FY26 मधील भारताच्या आर्थिक परिवर्तनावरील तीन भागांच्या मालिकेतील भाग 2
भारताच्या आर्थिक प्रवासाने आता देशांतर्गत मागणीवर आधारित विकास मॉडेलचे स्वरूप घेतले आहे. आर्थिक वर्ष 26 पर्यंत खासगी उपभोग GDP च्या 56 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. जे तत्त्वतः अर्थव्यवस्थेला बाह्य धक्क्यांपासून काही प्रमाणात सुरक्षित ठेवू शकते. मात्र, 2025 मध्ये या गृहितकाची कठोर परीक्षा झाली. सलग दोन मोठे धक्के बसले. पहिला म्हणजे अमेरिकेकडून व्यापार धोरणाचा धक्का, ज्यामध्ये भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. दुसरा म्हणजे भू-राजकीय अस्थिरतेतून निर्माण झालेला वस्तू किंमतीचा धक्का, ज्यामुळे 2026 च्या सुरुवातीला कच्चे तेल म्हणजेच ब्रेंट क्रूडची किंमत 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेली. पहिल्या धक्क्याने भारताच्या निर्यात बाजूवर परिणाम केला, तर दुसऱ्याने आयात बाजूवर. वस्तू व्यापारात संरचनात्मक तूट असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी आयात बाजू ही अधिक मोठी असुरक्षितता ठरते आणि जिथे पारंपरिक समायोजन यंत्रणा तुलनेने कमी प्रभावी ठरतात.
वस्तू व्यापारात संरचनात्मक तूट असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी आयात बाजू ही अधिक मोठी असुरक्षितता ठरते आणि जिथे पारंपरिक समायोजन यंत्रणा तुलनेने कमी प्रभावी ठरतात.
धक्के
टॅरिफचा प्रवास तीन टप्प्यांत घडला. 2 एप्रिल 2025 रोजी अमेरिकेने व्यापक “रेसिप्रोकल टॅरिफ” धोरणांतर्गत भारतीय निर्यातीवर 26 टक्के शुल्क लावले; त्यानंतर निर्देशांक (सेन्सेक्स) एका सत्रात 2,200 अंकांनी घसरला. ऑगस्टपर्यंत, भारताने रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवल्याबद्दल आणखी 25 टक्के दंडात्मक शुल्क लावण्यात आले. यामुळे एकूण शुल्क 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आणि भारत अमेरिका सोबत सर्वाधिक टॅरिफ असलेल्या व्यापार भागीदारांपैकी एक ठरला. अनेक महिन्यांच्या अडथळ्यानंतर, ज्यामध्ये कृषी क्षेत्र मुख्य अडसर ठरले, फेब्रुवारी 2026 मध्ये झालेल्या अंतरिम करारानुसार प्रभावी टॅरिफ 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले, आणि निफ्टी मध्ये बाजार उघडताच 5 टक्क्यांची उसळी दिसली. मात्र, ही चौकट अजूनही कायदेशीरदृष्ट्या अपूर्ण आहे आणि कृषीविषयक प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.
तेलाचा धक्का वेगळ्या आणि अधिक हळूहळू वाढणाऱ्या स्वरूपाचा होता. 2025 च्या बहुतांश काळात कच्च्या तेलाच्या कमी दरांमुळे महागाई कमी राहण्यास मदत झाली होती. मात्र, मार्च 2026 मध्ये अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनी जवळपास बंद झाल्यामुळे ब्रेंट क्रूडची किंमत एका आठवड्याच्या आत US$ 80 डॉलर वरून US$120 डॉलर पर्यंत पोहोचली. भारत आपल्या गरजेपैकी 85 टक्के कच्चे तेल आयात करतो, ज्यापैकी जवळपास निम्मे होर्मुझ मार्गे येते. अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाच्या किंमतीत US$10 डॉलरची वाढ भारताच्या चालू खात्यातील तूट (करंट अकाऊंट डिफिसिट) 40-50 बेसिस पॉइंट्सने वाढवू शकते.
हे धक्के अर्थव्यवस्थेत कसे पसरले?
परिणाम खरे होते, पण बाह्य धक्के अर्थव्यवस्थेत प्रवेश करतात त्या तीन प्रमुख मार्गांवर त्यांचे परिणाम वेगवेगळे होते: व्यापाराचे प्रमाण, चालू खाते आणि विनिमय दर.
व्यापाराच्या बाबतीत, एकूण आकडे अपेक्षेपेक्षा अधिक स्थिर राहिले. 2025 मध्ये भारताची एकूण निर्यात US$ 825 अब्ज डॉलर या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आणि H1 FY26 मध्येही वाढत राहिली. सेवाक्षेत्रातील निर्यात आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये US$387.5 अब्ज डॉलर या उच्चांकावर पोहोचली, ज्यामध्ये 13.6 टक्के वाढ झाली. अमेरिकन टॅरिफ मुख्यतः वस्तूंवर लागू असल्यामुळे सेवा निर्यात तुलनेने सुरक्षित राहिली. मात्र, वस्तू निर्यातीचे चित्र अधिक तणावपूर्ण होते: अमेरिकेकडे होणाऱ्या निर्यातीची वाढ मार्च 2025 मधील 35 टक्क्यांवरून जानेवारी 2026 पर्यंत 5.76 टक्क्यांवर आली. अंतरिम करारापूर्वी, केवळ अभियांत्रिकी क्षेत्रालाच US$ 4 ते 5 अब्ज डॉलरचा फटका बसण्याचा अंदाज होता. वस्त्रोद्योग आणि चामड्याच्या लघु व मध्यम उद्योगांना (SMEs) कमी टॅरिफ असलेल्या व्हिएतनाम आणि बांगलादेश कडून स्पर्धात्मक दबाव वाढला.
करंट अकाऊंट म्हणजेच चालू खात्याच्या दृष्टीने, एप्रिल-फेब्रुवारी कालावधीत व्यापार तूट US$ 91 अब्ज (2024-25) वरून US$ 109 अब्ज (2025-26) पर्यंत वाढली. सेवाक्षेत्रातील मजबूत अधिशेष, ज्याने वस्तू व्यापार तुटीपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश भरून काढले, आणि US$73 अब्ज (एप्रिल-डिसेंबर 2025) इतक्या मोठ्या परकीय चलन पाठवण्या (रेमिटन्स) यांनी मोठी मदत केली. मात्र, हा तुलनेने स्थिर परिणाम 2025 च्या मध्यापर्यंत कमी तेल दर आणि टॅरिफ लागू होण्यापूर्वी वाढवलेल्या निर्यातीमुळे शक्य झाला. एप्रिल ते फेब्रुवारी कालावधीत वस्तू व्यापार तूट विक्रमी US$310 अब्जवर पोहोचली, ज्यामागे तेल आयातीचा वाढलेला खर्च कारणीभूत असण्याची शक्यता आहे.
आकृती 1: जानेवारी 2025 पासून अमेरिकी डॉलर्स (USD) च्या तुलनेत चलन अवमूल्यन
स्रोत: IMF डेटावर आधारित लेखकाने तयार केलेले विश्लेषण
चलनाच्या बाबतीत, गेल्या वर्षभरात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया सुमारे 85.6 वरून 93.2 पर्यंत घसरला, ज्यामुळे तो सर्वाधिक कमकुवत कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी एक ठरला. या घसरणीमागे तीन प्रमुख कारणे होती: RBI ने 125 बेसिस पॉइंट्सनी व्याजदर कमी केले, तर Fed ने दर स्थिर ठेवले, ज्यामुळे व्याजदरातील फरक वाढला आणि इक्विटीज मधून INR 152 लाख कोटींची FPI बाहेर पडली; टॅरिफ आणि तेल धक्क्यांमुळे व्यापाराच्या अटी अधिक खराब झाल्या; आणि जागतिक पातळीवर गुंतवणूकदार US मेगा-कॅप कंपन्यांकडे वळल्यामुळे भू-राजकीय जोखीम वाढली. RBI ने आपल्या US$700 अब्ज डॉलर परकीय चलनसाठ्याचा वापर करून रुपयातील घसरणीचा वेग नियंत्रित केला आणि विशिष्ट दर टिकवण्याऐवजी घसरण मृदू ठेवली. साठ्यात घट झाली, तरीही तो जगातील सर्वात मोठ्या साठ्यांपैकी राहिला. यामुळे IMF ने भारताच्या विनिमय दर व्यवस्थेचे वर्गीकरण “स्टॅबिलायस्ड” म्हणजेच स्थिर वरून “crawl-like” म्हणजेच सावकाश घसरण असे केले, म्हणजे RBI रुपयाला धक्के शोषून घेणारे साधन म्हणून वापरत आहे हे मान्य करण्यात आले.
रुपयाचे अवमूल्यन उपयोगी ठरले?
पारंपरिक व्यापार सिद्धांतानुसार, मार्शल-लर्नर कंडीशन सांगते की चलनाचे अवमूल्यन तेव्हाच व्यापार तूट सुधारू शकते जेव्हा निर्यात आणि आयात यांच्या किंमत लवचिकतेची (प्राईस इलास्टिसिटी) एकत्रित बेरीज एकपेक्षा जास्त असते. तसे नसेल, तर अवमूल्यनामुळे उलट तूट वाढू शकते कारण देश जवळपास तेवढ्याच प्रमाणात वस्तू कमी डॉलर किंमतीत विकेल आणि तेवढ्याच प्रमाणात आयात अधिक रुपयांत करेल.
भारताची व्यापार रचना या संदर्भात असमतोल लवचिकतेचे उदाहरण देते. निर्यातीच्या बाजूने, सर्वात मोठे क्षेत्र म्हणजे IT आणि व्यवसाय सेवा या डॉलरमध्ये बिल केल्या जातात आणि रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास खर्चाच्या बाजूने (रुपयात दिले जाणारे वेतन आणि इतर खर्च) फायदा होतो. मात्र, या क्षेत्रातील मागणी ही किंमतीवर नव्हे, तर ग्राहकांच्या बजेट आणि प्रकल्पांवर अवलंबून असते. त्यामुळे कमकुवत रुपया नवीन आऊटसोर्सिंग करार निर्माण करत नाही; तो केवळ विद्यमान करारांवरील नफा वाढवतो. वस्तू निर्यात सैद्धांतिकदृष्ट्या अधिक किंमत-संवेदनशील असली तरी, भारताच्या प्रमुख निर्यात श्रेणी रत्ने व दागिने, पेट्रोलियम उत्पादने आणि औषधनिर्मिती यांमधील मागणी फक्त काही प्रमाणातच किंमत-आधारित असते.
भारताच्या बाबतीत मार्शल-लर्नर कंडीशन अत्यंत मर्यादित स्वरूपात लागू पडते, आणि J-curve (जे-कर्व) प्रभाव अस्तित्वात असला तरी त्याचा परिणाम एका आर्थिक वर्षात पूर्णपणे दिसत नाही.
आयातीच्या बाजूने ही अलवचिकता आणखी स्पष्ट दिसते. भारताची सर्वात मोठी आयात म्हणजे कच्चे तेल, ज्याला अल्पावधीत पर्याय उपलब्ध नाही. येथे मागणी किंमतीवर नव्हे, तर औद्योगिक क्रियाकलाप (ॲक्टिव्हिटी) आणि वाहतूक गरजांवर अवलंबून असते. इलेक्ट्रॉनिक्स आयातही अशाच प्रकारे तुलनेने कठोर आहे. परिणामी, रुपयाचे अवमूल्यन आयात खर्च वाढवते, पण त्याच प्रमाणात निर्यात वाढवत नाही. आर्थिक वर्ष 2026 मधील अनुभव यालाच पुष्टी देतो की रुपया घसरूनही पहिल्या अकरा महिन्यांत वस्तू व्यापार तूट जवळपास 19 टक्क्यांनी वाढली. सेवाक्षेत्रातील अधिशेष वाढला, पण त्यामागे विनिमय दरापेक्षा भारतीय IT सेवांची संरचनात्मक मागणी अधिक कारणीभूत होती. भारताच्या बाबतीत मार्शल-लर्नर कंडीशन अत्यंत मर्यादित स्वरूपात लागू पडते, आणि J-curve (जे-कर्व) प्रभाव अस्तित्वात असला तरी त्याचा परिणाम एका आर्थिक वर्षात पूर्णपणे दिसत नाही.
संरक्षणात्मक कवच उभारणे
भारताचा धोरणात्मक प्रतिसाद म्हणजे दोन्ही आघाड्यांवरील अवलंबित्व कमी करणे. व्यापाराच्या बाबतीत, अमेरिकेसोबतचा 18 टक्के अंतरिम करार काही काळासाठी दिलासा देतो, पण तो अंतिम तोडगा नाही. अधिक महत्त्वाचा बदल म्हणजे मुक्त व्यापार करारांचे (FTAs) वाढते जाळे: यूके आणि ओमान सोबत करार, न्यूझीलंड सोबतच्या चर्चा पूर्ण होऊन या महिन्याच्या अखेरीस स्वाक्षरीची अपेक्षा, EFTA कराराची अंमलबजावणी, आणि इंडिया-ईयू FTA 2027 च्या सुरुवातीस लागू होण्याची शक्यता. UNCTAD ने व्यापार भागीदार विविधीकरणात भारताला ग्लोबल साउथमधील तिसरे स्थान दिले आहे. ही व्हिएतनाम ट्रेड डायव्हर्जनची जाणीवपूर्वक वापरलेली रणनीती आहे. मात्र, धोरणात्मक विविधीकरण आणि संसाधनांच्या कार्यक्षम वाटपातील ताण कायम आहे. लहान अर्थव्यवस्थांसोबतचे FTAs अमेरिकन बाजारपेठेच्या प्रमाणाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत, आणि PLI योजनेअंतर्गत भारताची उत्पादनक्षमता अजूनही विकसित होण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
2025 मधील महागाई कमी होणे आणि 2026 मधील तेल धक्का या वेगळ्या कथा नाहीत तर त्या वस्तू-चक्राच्या (कमोडिटी सायकल) दोन टोकांवरील एकाच कथानकाचे भाग आहेत. येथे संस्थात्मक व्यवस्था टिकून राहिली मात्र, असुरक्षितता संरचनात्मक आहे आणि ती पुन्हा पुन्हा समोर येणार आहे.
ऊर्जेच्या बाबतीत भारताने कच्च्या तेलाच्या स्रोतांचे विविधीकरण सुरू केले आहे. अमेरिका, UAE आणि पश्चिम आफ्रिकेतून आयात वाढवत, रशिया आणि पश्चिम आशियावरील अवलंबित्व तुलनेने कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारताचे स्ट्रॅटेजिक तेलसाठे सुमारे 74 दिवसांच्या वापराएवढे संरक्षण देतात, पण हे केवळ तात्पुरते कवच आहे, कायमस्वरूपी उपाय नाही. त्याचप्रमाणे, केवळ उत्पादनक्षमता वाढवणेही स्वतंत्रपणे पुरेसे नाही. रुपयाचे अवमूल्यन अर्थपूर्ण समायोजन साधन बनवायचे असेल, तर भारताच्या निर्यात संरचनेत उच्च-मूल्य वस्तूंचा अधिक समावेश आवश्यक आहे; अन्यथा अवमूल्यन केवळ आयात खर्च वाढवेल. होर्मुझ सारख्या व्यत्ययांविरुद्ध अधिक टिकाऊ संरक्षण म्हणजे संरचनात्मक बदल, अक्षय ऊर्जेचा वेगाने विस्तार आणि GDP वाढीतील तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे. डिसेंबर 2025 पर्यंत भारताने 266.78 GW (गिगावॅट) इतकी गैर-जीवाश्म इंधनाधारित क्षमता निर्माण केली होती, जी एकूण स्थापित वीज क्षमतेपैकी 52 टक्के होती. इराण संकटामुळे आता धोरणकर्त्यांना या संक्रमणाला आणखी वेग देण्याची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवू शकते.
या मालिकेच्या भाग 1 मध्ये अनुकूल परिस्थितीत भारताच्या व्यापक आर्थिक चौकटीची क्षमता काय आहे हे दिसून आले. या भागातून स्पष्ट होते की तीच परिस्थिती मागे घेतल्यावर काय घडते. 2025 मधील महागाई कमी होणे आणि 2026 मधील तेल धक्का या वेगळ्या कथा नाहीत तर त्या वस्तू-चक्राच्या (कमोडिटी सायकल) दोन टोकांवरील एकाच कथानकाचे भाग आहेत. येथे संस्थात्मक व्यवस्था टिकून राहिली मात्र, असुरक्षितता संरचनात्मक आहे आणि ती पुन्हा पुन्हा समोर येणार आहे.
आर्य रॉय बर्धन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी येथे ज्युनिअर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
