ऑनलाइन याचिकांचा वाढता वेग - सुरक्षा की धोका?

अलीकडच्या काळात ऑनलाइन याचिकांकडे (पेटीशन्स) कल प्रचंड वाढला आहे. अमेरिकास्थित Change.org या संस्थेच्या वेबसाइटवर जगभरातील सुमारे 56.5 दशलक्ष वापरकर्ते नोंदणीकृत आहेत, तर भारतात 2011 पासून सुमारे 7 ते 8 दशलक्ष वापरकर्ते आहेत. दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या यांच्या हिंदी आवृत्तीच्या लाँचनंतर हा आकडा सातत्याने वाढत आहे. 2022 पर्यंत, या प्लॅटफॉर्मवर सुमारे 5.2 लाख याचिका दाखल झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे, भारतात नोंदणीकृत आणखी एका ऑनलाइन याचिका प्लॅटफॉर्मकडे 2025 च्या मागील नऊ महिन्यांतील 1,805 याचिकांचा डेटा उपलब्ध आहे. अमेरिकन Avaaz (आवाज) या प्लॅटफॉर्मकडे एप्रिल 2025 पर्यंत 193 देशांतील नऊ कोटी सदस्य होते. यांपैकी बहुतेकांनी निवडणूक संदर्भात निदर्शने, हवामान बदल, मानवाधिकार आणि धार्मिक विषयांवरील मोहिमा राबवल्या आहेत.

आजच्या डिजिटल युगात, ऑनलाइन याचिका हे नागरी सहभागाचे एक प्रभावी साधन बनले आहे. ज्या माध्यमातून व्यक्ती आपली मते मांडू शकतात आणि बदलाची मागणी करू शकतात. सोशल मीडियावर आणि ऑनलाइन याचिकांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या या कृतींना ‘स्लॅक्टिव्हिझम’ (Slacktivism) असे टोपणनाव दिले गेले आहे, ज्यात प्रत्यक्ष कृतीपेक्षा केवळ प्रतीकात्मक सहभाग असतो.

परंतु, त्यांच्या निरुपद्रवी दिसणाऱ्या स्वरूपामागे डेटा संकलनाच्या गुंतागुंतीच्या पद्धती दडलेल्या असतात, ज्या वैयक्तिक गोपनीयतेसह सामाजिक एकतेलाही गंभीर धोका निर्माण करू शकतात. लोकशाही सहभाग वाढवण्याचा दावा करणारे हे प्लॅटफॉर्म अनेकदा राजकीय आणि धार्मिक ओळखीसारखी संवेदनशील वैयक्तिक माहिती वापरकर्त्यांच्या किंवा याचिकादारांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय गोळा करतात.

अलीकडे संकलित डेटा अल्गोरिदमिक फीड्स सानुकूल करण्यासाठी वापरला जातो, ज्याद्वारे व्यक्तींच्या विचारसरणी आणि वर्तनावर सूक्ष्म परिणाम घडवले जातात. अशा पद्धती केवळ डेटा गोपनीयतेशी तडजोड करत नाहीत, तर त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षेवरही गंभीर परिणाम होऊ शकतात कारण हे दुष्ट प्रवृत्तीच्या गटांना कट्टरपंथीकरण आणि भरतीसाठी मार्ग उपलब्ध करून देतात. परिणामी, ऑनलाइन याचिका आणि स्लॅक्टिव्हिझमचा हा वाढता कल भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी नव्या धोका म्हणून समोर येत आहे.

पहिल्या नजरेत, ऑनलाइन याचिका या डिजिटल लोकशाहीचे प्रतीक वाटतात. त्या आवाज नसलेल्यांना आवाज, सामूहिक हेतूसाठी व्यासपीठ, आणि शासन व संस्थांना जबाबदार धरण्याचे साधन देतात. हा उपक्रम निरुपद्रवी, अगदी उदात्तही वाटतो. परंतु, एका क्लिकच्या मागे एक अदृश्य काळी बाजू आहे. यामध्ये डेटा माइनिंग, प्रोफाइलिंग, आणि काही वेळा फसवणुकीच्या यंत्रणा लपलेल्या असतात. जेव्हा एखादी व्यक्ती ऑनलाइन याचिकेवर सही करते, तेव्हा ती फक्त पाठिंबा दर्शवत नाही.

या याचिका भौतिक याचिकांप्रमाणे नसून, ऑनलाइन याचिका साइन करण्याच्या प्रक्रियेत वापरकर्ते स्वेच्छेने आपली वैयक्तिक माहिती देतात जसे की नाव, ईमेल पत्ता, आधार क्रमांक, पॅन क्रमांक, दूरध्वनी क्रमांक आणि स्थान. प्रत्यक्षात, अनेक ऑनलाइन याचिका आवश्यकतेपेक्षा खूप जास्त डेटा गोळा करतात. साइन करण्याची सुविधा आणि नैतिक प्रेरणा बहुतेक सतर्क नागरिकांचे लक्ष पुढील प्रश्नाकडे वळवू देत नाही की हा डेटा कुठे जातो, कोण पाहू शकतो आणि त्याचा वापर कोणत्या हेतूसाठी होतो?

सर्वात विश्वसनीय प्लॅटफॉर्मदेखील हे मान्य करतात की जागतिक स्तरावर वेबसाइट चालविण्यासाठी तृतीय-पक्षीय सेवांचे जाळे आवश्यक असते जसे की अ‍ॅनालिटिक्स सेवा, ईमेल पुरवठादार, जाहिरात नेटवर्क्स आणि पेमेंट प्रोसेसर. या सहयोगी घटकांना डेटा देणे म्हणजेच वेबसाइट कार्यान्वित ठेवण्याचा एक भाग आहे.

राजकीय कार्यकर्ते अत्यंत वैयक्तिकृत राजकीय मोहिमांसाठी डेटा वापरण्याची कला शिकतात. एखाद्या व्यक्तीने कोणत्या विषयावर याचिका साइन केली, तो कोणत्या गावात राहतो, आणि तो कोणत्या प्रकारच्या टिप्पण्या करतो. अशा छोट्या माहितीवरून ते त्याची विचारसरणी, भीती आणि संभाव्य कृतींच्या अनुमानाधारित प्रोफाइल तयार करतात. या पद्धतीस “मायक्रोटार्गेटिंग” म्हणतात, आणि ही पद्धत काल्पनिक नाही तर ती आधुनिक राजकीय प्रभावकारितेचा पाया आहे.

शैक्षणिक संशोधक आणि निरीक्षकांनी या प्रक्रियेचे तपशील नोंदवले आहेत जसे की ओळख निर्देशक गोळा करा, त्यात लोकसंख्याशास्त्रीय आणि वर्तनात्मक संकेत जोडा, आणि मग व्यक्तिनिष्ठ संदेश तयार करा जे त्या व्यक्तीच्या ईमेल इनबॉक्समध्ये किंवा सोशल फीडमध्ये अचूकपणे पोहोचतात. अशाप्रकारे, याचिका ही त्या अल्गोरिदमसाठी कच्चा माल बनते, जो ठरवतो कोणाला काय आणि कधी ऐकवायचे. 

अशा प्रकारचा डेटा सहजपणे फिशिंग हल्ल्यांमध्ये वापरला जाऊ शकतो जेथे बनावट ईमेल्स खरे वाटावेत अशा पद्धतीने तयार केले जातात, ज्यांचा उद्देश व्यक्तींना लिंकवर क्लिक करायला, बँकेची माहिती भरायला किंवा मालवेअर डाउनलोड करायला प्रवृत्त करणे हा असतो. कारण हल्लेखोरांना आधीच माहिती असते की व्यक्ती कोणत्या कारणाला पाठिंबा देते, त्यामुळे त्यांचे ईमेल्स अधिक विश्वासार्ह वाटतात “आपला पाठिंबा निश्चित करा,” “आता देणगी द्या,” किंवा “आपली सही पडताळा.” फक्त एका बेपर्वा क्लिकमुळे संगणक संक्रमित होऊ शकतो, पासवर्ड चोरी होऊ शकतात किंवा व्यक्तीची ओळख धोक्यात येऊ शकते.

लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे, भारत जगातील सर्वाधिक डेटा उल्लंघन झालेल्या पहिल्या पाच देशांमध्ये गणला जातो. यातील अलीकडील काही घटनांमध्ये 2023 मधील ICMR डेटा उल्लंघन, ज्यात 8.15 कोटी भारतीय नागरिकांचा डेटा डार्क वेबवर विकला गेला, आणि 2024 मधील स्टार हेल्थ इन्शुरन्स घटनेत तीन कोटी ग्राहकांवर परिणाम झाला होता. एकदा प्रणालीमध्ये प्रवेश मिळाल्यावर हल्लेखोर फाइल्स चोरी करू शकतात, सिस्टिम लॉक करून खंडणी मागू शकतात किंवा गुप्तपणे व्यक्तींवर पाळत ठेवू शकतात. हे सर्व केवळ एका योग्य याचिकेच्या यादीतून सुरू होऊ शकते, जर ती दुष्ट प्रवृत्तीच्या व्यक्तीच्या हाती गेली तर.

याशिवाय, देशाबाहेरील घटक आणि काही वेळा देशांतर्गत घटकही या संधीचा वापर व्यक्तींच्या विचारसरणीवर परिणाम करण्यासाठी, त्यांच्या विश्वासार्हतेचा गैरफायदा घेण्यासाठी आणि नंतर संघटित माहिती व दिशाभूल युद्धात त्यांना गुंतवण्यासाठी करू शकतात. हे घटक अशा व्यक्तींना तयार करतात की त्यांनी आपला आवाज बुलंद करावा, आणि काही वेळा आपल्या देशाविरुद्ध हिंसाचारात उतरावे. हायब्रिड युद्ध आणि ग्रे-झोन रणनितीच्या आजच्या काळात ही नागरिकांवर प्रभाव टाकण्याची एक प्रभावी पद्धत ठरली आहे.

डेटा लीक आणि पुनर्विक्रीचा धोका देखील गंभीर आहे. याचिका प्लॅटफॉर्म्स जरी “वैयक्तिक डेटा विकला जात नाही” असे सांगत असले तरी, ते बहुतेक वेळा तो जाहिरात किंवा विश्लेषणासाठी थर्ड पार्टी भागीदारांसोबत शेअर करतात.

प्रत्यक्षात, याचा अर्थ असा की सही केलेली माहिती मोठ्या प्रणालींमध्ये पुरवली जाते, ज्या व्यक्तींचे वर्तन भाकीत करतात, त्यांच्या बातम्या आणि जाहिरातींचे स्वरूप ठरवतात, आणि त्यांना विशिष्ट मतप्रवाह किंवा मुद्द्याकडे ढकलतात. या परिस्थितीत, भारतीय नागरिकांनी ऑनलाइन याचिकांकडे केवळ नागरी कृती म्हणून नव्हे, तर डेटा मागणी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी आपली राजकीय मते उघड करताना सावधगिरी आणि विवेक राखणे गरजेचे आहे.

त्याचवेळी, याचिका प्लॅटफॉर्म्सनी डेटा मिनिमायझेशनचे तत्त्व काटेकोरपणे पाळावे. केवळ आवश्यक माहिती, जसे नाव आणि ईमेल, इतकीच मागावी. संमती स्पष्ट, तपशीलवार आणि विपणन किंवा राजकीय वापरापासून वेगळी ठेवली पाहिजे. वाढत्या सायबरधोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या नियामक चौकटीत ऑनलाइन याचिका प्लॅटफॉर्म्सचा स्पष्ट समावेश असावा, ज्यामध्ये अनिवार्य गोपनीयता जाहीरनामे आणि मानकीकृत अल्प नोटिसा असाव्यात. डेटा उल्लंघन झाल्यास त्वरित नोंद करणे बंधनकारक असावे आणि न पाळल्यास दंडाची तरतूद असावी.

निरुपद्रवी वाटणारी ही नागरी सक्रियता जर नियमनाशिवाय वाढली, तर ती प्रोफाइलिंग, ध्रुवीकरण, आणि दहशतवादी भरतीपर्यंतचा मार्ग ठरू शकते. भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी साक्षर नागरिक, जबाबदार प्लॅटफॉर्म्स, मजबूत कायदे आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती आवश्यक आहे.

हा लेख मूळतः द स्टेट्समनमध्ये प्रकाशित झाला आहे.