नेपाळमध्ये प्रस्थापितांना धक्का: RSP च्या विजयात तरुण मतदार किती निर्णायक?

नेपाळमधील बहुप्रतिक्षित आकस्मिक म्हणजेच स्नॅप संसदीय निवडणुकांनी आता स्पष्ट निकाल दिला आहे. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य पक्षाच्या (RSP) घंटा (बेल) या चिन्हाने निवडणुकीत मोठा विजय मिळवत नेपाळच्या पारंपरिक सत्ताधारी पक्षांना लज्जास्पद पराभव दाखवला आहे. या पक्षाने फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) पद्धतीखाली थेट मतदानातून 125 जागा जिंकल्या आहेत, तर प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्व प्रणालीतून 58 जागा मिळवल्या आहेत. लेखनाच्या वेळी पक्षाला सुमारे 52 टक्के मतांचा वाटा मिळाला असून 275 सदस्यीय प्रतिनिधी सभेत तो जवळपास दोन-तृतीयांश बहुमताच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. दीर्घकाळ आघाडी सरकारांच्या गुंतागुंतीत आणि परस्पर व्यवहारांवर आधारित राजकीय समीकरणांत अडकलेल्या देशासाठी हा प्रचंड जनादेश सकारात्मक बदल म्हणून पाहिला जात आहे.

निळ्या लाटेवर स्वार

2022 मधील मागील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तुलनेत जी पक्षाच्या स्थापनेनंतरची पहिलीच निवडणूक होती यंदाच्या निवडणुकीतील RSP चा विजय हा विद्यमान स्थितीबद्दल मतदारांमध्ये वाढलेल्या असंतोषाचे प्रतीक मानला जात आहे. 2022 मध्ये RSP ने 20 जागा जिंकल्या होत्या. त्या वेळी नेपाळच्या राजकारणावर पारंपरिक पक्षांचे मजबूत वर्चस्व आणि निवडणूक राजकारणात पक्षाचे नवेपण लक्षात घेता हा आकडा महत्त्वाचा मानला गेला होता.

यंदा मात्र जनरेशन Z आंदोलनानंतर निर्माण झालेल्या सत्ताविरोधी भावना आणि काठमांडूचे माजी महापौर बालेन शाह यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेच्या पार्श्वभूमीवर RSP ने आपले राजकीय नशीब मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. बालेन शाह आता पंतप्रधानपद स्वीकारण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत पक्ष जवळपास दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याच्या स्थितीत पोहोचला आहे; अशी कामगिरी देशातील 1959 मधील पहिल्या लोकशाही निवडणुकांनंतर पाहायला मिळालेली नाही.

पक्षाचा विजय बहुतेक प्रांतांमध्ये दिसून येतो. कर्णाली वगळता सहा प्रांतांमध्ये RSP ने सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत; कर्णालीमध्ये मात्र नेपाळी काँग्रेस (NC) आघाडीवर राहिली. देशातील सर्वाधिक जागा असलेल्या बागमती प्रांतात RSP ने 33 पैकी 31 जागा जिंकत मोठे यश मिळवले आहे.

प्रमुख राजकीय पक्षांचे तुल्यबळ 

स्रोत: काठमांडूच्या निवडणूकानंतर पोर्टलवरील उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित संकलन

RSP च्या खूप मागे राहून नेपाळी काँग्रेस (NC) ने केवळ 18 जागा जिंकल्या. पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार गगन थापा यांना सरळाही-4 मतदारसंघातून RSP चे उमेदवार अमरेश कुमार सिंह यांनी सुमारे 12,000 मतांच्या फरकाने पराभूत केले. त्यानंतर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (युनिफाइड मार्क्सिस्ट–लेनिनिस्ट) [CPN (UML)] आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (NCP) यांनी अनुक्रमे 9 आणि 8 जागा जिंकल्या. राजेशाही समर्थक राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी (RPP) ला केवळ 1 जागा मिळाली, जी मागील निवडणुकीत मिळालेल्या 7 जागांपेक्षा खूपच कमी आहे. श्रम संस्कृती पार्टी (SSP) ने 3 जागा जिंकल्या. स्वतंत्र उमेदवारांच्या विजयांची संख्याही मागील निवडणुकीच्या तुलनेत कमी झाली. 2022 मध्ये 5 स्वतंत्र उमेदवार विजयी झाले होते, तर 2026 मध्ये हा आकडा केवळ 1 वर आला. याशिवाय उज्यालो नेपाळ पार्टी (UNP) सारख्या काही नव्या राजकीय पक्षांना एकही जागा मिळवता आली नाही. प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्व प्रणालीतील मतमोजणीत RSP ला सुमारे 5 दशलक्ष मते मिळाली. त्यानंतर नेपाळी काँग्रेसला 1.7 दशलक्ष, UML ला 1.3 दशलक्ष आणि NCP ला 732,992 मते मिळाली. RPP आणि श्रम संस्कृती पार्टीला देखील प्रत्येकी सुमारे 300,000 मते मिळाली.

प्रांतनिहाय FPTP प्रणालीद्वारे मिळालेल्या जागांचा वाटा

स्रोत: काठमांडूच्या निवडणूकानंतर पोर्टलवरील उपलब्ध आकडेवारी

गेल्या सहा दशकांमध्ये नेपाळच्या राजकारणाची दिशा ठरवणाऱ्या तीन प्रमुख नेत्यांपैकी CPN-UML चे के.पी. शर्मा ओली, नेपाळी काँग्रेसचे शेर बहादुर देउबा आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी सेंटर) [CPN (MC)] चे पुष्पकमल दहाल ‘प्रचंड’ (जे या निवडणुकीत NCP च्या बॅनरखाली लढले) यांपैकी केवळ प्रचंड यांनीच आपली जागा कायम ठेवली. त्यांनी रुकुम ईस्ट-1 मतदारसंघात CPN-UML आणि NC या दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांना पराभूत केले. झापा-5 या ओली यांच्या मतदारसंघात बालेन शाह यांनी जवळपास 50,000 मतांच्या फरकाने विजय मिळवला, ज्यामुळे त्या मतदारसंघाच्या राजकीय प्रवासात ऐतिहासिक बदल घडल्याचे मानले जात आहे. मधेश-आधारित अनेक पक्षांना या निवडणुकीत मोठा पराभव पत्करावा लागला. त्यांच्या अनेक प्रमुख नेत्यांना जागा जिंकता आल्या नाहीत, त्यामुळे मतांचा वाटा कमी झाल्यामुळे काही लहान पक्षांचे राष्ट्रीय पक्ष म्हणूनचे स्थान धोक्यात येऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

बदलाचे संस्थात्मक रूप

8 मार्च रोजी, 8 आणि 9 सप्टेंबर रोजी घडलेल्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त आयोगाने ज्याचे काम जनरेशन Z आंदोलनानंतर झालेल्या मृत्यू आणि जाळपोळींसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवणे आणि त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करणे होते, त्यांनी आपला अहवाल अंतरिम पंतप्रधानांकडे सादर केला. निवडणुका यशस्वीपणे पार पडणे आणि आयोगाचा अहवाल सादर होणे या दोन्ही घटनांमुळे सप्टेंबर 2025 पासून अस्थिरतेच्या स्थितीत असलेल्या नेपाळमध्ये काही प्रमाणात स्थैर्य आणि निष्कर्षाची भावना निर्माण झाल्याचे दिसून येते.

माजी पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि राज्याच्या हिंसक कारवाईत आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर नेपाळ अस्थिरतेकडे झुकू शकतो अशी व्यापक भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र त्यानंतर घडलेल्या घटनांनी देशाच्या संस्थात्मक परिपक्वतेचे आणि संबंधित घटकांनी दाखवलेल्या जबाबदारीच्या भावनेचे दर्शन घडवले आहे. अंतरिम सरकारची स्थापना, आंदोलनानंतर जनतेच्या तक्रारींना प्रतिसाद देण्याचे त्याचे प्रयत्न, सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी निवडणुका लढवण्याचा घेतलेला निर्णय, जरी अंतरिम काळात काही नेत्यांकडून अधूनमधून भिन्न मतप्रदर्शन झाले असले तरी आणि अखेरीस सर्वांनी निवडणुकीचे निकाल स्वीकारणे, या सर्व गोष्टी स्थैर्य आणि बदल या दोन्हींसाठी असलेल्या सामूहिक इच्छेचे प्रतिबिंब आहेत.

अनेक विश्लेषणांमध्ये या निकालाला नेपाळच्या राजकारणातील पिढीगत बदल म्हणून योग्यच संबोधले गेले आहे. बदलासाठी दिलेला स्पष्ट संदेश जो एका पक्षाला मिळालेल्या मजबूत जनादेशात रूपांतरित झाला. या निकालामुळे तरुण उमेदवारांच्या प्रमाणातही लक्षणीय वाढ झाली. 40 वर्षांखालील विजयी उमेदवारांचा वाटा सुमारे 38 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, जो मागील निवडणुकीत केवळ 11 टक्के होता. या बदलाचे नेतृत्व RSP ने केले, कारण या गटातील 61 विजयी उमेदवारांपैकी 52 जण RSP चे होते. 41 ते 50 वयोगटातील विजयी उमेदवारांची संख्याही वाढली असून 159 जागांच्या निकालांनुसार या गटातील 55 विजेत्यांपैकी 41 जण RSP चे आहेत.

पक्षाने अधिकृत जाहीरनाम्यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या ‘सिटिझन कॉन्ट्रॅक्ट’मध्ये पाच प्रमुख मुद्द्यांवर भर देण्यात आला होता. ज्यात सुशासन; मध्यमवर्गाचा विस्तार; देशांतर्गत रोजगारनिर्मिती तसेच दरडोई उत्पन्न 3,000 अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत नेणे आणि 7 टक्के आर्थिक वाढ साध्य करणे; संपर्क व पायाभूत सुविधांचा विकास; आणि प्रवासी नेपाळी समुदायाशी अधिक सक्रिय संबंध यांचा समावेश होता. 2022 च्या निवडणुकांपूर्वी पक्षाची लोकप्रियता मुख्यतः भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेमुळे वाढली होती आणि यावर्षीच्या जाहीरनाम्यातही या मुद्द्याला महत्त्व देण्यात आले आहे. तथापि, पक्षाचा अजेंडा मजबूत आणि महत्त्वाकांक्षी असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत काही शंका अजूनही व्यक्त केल्या जात आहेत.

नेपाळमधील नागरिकांसाठी ही मतदान प्रक्रिया जितकी जुन्या पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयश आल्याबद्दलचा निषेध होती, तितकीच ती बालेन शाह आणि रवी लामिछाने यांच्या नेतृत्वाखालील RSP बदल घडवून आणू शकेल या अपेक्षेची अभिव्यक्तीही होती. RSP च्या जाहीरनाम्यातील धोरणात्मक प्राधान्यक्रम प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या कार्यक्रमांपेक्षा फार वेगळे नव्हते, तरीही जुन्या नेतृत्वाविषयी वाढलेल्या जनतेच्या असंतोषामुळे पक्षाला प्रचंड मतांचा पाठिंबा मिळाला.

RSP साठी हा जनादेश मोठ्या जबाबदारीसह आला आहे, कारण अल्पकालीन काळात घेतलेली त्यांची पावले भविष्यातील दिशेचे संकेत देतील. आयोगाच्या शिफारसींवर सरकारने कारवाई करावी अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे, आणि अशा पावलामुळे राजकीय वादळ उठण्याची शक्यता आहे. जुन्या पक्षांसाठी हा निकाल निवडणूक धोरण आणि एकूणच राजकारणाच्या दृष्टिकोनाचा गंभीर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडू शकतो. तरीही अनेक आव्हाने कायम आहेत आणि नव्या सरकारने त्यांना कशा प्रकारे हाताळले यावर देश वेगळा मार्ग निवडू शकतो का आणि अखेर एखादा पंतप्रधान पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करू शकतो का, हे ठरेल.

दोन-तृतीयांश बहुमतामुळे पक्षाला धोरणे राबवण्यास मोठी मुभा मिळत असली तरी संसदेतल्या वरच्या सभागृहात त्यांचे सध्या प्रतिनिधित्व नाही, जिथे नेपाळी काँग्रेसकडे अजूनही बहुमत आहे. RSP ला पक्षांतर्गत समतोलही काळजीपूर्वक राखावा लागेल, त्यामुळे सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी दोन्ही वरिष्ठ नेत्यांनी एकत्रितपणे काम करणे अत्यावश्यक ठरेल. पक्षाध्यक्ष रवी लामिछाने यांच्याभोवती वादही कमी नाहीत. सहकारी संस्थांमधील निधी वळवण्याच्या आरोपांपासून ते 2023 मध्ये अमेरिकेचे नागरिकत्व सोडल्यानंतर पुन्हा नेपाळी नागरिकत्वासाठी अर्ज न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पदावरून दूर करण्याच्या निर्णयापर्यंत अनेक वाद त्यांच्या नावाशी जोडले गेले आहेत. देशभर उफाळलेल्या आंदोलनांच्या काळात त्यांची तुरुंगातून सुटका आणि पुन्हा कारावासात परतण्याची घटना देखील चर्चेत राहिली. दुसरीकडे, बालेन शाह यांनाही काठमांडूचे महापौर असताना घेतलेल्या काही धोरणात्मक निर्णयांबद्दल तसेच माध्यमांशी थेट संवाद साधण्यास त्यांनी दाखवलेल्या अनिच्छेबद्दल टीकेला सामोरे जावे लागले आहे.

नव्या विकास अजेंड्याकडे?

9 मार्च रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रवी लामिछाने आणि बालेन (बलेंद्र) शाह यांच्याशी दूरध्वनीवर संवाद साधणारे पहिले परदेशी नेते म्हणून पुढाकार घेतला. सप्टेंबर 2025 मध्ये घडलेल्या राजकीय घडामोडींनंतर नवी दिल्लीने नेपाळमधील शांतता आणि स्थैर्याबाबतची आपली बांधिलकी तसेच सत्तेत येणाऱ्या कोणत्याही नव्या सरकारशी संवाद साधण्याची तयारी सातत्याने व्यक्त केली आहे. अंतरिम पंतप्रधानांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधणारा भारत हा पहिलाच देश होता आणि निवडणुका यशस्वीपणे पार पडाव्यात यासाठी त्याने तांत्रिक व लॉजिस्टिक सहाय्यही दिले. भारतीय पंतप्रधानांच्या ट्विटला उत्तर देताना RSP अध्यक्षांनी ‘विकास-केंद्रित राजनय’ यावर दिलेला भर पक्ष द्विपक्षीय संबंध कोणत्या दिशेने नेण्याचा विचार करत आहे याचे संकेत देतो.

काठमांडूचे भारत आणि चीन या दोन प्रमुख शेजाऱ्यांदरम्यानचे संतुलन साधणारे राजनैतिक धोरण नवे सरकार कितपत पुनर्संतुलित करेल, हे येत्या काही आठवडे आणि महिन्यांत स्पष्ट होईल. सत्तांतर आणि सत्ताधारी पक्ष कशा प्रकारे शासन करणार याबाबत असलेली मर्यादित स्पष्टता यामुळे अनेक अनुमानांना वाव मिळत आहे. आघाडी सरकारांतील अंतर्गत दबाव नसणे हे लोकशाही व्यवस्थेत एकीकडे फायदेशीर ठरू शकते, तर दुसरीकडे काही धोकेही निर्माण करू शकते. या मर्यादांशिवाय RSP शासन कसे चालवते, हे केवळ काळच ठरवेल.

शिवम शेखावत या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये ज्युनिअर फेलो आहेत.

• International Affairs
• Neighbourhood
• Nepal
• anti-incumbency Nepal
• Balen Shah
• CPN-UML decline
• Gen Z protests Nepal
• India–Nepal relations
• International Affairs
• Neighbourhood
• Nepal
• Nepal elections 2026
• Nepal elections 2026
• Nepali Congress defeat
• Rabi Lamichhane
• Rastriya Swatantra Party victory

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT