-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
ट्रम्प यांच्या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातून सांस्कृतिक संघर्ष, पश्चिम गोलार्धाला प्राधान्य आणि अमेरिकेच्या जागतिक भूमिकेची मर्यादित संकल्पना स्पष्ट होते.
Image Source: Getty Images
शुक्रवार, 5 डिसेंबर रोजी, जवळपास 1 वर्ष सत्तेत राहिल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने अखेर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण जाहीर केले. डिसेंबर 2017 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या कार्यकाळातील धोरणाच्या तुलनेत हा नवा दस्तऐवज आकाराने लहान आहे (29 पाने विरुद्ध 55 पाने) आणि “अमेरिका प्रथम” या विचारसरणीवर आधारित प्राधान्यांवर अधिक केंद्रीत आहे. या धोरणामुळे अमेरिकेच्या मुख्य राष्ट्रीय हितांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात मर्यादित होते. ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पूर्वीच्या तसेच स्वतःच्या जुन्या धोरणांमधील व्यापक दृष्टिकोन जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवला आहे. त्याऐवजी, काही मोजक्या मूलभूत हितसंबंधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे अमेरिका मानवी इतिहासातील सर्वात महान, यशस्वी आणि स्वातंत्र्याचे केंद्र असलेला देश राहील, असा दावा करण्यात आला आहे. खालील मुद्दे विशेष लक्षवेधी आहेत.
या धोरणात असे मांडले आहे की शीतयुद्ध संपल्यानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील उच्चभ्रू वर्गाने संपूर्ण जगावर कायमस्वरूपी वर्चस्व ठेवणे हे देशाच्या हिताचे आहे, असा गैरसमज करून घेतला. तसेच, या वर्गाने अमेरिकन जनतेची अशी जागतिक जबाबदारी कायमस्वरूपी उचलण्याची तयारी चुकीची समजली, ज्याचा थेट राष्ट्रीय हिताशी संबंध लोकांना दिसत नव्हता. दस्तऐवज स्वतःला वास्तववादी पण कठोर वास्तववादाशिवाय आणि संयमी पण दुर्बल नसल्याचे सांगतो. तरीसुद्धा, महत्त्वाच्या हितसंबंधांची व्याख्या मर्यादित करणे आवश्यक आहे, ही भूमिका संयमावर आधारित परराष्ट्र धोरण समर्थकांची मुख्य धारणा आहे. मात्र, कॅरिबियन समुद्रातील कथित अंमली पदार्थ वाहतुकीवरील हल्ले आणि इराणमधील अणु-संपृक्तीकरण केंद्रांवरील बॉम्बहल्ले पाहता, जाहीर धोरण आणि प्रत्यक्ष कृती यांच्यात तफावत असल्याचे दिसते.
या नव्या धोरणातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे सांस्कृतिक संघर्ष आणि पारंपरिक अमेरिकन मूल्यांच्या ऱ्हासाला राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका मानले गेले आहे. या धोरणात देशाच्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक आरोग्याचे पुनरुज्जीवन करण्यावर भर देण्यात आला आहे तसेच सुदृढ मुलांचे संगोपन करणाऱ्या पारंपरिक कुटुंबांना पाठिंबा देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. ही पारंपरिक विचारधारा आता सत्ताधारी चळवळीच्या व्यापक अजेंडाचा भाग बनली आहे. विध्वंसक प्रचार, प्रभाव टाकणाऱ्या मोहिमा आणि समावेशक धोरणांविषयी उल्लेख करताना, थेट राजकीय उल्लेख नसला तरी, अमेरिकेच्या सांस्कृतिक पाया कमकुवत होण्यास विरोधी पक्ष कारणीभूत असल्याचा सूचक अर्थ यातून व्यक्त होतो.
ज्या प्रकारे आशिया केंद्रित धोरणाने ओबामा आणि बायडन यांच्या कार्यकाळाची ओळख ठरवली, त्याचप्रमाणे पश्चिम गोलार्धावर लक्ष केंद्रीत करणे हे ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचे वैशिष्ट्य ठरणार आहे.
ज्या प्रकारे आशिया केंद्रित धोरणाने ओबामा आणि बायडन यांच्या कार्यकाळाची ओळख ठरवली, त्याचप्रमाणे पश्चिम गोलार्धावर लक्ष केंद्रीत करणे हे ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचे वैशिष्ट्य ठरणार आहे. या नव्या धोरणात पश्चिम गोलार्धाला सर्वोच्च प्रादेशिक प्राधान्य देण्यात आले आहे, तर पहिल्या धोरणात त्याचा क्रमांक 6 पैकी 5 होता. या धोरणानुसार अमेरिका पश्चिम गोलार्धात आपले वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करेल आणि जुने तत्त्व पुन्हा प्रभावीपणे अंमलात आणेल. हे तत्त्व 1823 मधील असून त्यावेळी युरोपीय शक्तींना या प्रदेशात हस्तक्षेप न करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या नव्या दृष्टिकोनात मित्रदेशांच्या मदतीने स्थलांतर रोखणे, अंमली पदार्थांची तस्करी थांबवणे आणि भागीदारी मजबूत करून प्रभाव वाढवणे यावर भर आहे. या धोरणात जागतिक लष्करी उपस्थितीचे पुनर्संयोजन करून पश्चिम गोलार्धातील तातडीच्या धोक्यांना सामोरे जाण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, जी पूर्वी कल्पनातीत होती. स्थलांतर आणि अंमली पदार्थ हे मुख्य मुद्दे असले तरी, आजच्या संदर्भात आशियाई महासत्ता हा घटक त्या जुन्या तत्त्वातील युरोपसारखा महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात आर्थिक भागीदारी मजबूत करून अमेरिका प्रथम पसंतीचा भागीदार बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातील प्रादेशिक प्राधान्यांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर हिंद-प्रशांत क्षेत्र आहे. चीनला अमेरिकेच्या आर्थिक सुरक्षेसमोरील प्रमुख आव्हान मानत, या धोरणात बीजिंगकडून होणाऱ्या स्वस्त वस्तूंच्या निर्यातीवर आणि परस्परता व न्यायाच्या बाबतीत अमेरिकेचा गैरफायदा घेतला जात असल्यावर भर देण्यात आला आहे. राज्याच्या थेट नियंत्रणाखाली दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांमुळे होणारे नुकसान, अन्यायकारक व्यापार पद्धती, बौद्धिक संपदेची चोरी, पुरवठा साखळ्यांना असलेले धोके, अंमली पदार्थांच्या घटकांची निर्यात आणि प्रभाव टाकणाऱ्या मोहिमा यांना रोखण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. या धोरणात हिंद-प्रशांत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर लष्करी संघर्ष टाळण्याची गरज स्पष्ट केली आहे. सामूहिक संरक्षणासाठी या भागातील भागीदारांनी अधिक जबाबदारी उचलावी, तसेच पहिल्या बेट साखळीतील देशांनी अमेरिकेला बंदरे व इतर सुविधा वापरण्यास अधिक प्रवेश द्यावा, यावरही भर आहे. समुद्रातील मुक्त वाहतुकीचे स्वातंत्र्य हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तसेच, तैवान सामुद्रधुनीतील सध्याच्या स्थितीत एकतर्फी बदल न करण्यास ट्रम्प यांचा पाठिंबा असून, तैवानविषयीची अमेरिकेची दीर्घकालीन जाहीर भूमिका कायम असल्याचे नमूद केले आहे. चीनकडून धोका निर्माण झाल्यास अमेरिका तैवानला सोडून देईल, अशी भीती बाळगणाऱ्यांसाठी हे दिलासादायक मानले जाते.
उत्तर अटलांटिक करार संघटनेचा(नाटो) उल्लेख संरक्षण खर्चाशी संबंधित नसून, काही सदस्य देशांमध्ये युरोपबाह्य लोकसंख्या बहुसंख्य होत असल्याच्या कथित धोक्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे मूळ करारावर स्वाक्षरी करताना असलेली दृष्टी या देशांकडे राहणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातील युरोपविषयक विभागात दोन प्रमुख मुद्दे ठळकपणे दिसून येतात. पहिला म्हणजे मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतरामुळे युरोपची सांस्कृतिक ओळख नष्ट होत असल्याची भावना आणि युरोपीय संघाकडून राजकीय स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व कमकुवत केले जात असल्याचा आरोप, यामध्ये ट्रम्प थेट समानता दर्शवतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध, राजकीय विरोधकांचे दमन आणि राष्ट्रीय ओळख व आत्मविश्वासाचा ऱ्हास यामुळे पुढील 20 वर्षांत युरोप ओळखू न येण्यासारखा बनेल, असे त्यांचे मत आहे. या आत्मविश्वासाच्या अभावाचा थेट परिणाम रशियाशी संबंधित युरोपच्या धोरणात्मक स्थैर्यावर होत असल्याचे या धोरणात मांडले आहे. अमेरिकेप्रमाणेच युरोपमधील सांस्कृतिक प्रश्नांनाही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका मानले आहे. दुसरा मुद्दा असा की या विभागात उत्तर अटलांटिक करार संघटनेचा(नाटो) उल्लेख संरक्षण खर्चाशी संबंधित नसून, काही सदस्य देशांमध्ये युरोपबाह्य लोकसंख्या बहुसंख्य होत असल्याच्या कथित धोक्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे मूळ करारावर स्वाक्षरी करताना असलेली दृष्टी या देशांकडे राहणार नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय, ही संघटना सतत विस्तारत जाणारी आहे, ही धारणा संपवण्यावर आणि प्रत्यक्षात तसे होऊ न देण्यावर भर आहे. पुढील काळात मर्यादित प्रवेशाचे धोरण सूचित केले जाते.
ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्यात आपण भूमिका बजावल्याचा दावा केला आहे. हा दावा त्यांनी यापूर्वीही केला असून, मे महिन्यातील अलीकडील भारत-पाकिस्तान तणावानंतर तो पंतप्रधान मोदी यांच्याशी मतभेदाचा मुद्दा ठरला आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात भारताचा उल्लेख अनेकदा येतो, मात्र तो बहुतेक वेळा व्यापक धोरणात्मक संदर्भात आहे. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्यात आपण भूमिका बजावल्याचा दावा केला आहे. हा दावा त्यांनी यापूर्वीही केला असून, मे महिन्यातील अलीकडील भारत-पाकिस्तान तणावानंतर तो पंतप्रधान मोदी यांच्याशी मतभेदाचा मुद्दा ठरला आहे. या धोरणात भारताला पश्चिम गोलार्धातील स्थान मजबूत करण्यासाठी आणि आफ्रिकेतील महत्त्वाच्या खनिजांबाबत संभाव्य भागीदार म्हणून पाहिले आहे. तसेच, हिंद-प्रशांत सुरक्षेत चतुष्कोणी चौकटीद्वारे भारताचा सहभाग वाढावा यासाठी नवी दिल्लीशी संबंध सुधारण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. चारही बाजूने सहकार्य कमजोर होत असल्याची चिंता करणाऱ्यांसाठी हे सकारात्मक संकेत मानले जातात. तरीही, या गटाला अपेक्षित धोरणात्मक महत्त्वाच्या पातळीवर नेण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाला अजून मोठे प्रयत्न करावे लागतील.
राचेल रिझो या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rachel Rizzo is a Senior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. Her work focuses on US foreign and defence policy, the transatlantic partnership, and US-Europe-India ...
Read More +
PREV
