सीवीड शेतीपासून मरीन बायोटेक्नॉलॉजीपर्यंत, स्टार्टअप्स शाश्वतता, तंत्रज्ञान आणि स्थानिक रोजगार यांची सांगड घालत ब्लू इकॉनॉमीचं स्वरूप बदलत आहेत.
.webp)
ब्लू इकॉनॉमी म्हणजे सामाजिक आर्थिक विकास, हवामान लवचिकता आणि परिसंस्थेतील संतुलन राखण्यासाठी महासागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर होय. संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास संस्थेच्या 2023 च्या अंदाजानुसार, महासागर जागतिक अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी सुमारे US$2.2 ट्रिलियनचे योगदान देतात आणि 2030 पर्यंत हे योगदान US$3 ट्रिलियनपेक्षा अधिक होण्याची तसेच 40 दशलक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. यांपैकी अनेक रोजगार स्टार्टअप्स आणि नाविन्यपूर्ण उद्योजकीय उपक्रमांमध्ये असतील. शाश्वत मत्स्यपालन, किनारी जैवतंत्रज्ञान (coastal biotechnology), पर्यटन आणि सागरी नूतनीकरणीय ऊर्जा यांसह ब्लू इकॉनॉमीच्या विविध क्षेत्रांमध्ये स्टार्टअप्सची भूमिका वाढत्या प्रमाणात महत्त्वाची बनत आहे. ही विकसित होत असलेली स्टार्टअप परिसंस्था मूल्यवर्धन, नवोन्मेष आणि रोजगारनिर्मितीसाठी नवीन संधी निर्माण करत आहे.
2030 पर्यंत किमान 1,000 महासागर आधारित स्टार्टअप्सना समर्थन आणि विस्तार देण्याचे उद्दिष्ट असलेला ‘1000 ओशन स्टार्टअप्स’ उपक्रम, तसेच महासागर तंत्रज्ञान आणि ब्लू इकॉनॉमी स्टार्टअप्समध्ये वाढती गुंतवणूक, जी 2025 मध्ये US$728 दशलक्ष होती, हे ब्लू इकॉनॉमीला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या धोरणात्मक बांधिलकीचे द्योतक आहेत. युरोपमध्ये 159 ब्लू इकॉनॉमी फंड असून त्यांची एकत्रित किंमत €14 अब्जांपेक्षा अधिक आहे. भारतात ब्लू इकॉनॉमीचा GDP मध्ये सुमारे 4 टक्के वाटा असला तरी महासागर तंत्रज्ञान बाजाराची किंमत US$13.2 अब्ज आहे. तरीदेखील, भारतातील ब्लू इकॉनॉमी स्टार्टअप परिसंस्था अजूनही प्रारंभिक अवस्थेत आहे आणि विशेषीकृत उपक्रमांची संख्या मर्यादित आहे, जे व्यापक जागतिक प्रवाहाचेच प्रतिबिंब आहे. जागतिक स्तरावर पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास, वित्तपुरवठ्यापर्यंतचा प्रवेश आणि सर्वसमावेशक निर्णयप्रक्रिया यांतील सातत्यपूर्ण संरचनात्मक आव्हानांवर मात करून देशांनी ब्लू इकॉनॉमी स्टार्टअप्सच्या वाढीस चालना देणे आवश्यक आहे.
स्टार्टअप्स ब्लू इकॉनॉमीला पारंपरिक शोषणवादी मॉडेलमधून नाविन्यपूर्ण आणि मूल्यवर्धित दृष्टिकोनाकडे संक्रमण करण्यास मदत करत आहेत. ते सागरी आधारित जैवउत्पादने, जैवऔषधे, जैवइंधने, नूतनीकरणीय ऊर्जा आणि शाश्वत मत्स्यपालन यांसारख्या उच्च वाढीच्या क्षेत्रांमध्ये विस्तार करत आहेत. स्वीडनस्थित Eco Wave Power सारख्या कंपन्या महासागरातील लाटांचा वापर करून वीज निर्मिती करतात. नॉर्वेस्थित Blueye Robotics महासागर अन्वेषण आणि निरीक्षणासाठी पाण्याखालील रोबोटिक्स विकसित करत आहे, तर टांझानियातील झांझीबार येथे समुद्री शैवाल शेतीमध्ये सुमारे 30,000 लोक कार्यरत आहेत, ज्यांपैकी 80 टक्के महिला आहेत.
स्टार्टअप्स ब्लू इकॉनॉमीला पारंपरिक शोषणवादी मॉडेलमधून नाविन्यपूर्ण आणि मूल्यवर्धित दृष्टिकोनाकडे संक्रमण करण्यास मदत करत आहेत.
उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या वेगवान वाढीमुळे नव्या क्षेत्रांच्या विस्तारावर प्रकाश पडतो. प्रभावी गुंतवणूकदार आणि हवामान वित्तीय यंत्रणांकडून वाढलेल्या रसामुळे जागतिक समुद्री शैवाल बाजार 2021 मध्ये US$17 अब्जांपर्यंत पोहोचला, ज्याचा वापर अन्न, जैवइंधने, सौंदर्यप्रसाधने आणि जैव प्लास्टिक यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये होत आहे. ब्लू इकॉनॉमी स्टार्टअप्स आता परिपत्र अर्थव्यवस्था आणि सूक्ष्म उद्योग मॉडेल्समध्येही विस्तारत आहेत. हे मॉडेल्स किनारी उपजीविका, मूल्यवर्धित प्रक्रिया, कार्बन शोषण आणि बाजार एकात्मता यांचा संगम साधून व्यवहार्य आणि विस्तारक्षम व्यवसाय उभारत आहेत. या क्षेत्राचा विस्तार होत असताना, अतिशोषण टाळण्यासाठी शाश्वतता, नियामक अनुपालन आणि समतोल लाभवाटप सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मोठी क्षमता असूनही, ब्लू इकॉनॉमी स्टार्टअप्स अजूनही मुख्यतः असंघटित आणि कमी मूल्याच्या उपक्रमांमध्ये केंद्रित आहेत. ही तफावत कमी करण्यासाठी सरकारने सहाय्यक परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी विविध राष्ट्रीय आणि मंत्रालयीन उपक्रम सुरू केले आहेत. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) मत्स्य पायाभूत सुविधा आधुनिकीकरण, उत्पादकता वाढ आणि मूल्यसाखळी मजबूत करण्यावर भर देते, तर सागरमाला कार्यक्रम किनारी अर्थव्यवस्थांना चालना देण्यासाठी बंदर आधारित औद्योगिकीकरणाला समर्थन देतो. डीप ओशन मिशन आणि स्टार्टअप इंडिया यांसारखे उपक्रम उदयोन्मुख ब्लू इकॉनॉमी क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत नवोन्मेष, संशोधन आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देतात. एकूणच, हे उपक्रम संघटित आणि नवोन्मेष आधारित ब्लू इकॉनॉमीसाठी मजबूत पाया तयार करत आहेत.
अलीकडील उदाहरणे हा बदल स्पष्टपणे दर्शवतात. महाराष्ट्रात, प्रायोगिक समुद्री शैवाल शेती प्रकल्पांमुळे किनारी उत्पन्नात 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली असून उत्पादन चक्र केवळ 45 दिवसांचे आहे. सरकारी सहाय्यामुळे मत्स्यपालक आणि महिला स्वयं सहायाय्य गट (SHGs) प्रक्रिया उद्योग, केज मत्स्यपालन आणि बाजार एकात्मिक उद्योगांमध्ये विविधीकरण करत आहेत. कौन्सिल फॉर सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल सॉल्ट अँड मरीन केमिकल्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CSIR CSMCRI) यांसारख्या संस्थात्मक सहकार्यांमुळे समुद्री शैवाल आधारित उत्पादनांचा विस्तार आणि त्यांचे औपचारिक पुरवठा साखळीत एकत्रीकरण शक्य झाले आहे. मत्स्य व्यवसायापलीकडे, सागरी जैवतंत्रज्ञान, महासागर आधारित डिजिटल सेवा, नूतनीकरणीय ऊर्जा आणि शाश्वत किनारी पर्यटन यांसारख्या उदयोन्मुख संधी भारताच्या ब्लू इकॉनॉमी स्टार्टअप्सचा व्याप्ती आणखी वाढवत आहेत.
अनेक किनारी प्रदेशांमध्ये महिला समुद्री शैवाल शेती, सागरी पर्यटन, मत्स्य प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धित उद्योग अशा संपूर्ण मूल्यसाखळीत सक्रियपणे सहभागी आहेत. जागतिक मत्स्य आणि मत्स्यपालन कार्यबलामध्ये महिलांचा वाटा 21 टक्के आहे. लघु स्तरावरील मत्स्य व्यवसायात महिलांचा एकूण रोजगारातील वाटा 47 टक्के आहे, विशेषतः कापणीनंतरच्या प्रक्रियांमध्ये त्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची आहे. महिलांनी पकडलेल्या माशांच्या उतराई मूल्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी अंदाजे US$5.6 अब्ज इतके योगदान मिळते.
अभ्यास दर्शवतात की ब्लू इकॉनॉमी उपक्रमांमध्ये महिलांचा सहभाग आणि नेतृत्व वाढवल्यास आर्थिक वाढ अधिक मजबूत होऊ शकते, शाश्वत संसाधन व्यवस्थापन सुधारू शकते आणि समुदायांची लवचिकता अधिक बळकट होऊ शकते.
महिला नवोन्मेषालाही वाढत्या प्रमाणात चालना देत आहेत. जागतिक स्तरावरील जवळपास 40 टक्के समुद्री शैवाल स्टार्टअप्स महिलांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहेत, विशेषतः अन्न व पोषण, सौंदर्यप्रसाधने, जैवसाहित्य आणि जैव प्लास्टिक क्षेत्रांमध्ये. जागतिक स्तरावर Chelsa Briganti सहसंस्थापक असलेली Loliware आणि Julia Marsh यांच्या नेतृत्वाखालील Sway Innovation या कंपन्या एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकला समुद्री शैवाल आधारित पर्याय विकसित करण्यासाठी ओळखल्या जातात. भारतातील उत्तर प्रदेशात, ब्लू रेव्होल्यूशन आणि मिशन शक्ती यांसारख्या उपक्रमांनी लघु स्तरावरील तलाव आधारित मत्स्यपालनाचे नफ्याच्या व्यवसायांमध्ये यशस्वी रूपांतर केले आहे. विजयनगरममध्ये महिला नेतृत्वाखालील स्वयं सहाय्य गट बाजारपेठेपर्यंतचा प्रवेश सुधारण्यासाठी केज फिशिंग, मूल्यवर्धन, मत्स्य प्रक्रिया आणि विपणन जाळे स्वीकारत आहेत. अभ्यास दर्शवतात की ब्लू इकॉनॉमी उपक्रमांमध्ये महिलांचा सहभाग आणि नेतृत्व वाढवल्यास आर्थिक वाढ अधिक मजबूत होऊ शकते, शाश्वत संसाधन व्यवस्थापन सुधारू शकते आणि समुदायांची लवचिकता अधिक बळकट होऊ शकते.
मर्यादित कर्जप्रवेश तसेच कौशल्य आणि क्षमता तुटींबरोबरच, लघु स्तरावरील उद्योगांना अनेकदा नियामक आणि प्रशासनिक अडथळे, मर्यादित बाजारसाखळी संपर्क, औपचारिक मूल्यसाखळ्यांमध्ये अपुरे एकत्रीकरण आणि डेटा व माहितीपर्यंत मर्यादित प्रवेश अशा समस्यांचा सामना करावा लागतो. अपुरी पायाभूत सुविधा तसेच पर्यावरणीय आणि हवामानविषयक जोखीमे या अनिश्चिततेत अधिक भर घालतात.
ही आव्हाने महिलांसाठी अधिक ठळक आहेत, कारण 50 टक्क्यांहून अधिक महिला उद्योजकांनी अपुऱ्या वित्तीय प्रवेशाची नोंद केली आहे. महत्त्वपूर्ण भूमिका असूनही, महिलांना अजूनही संस्थात्मक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मर्यादांचा सामना करावा लागतो. याशिवाय, उद्योजकांकडे अनेकदा सामाजिक संरक्षण यंत्रणांचा अभाव असतो, ज्यामुळे ते आर्थिक नुकसानींसाठी अधिक असुरक्षित ठरतात.
ब्लू इकॉनॉमीमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी भागधारक आणि धोरणकर्त्यांनी पुढील लक्ष्यित कृतींना प्राधान्य दिले पाहिजे :
प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्ससाठी लक्ष्यित अनुदाने, कर्ज, निधी, प्रोत्साहने आणि मिश्रित वित्तीय यंत्रणांसह समर्पित वित्तीय साधने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
1) Blue Action Fund, Green Climate Fund, Global Environment Facility Small Grants Programme आणि Seychelles Blue Grants Fund यांसारखे जागतिक वित्तीय उपक्रम हवामानसंबंधित निधी आणि सवलतीच्या कर्जांद्वारे शाश्वत ब्लू इकॉनॉमी उद्योगांना कसे समर्थन देता येते हे दाखवतात. भारतात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत पायाभूत सुविधा सहाय्य, निधी आणि संशोधन विकास, उद्योजकता व व्यवसाय वृद्धीसाठी अनुदाने उपलब्ध करून दिली जातात.
2) मत्स्यपालन, व्यवसाय व्यवस्थापन, डिजिटल साधने, लॉजिस्टिक्स आणि हवामानस्मार्ट पद्धतींमध्ये उद्योजकांसाठी क्षमता विकास आणि तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून त्यांचा सहभाग अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. इंडोनेशियातील समुद्री शैवाल नवोन्मेष उपक्रम आणि तामिळनाडूमधील AMMACHI Labs महासागर शेती उपक्रम शाश्वत समुद्री शैवाल शेती, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया, उत्पादन विकास, सहकारी व्यवसाय मॉडेल्स आणि विपणन यांमध्ये प्रशिक्षण देतात. ब्लू इकॉनॉमीचा शालेय अभ्यासक्रम आणि तांत्रिक विद्यापीठांमध्ये समावेश करणे तसेच विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी समर्पित ब्लू इनोव्हेशन फंड उपलब्ध करणेही आवश्यक आहे.
3) स्टार्टअप्सविषयी व्यापक डेटा संकलन, ज्यामध्ये उद्योगाचा प्रकार, मूल्यसाखळी, क्षेत्रनिहाय आणि लिंगनिहाय आकडेवारीचा समावेश असेल, हे लक्ष्यित धोरणे तयार करण्यापूर्वी अनिवार्य केले पाहिजे. अनेक आफ्रिकी आणि पॅसिफिक देशांमधील अन्न आणि कृषी संघटनेच्या लिंगाधारित मत्स्य डेटा उपक्रमांमुळे धोरणकर्त्यांना महिला व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी लक्ष्यित धोरणे आणि समर्थन तयार करण्यास मदत झाली आहे. भारतीय राष्ट्रीय मत्स्य गणनेने कापणीनंतरच्या क्रियाकलापांवरील डेटा संकलन सुरू केले आहे.
4) निर्णयप्रक्रियेच्या सर्व स्तरांवर सर्वसमावेशक सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी समावेशक प्रशासन संरचना उभारणे आवश्यक आहे. फिजीतील स्थानिक मत्स्य प्रशासनातील महिला समित्यांमुळे व्यवस्थापन, अनुपालन, शाश्वत संसाधन वापर आणि संतुलित उपजीविका वितरण सुधारले आहे. केरळमध्ये महिला मत्स्य सहकारी संस्थांना राज्य मत्स्य विभाग आणि किनारी उपजीविका कार्यक्रमांशी जोडल्यामुळे महिलांचा सहभाग वाढला असून बंदरे, कल्याणकारी योजना आणि बाजारपेठांमध्ये सुधारणा झाली आहे.
5) प्रमाणपत्रे, ब्रँडिंग आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शनाद्वारे जागतिक बाजारपेठांपर्यंतचा प्रवेश सुलभ करण्यास समर्थन देणे आवश्यक आहे. तामिळनाडूच्या किनारी प्रदेशांमध्ये समुद्री शैवाल शेतकऱ्यांना PepsiCo आणि CSIR CSMCRI यांसारख्या संघटित खरेदीदारांसोबत सहकार्याद्वारे अधिक बाजारपेठ प्रवेश मिळवण्यासाठी मदत करण्यात आली.
6) उद्योजकांना बाजारातील धक्के आणि हवामानसंबंधित जोखीमांसह विविध संकटांपासून संरक्षण देण्यासाठी वित्तीय योजना आणि सामाजिक संरक्षण यंत्रणा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, ज्यामुळे सहभागाला प्रोत्साहन मिळेल. आपत्ती सहाय्य योजना आणि मत्स्य व्यवसाय विमा या योजनांमुळे मत्स्यपालन आणि सागरी उद्योगांतील महिलांना संरक्षण मिळते. त्याचप्रमाणे, केरळमध्ये स्वयं सहाय्य गट (SHGs) अधिक चांगला बाजारपेठ प्रवेश, स्थिर मासिक उत्पन्न आणि Matsyafed सारख्या संघटित, सरकार नेतृत्वाखालील मत्स्य उपक्रमांद्वारे व्यवसाय बळकटीकरणासाठी सहाय्य पुरवतात.
लवचिक आणि सर्वसमावेशक ब्लू इकॉनॉमी उभारण्यासाठी उद्योजकांना पुरेसा वित्तीय, सामाजिक, तांत्रिक आणि बाजारपेठीय प्रवेश उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर महिलांनी उद्योजकता आणि निर्णयप्रक्रियेमध्ये सक्रिय भूमिका स्वीकारून सर्वसमावेशक वाढ घडवून आणणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
ब्लू इकॉनॉमीला वाढत्या प्रमाणात स्टार्टअप आधारित नवोन्मेष आणि उद्योग विकास आकार देत आहेत. लवचिक आणि सर्वसमावेशक ब्लू इकॉनॉमी उभारण्यासाठी उद्योजकांना पुरेसा वित्तीय, सामाजिक, तांत्रिक आणि बाजारपेठीय प्रवेश उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी महिलांनी उद्योजकता आणि निर्णयप्रक्रियेमध्ये सक्रिय भूमिका घेत सर्वसमावेशक वाढ साधणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
पूर्णिमा व्ही. बी. या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'मध्ये रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Poornima V B is an Associate Fellow at ORF. Her work focuses on blue economy, marine circularity, and sustainable resource policy. She has contributed ...
Read More +
PREV
