अन्नधान्याच्या महागाईचा धक्का: भुकेला नवे रूप, असमानता वाढली!

Image Source: Pexels

जागतिक महामारीच्या छायेखाली, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि पुरवठा साखळ्या आधीच कमकुवत झाल्या होत्या, 2021 मध्ये जगाला अन्नधान्याच्या चढत्या किमतींचा गंभीर धोका निर्माण झाला. जागतिक पातळीवर, डिसेंबर 2020 मधील केवळ 2.3 टक्क्यांच्या नीचांकी स्तरावर असलेली अन्न महागाई 2023 च्या सुरुवातीस झपाट्याने वाढून 13.6 टक्क्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली. ही वाढ एकूण महागाईपेक्षा खूपच जास्त होती.

2021 ते 2023 दरम्यान अन्नधान्य किमतींमध्ये झालेली महागाई अनेक कारणांमुळे होती. महामारीचे दीर्घकालीन परिणाम, भूराजकीय तणाव आणि हवामानाशी निगडित पुरवठ्याचे धक्के. 2020 मध्ये COVID-19 महामारीने जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत केली. त्याचे परिणाम 2021 पर्यंत टिकून राहिले, ज्यामुळे लॉकडाऊन, कामगारांची कमतरता आणि वाहतूक व्यवस्थेतील अडथळे अधिक तीव्र झाले. 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाने संकट आणखी वाढवले. कारण हे दोन्ही देश गहू, सूर्यफूल तेल आणि खते यांचे मोठे पुरवठादार आहेत. या संघर्षामुळे ऊर्जा आणि वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आणि जागतिक अन्न वस्तू निर्देशांक 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक उंचावला. याशिवाय, युरोपातील दुष्काळ आणि आशियातील पूर यांसारख्या हवामानाशी संबंधित टोकाच्या घटनांमुळे पिकांचे उत्पादन घटले. ऊर्जा, वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली.

कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये 2023 च्या मध्यापर्यंत महागाई तब्बल 30% पर्यंत पोहोचली. या वाढीचा थेट परिणाम अन्नसुरक्षेवर झाला. अहवालानुसार, इतक्या तीव्र महागाईमुळे मॉडरेट (moderate) किंवा सेवर (severe) अन्न असुरक्षिततेत तब्बल 3.5% वाढ झाली, तर सेवर (severe) प्रकरणांमध्ये 1.8% वाढ नोंदवली गेली.

कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये परिस्थिती अत्यंत गंभीर ठरली. 2023 च्या मध्यापर्यंत येथे महागाई तब्बल 30 टक्क्यांवर पोहोचली आणि त्यामुळे संकट आणखीनच लांबले. या देशांमध्ये अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये 10 टक्क्यांची वाढ मॉडरेट (moderate) किंवा सेवर (severe) अन्न असुरक्षिततेत 3.5 टक्क्यांची आणि सेवर (severe) प्रकरणांमध्ये 1.8 टक्क्यांची वाढ घडवून आणली. यामुळे आधीच संरचनात्मक विषमता सहन करणाऱ्या भागांतील असुरक्षा अधिकच तीव्र झाली. महामारीला प्रतिसाद म्हणून राबवलेल्या शिथिल चलनविषयक धोरणांनी आणि वित्तीय प्रोत्साहनांनी मागणीत वाढ केली, ज्यामुळे पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंवर महागाईचा ताण निर्माण झाला. फूड अँड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन (FAO) च्या मते, या बाह्य धक्क्यांमुळे 2019 च्या महामारीपूर्व काळापासून अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये 35 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली.

