स्ट्रीट फूड : सुरक्षितता की संकट? भारताची आव्हाने

Image Source: Getty

भारतातील अन्नधान्याच्या रिटेल क्षेत्रात संघटित व असंघटित दोन्ही प्रकारच्या विक्रेत्यांचा समावेश आहे. त्यांना पुरवठा साखळीतील भागधारकांच्या गुंतागुंतीच्या नेटवर्कची मदत लाभते. या नेटवर्कमध्ये प्रवर्तक, उत्पादक, प्रक्रिया करणारे, वितरक, रिटेलर, महानगरपालिका अधिकारी, भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) आणि ग्राहक यांचा समावेश होतो. देशातील अन्न व ग्रोसरी रिटेल क्षेत्राची 2023 पर्यंतची उलाढाल 719 अब्ज डॉलर होती. त्यापैकी 93 टक्के उलाढाल असंघटित, पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. देशात एक कोटीपेक्षाही अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेते असून हे प्रमाण शहरी कामगारांच्या अकरा टक्के आहे. हे क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत एक अविभाज्य भूमिका बजावते. स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांचे आर्थिक महत्त्व आहेच, शिवाय ते अनेकांसाठी अन्न उपलब्ध करून देणारा एक सुलभ आणि परवडणारा स्रोत असून देशाच्या सामाजिक व सांस्कृतिक रचनेचे एक अविभाज्य भाग आहेत. 

असे असले, तरी देशाच्या अन्न क्षेत्रातील बहुतांश भागाच्या असंघटित स्वरूपामुळे नियामक देखरेखीच्या बाबतीत आव्हाने निर्माण झाली आहेत. असुरक्षित अन्नामुळे दर वर्षी देशाचे सुमारे 15 अब्ज डॉलरचे नुकसान होते. अशा अन्नामुळे सुमारे दहा कोटी लोक आजारी पडतात आणि एक लाख 20 हजार जणांचे मृत्यू ओढवतात. स्ट्रीट फूडची विक्री बहुतेक वेळा शीतगृहाशिवाय व गुणवत्ता तापसणीशिवाय अस्वच्छ स्थितीत केली जाते. पारंपरिक अंमलबजावणी पद्धती संघटित क्षेत्रातील रिटेल विक्रेत्यांच्या तुलनेत असंघटित घटकांसाठी पुरेशी नसते. या क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी अन्न सुरक्षिततेसाठी संतुलन राखण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. हा अपुरेपणा विक्रेत्यांची गतिशीलता, रोख आर्थिक व्यवहार आणि किमान नोंदणी व्यवहार यांतून निर्माण होतो. यामुळे प्रभावीपणे देखरेख करण्यात व अंमलबजावणी करण्यात अडथळे येतात.

मात्र, शहरांमधील नागरिकांच्या विशेषतः वंचित लोकांच्या आहारातील स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांचे महत्त्व लक्षात घेता वैविध्यपूर्ण, परवडणाऱ्या दरात आणि पौष्टिक अन्नाचा लाभ घेण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. पारंपरिक नियम व या नियमांच्या कठोर अवलंबामुळे अशा व्यापाराचे अस्तित्व नष्ट होऊ शकते, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, विक्रेत्यांना अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत उत्तरदायित्व स्वीकारण्यास सक्षम करण्यासाठी नियामक आराखड्याच्या निर्मितीला WHO कडून प्रोत्साहन दिले जाते.

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण

अन्न सुरक्षा आणि मानके (FSS) कायदा, 2006 अंतर्गत स्थापना झालेल्या भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणास (FSSAI) अन्न सुरक्षेशी जोडलेल्या सर्वच गोष्टींसंबंधात अधिकार आहेत. FSSAI फूड बिझनेस ऑपरेटर्सचे (FBO) हित साधण्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत नियमन निश्चित करण्याचे कामही करत आहे.   

FSSAI कडून करण्यात आलेल्या अनेक उपक्रमांपैकी एक म्हणजे विविध प्रकारच्या अन्न उद्योगांसाठी 2017 मध्ये करण्यात आलेला फूड सेफ्टी ट्रेनिंग अँड सर्टिफिकेशन (FoSTaC) प्रोग्रॅम. या उपक्रमात स्वच्छता आणि चांगल्या उत्पादन पद्धतींवर भर देण्यात आला आहे. 2024 मध्ये FoSTaC ने एक लाख स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते आणि त्यांचे नोंदणी शुल्कही माफ केले होते. ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी त्यांना सक्षम करण्यासाठी प्रमाणपत्रे आणि जलद चाचणी किटदेखील देण्यात आली. केटरिंग क्षेत्रातील कामगारांवर FoSTaC च्या उपक्रमातील प्रशिक्षणामुळे कामगारांच्या स्वच्छताविषयक ज्ञानात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी 2023 मध्ये करण्यात आलेल्या पाहणीत आढळून आले.

प्राथमिक स्वच्छता आणि साठवणुकीच्या सुविधांच्या अभावी बहुतांश स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांना विषाणूंमुळे होणाऱ्या दूषिततेचा धोका अधिक असतो. यामुळे संसर्गाचा फैलाव होतो.

FSSAI ने 2018 मध्ये ‘स्ट्रीट फूड क्लस्टर’मध्ये स्वच्छता मानके उंचावण्यासाठी ‘क्लीन स्ट्रीट फूड हब’ (CSDHI) उपक्रम सुरू केला. प्राथमिक स्वच्छता आणि साठवणुकीच्या सुविधांच्या अभावी बहुतांश स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांना विषाणूंमुळे होणाऱ्या दूषिततेचा धोका अधिक असतो. यामुळे संसर्गाचा फैलाव होतो. प्राथमिक स्वच्छता राखण्यासाठी आणि स्वच्छताविषयक गरजा पूर्ण करण्यास मदत करण्यासाठी प्रशिक्षण व पायाभूत सुविधांचा विकास करून या केंद्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी FSSAI कडून स्थानिक प्रशासनाशी भागीदारी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.

त्याचप्रमाणे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय (MoHFW)  आणि गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) यांनी 2023 मध्ये सुरू केलेल्या ‘फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट’ या संयुक्त उपक्रमाचे उद्दिष्ट शंभर टक्के आरोग्यदायी व स्वच्छ फूड स्ट्रीट्स विकसित करणे हे आहे. त्यामध्ये पिण्याचे सुरक्षित पाणी, हात धुणे व शौचालय सुविधा, कचरा विल्हेवाट युनिट आणि विशेष गाड्या या गोष्टींसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. FSSAI ने ‘इट राईट इंडिया’ ही देशव्यापी चळवळही सुरू केली आहे. त्यामध्ये प्रशिक्षण आणि जागरूकता मोहिमांच्या माध्यमातून पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही आघाड्यांवर भर देणारे उपक्रम एकत्रितपणे राबवले जातात. या उपक्रमात दंड करण्याऐवजी सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात; तसेच अन्न सुरक्षेच्या संस्कृतीत वृद्धी करण्यासाठी भागधारकांमध्ये सहकार्याला प्रोत्साहन दिले जाते.

अंमलबजावणीमधील आव्हाने

अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन करणे आणि त्याच वेळी स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांच्या हिताचे रक्षण करणे या दोन्ही गोष्टींमध्ये संतुलन साधणे ही एक अवघड गोष्ट आहे. FSSAI कडे व्यापक अधिकार असले, तरी राज्यस्तरीय प्रशासन आणि स्थानिक संस्थांकडून तपासणी केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात बहुतांश राज्यांमध्ये 2018 पर्यंत अन्न सुरक्षेसाठी समर्पित असा विभागच नव्हता. किमान संस्थात्मक समज किंवा पाठबळ असलेल्या विविध विभागांमधील अधिकाऱ्यांना एकाच वेळी अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत होत्या. कागदपत्रे अपुरी असली किंवा एकसमान रिकॉल पद्धती नसली, तरी संबंधितांना राज्यांकडून परवाने दिले जात होते, असे आढळून आले. 2021 मध्ये FSSAI ने तपासणीसाठी मदत करण्यासाठी रेग्युलर इन्स्पेक्शन अँड सॅम्पलिंग (FoSCoRIS)च्या माध्यमातून फूड सेफ्टी कम्प्लायन्स सुरू केले. 2023-24 पर्यंत FoSCoRIS च्या माध्यमातून 3,57,072 उद्योगांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. उद्योगक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या एकूण व्यवसायांचा ते एक लहानसा भाग आहेत. 

2021 पर्यंत सुमारे एक कोटींहून अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांचे नियमन करण्यासाठी केवळ 2531 अन्न सुरक्षा अधिकारी होते. नोंदणी न केलेले लाखो विक्रेते औपचारिक नियमांबाहेर काम करत असल्याचे राज्यांकडून नोंदवण्यात आले आहे. ही नोंदणी सध्याच्या तपासणी क्षमतेपेक्षा खूपच जास्त आहे.    

2021 पर्यंत सुमारे एक कोटींहून अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांचे नियमन करण्यासाठी केवळ 2531 अन्न सुरक्षा अधिकारी होते. नोंदणी न केलेले लाखो विक्रेते औपचारिक नियमांबाहेर काम करत असल्याचे राज्यांकडून नोंदवण्यात आले आहे. ही नोंदणी सध्याच्या तपासणी क्षमतेपेक्षा खूपच जास्त आहे. त्याचप्रमाणे, 2018 पर्यंत तपासणीसाठी केवळ 266 सरकारी प्रयोगशाळा होत्या. त्यांपैकी अनेक प्रयोगशाळांमध्ये दूषित पदार्थ अथवा रोगजनकांच्या चाचणीसाठी आवश्यक असलेली उपकरणे नव्हती. 62 पैकी केवळ 13 प्रयोगशाळांना गुणवत्तेसाठी परवाने देण्यात आले आहेत.

सध्या चाचणी क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना मोबाईल फूड टेस्टिंग प्रयोगशाळेसह 34 सूक्ष्मजीवशास्त्रीय प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी 613.67 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. 2023-24 पर्यंत 428 मोबाईल फूड टेस्टिंग प्रयोगशाळा कार्यरत होत्या.

2023-24 मध्ये यादृच्छिक पद्धतीने 1,76,317 नमुने चाचणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यांपैकी 33,808 नमुने जुळत नसल्याचे आढळून आले. नमुना संकलनातील प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे एक टक्क्यापेक्षाही कमी भेसळ प्रकरणांमध्ये दोष सिद्ध झाला, असे 2022 मध्ये उत्तर भारतातील राज्यांमधील विश्लेषणांमध्ये आढळून आले. उदाहरणार्थ, 2018 ते 2021 या दरम्यानच्या काळात पंजाब, हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये केलेल्या सुरक्षा चाचण्यांमध्ये सुमारे 1900 नमुने भेसळयुक्त ठरले; परंतु त्यांतील केवळ दहा खटले पूर्णत्वास गेले. भेसळीचे प्रमाण 2012-13 मधील 15 टक्क्यांवरून 2018-19 मध्ये 28.5 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, असे प्रयोगशाळेतील सर्वेक्षणावरून दिसून आले. FSSAI ची धोरणे आणि नियम असतानाही या क्षेत्राचे अनौपचारिक स्वरूप पाहता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जात नाही.

पुढील मार्ग

अन्न सुरक्षा ही विविध पर्यावरणीय, पायाभूत आणि सामाजिक-राजकीय परिस्थितीत काम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वैविध्यपूर्ण घटकांवर अवलंबून असते. अन्न सुरक्षा राखताना विक्रेत्यांना मदत होईल, असे वातावरण विकसित करणे हा FSSAI उपक्रमांचा उद्देश आहे; परंतु त्यासाठी शाश्वत संस्थात्मक क्षमता आणि पुरेशी सार्वजनिक गुंतवणूक आवश्यक आहे.

2019 मध्ये FSSAI साठी तरतूद करण्यात आलेले बजेट केवळ दोन कोटी डॉलर होते. या उलट याच कारणासाठी अमेरिकेचे वार्षिक बजेट 1.5 अब्ज डॉलर, कॅनडाचे सहा कोटी डॉलर, तर ब्रिटनचे 4 कोटी 90 लाख डॉलर होते.

2019 मध्ये FSSAI साठी तरतूद करण्यात आलेले बजेट केवळ दोन कोटी डॉलर होते. या उलट याच कारणासाठी अमेरिकेचे वार्षिक बजेट 1.5 अब्ज डॉलर, कॅनडाचे सहा कोटी डॉलर, तर ब्रिटनचे 4 कोटी 90 लाख डॉलर होते. भारताच्या अन्न सुरक्षा प्रशासनाने ऐतिहासिकदृष्ट्या अन्न सुरक्षा आणि मूल्य स्थिरतेला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे नियामक पायाभूत सुविधांमध्ये कमी गुंतवणूक झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत बजेटची तरतूद वाढली आहे. 2024-25 साठी अंदाजे बजेट 620 कोटी रुपयांचे आहे. तरीही अंमलबजावणीच्या अभावामुळे स्रोतांतील तफावत स्पष्ट होते. अन्न सुरक्षेतील गुंतवणूक आणखी वाढवून आणि आरोग्यासाठी या गुंतवणुकीचे महत्त्व ओळखून आखलेल्या धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येते.

आकृती 1 : FSSAI बजेट आर्थिक वर्ष 21-आर्थिक वर्ष 24 (कोटींमध्ये)

स्रोत: FSSAI

तांत्रिक आणि आर्थिक क्षमतांमध्ये गुतवणूक केल्यावर अन्न सुरक्षेच्या परिणामांवर प्रभाव पडू शकतो. अर्थसंकल्पीय वाटप वाढवून CSDHI सारख्या अनेक योजनांचा विस्तार करता येऊ शकतो. यामध्ये आजवर 25 केंद्रे प्रमाणित केली आहेत आणि ‘फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट’चाही विस्तार करता येऊ शकतो. FSSAI च्या माध्यमातून राज्यांमधील तपासणी नोंदी आणि नमुने अहवालांचे डिजिटलीकरण करण्यासाठी FoSCoRIS  आधीपासूनच कार्यरत आहे. पुढील काळात स्थानिक अधिकारी उच्च जोखमीची क्लस्टर शोधण्यासाठी आणि विक्रेत्यांना टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन करण्यासाठी FoSCoRIS हे FoSTaC प्रशिक्षण नोंदीसह एकत्रित करू शकतात. विक्रेते अथवा स्वयं-सहायता गटांचा निरीक्षण घटक म्हणून वापर करून नगरपालिकेकडून हे आणखी वाढवता येऊ शकते. अशा धोरणांमुळे अन्न सुरक्षा प्रशासनाला वरपासून खालपर्यंत सर्व स्तरांवर अंमलबजावणी करण्याऐवजी सहभाग घेण्याच्या मॉडेलकडे वळवले जाईल, स्वच्छतेशी संबंधित प्रोत्साहन, सुलभ तपासणी आणि सार्वजनिक मान्यता यांच्या माध्यमातून हळूहळू अवलंबनाला प्रोत्साहन दिले जाईल. हे उच्च-असंघटित वातावरणात प्रभावी ठरू शकते.

मायक्रो-क्रेडिट आणि डिजिटल समावेशाच्या माध्यमातून स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांना पाठिंबा देण्यासाठी 2020 मध्ये सुरुवात करण्यात आलेल्या पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडरच्या आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेशी एकीकरण, अन्न सुरक्षा प्रोत्साहनांचा अंतर्भाव करण्याची धोरणात्मक संधी मिळवून देते. स्वनिधी अंतर्गत क्रेडिट, व्हेंडिंग परवाने किंवा डिजिटल बाजारपेठेच्या उपलब्धतेशी FoSTaC प्रमाणपत्र जोडल्याने दंडात्मक खर्च न लादता हळूहळू पद्धतशीरपणाला प्रोत्साहन मिळू शकते.

त्याचप्रमाणे स्ट्रीट फूड सुरक्षा आणि विक्रेत्यांची अर्थप्राप्ती वाढवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा शोध घेतला जात आहे. उदाहरणार्थ, अन्न ट्रेस करण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा प्रायोगिक वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळीतील पारदर्शकतेत सुधारणा झाली आहे. शाश्वतता आणि स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी साठवणुकीच्या पर्यायांसह सौर उर्जेवर चालणारी सुसज्ज फूड कार्ट सुरू करण्यात आली आहेत. डिजिटल रिव्ह्यू आणि फिडबॅकच्या माध्यमातून सोशल मीडिया व्यासपीठे ग्राहकांच्या मतांवर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पाडत आहेत. त्याचा वापर विक्रेत्यांना उच्च गुणवत्तेचे मानक राखण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी एक साधन म्हणून केला जाऊ शकतो. शहरे आधुनिक होत आहेत आणि ग्राहकांच्या अपेक्षा बदलत आहेत. अशा वेळी कल्पकतेचा अवलंब केल्यास भारताच्या आरोग्य व विकास उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेली सुरक्षित, अधिक समावेशक स्ट्रीट फूड अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यास मदत मिळू शकते.

एका योग्य अन्न सुरक्षा आराखड्याअंतर्गत भारतातील चैतन्यमय स्ट्रीट फूड क्षेत्राची प्रगती होऊ शकते. त्यामध्ये सर्वसमावेशकता आणि कल्पकता यांचा अंतर्भाव असेल. व्यापक अंमलबजावणीऐवजी टप्प्याटप्प्याने केलेल्या व्यवस्थितपणामुळे विक्रेत्यांना प्रशिक्षण, सुलभ प्रोत्साहनांचा लाभ घेऊन कालांतराने मानके स्वीकारण्याची परवानगी मिळते. विक्रेत्यांना सक्षम बनवून, व्यवसायांना प्रगतीसाठी मदत करताना अन्न सुरक्षेतील धोकेही कमी करता येतील. विक्रेतास्नेही पायाभूत सुविधा, विकेंद्रित प्रशिक्षण आणि डेटा आधारित अंमलबजावणीमध्ये गुंतवणूक करून अर्थप्राप्तीशी तडजोड न करता सरकार सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करू शकते. देशाच्या अनौपचारिक अन्न अर्थव्यवस्थेची प्रगती साधताना शाश्वत गुंतवणुकीच्या माध्यमातून एक मजबूत आणि सर्वसमावेशक नियामक आराखडा तयार करणे अन्न सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बनले आहे.

निमिषा चढ्ढा या ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’च्या ‘हेल्थ इनिशिएटिव्ह’मध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.

• Climate, Food and Environment
• India
• clean street food hub initiative
• climate
• Food and Environment
• food safety and standards authority of india
• food safety in india
• food safety in informal sector
• food safety standards in india
• fssai
• India
• Sustainable Development
• world food safety day
• world food safety day 2025

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT