनशी व्यापक रणनितीक व्यवहारात उपयोग करून घेऊ शकतो. मात्र चीन जे करू शकत नाही आणि जे करण्याची त्याची स्पष्ट तयारीही दिसत नाही ते म्हणजे इराणच्या रणनीतिक निर्णयांवर मूलभूत नियंत्रण प्रस्थापित करणे.

हे पश्चिम आशियातील चीनच्या व्यापक राज्यकारभाराच्या पद्धतीचेच प्रतिबिंब आहे: व्यवहारकेंद्री, जोखीम-टाळणारी आणि प्रादेशिक नेतृत्वाची संपूर्ण जबाबदारी न स्वीकारता अत्यंत काळजीपूर्वक पद्धतीने संतुलित असा प्रभाव कमाल पातळीवर नेणारी पद्धत. म्हणजेच, बीजिंगला प्रभाव हवा आहे पण त्यासाठी युद्धसहभाग, सुरक्षा हमी किंवा प्रादेशिक व्यवस्थापनाचा पूर्ण भार उचलण्याची तयारी नाही.

---

हा लेख मूळतः NDTV मध्ये प्रकाशित झाला आहे.