2021 मध्ये प्रति व्यक्ती आरोग्यदायी आहाराचा जागतिक सरासरी दैनिक खर्च US$3.68 इतका होता. परंतु, आंतरराष्ट्रीय अत्यंत गरीबीरेषा केवळ US$2.15 इतकी असल्याने, गरीबीरेषेपेक्षा वर असणाऱ्यांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. या वाढीचा परिणाम जगातील सुमारे 30 टक्के लोकसंख्येवर झाला, ज्यांना आरोग्यदायी आहार परवडेनासा झाला. आफ्रिका सर्वाधिक प्रभावित ठरले, जिथे जवळपास 1 अब्ज लोकांना याचा तीव्र फटका बसला. आरोग्यदायी आणि अपायकारक अन्नपर्यायांमधील विषमता आणखीनच वाढली आहे. आरोग्यदायी आहाराचा खर्च झपाट्याने वाढत असताना, साखरयुक्त स्नॅक्स, शीतपेये आणि रेडी-टू-ईट पदार्थ यांसारखे अतिप्रक्रियायुक्त अन्न पर्याय अप्रक्रियायुक्त किंवा कमी प्रक्रियायुक्त अन्नापेक्षा तब्बल 47 टक्के स्वस्त झाले. या परवड विषमतेमुळे अब्जावधी लोक अधिक कॅलरी असलेले पण पोषक तत्त्वे कमी असलेले अन्न खाण्याकडे वळले, ज्यामुळे लपलेली भूक वाढली. जागतिक स्तरावर, बालकांमधील वास्टींग हे तीव्र कुपोषणाचे एक रूप, ज्यामध्ये मुलं उंचीच्या मानाने अतिशय बारीक दिसतात आणि ज्याचा अर्थ अलीकडच्या काळातील अन्नाअभावी किंवा आजारामुळे झपाट्याने वजन घटणे असा होतो. 2024 मध्ये 6.6 टक्क्यांवर होती, जी 2012 मधील 7.4 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. पण महागाईमुळे झालेली ही सुधारणा उलट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याशिवाय, बालक आणि महिलांच्या आहारातील विविधतेची आकडेवारीही चिंताजनक आहे. साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर, 10 पैकी फक्त 3 बालके आणि 10 पैकी सुमारे 6 महिला (वय 15 ते 49 वर्षे)च विविध अन्न गटांमधील पदार्थ खातात. म्हणजेच, बहुतांश बालकं आणि महिलांना आवश्यक पोषकतत्त्वे पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत.

2021 मध्ये आरोग्यदायी आहाराचा जागतिक सरासरी खर्च प्रति व्यक्ती $3.68 इतका होता. परंतु, त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय अत्यंत गरीबीरेषा केवळ $2.15 इतकी निश्चित होती.

जागतिक बँकेच्या फूड सेक्युरिटी अपडेटनुसार पश्चिम आणि मध्य आफ्रिकेत अन्न महागाई 45 टक्क्यांहून अधिक झाली, ज्यामुळे तीव्र अन्न असुरक्षितता निर्माण झाली. अमेरिकेत (US) 2023 मध्येच अन्नधान्याच्या किमती 5.8 टक्क्यांनी वाढल्या. यामागे पुरवठा साखळीतील सुधारणा आणि घाऊक बाजारातील सततचा दबाव हे घटक कारणीभूत ठरले. अलीकडील अभ्यासात अन्न उत्पादन आणि उत्पादनक्षमतेवर परिणाम करणाऱ्या 16 अतिवृष्टी घटनांना किमती वाढीस कारणीभूत मानले गेले आहे. भारताच्या बाबतीत पाहता, 2012 ते 2025 दरम्यान अन्न महागाई सरासरी 6 टक्क्यांच्या आसपास राहिली. जुलै 2025 मध्ये ती किमान 1.76 टक्क्यांपर्यंत घसरली. या घटीसाठी अनुकूल बेस इफेक्ट्स आणि विशेषतः भाजीपाला, डाळी, धान्य व दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमतींतील घट जबाबदार होती. 2000 ते 2022 या कालावधीत भारतातील अन्न महागाईच्या प्रतिगमन विश्लेषणाने अन्न उत्पादन, चलनविनिमय दर आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक यांच्यात मजबूत संबंध असल्याचे दाखवले. अनेक कमी व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये आरोग्यदायी आहार तुलनेने परवडण्याजोगा होत असताना, भारत मात्र अपवाद ठरला आहे. भारतात अतिप्रक्रियायुक्त अन्नाचा उपभोग 2006 मधील US$0.9 अब्जवरून 2019 मध्ये तब्बल US$37.9 अब्जपर्यंत वाढला. या झपाट्याने वाढलेल्या खपामुळे पोषणविषयक समस्या गंभीर झाल्या, कारण किमतींच्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर स्वस्त पण अपायकारक अन्नपर्यायांनी आरोग्यदायी अन्नाची जागा घेतली. COVID-19 वाढदरामुळे भारतातील 167 बाजारपेठांमधील सर्व अन्न गटांमध्ये किमती आणखीन वाढल्या आणि अडथळे निर्माण झाले. अब्जावधी लोकांसाठी आरोग्यदायी आहार हा चैनीचा प्रकार ठरला. 2024 मध्ये अशा आहाराचा सरासरी खर्च प्रति व्यक्ती दररोज US$4.46 इतका होता. आरोग्यदायी आहारासाठी सर्वाधिक सरासरी खर्च लॅटिन अमेरिका व कॅरिबियनमध्ये US$5.16 नोंदवला गेला, त्यापाठोपाठ आशिया (US$4.43) आणि आफ्रिका (US$4.41). तर ओशिनिया प्रदेशात हा खर्च सर्वात कमी म्हणजे US$3.86 इतका होता.

स्रोत: द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025

फूड प्राइसेस फॉर न्यूट्रिशन सारख्या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश आरोग्यदायी आहाराचा खर्च किती आहे हे मोजणे आणि त्या आधारे विविध देशांमधील धोरणांवर परिणाम करणे हा होता. उदाहरणार्थ, नायजेरियामध्ये या प्रकल्पामुळे आरोग्यदायी आहारासाठी लागणाऱ्या खर्चावर मासिक बुलेटिन्स प्रसिद्ध होऊ लागले. या माहितीच्या आधारे 2024 मध्ये वेतनवाढ आणि व्यापार सुधारणा घडवून आणल्या गेल्या. भारतामध्ये, याच धर्तीवर काही उपाययोजना करण्यात आल्या, जसे की डाळींच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देणे, साठेबाजी रोखण्यासाठी स्टॉक मर्यादा लावणे आणि अनुदानित दरात विक्री उपलब्ध करून देणे. या उपक्रमांमुळे मध्यम स्वरूपाचे परिणाम दिसून आले. 2023 पर्यंत, अन्नधान्य अनुदान देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) तब्बल 1 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते.

अतिप्रक्रियायुक्त अन्न अप्रक्रियायुक्त किंवा कमी प्रक्रियायुक्त अन्नापेक्षा तब्बल 47 टक्क्यांनी स्वस्त झाले. परिणामी, अब्जावधी लोकांचा कल जास्त कॅलरी असलेल्या पण पोषकतत्त्वांमध्ये कमकुवत अशा आहाराकडे वळला.

2021–2023 मधील अन्नधान्य महागाईने जागतिक आणि स्थानिक परिस्थितीचं रूप पूर्णपणे पालटलं. अनेकांसाठी अन्नाची विपुलता ही थेट दुर्भिक्ष्यात बदलली. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 नुसार, भविष्यातील महागाईची वाढ थांबवण्यासाठी आणि अन्नसुरक्षेचा धोका कमी करण्यासाठी देशांना केवळ देशांतर्गत सुधारणाच नाहीत तर व्यापक पातळीवरील उपाययोजनाही कराव्या लागतील. यामध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विकास, कार्यबल कौशल्यवृद्धी, आणि उत्पादनक्षमता वाढविण्याच्या उपक्रमांना चालना देणे आवश्यक आहे. FAO च्या मतानुसार, अन्नधान्य महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी समन्वित धोरणात्मक प्रतिसाद आणि कृषी-अन्न क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर कोणाचीही थाळी रिकामी राहणार नाही याची खात्री देता येईल.

शोबा सुरी ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये हेल्थ इनिशिएटिव्हच्या सिनियर फेलो आहेत.

• Healthcare
• Climate, Food and Environment
• India
• climate impact on food
• FAO report
• food inflation
• food inflation in india
• food policy
• food price inflation
• food price inflation in india
• food security
• global food crisis
• global food inflation
• global hunger
• global inequality
• Healthcare
• healthy diet cost
• India
• India food inflation
• malnutrition
• nutrition crisis
• price rise
• supply chain disruptions
• Ukraine conflict

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT