भारताची गुप्तहेर कूटनीती: भारताच्या सुरक्षा धोरणातील नवा अध्याय

जेव्हा ब्रिगेडियर जनरल फ्रँक ग्रॅफ़े यांनी 2024 मध्ये सिंगापूरमधील त्यांच्या हॉटेलमधून जर्मन हवाई दलातील वरिष्ठ सहकाऱ्यांसोबत मध्यरात्री Webex कॉल केला, तेव्हा काहीच चिंतेचे कारण नव्हते. कॉल सुरक्षित होता, बाहेरील धोकादायक घटकांसाठी पूर्णतः अभेद्य मानला जात होता. तरीसुद्धा, अवघ्या दोन आठवड्यांत युरोप हादरले, कारण त्या 38 मिनिटांच्या संपूर्ण कॉलचे रेकॉर्डिंग ज्यात जर्मनीकडून युक्रेनला दिल्या जाणाऱ्या टॉरस क्षेपणास्त्रांच्या पुरवठ्याबाबतचे तपशील होते, रशियाच्या राज्यप्रणीत माध्यम RT वर प्रसारित झाले. पुढील चौकशीत जर्मन प्रतिसंवेदन अधिकाऱ्यांना कळाले की रशियन गुप्तचरांनी हॉटेलच्या असुरक्षित Wi-Fi चा वापर करून हा कॉल रेकॉर्ड केला होता. मात्र ही माहिती गोपनीय ठेवून स्वतःच्या रणनीतीसाठी वापरण्याऐवजी, रशियाने 2022 पासून युक्रेन युद्धादरम्यान पश्चिमी देशांनी अवलंबलेल्या पद्धतीचा वापर केला. रेकॉर्ड केलेल्या संवादांचे सार्वजनिक प्रकटीकरण करून (Strategic Intelligence Disclosure -SID) प्रतिस्पर्ध्यांवर प्रचारात्मक आघाडी मिळवण्याचा मार्ग स्वीकारला.

भारतामध्ये मात्र SID चा वापर अद्यापही विस्कळीत आहे. संकटाच्या काळात अंशतः आणि मर्यादित स्वरूपात एकसंध आणि प्रभावी धोरणाचा भाग म्हणून नाही.

डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर आणि वास्तविक-वेळेत केलेले धोरणात्मक संप्रेषण यांद्वारे माहितीच्या क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवणे हे प्रभावी धोरण राबवण्याचे प्रमुख साधन बनले आहे. त्यामुळे SID (Strategic Intelligence Disclosure) चा विचारपूर्वक, सूक्ष्म आणि धोरणात्मक वापर कोणत्याही सरकारसाठी महत्त्वाचे फायदे देऊ शकतो. तरीही भारतात SID चा वापर अद्यापही विखुरलेला, अंशतः आणि मुख्यतः संकटाच्या काळात मर्यादित प्रभावानेच होत आला आहे. एकसंध, नीट आखलेल्या धोरणाचा भाग म्हणून नाही. हा लेख SID चे फायदे आणि जोखमींचे विश्लेषण करतो, जागतिक शक्तींनी केलेल्या अलीकडील वापरांची उदाहरणे देतो आणि भारताच्या विद्यमान धोरणात्मक वास्तवाच्या संदर्भात त्याचे महत्त्व स्पष्ट करतो.

संदर्भ आणि सूक्ष्मता

जगातील गुप्तचर संस्थांनी अनेक दशकांपासून SID चे महत्त्व ओळखले आहे. निवडक गुप्त माहिती सार्वजनिक करून ती मोठ्या माहिती-धोरणाचा भाग बनवली, की त्या राष्ट्राची दबाव आणण्याची क्षमता आणि त्याचा राजकीय प्रभाव दोन्ही वाढतात. SID अनेक परस्पर-संबंधित उद्दिष्टे साध्य करू शकते. प्रतिस्पर्ध्याला सार्वजनिकपणे लज्जास्पद स्थितीत आणणे, मानसिक किंवा माहिती-आधारित आघाडी मिळवणे, किंवा आंतरराष्ट्रीय मतमतांतरे आणि कूटनीतिक समर्थन आपल्या बाजूने वळवणे. 

याच कारणामुळे सरकारांनी SID ला एक वैध धोरणात्मक साधन मान्य केले आहे. 1962 मध्ये अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेपुढे क्यूबामध्ये सोव्हिएत क्षेपणास्त्रे तैनात असल्याचे photographic intelligence (IMINT) सादर केले आणि जागतिक मतमतांतरे आपल्या बाजूने खेचली, हे SID चे एक सुरुवातीचे ऐतिहासिक उदाहरण ठरले. 2021 पासून, पाश्चिमात्य गुप्तचर संस्था विशेषतः अमेरिका आणि ब्रिटन, युक्रेनच्या सुरक्षा संस्थांच्या सहकार्याने SID केंद्रस्थानी ठेवून एक व्यापक धोरण राबवत आहेत. सुरुवातीला त्यांनी रशियन सैन्याच्या हालचालींची माहिती सार्वजनिक करून युक्रेनवरील आक्रमण उशिरा होण्यासाठी अडथळा निर्माण केला. युद्ध सुरू झाल्यानंतर, त्यांनी रशियन सैनिक आणि क्षेत्रीय कमांडरांमधील अडवलेल्या संभाषणांचे जाहीर प्रकटीकरण करून त्यांच्या मनोबलाला धक्का दिला. इतकेच नव्हे तर काही ध्वनिमुद्रण खाजगी कलाकारांनी माहितीपटांमध्ये रूपांतरित केल्यामुळे त्यांचा प्रभाव अधिकच वाढला.

बनावट किंवा फेरफार केलेली गुप्त माहिती ‘SID’च्या नावाखाली जाहीर केल्यास दीर्घकालीन प्रतिमा आणि धोरणात्मक विश्वसनीयतेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

SID हा सर्व समस्यांचा जादूई उपाय नाही, आणि त्याचा वापर करताना मोठी सावधगिरी आवश्यक असते. बनावट किंवा फेरफार केलेली गुप्त माहिती ‘SID’च्या नावाखाली जाहीर केल्यास दीर्घकालीन प्रतिमा आणि धोरणात्मक विश्वसनीयतेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे 2003 मध्ये अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेपुढे इराककडे WMD असल्याचा केलेला दावा, जो नंतर खोटा ठरला. तसेच, काळजीपूर्वक पावले न उचलल्यास SID प्रक्रियेमुळे मानवी गुप्तचर स्रोत किंवा तांत्रिक गुप्तचर क्षमतादेखील उघड पडण्याचा धोका असतो. या जोखमी कमी करण्यासाठी सरकारे बहुतेक वेळा कच्च्या डेटाऐवजी त्यावर आधारित विश्लेषणात्मक गुप्तचर मूल्यांकन सार्वजनिक करतात, किंवा कच्चा डेटा जाहीर करावाच लागल्यास त्याचे मूळ ओळखू येऊ नये यासाठी आवश्यक बदल करतात. या तडजोडी असूनही, काही प्रसंगी सरकारे SID चा वापर करतात. उदाहरणार्थ, 2018 मध्ये तुर्कीने पत्रकार जमाल खशोगी यांच्या हत्येत सौदी राज्याची भूमिका सिद्ध करणारे ध्वनी आणि दृश्य पुरावे सार्वजनिक केले, जरी त्यामुळे त्या दूतावासातील त्यांच्या गोपनीय ऐकणी क्षमतांचे प्रकटीकरण झाले तरी.

यानंतरही लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे, SID म्हणजे नेहमीच थेट सार्वजनिक घोषणा असे नसते; ते इच्छित गळतीद्वारे (intentional leaks) देखील राबवले जाऊ शकते, ज्यात माहिती मुद्दाम माध्यमे किंवा सोशल मीडियामध्ये सोडली जाते आणि गुप्त माहितीचा खरा स्रोत जाणीवपूर्वक लपवला जातो. इस्रायलने हे धोरण अनेकदा वापरले आहे. 2017 मध्ये लेबनीज हिझबुल्लाकडे अचूक मार्गदर्शित शस्त्र अस्तित्वात असल्याची माहिती अरब तसेच आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये ‘गळती’ करून, हिझबुल्लाला सार्वजनिक प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडले आणि त्याच्या धोरणात्मक स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणल्या. हाच दृष्टिकोन 2018 मध्येही दिसून आला, जेव्हा JCPOA करार अस्तित्वात असतानाही इराणच्या सुरु असलेल्या आण्विक कार्यक्रमाबद्दलची माहिती संयुक्त राष्ट्रांमध्ये उघड करण्यात आली.

भारत आणि SID: एक संमिश्र अनुभव

भारत SID पासून दूर नाही. 1999 च्या कारगिल युद्धादरम्यान SID चा सर्वात प्रभावी आणि दस्तऐवजीकरण झालेला वापर दिसून येतो. भारतीय गुप्तचर संस्थांनी परवेज मुशर्रफ आणि जनरल अज़ीझ खान (चीफ ऑफ जनरल स्टाफ) यांच्यातील फोन संभाषण रेकॉर्ड करुन ते सार्वजनिक केले. या संभाषणाने पाकिस्तानने समर्थन नसल्याचा दावा केलेल्या मुजाहिदीन लढवय्यांना दिलेला प्रत्यक्ष पाठिंबा उघडकीस आणला, तसेच नवाज शरीफ यांच्या नागरी सरकारकडे पाकिस्तानी सैन्याचे अवमानकारक वागणेही स्पष्ट केले. R&AW चे माजी प्रमुख विक्रम सूद यांच्या मते, या प्रकटीकरणामुळे नवाज शरीफ यांनी सैन्याकडून नियंत्रण परत मिळविण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळाली आणि त्यामुळे युद्ध संपुष्टात येण्यास मदत झाली.

अलीकडील काळातही भारताने, विशेषतः पाकिस्तानसोबतच्या तणावाच्या वेळी संकट परिस्थितीत माहिती किंवा गुप्त माहिती जाहीर करून SID चा वापर केला आहे. 2019 मध्ये बालाकोटमधील दहशतवादी तळांवर भारतीय वायुसेनेने केलेल्या हल्ल्यानंतर, IAF ने माध्यमांपुढे उपग्रह चित्रे सादर करून SPICE क्षेपणास्त्रांचा वापर झाल्याचे दाखवून दिले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यानही, पाकिस्तानी दहशतवादी तळे आणि लष्करी तळांवरील नुकसानीचे पुरावे असलेली उच्च-गुणवत्तेची उपग्रह चित्रे परराष्ट्र सचिव आणि सशस्त्र दलांच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदांमध्ये सादर केली.

भारताच्या प्रशासकीय संस्कृतीतील खोलवर रुजलेल्या गोपनीयतेमुळे गुप्तचर संस्थांमध्ये उपलब्ध माहिती सार्वजनिक करण्याबाबत संकोच दिसून येतो. स्रोत आणि पद्धती उघड होण्याचा धोका, जो काही प्रमाणात योग्य आणि चिंता व्यक्त करणारा देखील आहे या अनिच्छेला आणखी बळकटी देतो.

भारताच्या SID वापराच्या प्रभावीपणाला काही महत्त्वाच्या घटकांनी मर्यादा आणल्या आहेत. SID चा उपयोग बहुतांश वेळा घटना घडल्यानंतर म्हणजेच संकटाच्या काळातील यश सिद्ध करण्यासाठी केला गेला आहे; पण शत्रूचे मनोबल खच्ची करणे किंवा शांततेच्या काळात त्याला सार्वजनिकरीत्या अडचणीत आणणे, अशा पूर्व-कृती स्वरूपातील उद्देशांसाठी त्याचा फारसा वापर झालेला नाही. दुसरे म्हणजे, कारगिल युद्धाव्यतिरिक्त ज्या गुप्त माहितीचे प्रकटीकरण करण्यात आले, त्यात प्रामुख्याने स्थिर छायाचित्रांचा आधार होता, जे आजच्या 30 सेकंदांच्या ऑडिओ-व्हिडिओ-केंद्रित इंस्टाग्राम रील्स किंवा यूट्यूब शॉर्ट्सप्रमाणे वेगवान डिजिटल पर्यावरणाशी जुळत नाही. तिसरे म्हणजे, भारतातील SID वरील चर्चा घरगुती राजकीय ध्रुवीकरणामुळे अधिकच गढूळ झाल्या आहेत, आणि विरोधी देशांनीही याचा वापर भारताविरुद्ध प्रचारासाठी केला आहे. जसे 2016 च्या सर्जिकल स्ट्राईक्सवर ‘पुरावे’ मागण्याअंतर्गत निर्माण झालेली राजकीय वादळे. शेवटी, भारताच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये खोलवर रुजलेली गोपनीयतेची संस्कृती गुप्तचर संस्थांना महत्त्वाची माहिती सार्वजनिक करण्याबाबत सावध बनवते, विशेषतः स्रोत आणि पद्धती उघड होण्याच्या वैध धोक्यामुळे. या चिंता योग्य असल्या तरी, आजच्या अधिक पारदर्शक वातावरणात आवश्यक प्रमाणात गुप्त माहिती स्वच्छ करून (sanitise) आणि निवडकपणे डिक्लासिफाय करून SID चा धोरणात्मक वापर न करणे, ही भारतासाठी गमावलेली संधी ठरू शकते.

शिफारसी आणि पुढील दिशा

भारतीय संदर्भात SID चे स्वरूप काय असावे? पहिले म्हणजे, SID कडे संकटानंतरचा स्पष्टीकरणात्मक उपाय म्हणून न बघता, शांततेच्या काळात आणि संघर्ष/संकट काळातही एका अर्ध-लष्करी, धोरणात्मक साधन म्हणून पाहिले पाहिजे. त्याचा उद्देश शत्रूला जागतिक मंचावर लज्जित करणे, त्याच्या रणनीतिक पर्यायांवर बंधने आणणे, आणि त्याच्या संभाव्य हालचाली आधीच उघड करून त्याला अस्थिर करणे असा असावा. अशा प्रकारच्या धोरणाचा मानसिक परिणाम अत्यंत प्रभावी ठरू शकतो, कारण त्यामुळे शत्रू सतत सावध, ताणाखाली आणि गोंधळलेल्या अवस्थेत राहील.

ऑडिओ-व्हिडिओने समृद्ध अशी गुप्तचर माहिती, जी सोशल मीडिया, चित्रपट/माहितीपट, पॉडकास्ट आणि अशा इतर माध्यमांवरील शॉर्ट-फॉर्म व्हिडिओ सामग्रीशी अधिक प्रभावीरीत्या जोडली जातात. SID केंद्रित धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून विकसित केली जाऊ शकतात.

दुसरे म्हणजे, SID चा भाग म्हणून सार्वजनिक करण्यात येणारी गुप्त माहिती केवळ उपग्रह प्रतिमांपुरती मर्यादित राहू नये. 2019 च्या बालाकोट कारवाईदरम्यान आणि 2025 मधील ऑपरेशन सिंधूरवेळी अशा प्रतिमांचा वापर करण्यामागे योग्य कारणे आहेत. कारण मॅक्सरसारख्या व्यावसायिक उपग्रह प्लॅटफॉर्मवर सहज नोंदवल्या जाणाऱ्या प्रतिमा जाहीर करून भारत आपल्या महत्त्वाच्या स्रोत-पद्धती उघड होण्याचा धोका टाळतो. तरीही, कारगिल युद्धादरम्यान R&AW ने पाकिस्तानमधील उच्चस्तरीय टेलिफोन संभाषण रेकॉर्ड करुन त्यांचे सार्वजनिक प्रकटीकरण केले होते, ज्यातून हे स्पष्ट झाले की भारतीय गुप्तचर संस्था अत्यंत प्रभावी ऑडिओ आणि व्हिडिओ-समृद्ध गुप्त माहिती मिळवू शकतात आणि ती विध्वंसक परिणामांसह सार्वजनिक क्षेत्रात वापरू शकतात. त्यामुळे अशा ऑडिओ-व्हिज्युअल गुप्तचर उत्पादनांना SID च्या संभाव्य धोरणात प्राधान्य द्यायला हवे.

तिसरे म्हणजे, SID आणि माहिती युद्ध यांना एका नाण्याच्या दोन बाजू म्हणून पाहिले पाहिजे. गुप्त माहिती फक्त तेव्हाच जाहीर केली पाहिजे जेव्हा तिच्या प्रकटीकरणामुळे शत्रूला असा प्रतिसाद द्यावा लागेल की ज्यामुळे त्याच्या रणनीतिक पर्यायांवर स्पष्ट मर्यादा पडतील. ही गुप्त माहिती शत्रूच्या समाजातील, धर्मातील, प्रशासकीय किंवा नागरी फटींना स्पर्श करणारी असावी, ज्यामुळे त्यांच्यात अंतर्गत प्रतिक्रिया किंवा दबाव निर्माण होईल.

गुप्तचर क्षेत्र हे मूलतः गुप्ततेवर आधारित असते, आणि तसे राहायलाही हवे. मात्र डिजिटल संप्रेषण आणि सर्वव्यापी प्रसारण क्षमतांनी माहितीचे वातावरण झपाट्याने बदलत असताना, भारताच्या गुप्तचर पद्धतींनाही काळाशी सुसंगत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. SID ही सर्व समस्यांची उत्तरं देणारी जादुई उपाययोजना नसली, तरी ती भारताच्या धोरणात्मक वजनात आणि एकूण परिणामकारकतेत मोठी भर घालू शकते.

अर्चिशमन रे गोस्वामी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे नॉन-रेसिडेंट ज्युनियर फेलो आहेत.

• Indian Defence
• India
• digital influence
• India
• India SID
• information warfare
• intelligence leaks
• International Affairs
• narrative shaping
• national security strategy
• propaganda warfare
• psychological operations
• strategic communication
• Strategic Intelligence Disclosure

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT