सक्षम अंगणवाड्या म्हणजेच सक्षम भारत: हवामान बदलावर नवी लढाई

Image Source: Wikipedia

अलिकडच्या काही वर्षांत हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा परिणाम भारतातील अंगणवाडी केंद्रांवर (AWCs) मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. वारंवार होणारे पूर, चक्रीवादळे आणि ढगफुटी यांसारख्या घटनांमुळे या केंद्रांमधील अत्यावश्यक सेवांमध्ये खंड पडत आहे, ज्याचा थेट परिणाम लाखो बालकांच्या आणि महिलांच्या आरोग्य, पोषण आणि सर्वांगीण विकासावर होत आहे. हवामान बदलाच्या दृष्टीने भारताची असुरक्षितता ही गंभीर चिंतेचा विषय आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 नुसार, भारत हा जगातील सातवा सर्वाधिक हवामान जोखमीचा देश आहे. या पार्श्वभूमीवर, सहा वर्षांखालील मुलांना आरोग्य, पोषण, शिक्षण आणि काळजी पुरवणाऱ्या तसेच गर्भवती, किशोरवयीन मुलींसाठी सहाय्य देणाऱ्या अंगणवाडी केंद्रांचे हवामान आपत्ती, वायू प्रदूषण आणि इतर पर्यावरणीय धोक्यांपासून संरक्षण करणे अत्यावश्यक ठरते.

सध्या देशभरातील विविध भूप्रदेशांमध्ये सुमारे 13.96 लाख अंगणवाडी केंद्रे ‘पोषण ट्रॅकर’ या ऍप्लिकेशन वर नोंदणीकृत आहेत. मात्र, वायनाड, बेंगळुरू, ओडिशा आणि केरळसारख्या भागांत हवामान बदलामुळे आपत्तींची वारंवारता वाढली असून, त्यामुळे केंद्रांची भौतिक पायाभूत रचना मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली आहे. या नुकसानीमुळे लाभार्थ्यांना आरोग्य आणि पोषणाशी संबंधित सेवा वेळेवर मिळण्यात गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत.

हवामान बदलामुळे विद्यमान पायाभूत सुविधांतील तुटवडा आणि दऱ्या अधिक गंभीर आणि व्यापक होण्याची शक्यता आहे.

2018 च्या नीती आयोगाच्या अहवालात अंगणवाडी केंद्रांमध्ये स्थायी इमारतींचा अभाव, अपुरी पायाभूत सुविधा आणि वीजेसारख्या मूलभूत सोयींची कमतरता असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्याचबरोबर, विविध सर्वेक्षणांमध्ये शौचालयांची अनुपलब्धता, लसीकरणासाठी आवश्यक शीतसाखळी व्यवस्था नसणे आणि इतर अत्यावश्यक सुविधांचा अभावही स्पष्ट करण्यात आला आहे. हवामान बदलामुळे या आधीच अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत त्रुटी आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

अलीकडील अर्थसंकल्पात या कमतरतांकडे लक्ष देत अंगणवाडींच्या पायाभूत उभारणीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. महिला व बालविकास मंत्रालयासाठीच्या निधीत 2024–25 मधील ₹23,182.98 कोटींवरून 2025–26 साठी ₹26,889.68 कोटी इतकी वाढ करण्यात आली आहे. यातील सुमारे ₹21,960 कोटी इतका मोठा हिस्सा ‘सक्षम अंगणवाडी’ आणि ‘पोषण 2.0’ या उपक्रमांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या निधीतून लहान बालक आणि किशोरवयीन मुलींसाठी पोषण सहाय्य, प्रारंभिक शिक्षण, देखभाल आणि आवश्यक सुविधांच्या उन्नतीवर भर देण्यात आला आहे. जुन्या व नव्या केंद्रांच्या उभारणीदरम्यान दीर्घकालीन टिकाव सुनिश्चित करण्यासाठी ‘लवचिकता नियोजन’ (resilience planning) अनिवार्यपणे समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या उपक्रमाद्वारे 8 कोटी बालक, 1 कोटी गर्भवती व स्तनदा माता आणि 20 लाख किशोरवयीन मुली, विशेषतः आकांक्षी जिल्हे आणि ईशान्य भारतातील प्रदेश यांना मदत मिळेल, असे सांगितले. अनेक अंगणवाडी केंद्रे हवामानदृष्ट्या असुरक्षित भागात कार्यरत असून, तेथील कर्मचाऱ्यांपासून लाभार्थ्यांपर्यंत सर्वजण जोखमीच्या परिस्थितीत असतात. त्यामुळे त्यांच्या लवचिकतेत वाढ करणे अत्यावश्यक आहे. हा दृष्टिकोन केवळ फर्निचर, उपकरणे, डिजिटल साधने आणि अन्नसाठा यांसारख्या भौतिक मालमत्तेचे रक्षणच करत नाही, तर आपत्ती काळात सेवांचे सातत्य टिकवून ठेवतो आणि कोविड-19 सारख्या सार्वजनिक आरोग्य संकटांसाठी तयारी अधिक मजबूत करतो.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या शाळा सुरक्षा धोरणाने (School Safety Policy) शैक्षणिक संस्थांतील जीवितहानी आणि भौतिक नुकसान कमी करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्याच धर्तीवर, राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील अधिकारी ‘अंगणवाडी लवचिकता योजना’ (Anganwadi Resilience Plans - ARPs) तयार करण्यासाठी एकत्र काम करू शकतात. शाळा आपत्ती तयारी योजना आणि शाळा जोखीम व्यवस्थापन योजना यांसारख्या सिद्ध नमुन्यांवर आधारित पद्धती अंगणवाड्यांसाठी सहजपणे रूपांतरित करता येऊ शकतात. स्मार्ट सिटीज मिशनअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या ‘नर्चरिंग नेबरहूड चॅलेंजेस’ या प्रकल्पांतर्गत अंगणवाड्यांचे आधुनिकीकरण ही लवचिकता वाढवण्याची एक उत्कृष्ट उदाहरणे आहेत. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेला ‘अंगणवाडी पुनर्बांधणी प्रकल्प’ हे आणखी एक उल्लेखनीय उदाहरण ठरते.

अंगणवाड्या लवचिक बनविल्याने ‘सक्षम अंगणवाडी’ आणि ‘पोषण 2.0’ उपक्रमांच्या प्रयत्नांना अधिक बळकटी मिळेल आणि त्यामुळे शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) साध्य करण्याच्या दिशेने प्रगती होईल.

ग्रामीण विकास, नागरी व्यवहार, महिला आणि बालविकास मंत्रालये तसेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) यांच्या एकत्रित प्रयत्नांद्वारे सर्वसमावेशक ‘अंगणवाडी लवचिकता योजना’ (Anganwadi Resilience Plan - ARP) प्रभावीपणे राबवता येऊ शकते. सुरुवातीच्या टप्प्यात, ग्रामीण आणि शहरी भागांतील सर्व अंगणवाड्यांचे भूगोल माहिती प्रणाली (GIS) च्या साहाय्याने मॅपिंग करून, त्यांच्या हवामान-प्रतिरोधक क्षमतेसाठी आवश्यक घटकांची नोंद घेणे गरजेचे आहे. काही राज्यांनी, जसे कर्नाटकाने, ही प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे. या आकडेवारीचा वापर करून सर्वाधिक जोखमीच्या अंगणवाड्या ज्या जीर्ण अवस्थेत आहेत, अतिगर्दीच्या भागात आहेत किंवा पूरप्रवण क्षेत्रात आहेत, त्या ओळखून त्यांच्यासाठी तातडीने उपाययोजना आखता येतील. शहरांच्या हवामान कृती आराखड्यांमध्ये (City Climate Action Plans) अंगणवाड्यांचा समावेश केल्यास ‘सक्षम अंगणवाडी’ उपक्रमाची उद्दिष्टे अधिक प्रभावीपणे साध्य होऊ शकतात. यामुळे संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होईल आणि अंगणवाड्यांची हवामान व आपत्ती-प्रतिरोधक क्षमता वाढेल. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय आपत्ती प्रतिसाद संस्था (NDMA), राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) यांसह स्वयंसेवक, संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) संस्था आणि नागरी समाज संघटना (CSOs) यांच्या सहकार्याने आपत्कालीन सराव, जनजागृती मोहिमा, आहार शिक्षण आणि आपत्ती प्रोटोकॉलविषयक कार्यक्रम राबवता येतील.

बालक, पालक आणि किशोरवयीन मुलींना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणेही महत्त्वाचे आहे. यामुळे त्यांच्यात लवचिकतेची आणि तयारीची संस्कृती निर्माण होऊ शकते. उदाहरणार्थ, शाळा आणि समुदाय उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेल्या किशोरवयीन मुली स्थानिक पातळीवर परिवर्तनाच्या दूतांची भूमिका बजावू शकतात. अशा प्रकारे अंगणवाड्यांना लवचिक बनवल्यास ‘सक्षम अंगणवाडी’ आणि ‘पोषण 2.0’ उपक्रम अधिक बळकट होतील, तसेच शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (SDGs) पूर्ततेकडे देशाचा प्रवास वेग घेईल.

भारत ‘आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडी’ (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI) चे सचिवालय म्हणून जागतिक स्तरावर नेतृत्व करत असल्याने, हवामान-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञतेचा लाभ घेता येऊ शकतो. 13.96 लाख अंगणवाड्यांना लवचिक बनविण्याचा हा अनुभव लहान बेट विकसनशील देश (SIDS) आणि अल्प व मध्यम उत्पन्न असलेले देश (LMICs) यांच्यासाठीही आदर्श नमुना ठरू शकतो, कारण तेही अशाच हवामान आव्हानांचा आणि आर्थिक मर्यादांचा सामना करत आहेत. अंगणवाडी कार्यकर्त्या (AWWs) आणि मदतनीस (AWHs) यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना आपत्ती काळात सक्रिय भूमिका निभावण्यासाठी सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्या लाभार्थ्यांना उष्णतेच्या लाटांबद्दल आणि उष्माघातापासून बचावाच्या उपायांबद्दल जागरूक करू शकतात, तसेच आरोग्य व पोषणाबाबत मार्गदर्शन देऊ शकतात. पावसाळ्यात डेंग्यू आणि चिकुनगुनियासारख्या आजारांवरील जनजागृतीही वाढवता येईल. याशिवाय, परोपकारी संस्था आणि कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) उपक्रम अंगणवाड्यांच्या पायाभूत सुविधांना अधिक टिकाऊ आणि हवामान-लवचिक बनविण्यात निर्णायक भूमिका बजावू शकतात.

लवचिक अंगणवाडी केंद्रे ही बालकं, माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या संरक्षणासाठी अत्यावश्यक ठरतात, कारण ती हवामानातील अनिश्चिततेच्या काळातही आवश्यक सेवा अखंडपणे पुरवतात. 

लवचिक अंगणवाडी केंद्रे ही बालकं, माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या संरक्षणासाठी अत्यावश्यक ठरतात, कारण ती हवामानातील अनिश्चिततेच्या काळातही आवश्यक सेवा अखंडपणे पुरवतात. समन्वित नियोजन आणि ठोस अंमलबजावणीद्वारे पायाभूत सुविधांमधील तफावत दूर करून भारत लवचिक, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने आपला प्रवास अधिक गतीमान करू शकतो, तसेच इतर हवामान-संवेदनशील देशांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण बनू शकतो. शासनाच्या नेतृत्वासोबत परोपकारी संस्था आणि कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) उपक्रमांनी सहकार्य केल्यास, अंगणवाड्या केवळ सेवा केंद्र न राहता भावी पिढ्यांच्या सुरक्षितता, आरोग्य आणि सर्वांगीण कल्याणाचे स्थिर आणि विश्वासार्ह आधारस्तंभ बनू शकतात.

मनीष ठाकरे हे हवामानविषयक कृती, लवचिकता आणि सर्वसमावेशक शहरी विकास या विषयावर तज्ज्ञ सल्लागार आहेत. त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स (LSE) मधून MSc in Cities केले आहे.

लेखामधील विचार वैयक्तिक आहेत.    

• Domestic Politics and Governance
• India
• anganwadi centres india
• anganwadi for climate resilience
• anganwadi infrastructure in india
• anganwadi resilience plans
• disaster resilient infrastructure
• Domestic Politics and Governance
• India
• poshan 2.0 and saksham anganwadi
• poshan 2.0 scheme

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT