मोबाईलमध्ये अडकलेली पिढी… भारताचं भविष्य हातातून निसटतंय का?

भारताचे मध्यम वय 28 वर्षे आहे, आणि सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या 35 वर्षांखालील आहे. 2055 पर्यंत भारत जगातील सर्वात तरुण देश राहण्याची अपेक्षा आहे, आणि भारताची मोठी व तरुण लोकसंख्या ही एक महत्त्वाची आर्थिक ताकद मानली जाते. मात्र, भारताचा लोकसंख्यात्मक लाभ आपोआप मिळत नाही; तो मूलत: मानवी भांडवलाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असतो. ही गुणवत्ता लहानपणीच घडते शाळांमध्ये, घरांमध्ये आणि वर्गखोल्यांमध्ये ज्या आता वाढत्या प्रमाणात डिजिटल होत आहेत.

गेल्या दशकात भारताने डिजिटल प्रवेशात अभूतपूर्व वाढ अनुभवली आहे. इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या 2014 मधील 250 दशलक्षांवरून सप्टेंबर 2025 पर्यंत जवळपास 1.02 अब्जांपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यामध्ये 500 दशलक्ष युनिक सोशल मीडिया वापरकर्ते आहेत. स्वस्त स्मार्टफोन्स आणि कमी डेटा खर्चामुळे सुमारे 750 दशलक्ष उपकरणांसह भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा स्मार्टफोन बाजार बनला आहे. प्रति वापरकर्ता सरासरी मासिक डेटा वापरात मोठी वाढ झाली आहे जी 2014 मधील 62 मेगाबाइट्सवरून 2025 मध्ये सुमारे 24 गिगाबाइट्सपर्यंत, म्हणजेच जवळपास 399 पटीने वाढली आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी याचा अर्थ शिक्षणात्मक सामग्री म्हणजेच कंटेंटची अधिक उपलब्धता, अडथळ्यांच्या काळात शिक्षणाची सातत्यता आणि नव्या ज्ञानप्रकारांचा परिचय असा झाला आहे. मात्र, या बदलामुळे मानवी भांडवलाच्या समीकरणात एक नवीन घटक निर्माण झाला आहे आणि तो म्हणजे डिजिटल वापराची तीव्रता आणि स्वरूप. ASER च्या 2024 सर्वेक्षणानुसार, 14 ते 16 वयोगटातील सुमारे 82.2 टक्के किशोरवयीन मुलांना स्मार्टफोन वापरता येतो; परंतु त्यापैकी केवळ 57 टक्के शैक्षणिक कारणांसाठी त्याचा वापर करतात, तर 76 टक्के मुख्यतः सोशल मीडियासाठी वापर करतात. देशभरातील विविध अभ्यासांमध्ये मुलांमध्ये अधिक स्क्रीन टाइम दिसून आला आहे: नॅशनल काऊन्सिल ऑफ CBSE स्कूल्स (NCCS) च्या अलीकडील अभ्यासानुसार, सुमारे 74 टक्के विद्यार्थी दररोज दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ स्क्रीनवर घालवतात (शैक्षणिक वापराव्यतिरिक्त), आणि त्यापैकी सुमारे 21 टक्के विद्यार्थी चार तासांपेक्षा जास्त वेळ घालवतात. पुण्याजवळील ग्रामीण भागातील एका अभ्यासात 8वी ते 10वी तील 83.2 टक्के विद्यार्थ्यांमध्ये अधिक स्क्रीन टाइम आढळला. शहरी भारतात, 49 टक्के पालकांनी सांगितले की त्यांची मुले दररोज 3 तासांपेक्षा जास्त वेळ सोशल मीडिया, व्हिडिओ/OTT आणि ऑनलाइन गेमिंगवर घालवतात. पाच वर्षांखालील मुलांमध्येही सरासरी 2.22 तासांचा स्क्रीन वापर नोंदवला गेला आहे, जो इंडियन अकॅडमी ऑफ पेडिएट्रिक्स (IAP) ने सुचवलेल्या दररोज 1 तासाच्या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे.

या वाढत्या स्क्रीन वापराचा मुलांच्या शारीरिक, संज्ञानात्मक आणि सामाजिक-भावनिक विकासावर नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे आढळले आहे. यामध्ये पुढील परिणामांचा समावेश होतो:

संज्ञानात्मक परिणाम: लक्ष केंद्रीत करण्यात अडचण, समज कमी होणे आणि माहिती लक्षात ठेवण्याची क्षमता घटणे.
आरोग्यावरील परिणाम: बसण्याच्या चुकीच्या स्थितीमुळे त्रास, डोळ्यांवरील ताण, झोपेचे विकार, शारीरिक हालचालीत घट आणि लठ्ठपणाचा धोका वाढणे.
वर्तनात्मक परिणाम: तणाव आणि चिंतेत वाढ, आक्रमकता वाढणे, शरीराविषयी नकारात्मक भावना आणि सामाजिक-भावनिक कौशल्यांमध्ये घट.
वेळेच्या वापरावर परिणाम: वाचन, गृहपाठ आणि सामाजिक संवादासाठी उपलब्ध वेळ कमी होणे.

म्हणूनच, डिजिटल उपलब्धता आणि वापराच्या फायद्यांसोबतच एक अधिक गुंतागुंतीचे वास्तव समोर येत आहे. विद्यार्थ्यांचे डिजिटल वातावरण हे मानवी भांडवल निर्मितीचा एक संरचनात्मक घटक बनत आहे. त्यामुळे धोरणात्मक आव्हान केवळ डिजिटल साधनांचा प्रवेश सुनिश्चित करण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर या साधनांचा वापर शिक्षण सुधारण्यासाठी होईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

धोरणात्मक आव्हान केवळ डिजिटल साधनांचा प्रवेश सुनिश्चित करण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर या साधनांचा वापर शिक्षण सुधारण्यासाठी होईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

धोरणात्मक बदलाची प्रक्रिया सुरू

विद्यार्थी आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाबाबत भारतातील धोरणात्मक दृष्टिकोनात लक्षणीय बदल झाला आहे. पूर्वीच्या “प्रवेश आणि संधी” या चौकटीतून तो आता “नियंत्रित वापर आणि बालसंरक्षण” या चौकटीकडे वळला आहे, जिथे राज्य मुलांच्या डिजिटल जीवनाकडे मानसिक आरोग्य, सुरक्षितता, हक्क आणि प्लॅटफॉर्म प्रशासनाच्या दृष्टीने पाहू लागले आहे.

भारताच्या पूर्वीच्या धोरणांमध्ये अधिक सावध आणि टप्प्याटप्प्याने झालेली प्रगती दिसून येते. 2020 मध्ये डिजिटल शिक्षणासाठी जारी केलेल्या प्रग्यता (PRAGYATA) मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शिक्षणाची सातत्यता राखण्यावर भर होता, पण त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचे कल्याण, सुरक्षितता, पालकांचे निरीक्षण आणि वयानुसार स्क्रीन टाइम मर्यादा यांचाही विचार करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 हा व्यापकदृष्ट्या तंत्रज्ञानाबाबत सकारात्मक आहे. तो शिक्षणात प्रवेश, नवकल्पना, लवचिकता आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाला एक सक्षम साधन मानतो. NEP मध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर स्पष्ट भर आहे आणि ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षणाला सातत्य आणि समानतेसाठी महत्त्वाचे मानले गेले आहे. मात्र, येथेही पुढील बदलाची चिन्हे दिसतात: त्यात “संभाव्य धोके” मान्य केले गेले आहेत आणि विद्यार्थ्यांच्या उपकरणांवरील व्यसनासारख्या मुद्द्यांवर प्राथमिक अभ्यास करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

2022 मध्ये इंडियन अकॅडमी ऑफ पेडिएट्रिक्स (IAP) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनी स्क्रीन-आधारित माध्यमांवर आणि अधिक स्क्रीन टाइमवर अभ्यास केला आणि लवकर व दीर्घकाळ स्क्रीन संपर्कामुळे होणारे नकारात्मक परिणाम अधोरेखित केले. इकॉनॉमिक सर्वे 2025-26 मध्ये प्रथमच “डिजिटल व्यसन” या विषयावर स्वतंत्र विभाग समाविष्ट करण्यात आला, ज्यामध्ये त्याचे “खरे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम” अधोरेखित केले गेले आणि स्क्रीन टाइम कमी करण्यासाठी विविध उपाय सुचवले गेले: वय पडताळणी आणि वयानुसार सेटिंग्ज, डिजिटल वेलनेस अभ्यासक्रम, शाळांमध्ये अनिवार्य शारीरिक क्रिया, तंत्रज्ञान-मुक्त क्षेत्रे, जनजागृती कार्यक्रम आणि पालकांसाठी कार्यशाळा.

बालहक्क आणि शिक्षणाशी संबंधित संस्थांनीही या मुद्द्याकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. सायबर सुरक्षितता, जबाबदार डिजिटल वापर आणि स्क्रीन टाइम व्यवस्थापन यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे शाळांमध्ये आणि सार्वजनिक मोहिमांमध्ये समाविष्ट केली जात आहेत. नियामक पातळीवर, उदयोन्मुख डेटा संरक्षण चौकटी मुलांसाठी विशेष सुरक्षा उपाय आणत आहेत, विशेषतः प्रोफाइलिंग आणि लक्ष्यित डिजिटल सहभाग किंवा जाहिरातींविरुद्ध.

इकॉनॉमिक सर्वे 2025-26 मध्ये प्रथमच “डिजिटल व्यसन” या विषयावर स्वतंत्र विभाग समाविष्ट करण्यात आला, ज्यामध्ये त्याचे “खरे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम” अधोरेखित केले गेले आणि स्क्रीन टाइम कमी करण्यासाठी विविध उपाय सुचवले गेले.

राज्य स्तरावरही धोरणात्मक प्रतिसाद अधिक स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. अनेक राज्यांनी शाळांमध्ये मोबाईल फोन वापरावर निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली आहे किंवा त्याबाबत विचार सुरू आहेत, तसेच ऑफलाइन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्क्रीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोहिमा राबवल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राने अल्पवयीनांवर सोशल मीडियाच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे, तर कर्नाटक लहान विद्यार्थ्यांसाठी मोबाईल आणि सोशल मीडिया वापराबाबत अधिक कठोर नियम तयार करत असल्याचे समोर आले आहे. या उपाययोजना सूचित करतात की धोरणात्मक चर्चा केवळ सल्ल्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती मुलांच्या डिजिटल वातावरणाच्या सक्रिय नियमनाकडे वळत आहे.

या उपाययोजना अजूनही असमान असल्या तरी, त्या एका व्यापक जाणीवेचे प्रतीक आहेत. विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल वापराचे सक्रिय नियमन आवश्यक आहे, विशेषतः जेव्हा त्याचा मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांवर एकत्रित परिणाम होतो आणि मानवी भांडवल निर्मितीवर प्रणालीगत धोका निर्माण होतो.

भारताच्या मानवी भांडवलावर परिणाम

भारताच्या मानवी भांडवलाशी संबंधित आव्हाने चांगल्या प्रकारे ज्ञात आहेत. शिक्षणाच्या उपलब्धतेत सुधारणा झाल्या असल्या तरी शिकण्याचे परिणाम, रोजगारक्षमता आणि कौशल्य तयारीबाबत चिंता कायम आहेत. जर डिजिटल वातावरणामुळे लक्ष केंद्रित करण्याची आणि शिकण्याची क्षमता आणखी कमी झाली, तर ही आव्हाने अधिक तीव्र होऊ शकतात. लहान  ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी येथे सिनियर फेलो आहेत.

• Media and Internet
• Education in India
• India
• Education
• Education in India
• India
• internet users in india
• pragyata guidelines
• screen time in indian children
• screen usage in india
• smartphone usage in india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT