इराणचा घटता प्रभाव, आखाताची वाढती ताकद: मध्यपूर्वेत स्थैर्याची आशा

मध्यपूर्वेत शांतता निर्माण होणे अनेक दशकांपासून केवळ एक स्वप्न असल्यासारखे वाटत आले आहे. हा प्रदेश जणू सततच्या संघर्षाशी जोडला गेला आहे. आधुनिक इतिहासात मध्यपूर्वेत काही वेळा आशेची चिन्हे दिसली, परंतु ती वारंवार नव्या हिंसाचाराच्या घटनांनी झाकली गेली. त्यामुळे प्रदेशातील तसेच बाहेरील अनेक लोकांसाठी वास्तवात दिसणारी परिस्थिती ही प्रामुख्याने अस्थिरतेचीच राहिली आहे.

लिबिया, येमेन आणि इतर भागांमध्ये सुरू असलेले संघर्ष, तसेच इराणबरोबरच्या अमेरिका आणि इस्रायलमधील तणावाचे परिणाम असूनही, सध्या मध्यपूर्वेत तीन महत्त्वाचे घटक दिसून येत आहेत, जे या नकारात्मक प्रवाहाला बदलू शकतात आणि संभाव्य प्रगतीसाठी मार्ग तयार करू शकतात. हे घटक म्हणजे अमेरिकेची धोरणात्मक भूमिका, इराणच्या प्रादेशिक प्रभावात होत असलेली घट आणि आखाती प्रदेशात वाढत असलेल्या आर्थिक संधी.

शांततेच्या शक्यतांना पाठिंबा देण्यात अमेरिकेची धोरणात्मक भूमिका

मध्यपूर्वेतील आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये झालेल्या महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली अमेरिकेने घेतलेली भूमिका. ट्रम्प यांचे पुन्हा व्हाईट हाऊसमध्ये येणे सुरुवातीला अमेरिकेच्या एकलकोंड्या धोरणाच्या नव्या टप्प्याची सुरुवात मानले गेले. अमेरिका फर्स्ट या धोरणामुळे अमेरिका मध्यपूर्वेकडे तुलनेने कमी लक्ष देईल, असा अनेक निरीक्षकांचा अंदाज होता. परंतु ट्रम्प प्रशासनाने यापेक्षा वेगळा मार्ग स्वीकारला. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याने हे स्पष्ट केले की या प्रदेशातील सध्याची परिस्थिती जी अमेरिका आणि इस्रायल दोघांनाही अस्वस्थ करत होती, ती आता स्वीकारण्याजोगी राहिलेली नाही. कारण ती इस्रायलसाठी अस्तित्वाचा गंभीर धोका निर्माण करत होती आणि अमेरिकेच्या हितसंबंधांनाही हानीकारक ठरत होती. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कार्यकाळाची सुरुवात अशा निर्णायक परिस्थितीत झाली.

ट्रम्प यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये पुन्हा आगमन सुरुवातीला अमेरिकेच्या एकलकोंड्या धोरणाच्या नव्या टप्प्याची सुरुवात म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पाहिले गेले. “अमेरिका फर्स्ट” या धोरणामुळे अमेरिका मध्यपूर्वेकडे तुलनेने कमी लक्ष देईल, असा अनेक निरीक्षकांचा अंदाज होता.

मात्र ट्रम्प 2.0 काळात अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण खूप सक्रिय दिसून आले असून, मध्यपूर्वेतील संघर्ष कमी करणे आणि प्रादेशिक भागीदारी अधिक मजबूत करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश राहिला आहे. गाझामध्ये युद्धविराम घडवून आणण्यात आणि त्या प्रदेशाला स्थिर करण्यासाठी तयार केलेल्या आराखड्यांत अमेरिकेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तसेच लेबनॉनमध्ये शस्त्रसाठ्यावर राज्याचे पूर्ण नियंत्रण निर्माण करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांनाही अमेरिकेने पाठिंबा दिला आहे. सिरियामध्ये अध्यक्ष अहमद अल शारा यांच्या नव्या सरकारलाही अमेरिकेने ठाम पाठिंबा दर्शविला आहे. असदनंतरच्या काळाकडे अमेरिकेने लेव्हँट प्रदेशातील स्थैर्याला धोका निर्माण करणाऱ्या डाएश आणि इराण समर्थित गटांकडून येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्याची संधी म्हणून पाहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर सिरियाचा ‘ग्लोबल कोअलिशन अगेन्स्ट डाएश’मध्ये समावेश करणे हा अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

इराणी अस्थिरतेला उत्तर देण्याच्या शक्यता आणि इस्रायल पॅलेस्टाईन संघर्ष

इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्याच्या बाबतीत अमेरिकेने फारशी संकोचाची भूमिका घेतलेली दिसत नाही. इराण समर्थित हूथींसारख्या मिलिशियांना लक्ष्य करणे तसेच सिरिया, लेबनॉन, येमेन आणि इराकमध्ये इराण आणि त्याच्या सहयोगी गटांवर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांना उघडपणे पाठिंबा देणे ही त्याची उदाहरणे आहेत. हा बदल केवळ जो बायडन प्रशासनाच्या तुलनेतच नव्हे तर ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या तुलनेतही महत्त्वाचा मानला जातो. त्या काळात ट्रम्प यांनी अमेरिकेला तेहरानसोबतच्या अणुकरारातून बाहेर काढले, इराणवर पुन्हा निर्बंध लादले आणि इराणच्या प्रभावी क्वाडस् फोर्सचे (elite Quds Force) प्रमुख तसेच प्रादेशिक प्रभावाचे जाळे उभे करणारे जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येला मंजुरी दिली होती. आता अमेरिका केवळ इराणच्या धोक्याला मर्यादित ठेवण्यापुरतेच नव्हे तर तो पूर्णपणे कमकुवत करण्याच्या दिशेनेही संकेत देत आहे.

इराणबाबत अमेरिकेच्या या बदललेल्या भूमिकेमुळे वॉशिंग्टन आखाती अरब देशांच्या धोरणात्मक विचारांच्या अधिक जवळ आले आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी अनेक वर्षांपासून इराणच्या प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या कारवायांबद्दल इशारा दिला होता, मात्र बराक ओबामा आणि जो बायडन यांच्या प्रशासनकाळात त्यांच्या या चिंतांकडे वॉशिंग्टनकडून तुलनेने कमी लक्ष दिले गेले. 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणकडून झालेल्या प्रतिहल्ल्यांचा मोठा परिणाम आखाती अरब देशांनाच सहन करावा लागला. तरीही दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता त्यांना इराण किंवा त्याच्या प्रतिनिधी गटांकडून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांविषयी कमी चिंता ठेवून महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम पुढे नेण्याची संधी मिळू शकते. मात्र अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाचा विस्तार वाढत असताना हा परिणाम प्रत्यक्षात दिसण्यासाठी काही काळ लागू शकतो. दीर्घकालीन पातळीवर पाहता मध्यपूर्वेबाबत अमेरिकेच्या धोरणातील हा बदल आखाती प्रदेश आणि संपूर्ण क्षेत्रासाठी अधिक अनुकूल दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो, कारण इराण अधिकाधिक एकाकी होण्याची शक्यता आहे आणि झालेल्या नुकसानीतून सावरण्याची त्याची क्षमता मर्यादित होऊ शकते.

सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील अरब देश अजूनही 2002 च्या अरब शांतता उपक्रमाशी (Arab Peace Initiative) बांधील आहेत. या उपक्रमानुसार इस्रायलसोबतचे संबंध सामान्य करण्याची प्रक्रिया पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या स्थापनेशी जोडलेली आहे.

मध्यपूर्वेत दीर्घकालीन शांतता निर्माण होऊ शकत नाही, जोपर्यंत इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संघर्षाचा तोडगा निघत नाही, असे व्यापकपणे मानले जाते. इराणने या संघर्षाचा उपयोग आपल्या प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा पुढे नेण्यासाठी केला आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेविरुद्ध तथाकथित प्रतिरोध अक्ष (axis of resistance) म्हणून आपल्या सहयोगी गटांच्या जाळ्याचा उल्लेख करत, इराणने अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या कारवायांना वैधतेचा स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या लष्करी कारवायांमुळे इराण आणि त्याचे सहयोगी गट कमकुवत झाले असल्याने, अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षावर तोडगा काढण्याच्या शक्यता वाढू शकतात. सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील अरब देश अजूनही 2002 च्या अरब शांतता उपक्रमाशी बांधील आहेत, ज्यामध्ये इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्याची प्रक्रिया पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या स्थापनेशी जोडलेली आहे. अमेरिकेच्या राजनैतिक प्रयत्नांच्या पाठबळामुळे इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्याबाबत अरब देशांमध्ये वाढती तयारी दिसून येत आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेत इस्रायल आपल्या शेजारी देशांसोबत दीर्घकालीन आणि स्थिर शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

आर्थिक समृद्धीच्या शक्यता

शांतता ही फक्त राजकारण आणि सुरक्षेपुरती मर्यादित नसते. आर्थिक प्रगती नसेल तर देशांना अशा असंतोषाचा सामना करावा लागू शकतो, जो पुढे जाऊन अस्थिरतेला कारणीभूत ठरू शकतो. सध्या मध्यपूर्वेसमोर आर्थिकदृष्ट्या नव्या सुरुवातीची संधी उभी आहे. मध्यपूर्वेतील देशांसोबत असलेल्या अनेक द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारींबाबत अमेरिका अजूनही कटिबद्ध आहे आणि ही भूमिका तिच्या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात स्पष्टपणे दिसून येते. त्या धोरणात असे नमूद केले आहे की “मध्यपूर्वेने अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर दीर्घकालीन नियोजनात आणि रोजच्या अंमलबजावणीत वर्चस्व गाजवण्याचे दिवस आता संपले आहेत. हे मध्यपूर्वेचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे नाही, तर ती पूर्वीप्रमाणे सतत समस्या निर्माण करणारी आणि तातडीच्या संकटाचा स्रोत राहिलेली नाही म्हणून आहे. उलट, हा प्रदेश आता भागीदारी, मैत्री आणि गुंतवणुकीचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून पुढे येत आहे.”

या उपक्रमात सहभागी होण्याबाबत लेबनॉनने दाखवलेली उत्सुकता ही इराणच्या प्रादेशिक प्रभावाशी पूर्वी जोडलेल्या देशांनी आपल्या आर्थिक भवितव्याबाबत नव्याने विचार करण्यास सुरुवात केल्याचे संकेत देते.

सौदी अरेबियासारख्या महत्त्वाच्या देशांमध्ये आर्थिक प्रगती झाली तर त्याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण प्रदेशावर दिसू शकतो. त्यामुळे गाझा, लेबनॉन आणि सिरिया यांसारख्या भागांमध्ये पुनर्बांधणी आणि विकासासाठी अधिक संधी निर्माण होऊ शकतात. तसेच संपूर्ण प्रदेशात गुंतवणूक आणि व्यापारासाठी नवे मार्ग खुले होऊ शकतात. भारत मध्यपूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉर यांसारखे उपक्रम या बदलत्या परिस्थितीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, कारण ते आशिया आणि युरोप यांच्यातील आर्थिक दुवा म्हणून या प्रदेशाचे महत्त्व अधिक मजबूत करतात. या उपक्रमात सहभागी होण्याबाबत लेबनॉनने दाखवलेली उत्सुकता ही इराणच्या प्रादेशिक प्रभावाशी पूर्वी जोडलेल्या देशांनी आपल्या आर्थिक भवितव्याबाबत नव्याने विचार सुरू केल्याचे दर्शवते. आर्थिक भागीदारीमुळे सुरक्षा क्षेत्रातही स्थैर्य निर्माण होऊ शकते, कारण समान आर्थिक हितसंबंध असलेले देश त्या हितांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करतात.

मध्यपूर्वेत शांतता निर्माण करणे अनेक वर्षांपासून कठीण राहिले आहे. शांततेकडे जाणारा मार्ग सरळ असेल असे नाही आणि त्यामध्ये अनेक अडथळे येऊ शकतात. सध्या इराणमधील परिस्थिती हे त्याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे, तरीही या महत्त्वाच्या प्रदेशाच्या भविष्यासंदर्भात सावध आशावाद व्यक्त केला जात आहे. मात्र ही आशा प्रादेशिक देश आणि त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांनी उपलब्ध संधींचा योग्य उपयोग करून परस्पर लाभदायक भविष्य घडवण्यावर अवलंबून आहे.

लीना खतीब या 'चॅथम हाऊस'च्या 'मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिका प्रोग्रॅम'मध्ये असोसिएट फेलो असून, 'हार्वर्ड केनेडी स्कूल'च्या 'मिडल ईस्ट इनिशिएटिव्ह'मध्ये व्हिजिटिंग स्कॉलर आहेत.

• International Affairs
• USA and Canada
• West Asia
• Middle East
• Gulf economic growth
• India–Middle East–Europe Economic Corridor
• International Affairs
• Iran regional influence
• Israel–Palestine conflict
• Middle East
• Middle East peace
• Middle East peace
• US Middle East policy
• US Middle East policy
• USA and Canada
• West Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT