चिप्सची स्वप्नं, पेटंटची खडतर वाट: भारताचा सेमीकंडक्टर संघर्ष

Image Source: Getty Images

भारताने पूर्णपणे देशात तयार केलेला पहिली मायक्रोचीप Vikram-32 सादर केली. हा देशाच्या सेमीकंडक्टर प्रवासातील मोठा टप्पा मानला जातो. ही तंत्रज्ञान पातळी अद्याप जगातील सर्वात प्रगत क्षमतेशी जुळणारी नसली तरी, देशातील संशोधन आणि डिझाईन व्यवस्था अधिक आत्मविश्वासपूर्ण आणि सक्षम होत असल्याचे ते दर्शवते. परंतु भारताने जागतिक सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मोठे योगदान देण्याचे लक्ष्य ठेवताना काही खोल संरचनात्मक अडथळे अद्याप कायम आहेत. 2022 पासून पेटंट अर्जांची संख्या कमी होत आहे, पेटंट मंजुरीचे प्रमाण कमी आहे आणि प्रगत चिप डिझाईन तसेच निर्मिती विषयक संशोधन मर्यादित आहे. हे प्रश्न सुटल्याशिवाय भारताला सेमीकंडक्टर नवोन्मेषाचे मुख्य केंद्र बनणे कठीण राहील.

भारताचा सेमीकंडक्टर आयपी (IP) लँडस्केप

भारताने 2000 साली Semiconductor Integrated Circuits Layout Design Act (SICLD) नावाचा कायदा मंजूर केला. या कायद्याचा उद्देश Integrated Circuits (ICs) म्हणजेच चिपमध्ये असलेल्या layout design चे संरक्षण करणे हा होता. हा कायदा World Trade Organization अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) मधील नियमांशी जुळवून तयार करण्यात आला होता. TRIPS कराराचा हेतू म्हणजे जगभरात knowledge आणि creativity संबंधित व्यापार सुलभ करणे. 1989 साली TRIPS ने पहिल्यांदा IC layout design किंवा topography ला एक intellectual property म्हणून मान्यता दिली. त्या काळात हे खूप महत्त्वाचे होते, कारण संगणक तंत्रज्ञान वेगाने प्रगत होत होते. एका चिपवर खूप मोठ्या संख्येने transistors बसवावे लागत होते, आणि ही मांडणी म्हणजेच layout हा तांत्रिक प्रगतीचा आणि कंपन्यांमधील फरक दाखवणारा मोठा भाग बनला होता. पण पुढील काही वर्षांत सेमिकॉन उद्योगातील intellectual property चे स्वरूप बदलले. आता महत्त्व layout design protection पेक्षा software innovations, manufacturing technology, आणि उत्पादन क्षमतेतील सुधारणा यांना दिले जाते.

 2023 मध्ये भारतातील सेमीकंडक्टर पेटंट अर्जांपैकी फक्त 37.7% अर्जांना मंजुरी मिळाली, तर चीनमध्ये हे प्रमाण 56.7% आणि अमेरिकेत 70.5% होते.

SICLD या कायद्यांतर्गत फारच कमी नोंदणी झाल्या आहेत. आत्तापर्यंत फक्त सात नोंदणी मंजूर झाल्या आहेत, आणि त्या सगळ्या फक्त दोन संस्थांना मिळाल्या - Bharat Electronics आणि Indian Space Research Organisation (ISRO). यावरून स्पष्ट होते की ही पद्धत भारतात फारशी वापरली जात नाही, जरी SICLD आणि TRIPS हे दोन्ही कायदे IC layout design चे संरक्षण करतात, तरी प्रत्यक्षात IC ची functionality म्हणजे ते चिप कसे काम करते, हाच भाग अधिक महत्त्वाचा ठरतो. कारण microchips चे layout designs खूप गुंतागुंतीचे असतात आणि त्यांची अगदी तशीच नक्कल करणे जवळपास अशक्य असते. त्यामुळे या मांडणीचे संरक्षण फार उपयोगी राहत नाही. याशिवाय, layout design मध्ये थोडासा बदल केला तरी functionality बदलत नाही, पण कायद्याने ते डिझाइन नंतर संरक्षित राहात नाही. म्हणजेच, डिझाइनमध्ये बदल झाला की त्याचे आधीचे संरक्षण संपते. म्हणूनच, भारताच्या सेमिकॉन क्षेत्रात layout design registration हे प्रभावी किंवा उपयुक्त IP protection साधन म्हणून उभे राहिले नाही.

दुसरीकडे, सेमीकंडक्टर पेटंट संरक्षणात उद्योगातील विविध तांत्रिक बाबींचा समावेश आहे. उद्योग सॉफ्टवेअर आणि उत्पादन नवोन्मेषांवर अधिक अवलंबून गेल्याने सॉफ्टवेअर कंपन्या, निर्मिती केंद्रे आणि एकात्मिक उपकरण उत्पादकांकडून जास्त पेटंट अर्ज दाखल होत आहेत. भारतात Qualcomm, Samsung, Huawei, IBM, TSMC आणि GlobalFoundries यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या सक्रिय आहेत. त्यापैकी Qualcomm हा भारतातील सर्वात मोठा विदेशी पेटंट अर्जदार असून 2023-24 मध्ये त्यांनी 3017 अर्ज दाखल केले.

देशांतर्गत पेटंट नोंदणीही वाढत आहे. भारतीय संस्थांना मिळालेले पेटंट 2019 मधील 33 वरून 2023 मध्ये 128 झाले, म्हणजे 300% वाढ. तरीही दोन मुख्य संरचनात्मक आव्हाने कायम आहेत.

भारताचे संशोधनातील योगदान 5.6% आहे, तर आघाडीवर असलेल्या चीन आणि अमेरिका यांचे योगदान अनुक्रमे 24.4% आणि 22.4% आहे.

1. मंजुरीचे कमी प्रमाण: पेटंट अर्ज आणि पेटंट मंजुरी यांमधील अंतर अनेकदा अटी, तपासणी विलंब आणि प्रक्रियेतील वेळेमुळे निर्माण होते. परंतु 2023 मध्ये भारतातील सेमीकंडक्टर अर्जांपैकी फक्त 37.7% ला मंजुरी मिळाली. तुलनेत चीनमध्ये हे प्रमाण 56.7% आणि अमेरिकेमध्ये 70.5% होते. देशात एकूण फक्त 858 पेटंट तपासणी अधिकारी असल्याने तपासणी मंदावते. अमेरिकेमध्ये 2019 मध्ये जवळपास 8000 आणि चीनमध्ये 2024 मध्ये 16000 अधिकारी होते, जे भारताच्या तुलनेत खूप जास्त आहेत.

तक्ता 1: 2023 मधील विविध देशांसाठी सेमिकॉन पेटंट मंजुरी आणि अर्ज 

स्रोत: WIPO IP सांख्यिकी डेटा सेंटर 

टीप: पेटंट मंजुरी दर (Patent Grant Rate) हा मंजूर पेटंट्सची संख्या आणि दाखल केलेल्या अर्जांची संख्या यांचे गुणोत्तर म्हणून मोजला जातो.

2. घटणारे अर्ज 

2022 आणि 2023 दरम्यान पेटंट अर्जांमध्ये 28% घट झाली. यामागे कमी खाजगी संशोधन गुंतवणूक आणि 2022 नंतर इलेक्ट्रॉनिक मागणीत आलेली मंदी हे प्रमुख कारण आहे.

संशोधन उत्पादन आणि प्रभाव

भारताचे सेमीकंडक्टर संशोधन उच्च दर्जाचे आहे, विशेषतः प्रगत Integrated Circuits आणि निर्मिती तंत्रज्ञानात. 2019 ते 2023 दरम्यान संशोधन दाखल्यांवर आधारित प्रभाव मोजणाऱ्या (H-Index)निर्देशांकात भारताचा जागतिक क्रमांक तिसरा होता.

परंतु सर्वाधिक संशोधनांमध्ये भारताचे प्रमाण कमी आहे. सर्वाधिक उल्लेख असलेल्या पहिल्या 10% संशोधनांमध्ये भारताचे योगदान 5.6%, तर चीनचे 24.4% आणि अमेरिकेचे 22.4% आहे. गुणवत्तापूर्ण संशोधन असूनही भारतात प्रमाण कमी आहे. 2019 ते 2023 दरम्यान भारताने प्रगत परिपथ आणि निर्मिती विषयक 714 संशोधन लेख प्रसिद्ध केले, तर चीनने 1192 आणि अमेरिकेने 1261 लेख प्रसिद्ध केले.

धोरणात्मक सूचना

भारताच्या धोरणांत मोठी महत्त्वाकांक्षा असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत खूप अंतर आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्राला जागतिक स्तरावर सक्षम बनवण्यासाठी पेटंट आणि संशोधनातील अडथळे दूर करणे अत्यावश्यक आहे.

सरकार–उद्योग–शैक्षणिक संस्था यांच्यातील सहकार्य वाढवून नवीन शोधक्षेत्रांची ओळख, त्यांच्या व्यावसायिक मूल्याची चाचणी आणि अभ्यासक्रमांचे उद्योगाच्या गरजांशी संलग्नन करणे आवश्यक आहे. 

पहिले पाऊल म्हणजे देशांतर्गत संशोधन बळकट करणे. खाजगी क्षेत्रातील सहभाग वाढवणे, गुंतवणूक प्रोत्साहन देणे, नियमसुलभ प्रक्रिया, सुलभ निधी, तसेच सार्वजनिक–खाजगी सहकार्य हे उपयुक्त मार्ग आहेत. अशा सहकार्यांमुळे शैक्षणिक संशोधन प्रत्यक्ष उत्पादन स्वरूपात येऊ शकते. खाजगी गुंतवणूक वाढवणे आणि त्रिसूत्री सहकार्य बळकट करणे यामुळे नवोन्मेष वाढेल आणि परदेशी आयातीवरील अवलंबन कमी होईल. भारताची पेटंट व्यवस्था मर्यादित क्षमतेमुळे मागे पडते. पेटंट अर्ज तपासणीसाठी अधिक अधिकारी नियुक्त करणे अत्यंत आवश्यक आहे. 2021 मध्ये भारताने देशांतर्गत सेमीकंडक्टर कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डिझाईन लिंक प्रोत्साहन योजना सुरू केली, परंतु तिचा लाभ आणि निधीवाटप कमी आहे. प्रारंभिक गुंतवणुकीसाठी निधी एकदाच देण्याऐवजी लहान टप्प्यांत देणे उपयुक्त ठरेल. तसेच ही योजना संशोधन गट आणि उद्योग–शैक्षणिक सहकार्यालाही लागू करता येईल. 

भारताचे सेमीकंडक्टर ध्येय हे तांत्रिक गरज आणि आर्थिक संधी यांच्या संगमावर आधारित आहे. धोरणांची गती वाढत असली तरी पेटंट आणि संशोधनातील तफावत भरून काढल्याशिवाय देशाला सेमीकंडक्टर नवोन्मेषात आघाडी मिळणार नाही.

अनिका छिल्लर ह्या सेंटर फॉर इकॉनॉमी अँड ग्रोथमध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत. 

• Developing and Emerging Economies
• India
• Bharat Electronics and ISRO chip design
• chip design innovation
• Cyber and Technology
• Developing and Emerging Economies
• India
• India’s semiconductor policy
• patent examiners capacity India
• semiconductor innovation policy
• semiconductor R&D investment
• semiconductor research India
• Vikram-32 indigenous chip

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT