थायलंडमधील आकस्मिक निवडणुकीने देशांतर्गत राजकीय स्थैर्य मजबूत केले असून, भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणातील एका महत्त्वाच्या भागीदारासोबत अधिक निश्चितता आणि स्थिरता प्रदान केली आहे.
Image Source: Getty Images
8 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या थायलंडच्या आकस्मिक म्हणजेच स्नॅप सार्वत्रिक निवडणुकीने स्पष्ट राजकीय आश्चर्य निर्माण केले आहे. अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करत भूमजाईथाई पक्षाने आघाडी घेतली असून, पंतप्रधान अनुतिन चार्नवीराकुल यांनी जलदगतीने विजयाचा दावा केला. सोमवार, 9 फेब्रुवारीपर्यंत सुमारे 93 टक्के मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर, या पुराणमतवादी म्हणजेच कॉन्सर्वेटिव्ह पक्षाने प्रतिस्पर्ध्यांवर स्पष्ट आघाडी घेतली होती आणि प्रतिनिधी सभेतील (हाऊस ऑफ रिप्रेसेंटेटीव) 500 पैकी सुमारे 194 जागा जिंकण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. ज्यामुळे पुढील सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत अनुतिन यांची भूमिका केंद्रस्थानी आली आहे.
या निकालामुळे थायलंडमधील सुधारक म्हणजेच रिफॉर्मिस्ट शक्तींना धक्का बसला आहे. निवडणुकीपूर्वीच्या अनेक जनमत चाचण्यांमध्ये आघाडीवर असलेली पीपल्स पार्टी सुमारे 116 जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली. तर कारावासात असलेले माजी पंतप्रधान थाक्सिन शिनावात्रा आणि त्यांची कन्या, अलीकडेच पदच्युत झालेल्या पंतप्रधान पेतोंगतार्न शिनावात्रा यांच्याशी संबंधित फ्यू थाई पक्ष सुमारे 74 जागांसह तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला.
आघाडीच्या चर्चांबाबत आणि मंत्रिमंडळ नियुक्त्यांबाबत विचारले असता, अनुतिन यांनी संयत भूमिका घेत अंतिम मतमोजणीची प्रतीक्षा करणार असल्याचे सांगितले. सर्व पक्ष प्रथम आपल्या अंतर्गत स्थितीचे मूल्यमापन करतील, त्यानंतरच औपचारिक चर्चा सुरू होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. निकालाला “सर्व थाई नागरिकांचा विजय” असे संबोधत त्यांनी धोरणात्मक सातत्याचे संकेत दिले. अर्थ, परराष्ट्र आणि वाणिज्य मंत्र्यांना त्यांच्या पदांवर कायम ठेवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. यामुळे थायलंड आणखी एका आघाडी सरकार स्थापनेच्या टप्प्यात प्रवेश करत असताना अस्थिरतेऐवजी स्थैर्याचे चित्र समोर येत आहे.
अनुतिन यांनी केवळ मागील सप्टेंबरपासून पंतप्रधानपद भूषवले आहे. त्यापूर्वी ते माजी पंतप्रधान पेतोंगतार्न शिनावात्रा यांच्या मंत्रिमंडळात कार्यरत होते. कंबोडियासोबतच्या संबंधांच्या हाताळणीशी संबंधित नैतिकता निर्णयानंतर पेतोंगतार्न यांना पदावरून दूर करण्यात आले होते. अविश्वास ठरावाच्या शक्यतेला सामोरे जात, अनुतिन यांनी डिसेंबर 2025 मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत संसद विसर्जित करून आगाऊ निवडणुका जाहीर केल्या. त्यांच्या प्रचार मोहिमेत आर्थिक प्रोत्साहन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले, विशेषतः कंबोडिया सीमेलगत झालेल्या प्राणघातक संघर्षांमुळे वाढलेल्या राष्ट्रवादी भावनांच्या पार्श्वभूमीवर.
थायलंडच्या निवडणूक नियमांनुसार, अधिकृत निकाल जाहीर झाल्यानंतर 500 सदस्यांची संसद 15 दिवसांच्या आत एकत्र येऊन पंतप्रधानांची निवड करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानपद मिळवण्यासाठी किमान 251 मते आवश्यक असतात. किमान 25 जागा जिंकणाऱ्या पक्षांना निवडणुकीपूर्वी सादर केलेल्या यादीतून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नामनिर्देशित करता येतात. कोणत्याही उमेदवाराला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर संसदेत सलग मतदान फेऱ्या घेतल्या जातील, आणि पंतप्रधानांची निवड होईपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील यासाठी कोणतीही निश्चित अंतिम मुदत नाही.
म्हणूनच भूमजाईथाई पक्ष लहान पक्षांकडे वळून सत्ताधारी आघाडी स्थापन करण्याची शक्यता आहे. संभाव्य सहयोगींमध्ये उपपंतप्रधान थम्मनात प्रोम्पाओ यांच्या नेतृत्वाखालील ‘क्ला थाम’ पक्षाचा समावेश आहे. थाई माध्यमांच्या अंदाजानुसार, या पक्षाला सुमारे 58 जागा मिळू शकतात. क्ला थाम पक्षाचे मुख्य रणनीतीकार अनुदित नाकोर्नथाप यांनी 9 फेब्रुवारी रोजी सांगितले की, त्यांचा पक्ष भूमजाईथाईकडून आघाडीत सहभागी होण्याच्या निमंत्रणाची प्रतीक्षा करत आहे आणि दोन्ही पक्षांमध्ये कोणतीही तणावाची शक्यता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पाच मतदारसंघीय जागा जिंकलेल्या ‘थाई रुआम थाई’ पक्षानेही विजयी गटात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. आवश्यक पाठिंबा जवळपास निश्चित झाल्यामुळे, अनुतिन पुढील काही दिवसांत आपले नेतृत्व अधिक दृढ करण्याच्या स्थितीत आहेत.
थायलंडमध्ये प्रथमच मतदारांना केवळ 500 सदस्यांची प्रतिनिधी सभा निवडण्यापुरते मर्यादित न ठेवता, नवीन राज्यघटना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी की नाही, याबाबतही निर्णय घेण्यास सांगितले गेले. प्रत्येक मतदाराला तीन मतपत्रिका देण्यात आल्या, दोन संसदीय निवडणुकीसाठी आणि एक राज्यघटनात्मक जनमतसंग्रहासाठी.
थायलंडचा आधुनिक राजकीय इतिहास लष्करी उठाव, रस्त्यावरचे आंदोलन आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप यांच्या पुनरावृत्तीने चिन्हांकित झाला आहे, ज्यामुळे निवडून आलेल्या सरकारांना वारंवार मर्यादा आल्या आहेत. 1932 मध्ये निरंकुश राजेशाहीचा अंत झाल्यापासून देशात डझनभर यशस्वी लष्करी उठाव झाले आहेत; त्यातील सर्वात अलीकडचा 2014 मध्ये झाला. त्या उठावानंतर 2017 ची राज्यघटना तयार करण्यात आली, जी लष्करी राजवटीखाली मसुदा करण्यात आली होती आणि आजही थायलंडच्या लोकशाही राजकारणाला चौकट देत असतानाच त्यावर मर्यादाही आणते.
या चौकटीच्या केंद्रस्थानी नियुक्त सिनेट आहे. 2017 च्या राज्यघटनेनुसार 250 सदस्यीय सिनेट पूर्णपणे नियुक्त आहेत म्हणजेच कोणीही निवडून आलेला नाही आणि पंतप्रधान निवडताना 500 सदस्यीय प्रतिनिधी सभेसोबत मतदान करण्याचा अधिकार सिनेटला देण्यात आला आहे. परिणामी, निवडून न आलेले सिनेट सदस्य निवडणुकांद्वारे व्यक्त झालेल्या जनमतावर प्रभाव टाकू शकतात किंवा अगदी त्याला मागेही टाकू शकतात. उठावानंतरच्या तात्काळ कालखंडापासून सिनेटची भूमिका काहीशी बदलली असली तरी, निवडणूक प्रक्रियेवर संस्थात्मक उच्चवर्गीय देखरेखीचे प्रतीक म्हणून तिचे अस्तित्व आजही प्रभावी आहे. 2023 च्या निवडणुकांनंतर ही गतिशीलता स्पष्टपणे दिसून आली.
2023 मध्ये मोठ्या बहुमताने विजयी झालेला ‘मूव्ह फॉरवर्ड’ पक्ष थायलंडच्या घटनात्मक न्यायालयाने विसर्जित केला. कारण, फौजदारी कायद्यातील कलम 112 (लेस-माजेस्टे कायदा) मध्ये दुरुस्ती करण्याच्या पक्षाच्या आश्वासनाला घटनात्मक राजेशाहीला कमजोर करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहण्यात आले. कलम 112 अंतर्गत राजघराण्याची बदनामी किंवा अपमान करणे हा गुन्हा ठरतो आणि प्रत्येक गुन्ह्यासाठी 15 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा थायलंडमध्ये दीर्घकाळापासून अत्यंत संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त विषय राहिला आहे. त्याची व्याख्या आणि अंमलबजावणी अनेकदा राजकीय चर्चेवर कठोर मर्यादा आणत आली आहे.
थायलंडच्या मतदारांनी 2014 च्या लष्करी उठावानंतर लागू करण्यात आलेल्या राज्यघटनेच्या बदलाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, ज्यामध्ये जवळपास दोन-तृतीयांश मतदारांनी नवीन राज्यघटना तयार करण्यास समर्थन दर्शवले. या निकालामुळे नव्या संसदेला बहुपदरी आणि दीर्घकालीन मसुदा प्रक्रियेची सुरुवात करण्याचा अधिकार (मॅन्डेट) मिळाला आहे.
मूव्ह फॉरवर्ड पक्ष विसर्जित झाल्यानंतर उदयास आलेल्या पीपल्स पार्टीला या मर्यादांची पूर्ण जाणीव होती. अलीकडील निवडणूक प्रचारादरम्यान पक्षाने जाणीवपूर्वक काम 112 ला आपल्या जाहीरनाम्याच्या केंद्रस्थानी ठेवणे टाळले आणि त्याऐवजी आर्थिक प्रश्न, प्रशासनिक सुधारणा आणि वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाच्या मुद्द्यांवर भर दिला. हा बदल वैचारिक परिवर्तनापेक्षा राजकीय अस्तित्व टिकवण्याची रणनीती अधिक होती.
या पार्श्वभूमीवर सार्वत्रिक निवडणुकीसोबतच राष्ट्रीय जनमतसंग्रह घेण्यात येणे हे प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरले. प्रथमच मतदारांना थेट विचारण्यात आले की, तत्त्वतः ते राज्यघटनात्मक सुधारणांना पाठिंबा देतात का. थायलंडच्या मतदारांनी 2014 च्या लष्करी उठावानंतर लागू करण्यात आलेल्या राज्यघटनेच्या बदलाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, ज्यामध्ये जवळपास दोन-तृतीयांश मतदारांनी नवीन राज्यघटना तयार करण्यास समर्थन दर्शवले. या निकालामुळे नव्या संसदेला बहुपदरी आणि दीर्घकालीन मसुदा प्रक्रियेची सुरुवात करण्याचा अधिकार (मॅन्डेट) मिळाला आहे. यासाठी आणखी 2 जनमतसंग्रहांची आवश्यकता असेल. जरी या मतदानामुळे तात्काळ बदल निश्चित होत नसला, तरीही लष्करी राजवटीच्या वारशाचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या राज्यघटनेबाबत असमाधान नोंदवण्याची दुर्मिळ संधी नागरिकांना मिळाली.
अनुतिन यांचे सरकार अनेक पूर्वसूरींपेक्षा अधिक मजबूत जनाधारासह सत्तेत येऊ शकते; परंतु निवडून आलेले सत्ताधारी आणि खोलवर रुजलेल्या संस्थात्मक शक्ती यांच्यातील राज्यघटनात्मक असमतोल दूर केला गेला नाही, तर राजकीय स्थैर्य सशर्त आणि नाजूक राहण्याची शक्यता आहे. जनमतसंग्रहाने, जरी तो मर्यादित स्वरूपाचा असला, तरी हा वाद अद्याप संपलेला नाही हे स्पष्ट केले आहे.
भारतासाठी थायलंडच्या या निवडणूक निकालाचे महत्त्व व्यक्तींइतके नसून राजकीय दिशेबाबत अधिक आहे. दक्षिण-पूर्व आशियातील निकटचा भागीदार आणि नवी दिल्लीच्या ॲक्ट ईस्ट पॉलिसीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून थायलंड भारताच्या पूर्वेकडील शेजाराला व्यापक इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाशी जोडणारे रणनीतिक स्थान व्यापतो. त्यामुळे बँकॉकमध्ये अनुतिन चार्नवीराकुल यांचा विजय आणि स्थैर्याभिमुख, पुराणमतवादी राजकारणाचे सुदृढीकरण भारताच्या प्रादेशिक धोरणात्मक गणितावर स्पष्ट परिणाम करणारे ठरते.
नवी दिल्लीने सातत्याने गटाधारित राजकारणाऐवजी समावेशक आणि बहुध्रुवीय इंडो-पॅसिफिकची बाजू मांडली आहे. कोणत्याही एकाच शक्तीवर अति-निर्भरता टाळणारा थायलंड या दृष्टीकोनाला बळकटी देतो.
वारंवार होणारे नेतृत्व बदल आणि कमकुवत आघाड्या दीर्घकालीन उपक्रमांवर सातत्यपूर्ण सहकार्य करणे कठीण बनवतात. तुलनेने मजबूत संसदीय स्थितीसह अनुतिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार परराष्ट्र व आर्थिक धोरणात सातत्य राखण्यास प्राधान्य देईल, अशी शक्यता आहे. एशियन (ASEAN) देशांच्या राजधानींमध्ये स्थिर संवादभागीदारांना महत्त्व देणाऱ्या भारतासाठी यामुळे व्यक्तिनिष्ठ आणि तात्पुरत्या संबंधांऐवजी सातत्यपूर्ण राजनैतिक व सुरक्षा सहकार्यासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण होईल.
भारत–थायलंड संबंधांमध्ये सुरक्षा सहकार्य हा एक प्रमुख आधारस्तंभ राहण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वावर थायलंडने दिलेला भर भारताच्या पूर्वेकडील सीमांवरील चिंतेशी, विशेषतः बंगालचा उपसागर आणि व्यापक इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाशी, सुसंगत आहे. सीमासुरक्षा आणि अंतर्गत स्थैर्यावर बँकॉकची कठोर भूमिका दहशतवादविरोध, सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण यांसारख्या प्रादेशिक यंत्रणांना पाठिंबा देत राहील, असे सूचित करते. नवी दिल्लीसाठी यामुळे थायलंड हा वैचारिक नव्हे तर व्यवहार्य भागीदार म्हणून अधिक दृढपणे उभा राहतो.
म्यानमारविषयी थायलंडची भूमिका भारतासाठी विशेषतः महत्त्वाची ठरणार आहे. म्यानमारशी सखोल आर्थिक, राजकीय आणि मानवीय संबंध असलेल्या सीमावर्ती देशाच्या नात्याने बँकॉकने एशियनच्या प्रतिसादाला आकार देण्यात प्रभावी भूमिका बजावली आहे. म्यानमार प्रश्नावर एशियन सल्लामसलतींमध्ये सहभाग, फाईव-पॉईंट कॉन्सेन्ससच्या अंमलबजावणीस समर्थन आणि संवाद व मानवीय सहाय्यावर भर या सर्व गोष्टी थायलंडच्या सावध आणि एकमताधारित प्रादेशिक दृष्टिकोनाचे द्योतक आहेत. अनुतिन यांचे सरकारही एशियन (ASEAN) प्रक्रियांवर आधारित, स्थैर्याला प्राधान्य देणारी ही भूमिका पुढे चालू ठेवेल, अशी अपेक्षा आहे. जरी म्यानमारच्या लष्करी सत्ताधाऱ्यांवर अधिक दबाव आणण्याची मागणी करणाऱ्यांना हा दृष्टिकोन अपुरा वाटू शकतो, तरी सुरक्षा, मानवीय मदत आणि प्रादेशिक स्थैर्य यामध्ये संतुलन राखण्याच्या भारताच्या धोरणाशी तो व्यापकपणे सुसंगत आहे.
कनेक्टिव्हिटी हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारत–थायलंड संपर्कासाठी म्यानमार केंद्रस्थानी आहे, कारण इंडिया-म्यानमार-थायलंड ट्रायलॅटरल हायवेचा मोठा भाग म्यानमारमधून जातो आणि तो दोन्ही देशांमधील एकमेव स्थलमार्ग आहे. या प्रकल्पाची व्यवहार्यता म्यानमारच्या राजकीय व सुरक्षा स्थैर्यावर अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि थायलंड दोघांनीही म्यानमारसोबत संवाद वाढवला आहे, थायलंडने मानवीय सहाय्य व सातत्यपूर्ण संवादाच्या माध्यमातून, तर भारताने कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प सुरक्षित ठेवण्यासाठी विविध भागधारकांशी संपर्क साधून. या प्रयत्नांचा उद्देश हा मार्ग व्यापार व पर्यटनासाठी व्यवहार्य कॉरिडॉर म्हणून कार्यक्षम बनवणे हा आहे. तथापि, म्यानमारमध्ये निवडणुकांनंतर लष्करी सत्ताधाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी सत्तेवर येण्याच्या पार्श्वभूमीवर अस्थिरता कायम असल्याने पुढील विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आर्थिक दृष्टिकोनातूनही थायलंड भारताचा एक महत्त्वाचा व्यापार आणि गुंतवणूक भागीदार आहे. एशियनमध्ये सिंगापूर, इंडोनेशिया आणि मलेशिया यांच्यानंतर थायलंड हा भारताचा चौथा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार 19.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतका होता. एप्रिल 2025 मध्ये भारत आणि थायलंडने संबंधांना स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशीपपर्यंत उंचावले आणि आर्थिक सहकार्याची “पूर्ण क्षमता साध्य करण्याची” प्रतिज्ञा केली. डिजिटल सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्न-प्रक्रिया उद्योग आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्याची मोठी संधी आहे. तथापि, देशांतर्गत स्थैर्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या सरकारकडून व्यापक संरचनात्मक आर्थिक सुधारणा तातडीने अपेक्षित नसल्याने व्यापार उदारीकरणाचा वेग मर्यादित राहू शकतो. त्यामुळे भारताला आपल्या अपेक्षा वास्तववादी पातळीवर संतुलित ठेवाव्या लागतील.
नवी दिल्लीसाठी हा निकाल दक्षिण-पूर्व आशियातील एक परिचित धडा पुन्हा अधोरेखित करतो: शाश्वत भागीदारी केवळ निवडणूक क्षणांवर नव्हे, तर राजकीय चढउतारांमध्येही सातत्यपूर्ण सहभागावर उभारल्या जातात.
इंडो-पॅसिफिकच्या रणनीतिक परिदृश्यात थायलंडच्या निवडणूक निकालाने दक्षिण-पूर्व आशियातील व्यापक प्रवाह अधोरेखित केला आहे जो स्पष्ट गटबांधणीपेक्षा संतुलन साधण्याची प्रवृत्ती दर्शवितो. नव्या सरकारकडून चीन आणि अमेरिकेसह प्रमुख शक्तींशी संतुलित संबंध राखत एशियनच्या मध्यवर्ती भूमिकेला जपण्याची अपेक्षा आहे. हा दृष्टिकोन भारताच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे. नवी दिल्लीने सातत्याने गटाधारित राजकारणाऐवजी समावेशक आणि बहुध्रुवीय इंडो-पॅसिफिकची बाजू मांडली आहे. कोणत्याही एकाच शक्तीवर अति-निर्भरता टाळणारा थायलंड या दृष्टीकोनाला बळकटी देतो.
भारतासाठी खरे आव्हान म्हणजे या राजकीय सातत्याचे रूपांतर ठोस परिणामांत करणे, विशेषतः कनेक्टिव्हिटी आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या क्षेत्रांत आणि त्याच वेळी थायलंडमधील अंतर्गत मर्यादा व बदलत्या लोकशाही चर्चेची संवेदनशीलता लक्षात ठेवणे. नवी दिल्लीसाठी हा निकाल दक्षिण-पूर्व आशियातील एक परिचित धडा पुन्हा अधोरेखित करतो: शाश्वत भागीदारी केवळ निवडणूक क्षणांवर नव्हे, तर राजकीय चढउतारांमध्येही सातत्यपूर्ण सहभागावर उभारल्या जातात.
श्रीपर्णा बॅनर्जी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sreeparna Banerjee is an Associate Fellow in the Strategic Studies Programme. Her work focuses on the geopolitical and strategic affairs concerning two Southeast Asian countries, namely ...
Read More +
PREV
