हिमालयावरचा ताण: पर्यटन, मान्सून आणि वाढती आपत्ती

Image Source: Getty Images

हिमालयातील बर्फाच्छादित शिखरे आणि हिमनद्या या सामर्थ्यवान नद्यांचे उगमस्थान आहेत. त्यांच्या दऱ्यांनी इंडो-गंगेतिक मैदानातील आणि तिबेटी पठारातील संस्कृतींना घडवले आहे. आज हिमालयीन पट्टा मनोरंजन आणि धार्मिक पर्यटनाचे मोठे केंद्र बनला आहे. 2018 मध्ये सुमारे 100 दशलक्ष असलेली पर्यटक संख्या आता जवळपास 240 दशलक्षांपर्यंत वाढली आहे, ज्यामुळे अनेक राज्यांच्या तसेच केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरच्या GDP मध्ये सुमारे 15 टक्क्यांपर्यंत योगदान मिळते.

परंतु या पर्यटनवाढीने गंभीर पर्यावरणीय आव्हानेही निर्माण केली आहेत. दरवर्षी सुमारे 50,000 मेट्रिक टन कचरा पर्वतरांगांमध्ये जमा होत आहे. लोकप्रिय पर्यटनस्थळांमधील जंगल क्षेत्राची घट आणि अव्यवस्थित बांधकामामुळे भूजल साठे कमी होत आहेत. पर्यटनासाठी वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी झालेल्या अनियंत्रित पायाभूत विकासामुळे हा नाजूक परिसंस्था हिमनदी-तळे फुटी पूर (GLOFs) आणि भूस्खलनासाठी अधिक संवेदनशील होत आहे.

वार्षिक सरासरी गरजेनुसार उभारलेली ही पायाभूत साधने हंगामी पर्यटनाच्या शिखरकाळात सर्वाधिक दडपणाखाली येतात. जेव्हा हॉटेल्स, रस्ते आणि सुविधा पूर्ण क्षमतेवर चालत असतात, आणि याच काळात मुसळधार पावसामुळे भूभाग सर्वाधिक असुरक्षित बनतो.

तथापि, बदलत चाललेला आपत्तीचा नमुना केवळ हवामान आणि विकाससंकटाची तीव्रता दर्शवत नाही, तर त्याच्या वेळेचे स्वरूपही उघड करतो. मान्सून आणि अनियंत्रित वाढणारी पर्यटकसंख्या यांचे एका मर्यादित कालावधीत एकत्र येणे म्हणजेच ‘‘कालगत संकुचन’’ (temporal compression). यामुळे नाजूक परिसंस्थांवर आणि आधीच असुरक्षित असलेल्या पायाभूत सुविधांवर तीव्र ताण निर्माण होतो आणि साधे धोके विनाशकारी घटनांमध्ये परिवर्तित होतात.

हिमालयातील ‘कालगत संकुचन’ (Temporal Compression in the Himalayas)

‘कालगत संकुचन’ हे एकाच वेळी घडणाऱ्या उच्च-तीव्रतेच्या क्रियाकलापांमुळे निर्माण होते, ज्यामुळे विद्यमान सामाजिक-परिसंस्थीय दडपण आणखी वाढते. हिमालयात हे विशेषतः ठळकपणे जाणवते, कारण पर्यटनाचा शिखर काळ मान्सूनशी जुळून येतो. यामुळे त्या प्रदेशांच्या वहनक्षमतेवर प्रचंड ताण पडतो आणि आपत्तींचा धोका अधिक वाढतो. वार्षिक सरासरी गरजा लक्षात घेऊन उभारलेल्या पायाभूत सुविधा, जसे की हॉटेल्स आणि रस्ते हे हंगामी पर्यटनाच्या भरात पूर्ण क्षमतेवर चालतात आणि या काळात मुसळधार पावसामुळे भूभाग सर्वात जास्त असुरक्षित बनलेला असतो.

तक्ता 1: मान्सून आपत्तींसह ओलांडणारी पर्यटकसंख्या वाढ

स्रोत: विविध माध्यमांच्या अहवालातून लेखकांनी संकलित केलेले

2013 मधील केदारनाथ ढगफुटीनंतर ज्यात चारधाम यात्रेदरम्यान 6,000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. अशा आपत्ती पर्यटकांच्या शिखर हंगामात नियमितपणे आणि पूर्वानुमेय स्वरूपात येऊ लागल्या आहेत.

पूर्वी पर्यटकांची ये-जा हळूहळू आणि टप्प्याटप्प्याने होत असे. पण डोंगर फोडून तयार करण्यात आलेल्या विस्तारित रस्त्यांच्या जाळ्यामुळे प्रवास अत्यंत सुलभ झाला आहे. त्यात हेलिकॉप्टर सेवा आणि ऑनलाइन बुकिंगची सुविधा मिळाल्यामुळे आता काही महिन्यांच्या कालावधीतच लाखो पर्यटक एका मोठ्या लाटेप्रमाणे पर्वतीय प्रदेशात दाखल होतात. यामुळे धोक्यांचे संकुचन होते आणि जोखीम अत्यंत केंद्रित स्वरूपात वाढते.

पर्यटनावर उभारलेली रोजगार संधी आणि महसूल हे या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य आधार आहेत. हॉटेल्स, होमस्टे, रिसॉर्ट्स, तसेच हस्तकला आणि वाहतूक क्षेत्रातील व्यवसाय स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देतात. परिणामी, आर्थिक गरजा आणि आकांक्षा अनेकदा पर्यावरणीय चिंतांवर मात करतात. 2023 मध्ये चारधाम यात्रेसाठी ठरवलेली 47,500 ची दैनिक मर्यादा आंदोलनानंतर मागे घेण्यात आली. पर्यटन पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक सतत वाढत असली तरी लवचिक विकास आणि आपत्ती तयारीसंबंधित धोरणे मुख्यतः केवळ कागदावर राहिली आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी अत्यंत कमकुवत आहे. यात वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीतली ढिलाईही समाविष्ट आहे. हा कायदा स्थानिक आदिवासी समुदायांच्या जंगलावरच्या उपजीविका आणि निवासाच्या अधिकारांना मान्यता देतो.

पूर्वी पर्यटकांची ये-जा हळूहळू आणि टप्प्याटप्प्याने होत असे. पण डोंगर फोडून तयार करण्यात आलेल्या विस्तारित रस्त्यांच्या जाळ्यामुळे प्रवास अत्यंत सुलभ झाला आहे. त्यात हेलिकॉप्टर सेवा आणि ऑनलाइन बुकिंगची सुविधा मिळाल्यामुळे आता काही महिन्यांच्या कालावधीतच लाखो पर्यटक एका मोठ्या लाटेप्रमाणे पर्वतीय प्रदेशात दाखल होतात. यामुळे धोक्यांचे संकुचन होते आणि जोखीम अत्यंत केंद्रित स्वरूपात वाढते.

त्यामुळे यात्रामार्ग, मंदिरनगरे आणि उंचावरील पर्यटनस्थळांवर प्रवाशांच्या सुरक्षितता आणि सुविधांसाठी उभारलेली पायाभूत साधनेच त्यांच्या असुरक्षिततेत सर्वात मोठी भर घालतात.

पर्यटकांची संख्या वाढत असताना शिमला, गँगटोक आणि दार्जिलिंगसह अनेक पर्वतीय शहरे वेगवान शहरीकरणामुळे तीव्र तणावाखाली आहेत. उतारांवर उभारलेली हॉटेल्स आणि इतर पर्यटन सुविधा, अधिक लोक आणि वाहनांना जागा देण्यासाठी रस्ते रुंद करण्यासाठी डोंगरकपारी फोडणे, बोगदे खोदणे आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जलाशये बनवणे. या सर्व गोष्टी आपत्तींचा धोका अधिक तीव्र करतात.

तरीही, जोखीम स्पष्ट असूनही पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांमध्ये पुरेसे नियंत्रण आणि संतुलन न ठेवता प्रकल्पांची वाढ सुरूच आहे. उदाहरणार्थ, प्रकल्पपूर्व पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (EIA) प्रक्रिया अनेकदा फक्त औपचारिकता म्हणून पार पडते. विशेषतः हवामान बदलाचे परिणाम तपासण्यासाठी आवश्यक असलेले मजबूत वैज्ञानिक विश्लेषण बाजूला सारून, केवळ परवानगी मिळवण्यासाठी हे केले जाते. सध्याचे EIA अद्यापही जुन्या सामाजिक आणि पर्यावरणीय आकडेवारीवर आधारित आहेत. त्या काळातील जेव्हा हिमनद्या अधिक स्थिर होत्या, पावसाचे स्वरूप अधिक नियमित होते आणि पर्यटनाचा दबाव कमी होता. त्यामुळे आजच्या बदललेल्या परिस्थितीत त्यांची उपयुक्तता मर्यादित राहते. बहुतेक EIA प्रकल्पांना स्वतंत्र मानतात आणि एका छोट्या परिसरात अनेक प्रकल्पांच्या एकत्रित परिणामांचे मूल्यांकन करत नाहीत. जसे सिक्किममधील तीस्ता नदी खोरे आणि उत्तराखंडच्या चारधाम रस्ते प्रकल्पांमध्ये दिसून येते.

ही प्रक्रिया अनेकदा स्थानिक समुदायांच्या चिंता आणि पर्यावरणाविषयीच्या त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाकडे दुर्लक्ष करते, ज्यामुळे ती वगळणारी आणि अपुरी ठरते. उद्योग पूरक असल्याच्या व्यापक टीकेनंतर पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला 2020 चा मसुदा EIA अधिसूचना मागे घ्यावी लागली.

पुढील मार्ग

तीर्थयात्रा, साहसी पर्यटन आणि विरंगुळ्याच्या उपक्रमांसाठी पारदर्शक परवानगी प्रणाली तयार करणे आणि त्यासाठी दैनिक मर्यादा (कोटा) निश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. राज्यांनी डेटा शेअर करणे, आपत्ती व्यवस्थापनात समन्वय साधणे आणि पर्यावरणीय मूल्यमापन एकत्रितपणे करणे आवश्यक आहे. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक क्षमता मजबूत असणेही गरजेचे आहे.

तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास मानवी जीविताचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो. पावसाचा अंदाज देणारी डॉप्लर रडार प्रणाली, आकस्मिक पूरांची पूर्वसूचना देणारे नदी संवेदक, आणि रिअल-टाइम माहिती व देखरेख सुविधा असलेली संप्रेषण साधने, यांचा विस्तार संवेदनशील भागात तातडीने करणे आवश्यक आहे. ही तंत्रज्ञान आधारित साधने ऑनलाइन बुकिंग प्रणालींसोबत जोडली गेल्यास, कोणत्या भागात किती पर्यटक आहेत यावर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल.

आंतरराष्ट्रीय उदाहरणेही महत्त्वाची शिकवण देतात. पेरूमधील माचू पिचू येथे एका दिवशी जास्तीत जास्त 5,600 पर्यटकांना प्रवेश दिला जातो आणि तेही ठराविक वेळेच्या मर्यादेत. आइसलँडचा ‘Safe Travel’ ॲप रस्त्यांची स्थिती, हवामान, आपत्कालीन परिस्थिती आणि जोखमीची क्षेत्रे ओळखण्यासाठी रंग-कोडेड माहिती उपलब्ध करून देतो. भारतातील हिमालयीन राज्यांनीही याच धर्तीवर डिजिटल बुकिंग प्लॅटफॉर्म, रिअल-टाइम पर्यटक घनता नकाशे आणि सुरक्षा सूचना प्रणाली विकसित करायला हव्यात. तसेच, पर्यटनाचा दाब कमी करण्यासाठी ऑफ-सीझन पर्यटनालाही प्रोत्साहन द्यावे.

पर्यटकांची वाढती संख्या आणि शिमला, गँगटोक, दार्जिलिंगसारख्या शहरांतील वेगवान शहरीकरणामुळे या भागांवर तीव्र ताण निर्माण होत आहे. उतारांवर उभारलेली हॉटेल्स आणि इतर पर्यटन सुविधा, अधिक लोक व वाहनांना जागा देण्यासाठी डोंगरकपारी फोडून रस्ते रुंद करणे, बोगदे बनवणे आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जलाशय तयार करणे, या सर्व प्रक्रिया आपत्तींचा धोका अधिक वाढवतात.

नवीन प्रभाव-निर्धारण (Impact Assessment) प्रोटोकॉलमध्ये उपग्रह निरीक्षण, हवामान जोखीम मूल्यांकन आणि अद्ययावत सामाजिक-आर्थिक मूलभूत माहिती यांचा अनिवार्य समावेश असणे गरजेचे आहे. 2024 मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विकास प्रकल्पांना मागील तारखेपासून दिल्या जाणाऱ्या पर्यावरणीय मंजुरींवर बंदी घातली; पण या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेद्वारे कडक कायदेशीर देखरेख आवश्यक आहे. यासाठी माउंटन सिटीज रेग्युलेटरी अथॉरिटी (MCRA) स्थापन केली जाऊ शकते. ज्याचे नेतृत्व निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाकडे असेल, आणि ज्यामध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, शहरी विकास आणि पर्यटन विभाग, वन व पर्यावरण मंत्रालये, हवामान तज्ज्ञ, नागरी समाज संस्था तसेच महिला आणि आदिवासी प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. या MCRA ला एकत्रित पर्यावरणीय जोखीम पाहता प्रकल्पांना मान्यता देण्याचे, स्थगित करण्याचे किंवा नाकारण्याचे अधिकार असावेत; आपत्ती-लवचिक पायाभूत सुविधांचे मानक तयार करणे; डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे पर्यटक व वाहन मर्यादा लागू करणे; आणि आपत्कालीन स्थितीत विभागांदरम्यान समन्वय साधणे यांची जबाबदारीही दिली पाहिजे. याशिवाय, पर्यटन शुल्क आणि हरित बाँडांच्या माध्यमातून स्थानिक संस्थांना माउंटन रेजिलिअन्स फंड तयार करण्यातही ही संस्था मदत करू शकते.

भूतानने कमी-परिणामकारी पर्यटन मॉडेलद्वारे पर्यटन आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा उत्कृष्ट समतोल साधला आहे. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट फी (SDF) अंतर्गत गोळा झालेल्या निधीचा पारदर्शक वापर संवर्धन आणि सामुदायिक कार्यक्रमांसाठी केला जातो, तसेच सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय अखंडता जपण्यासाठी कठोर नियम पाळले जातात. भारताच्या हिमालयीन राज्यांनीही हा दृष्टिकोन अंगीकारणे अत्यावश्यक आहे. ज्यामुळे पर्यटक स्थानिक परंपरांचा आदर करतील, कचरा कमी करतील आणि स्थानिक उपजीविकेला पाठबळ देतील.

स्थानिक समुदायांना पर्यावरणसंरक्षक म्हणून सक्षम करण्यासाठी उत्खननाऐवजी पर्यावरणाशी सुसंगत पर्यायी उपजीविका उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. सरकारांनी इकोसिस्टम सेवांसाठी देयके (PES) देऊन समुदायांना नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. हवामान-संबंधित मायक्रोफायनान्स, हरित उद्योग, कचरा विभाजन, सेंद्रिय शेती, नवीकरणीय ऊर्जा आणि हवामान-जाणिवेचे होमस्टे यांना प्रोत्साहन देणेही महत्त्वाचे आहे. समुदाय-व्यवस्थापित ट्रेकिंग मार्ग, पार्किंग क्षेत्रे आणि कचरा संकलन प्रणाली या केवळ पर्यावरणीय नियमांचे पालन सुनिश्चित करत नाहीत, तर आर्थिक लाभही मिळवून देतात.

परिसंस्थेला पुन्हा सावरण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांमध्ये नियमित बंदी लागू करणे आवश्यक आहे. यामुळे स्थानिक प्रशासनाला पर्यटकांच्या दडपणाशिवाय देखभाल आणि पुनर्बांधणी कामे करता येतील. अल्पाइन परिसंस्थांचे संरक्षण दीर्घकालीनदृष्ट्या टिकाऊ पर्यटनासाठी आधारभूत ठरेल.

दीर्घकालीन जोखीम कमी करण्यासाठी पर्यटनावरील आर्थिक अवलंबित्वाला हवामान-लवचिक धोरणांसह संतुलित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. इको-टुरिझम आणि वारसा-पर्यटन, रेग्युलेटेड होमस्टे, स्थानिक कला-हस्तकला, आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांद्वारे टिकाऊ उपजीविका उभारल्या जाऊ शकतात. सरकारे, आपत्ती प्राधिकरणे, मंदिर ट्रस्ट, हॉटेल व्यावसायिक, पर्यटक आणि स्थानिक रहिवासी यांच्यात नियमित संवाद साधल्यास अनियंत्रित पर्यटन कशा प्रकारे आपत्तींचे कारण ठरते याबद्दल सामूहिक समज वाढेल, टिकाऊ उपजीविकेकडे संक्रमणास चालना मिळेल आणि पर्यटक मर्यादा तसेच हंगामी बंदी लागू करण्यास मदत होईल.

निष्कर्ष

पर्वत वर्षभरात किती पर्यटक किंवा यात्रेकरू सांभाळू शकतात हा प्रश्न विचारण्यापेक्षा, अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असा ठरतो की: पर्यटकांची वाढलेली संख्या पर्यावरणावर कमी परिणाम होईल अशा रीतीने कशी विभागून व व्यवस्थापित करता येईल?

धोरणकर्त्यांनी टिकाऊ पर्वतीय अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी पर्यटनातून मिळणारे तात्काळ आर्थिक लाभ आणि आपत्तींच्या स्वरूपात भोगावे लागणारे दीर्घकालीन खर्च यांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. जर विकास योजना आणि यात्रेची वेळापत्रके बदलत्या हवामान पद्धतींशी सुसंगत रितीने सुधारली नाहीत, तर ‘कालगत संकुचन’ मुळे निर्माण होणाऱ्या आणि प्रत्यक्षात टाळता येऊ शकणाऱ्या आपत्ती हिमालयात वारंवार घडत राहतील.

धवल देसाई हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे सिनियर फेलो आणि व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत.

साहिल कपूर ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या अर्बन स्टडीज प्रोग्राममध्ये रिसर्च इंटर्न होते.

• Urbanisation in India
• Amarnath Yatra flash floods
• Char Dham Yatra disaster risk
• climate change in the Himalayas
• Himachal Pradesh landslides 2023
• Himalayan disasters
• Himalayan pilgrimage tourism challenges
• Himalayan tourism crisis
• India
• Kedarnath 2013 cloudburst lessons
• temporal compression
• Urbanisation
• Urbanisation in India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT