जपानची पहिली महिला पंतप्रधान: विजयानंतरच्या संघर्षांची सुरुवात

4 ऑक्टोबर 2025 रोजी साने ताकाईची यांनी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी)च्या नेतृत्वाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला. त्यांनी शिंजिरो कोइझुमी यांना 185 मते (54.25 टक्के) विरुद्ध 156 मते (45.75 टक्के) अशा फरकाने पराभूत केले आणि अशा प्रकारे एलडीपीचे नेतृत्व करणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या. त्यांच्या विजयामागे पक्षाच्या तळागाळातील सदस्यांमध्ये (प्रांतीय मतांमध्ये) मिळालेली भक्कम कामगिरी आणि पुराणमतवादी गटांचे त्यांनी साधलेले एकत्रीकरण हे महत्त्वाचे घटक मानले जातात. दुसरीकडे, कोइझुमी यांना अनेक डाएट (राष्ट्रीय संसद) सदस्यांचा आधार असूनही, ताकाईची यांच्या पाठीशी असलेल्या संघटनात्मक तसेच गटाधारित जाळ्यांचा प्रभाव तोडण्यात ते असमर्थ ठरले.

एलडीपीकडे दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत नसले तरी ती अद्याप संसदेत सर्वात मोठा पक्ष असल्यामुळे, सुमारे 15 ऑक्टोबरला होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात औपचारिक मान्यता मिळाल्यानंतर ताकाईची जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधानपदी विराजमान होतील. मात्र, त्यांच्या नेतृत्वाचा मार्ग सोपा नसेल. पक्षातील ऐक्य पुनर्स्थापित करणे, एलडीपीबाहेरील कायदेविषयक सहकार्यास पाठबळ मिळवणे आणि आर्थिक व परराष्ट्र धोरणांच्या दिशेबाबत बाजारपेठ तसेच जनतेचा विश्वास संपादन करणे. या सर्व बाबींमध्ये त्यांच्या क्षमतेची खरी कसोटी लागणार आहे.

ताकाईची यांच्या यशात पक्षाच्या स्थानिक स्तरावरील सदस्यांकडून मिळालेला भक्कम पाठिंबा तसेच पुराणमतवादी गटांना एकत्र बांधून ठेवण्याची त्यांची क्षमता हे दोन महत्त्वाचे घटक ठरले.

एलडीपीच्या नेतृत्वासाठीची ही महत्त्वाची आणि चुरशीची निवडणूक सप्टेंबर 2025 च्या सुरुवातीला झाली. याआधी पंतप्रधान आणि एलडीपीचे अध्यक्ष शिगेरू इशिबा यांनी अचानक राजीनामा दिला होता. त्या वेळी पक्षाचे वर्चस्व कमी होत होते, लोकांमध्ये नाराजी वाढत होती आणि जगभरातील भू-राजकीय परिस्थिती खूप आव्हानात्मक होती. त्यामुळे ही निवडणूक जपानच्या राजकारणाला नवी दिशा देऊ शकते, असे मानले गेले. 

इशिबा यांच्या कार्यकाळात, जपानच्या युद्धोत्तर इतिहासात प्रथमच एलडीपीने संसदेतल्या दोन्ही सभागृहांमधील बहुमत गमावले. जुलै 2025 मधील वरच्या सभागृहातील आणि त्यापूर्वीच्या खालच्या सभागृहातील निवडणूक निकालांनी सत्ताधारी आघाडीचा पाया कमकुवत झाल्याचे स्पष्ट दाखवले. महागाई, अर्थव्यवस्थेतील स्थिरतेचा अभाव आणि पक्ष जनतेपासून दुरावत असल्याची भावना वाढत गेल्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. 

इशिबा यांनी सांगितले की अमेरिका–जपान दरम्यानच्या टॅरिफ चर्चेचा शेवट झाल्याने पद सोडण्यासाठी योग्य वेळ आली आहे. त्यामुळे पक्षाला संसद अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी आणि नवीन पंतप्रधानांची निवड होण्यापूर्वी पुन्हा संघटित होण्याची संधी मिळाली. म्हणजेच हा बदल फक्त निवडणूक राजकारणामुळे नव्हे, तर पक्षातील अंतर्गत कारणांमुळेही झाला. आता ताकाईची एका अशा एलडीपीचे नेतृत्व सांभाळतील, ज्याची लोकांमधील विश्वासार्हता कमी झाली आहे, संसदेत बहुमत स्पष्ट नाही आणि देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय अनेक आव्हाने आहेत. 

ताकाईची पुन्हा “अबेनॉमिक्स”सारख्या अर्थकारणाकडे वळण्याची शक्यता आहे. यात सरकारी खर्च वाढवणे, अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या योजना आणि वाढ व महागाई नियंत्रित करण्याचे उपाय असतील. त्यांनी “जबाबदारीने अर्थव्यवस्था वाढवणे” या कल्पनेवर भर दिला असून, घरांवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी करकपात किंवा थेट आर्थिक मदत देण्यावर त्यांचा जोर असेल. 

चलनविषयक धोरणात त्यांनी बँक ऑफ जपानने (BOJ) व्याजदर नियंत्रणात ठेवावेत, असे सांगितले आहे. परंतु, आर्थिक दिशा ठरवण्यात सरकारने मुख्य भूमिका घ्यावी असेही त्यांचे मत आहे. प्रोत्साहन योजना वाढवल्यास निकट भविष्यात व्याजदर वाढविण्याचा निर्णय पुढे ढकलला जाऊ शकतो. मात्र ही दिशा जोखमीची आहे, कारण जपानवर आधीच खूप मोठे कर्ज आहे (GDP च्या 200% पेक्षा जास्त). त्यामुळे सरकारी खर्च आणि बॉन्ड्सवरील व्याजामुळे आर्थिक स्थिरतेवर ताण येऊ शकतो. शिवाय एलडीपीकडे दोन्ही सभागृहांत पुरेसे बहुमत नसल्यामुळे मोठ्या धोरणांसाठी इतर पक्षांशी समजूत काढावी लागू शकते.

ताकाईची “संकट व्यवस्थापन गुंतवणूक” या संकल्पनेचे समर्थन करतात. यात अन्न, ऊर्जा आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाच्या क्षेत्रांना विशेष मदत केली जाईल. सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अवकाश आणि संरक्षणाशी संबंधित उद्योगांना बळकटी देण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. येन कमजोर झाल्यामुळे आयातीवरील महागाई कमी करण्यासाठी उपाय करणे, पेट्रोलवरील कर तात्पुरता कमी करणे आणि लोकसंख्या कमी होत असल्याने सामाजिक सुरक्षा व आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करणे, ही त्यांची प्राधान्ये आहेत. तसेच, ट्रम्प यांच्या काळात जपानी निर्यातींवर वाढलेल्या शुल्काबाबत अमेरिकेसोबत पुन्हा चर्चा करण्याची शक्यता आहे.

जागतिक धोरणे आणि सुरक्षेच्या बाबतीत ताकाईची या राष्ट्रवादी आणि पुराणमतवादी विचारांसाठी ओळखल्या जातात. त्या संरक्षण खर्च वाढवण्याची आणि विशेषतः जपानच्या संरक्षण भूमिकेबाबत संविधानात बदल करण्याची अधिक ताकदीनं मागणी करू शकतात. याआधी त्यांनी तैवानसोबत “अर्ध-सुरक्षा भागीदारी” करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, ज्यातून त्यांची कठोर परराष्ट्र भूमिका दिसते. परदेशी गुंतवणूक आणि स्थलांतर यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र हे करताना त्यांचा उद्देश बहिष्कार नसून, देशाची सुरक्षा आणि लोकांच्या चिंतेचा विचार करणे हा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

स्त्रीवादी प्रगतीचे प्रतीक म्हणून त्यांचा उदय पाहिला जात नाही. उलट, जपानमधील पुराणमतवादी सत्तासंरचनेचे नेतृत्व एका महिलेच्या हाती येऊनही, ती लिंग समानता आणि सामाजिक उदारमतवादाच्या अनेक मूलभूत मुद्द्यांना विरोध करते, हा विरोधाभास अधिक तीव्रपणे समोर आला आहे.

ताकाईची यांची निवड ही जपानच्या पहिल्या महिला एलडीपी नेत्या आणि पुढील पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून अत्यंत ऐतिहासिक व प्रतीकात्मक आहे. मात्र, हा टप्पा त्यांच्या खोलवर रुजलेल्या पुराणमतवादी भूमिकांशी विरोधाभासी ठरतो. त्यांनी सातत्याने विवाहानंतर महिलांना आपले आधीचे आडनाव वापरण्याची परवानगी देणाऱ्या कायदेबदलांना विरोध केला आहे, महिला सम्राटांच्या कल्पनेलाही नकार दिला आहे, तसेच स्त्री-पुरुष आणि कुटुंबव्यवस्थेबाबत पारंपरिक विचार मांडले आहेत. त्यामुळे त्यांची सत्ता ही स्त्रीवादी प्रगतीचे पाऊल न ठरता, लिंग समानता आणि सामाजिक उदारमतवादाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांपासून दूर जाणारी आहे. उलटपक्षी, या वास्तवातून हे स्पष्ट होते की जपानच्या पुराणमतवादी सत्तासंरचनेचे नेतृत्व आता एका महिलेच्या हाती गेले आहे, परंतु तिची विचारसरणी मात्र रूढीवादीच राहिली आहे. आगामी काही महिन्यांत साने ताकाईची यांच्या पंतप्रधानपदाची दिशा काही महत्त्वाच्या संकेतांतून दिसून येईल. त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प हा सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरेल. त्यातील खर्चाचा आकार आणि कोणत्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाते, यावरून हे कळेल की त्या संरक्षणखर्च वाढ, तसेच AI, सेमीकंडक्टर आणि हरित तंत्रज्ञानासारख्या उद्योगधोरणांना अधिक प्रोत्साहन देतात का, की सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांकडेही तितकेच लक्ष देतात. त्यांनी संकट-व्यवस्थापन गुंतवणुकीवर भर दिला असल्याने, अनेकांचे मत आहे की त्या औद्योगिक व सुरक्षाविषयक क्षेत्रांना जास्त महत्त्व देतील.

तसेच, त्यांचे मंत्रिमंडळ कसे असेल हेही तितकेच निर्णायक ठरेल. त्या एलडीपीच्या वेगवेगळ्या गटांमध्ये तोल साधण्यासाठी मध्यममार्गी नेत्यांना वाव देतील का, की पुराणमतवादी आणि माजी पंतप्रधान आबे यांच्या विचारांना जवळ असलेल्या व्यक्तींनाच प्राधान्य देतील, हे यातून स्पष्ट होईल. शेवटी, संविधान बदलांवरील त्यांची भूमिका ही त्यांच्या राजकीय निर्धाराची मोठी परीक्षा ठरेल. शांततावादी संविधानात बदल करणे हे एलडीपी पुराणमतवादी गटांचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट राहिले आहे. ताकाईची याबाबत आक्रमक भूमिका घेऊन पुढे सरकतात का, की पुढील पावले उचलण्यापूर्वी जनमत आणि राजकीय पाठिंबा किती आहे याचा अंदाज घेऊन मवाळ भूमिका स्वीकारतात, हे त्यांच्या नेतृत्वाची दिशा ठरवेल.

ताकाईचींच्या अधिकारवापरावर काही मर्यादा आहेत. कारण त्यांच्यावर कमकुवत संसदीय पाठबळ, अर्थव्यवस्थेतील बाजारभावनांची नाजूकता, तसेच जनतेचा विश्वास आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजनैतिक संतुलन टिकवण्याची आवश्यकता अशा अटी लागू आहेत. त्यामुळे जपानच्या भविष्यातील दिशेत त्या खऱ्या अर्थाने बदल घडवू शकतील की नाही, हे त्या या अंतर्गत आणि बाह्य अडथळ्यांना किती कुशलतेने हाताळतात यावर ठरेल.

प्रत्नश्री बासू ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• East Asia
• East Asia
• female prime minister Japan
• International Affairs
• Japan first female Prime Minister
• japan iron lady
• liberal democratic party Japan
• political landscape in Japan
• Sanae Takaichi

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT