खरंच शाळेत मूल शिकतंय का? शाळांना जाब विचारण्याची वेळ

Image Source: Unsplash

इनपुट-केंद्रित दृष्टिकोनातून प्रत्यक्ष शिकण्याच्या जबाबदारीकडे

भारताची शिक्षणव्यवस्था आजवर प्रामुख्याने साधनांवर आधारित दृष्टिकोनातून घडलेली आहे. शाळेची गुणवत्ता अनेकदा इमारत, स्वच्छ वर्गखोल्या, शिक्षकांची उपलब्धता आणि उच्च वर्गांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा आहे की नाही, अशा दिसणाऱ्या बाबींवरून ठरवली जाते. या सुविधा महत्त्वाच्या असल्या तरी, त्या शाळेतील मुले किती सहज वाचू शकतात किंवा मूलभूत गणिती प्रश्न सोडवू शकतात, हे निश्चितपणे सांगत नाहीत. वार्षिक शैक्षणिक स्थिती अहवाल किंवा परखसारख्या सर्वेक्षणांमधून शिकण्याची माहिती गोळा केली जाते आणि ती जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर एकत्रित स्वरूपात मांडली जाते. मात्र या माहितीमधून पालकांना त्यांच्या परिसरातील शाळांची प्रत्यक्ष गुणवत्ता समजत नाही.

शाळा पातळीवरील एकमेव प्रमाणित परीक्षा म्हणजे बोर्ड परीक्षा, आणि त्या फक्त सुमारे 20 टक्के शाळांपुरत्याच मर्यादित आहेत. त्यामुळे या परीक्षांच्या आधारे सर्व शाळांची गुणवत्ता ठरवणे शक्य होत नाही. शिवाय, उत्तीर्णतेचे टक्केवारी गुण लहान वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या रोजच्या शिकण्याच्या अनुभवांचे किंवा सुरुवातीपासून झालेल्या प्रगतीचे खरे चित्र दाखवत नाहीत.

जर सरकारी आणि खासगी दोन्ही प्रकारच्या शाळांनी दरवर्षी मूलभूत साक्षरता किंवा इयत्तानुसार प्रावीण्याची माहिती उघडपणे जाहीर केली, तर शिक्षण प्रत्यक्ष दिसू लागेल. यामुळे पालकांना प्रश्न विचारण्यासाठी किंवा पर्याय निवडण्यासाठी आवश्यक माहिती मिळू शकेल.

सरकारी आणि खासगी दोन्ही शाळांनी दरवर्षी मूलभूत साक्षरता किंवा इयत्तानुसार प्रावीण्याची माहिती उघडपणे जाहीर केल्यास शिक्षण स्पष्टपणे समोर येईल आणि पालकांना प्रश्न विचारण्याची तसेच योग्य शाळा निवडण्याची संधी मिळेल. अशी पारदर्शकता ही कोणतीही टोकाची कल्पना नसून अनेक देशांमध्ये आणि विविध क्षेत्रांमध्ये ही पद्धत आधीपासूनच वापरात आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने गुणवत्ता आणि माहिती प्रकटीकरणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या स्वतंत्र नियामकाची गरज अधोरेखित केल्यामुळे भारतातील शालेय शिक्षणही हळूहळू या दिशेने पुढे जात आहे.

शिकण्याशी संबंधित माहिती सार्वजनिक का असावी? 

भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेत कमी शिकण्याचे स्तर ही दीर्घकाळापासूनची समस्या राहिली आहे आणि मागील काही वर्षांतील प्रगती जवळजवळ स्थिर आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या परखच्या आकडेवारीनुसार, इयत्ता 3 मधील 36 टक्के मुले साधा मजकूर वाचू शकत नाहीत आणि 40 टक्के मुले मूलभूत गणिती प्रश्न सोडवू शकत नाहीत. थेट तुलना शक्य नसली तरी, राष्ट्रीय शैक्षणिक सर्वेक्षण 2021 आणि 2017 मधील निष्कर्षांनीही किमान प्रत्येक तीनपैकी एका विद्यार्थ्याकडे आवश्यक किमान शैक्षणिक कौशल्यांचा अभाव असल्याचे दाखवून दिले आहे.

स्रोत: लेखकाने PARAKH 2024, NAS 2021 आणि NAS 2017 च्या आधारे तयार केलेले

शिक्षणावर सरकार आणि कुटुंबांकडून खर्च सातत्याने वाढत असतानाही विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या निकालांमध्ये अपेक्षित सुधारणा दिसून येत नाही. शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागासाठी केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी 2021–22 या कोविड वर्षाचा अपवाद वगळता दरवर्षी वाढत गेल्या आहेत, हे आकृती 2 मध्ये स्पष्टपणे दिसते.

आकृती 2: DoSEL चे अर्थसंकल्पीय वाटप आणि खर्च

स्रोत: राणा, कपूर आणि तामांग, फाउंडेशन फॉर रिस्पॉन्सिव्ह गव्हर्नन्स, 2025

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या 80 व्या फेरीअंतर्गत करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक मॉड्युलर सर्वेक्षण-2025 नुसार, ग्रामीण भागात एका विद्यार्थ्यामागे सरासरी कुटुंबीय खर्च 8,382 रुपये इतका आहे, तर शहरी भागात हा खर्च 23,470 भारतीय रुपये आहे. सरकारी शाळांमधील शिक्षण तुलनेने परवडणारे असून ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यामागे 2,639 रुपये आणि शहरी भागात 4,128 रुपये इतका खर्च येतो. मात्र खासगी शाळांमध्ये हा भार खूप जास्त असून ग्रामीण भागात 19,554 रुपये आणि शहरी भागात 31,782 भारतीय रुपये इतका खर्च कुटुंबांना करावा लागतो. याशिवाय खासगी शिकवणीवर वाढलेले अवलंबन कुटुंबांवरील खर्च आणखी वाढवते. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर सुमारे 30 टक्के विद्यार्थी शिकवणी घेतात. ग्रामीण भागात यासाठी सरासरी खर्च 4,584 रुपये असून शहरी भागात उच्च माध्यमिक स्तरावर हा खर्च 9,950 रुपये इतका आहे.

अनेक देशांनी विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या निकालांची सार्वजनिक माहिती जाहीर करण्याची पद्धत राबवली असून त्यातून सकारात्मक परिणामही मिळाले आहेत. यामध्ये युनायटेड किंगडममधील शाळा गुणवत्ता अहवाल, ऑस्ट्रेलियातील शाळा माहिती संकेतस्थळ आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील शाळा गुणवत्तेवरील सविस्तर अहवाल यांचा समावेश आहे. तसेच युनायटेड स्टेट्समध्ये लागू करण्यात आलेल्या एका कायद्यामुळे शाळांमधील सरासरी शैक्षणिक कामगिरीत वाढ झाल्याचेही पुरावे उपलब्ध आहेत. भारतातही राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत राज्य शाळा मानक प्राधिकरणाची संकल्पना मांडण्यात आली असून ते सर्व शाळांसाठी स्वतंत्र नियामक म्हणून कार्य करणार आहे. धोरणातील कलम 8.5(c) नुसार मूलभूत निकषांवर किमान गुणवत्ता मानक निश्चित करून ती माहिती सार्वजनिक स्वरूपात जाहीर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कलम 8.7 मध्ये सरकारी आणि खासगी दोन्ही शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणित मूल्यमापनातील एकूण निकाल शाळा आणि प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नीती आयोगाने राज्य पातळीवर शालेय शिक्षण गुणवत्ता निर्देशांक सुरू करून शिकण्याच्या निकालांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.

सार्वजनिक खुलासे खरोखर परिणामकारक ठरतात का?

शिकण्याच्या निकालांची सार्वजनिक माहिती जाहीर केल्याचा परिणाम मिश्र स्वरूपाचा आढळून आला आहे. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेच्या एका अभ्यासानुसार, उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये उत्तरदायित्व उपायांचा शैक्षणिक निकालांवर फारसा परिणाम दिसून आला नाही. मात्र कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये वाचन, गणित आणि विज्ञान या विषयांतील शैक्षणिक कामगिरीत काही प्रमाणात सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे.

जेव्हा शिक्षकांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याचे स्वरूप स्पष्ट आणि संरचित पद्धतीने दिसते, तेव्हा ते आपल्या अध्यापन पद्धतीत आवश्यक बदल करू शकतात. तसेच मुख्याध्यापकांना इयत्तानिहाय प्रवृत्ती समजल्यास ते लक्ष केंद्रित प्रशिक्षण देऊ शकतात किंवा विशिष्ट साधनसामग्रीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात.

राजस्थानमध्ये राबवण्यात आलेल्या एका प्रायोगिक उपक्रमात, जेव्हा कुटुंबांना शाळांमधील आणि शाळांतील गुणवत्तेची माहिती देण्यात आली, तेव्हा खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या चाचणी गुणांमध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून आली. सरकारी शाळांना शिक्षक निवड किंवा साधनसामग्री वाटप यांसारख्या रचनात्मक बाबींवर नियंत्रण नसले तरी, या माहितीमुळे शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आणि पुढील शैक्षणिक वर्षात निकाल सुधारले.

उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांच्या अनुभवातून काही अनपेक्षित दुष्परिणामही समोर आले आहेत, ज्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक माहितीमुळे शैक्षणिक विभाजन वाढू शकते, जिथे शिक्षक फक्त जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करतात किंवा केवळ चाचणी घेतल्या जाणाऱ्या विषयांवर भर देतात. काही अभ्यासांमध्ये असेही दिसून आले आहे की काही शाळा कमी कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशेष श्रेणीत टाकून उत्तरदायित्व टाळण्याचा प्रयत्न करतात.

म्हणूनच ही मॉडेल्स परिपूर्ण नाहीत आणि भारताने ती जशीच्या तशी स्वीकारण्याची गरज नाही. मात्र या अनुभवांमधून हे स्पष्ट होते की शाळांना सुधारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, पालक आणि समाजाला शिकण्याची माहिती देणे आणि व्यापक पातळीवर केवळ साधनांवर आधारित मोजमापांआड लपणे कठीण होते. त्यामुळे भारत पश्चिमी देशांच्या अनुभवांतून शिकून, न्याय्य आणि विश्वास निर्माण करणारी मूल्यमापन पद्धती स्वीकारू शकतो. योग्य प्रकारे राबवलेली पारदर्शकता शाळेच्या अंतर्गत संस्कृतीलाही बळकटी देते. शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याची स्पष्ट रूपरेषा मिळाल्यास अध्यापन सुधारते आणि मुख्याध्यापकांना इयत्तानिहाय प्रवाह समजल्यास लक्ष केंद्रीत उपाययोजना करता येतात. एकूणच, शिकण्याच्या निकालांची सार्वजनिक माहिती ही कमी खर्चात शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणारी, शाळांची उत्तरदायित्व मजबूत करणारी आणि पालकांना निवडीचे स्वातंत्र्य देणारी प्रभावी साधन ठरू शकते.

भारतासाठी पुढील दिशा

विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या निकालांची सार्वजनिक माहिती जाहीर करताना काही धोके संभवतात. खराब निकालांसाठी शिक्षकांवर दोष टाकला जाऊ शकतो, पालक माहितीचा चुकीचा अर्थ लावू शकतात आणि शाळांमध्ये अपायकारक स्पर्धा निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे मूल्यमापनात फेरफार करण्याची शक्यता वाढते. या सर्व चिंतांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. यासाठी एक शक्य उपाय म्हणजे शाळांची क्रमवारीच जाहीर न करणे. सुरुवातीच्या टप्प्यात अहवाल शाळा, गटस्तरीय अधिकारी आणि राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांपुरते मर्यादित ठेवता येतील आणि ते सार्वजनिक केले जाणार नाहीत. उदाहरणार्थ, एखाद्या शाळेच्या अहवालात इयत्ता 3 मधील विद्यार्थी वाचनात अडचणीत असल्याचे दिसल्यास, त्यामागील कारणे अध्यापनाशी संबंधित आहेत की व्यवस्थात्मक आहेत, हे तपासण्यासाठी निदानात्मक पुढील अभ्यास करणे गरजेचे ठरेल. त्यानंतर आवश्यक त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रीत मदत दिली जावी. गुण दर्शवताना एकदाच मिळालेल्या गुणांऐवजी कालांतराने दिसणाऱ्या प्रवृत्ती दाखवाव्यात, जेणेकरून भर सुधारण्याच्या प्रक्रियेवर राहील, एखाद्या वर्षाच्या क्रमवारीवर नाही.

एक शक्य उपाय म्हणजे शाळांची क्रमवारी पूर्णपणे टाळणे. सुरुवातीला शाळा अहवाल, गट अधिकारी आणि राज्य अधिकाऱ्यांमध्येच शेअर केले जाऊ शकतात, ते थेट सार्वजनिक करण्याची गरज नाही.

याशिवाय, मूल्यमापनाची रचनाही काळजीपूर्वक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अतिशय मर्यादित स्वरूपाच्या चाचण्या घेतल्यास पाठांतरावर आधारित तयारीला चालना मिळते. समज, तर्कशक्ती आणि उपयोग करण्याची क्षमता मोजणारी व्यापक मूल्यमापन पद्धती अवलंबल्यास केवळ परीक्षेसाठी शिकवण्याचा मोह कमी होऊ शकतो. निकाल अचूक क्रमांकांऐवजी श्रेणींमध्ये मांडता येतील, जसे की उदयोन्मुख, विकसित होत असलेले किंवा उत्कृष्ट. निकालांचे सादरीकरण सोपे, स्पष्ट आणि सहज वाचता येईल अशा स्वरूपात असावे.

समता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक संरक्षण उपाय उभारणे आणि लिंग तसेच सामाजिक गटांनुसार निकालांचे निरीक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे माहिती जाहीर केल्याने शैक्षणिक दरी वाढते आहे की कमी होते आहे, हे समजू शकते. यासोबतच सर्वात गरीब समुदायांना सेवा देणाऱ्या शाळांना अतिरिक्त निधी आणि सहाय्य देणेही महत्त्वाचे आहे. वेळोवेळी अभ्यास करून शिक्षकांच्या मनोबलावर आणि पालकांच्या शाळा निवडीवर सार्वजनिक माहितीचा काय परिणाम होतो, हे तपासले पाहिजे. अशा उपायांमुळे उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये दिसून आलेल्या चुका भारत टाळू शकेल.

राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करण्यापूर्वी भारत काही राज्ये किंवा जिल्ह्यांमध्ये शाळा पातळीवरील सार्वजनिक माहिती प्रकटीकरणाचा प्रायोगिक प्रयोग करू शकतो. हा प्रयोग टप्प्याटप्प्याने, सातत्याने आणि काळजीपूर्वक राबवला पाहिजे. मुळात शाळांनी शिकण्याचे निकाल सार्वजनिक करणे ही केवळ मोजमापाची प्रक्रिया नाही, तर शिकण्याची माहिती ही सार्वजनिक संपत्ती आहे आणि ती चांगले निकाल साध्य करण्यासाठी निदानात्मक साधन ठरू शकते, ही भूमिका यामागे आहे. यामुळे पालकांना गुणवत्तेबाबत जागरूक मागणी करता येते आणि माहितीच्या आधारे शाळा निवडण्याचा अधिकार मिळतो. सुरुवातीपासूनच समतेचे संरक्षण उपाय समाविष्ट केले आणि माहिती प्रकटीकरणास दंडात्मक कारवाईऐवजी सहाय्याची जोड दिली, तर शाळा पातळीवरील पारदर्शकता ही दोषारोपाऐवजी सामूहिक सुधारणा घडवून आणणारे साधन ठरू शकते. अशा प्रकारचे मॉडेल प्रायोगिक स्वरूपात तपासून सुधारले गेले, तर भारतासाठी शिकण्यावर केंद्रित उत्तरदायित्व व्यवस्थेकडे नेणारा विश्वासार्ह आणि वास्तववादी मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.

अर्पन तुलस्यान ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीच्या सिनियर फेलो आहेत. 

• Education
• India
• Education
• education transparency
• foundational literacy
• India
• learning outcomes disclosure
• school accountability

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT